अमेरिकेसोबत शस्त्रसंधी, तरीही इराण का म्हणतोय 'हा आमचाच विजय'

अमेरिका आणि इराणमधील युद्धविरामाच्या घोषणेनंतर इराणी नागरिक तेहरानमध्ये एकत्र जमले.
फोटो कॅप्शन, अमेरिका आणि इराणमधील युद्धविरामाच्या घोषणेनंतर इराणी नागरिक तेहरानमध्ये एकत्र जमले.
    • Author, खाशेयार जोनेदी
    • Role, बीबीसी पर्शियन प्रतिनिधी
    • Reporting from, व्हाइट हाउसमधून
  • Published
  • वाचन वेळ: 3 मिनिटे

अमेरिकेसोबत झालेल्या कराराला इराणचे सरकार आणि सरकारी माध्यमं आपल्या सरकारचा मोठा विजय म्हणून दाखवत आहेत.

या युद्धात इराणने जवळपास आपली सर्व उद्दिष्टे साध्य केली आहेत. शत्रूला ऐतिहासिक अपयशाचा सामना करावा लागत आहे, असं इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेने (सुप्रीम नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिल) आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे.

युद्धाच्या सुरुवातीलाच इस्लामिक रिपब्लिकचे नेते अली खामेनी आणि इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सचे वरिष्ठ जनरल्स अमेरिका-इस्रायलच्या हल्ल्यांमध्ये मारले गेले होते.

हे युद्ध तिथल्या सरकारच्या अस्तित्वासाठी मोठा धोका होता, म्हणजेच टिकून राहण्यासाठीची त्यांची ही लढाई होती.

त्यामुळे ते स्वतःला विजयी मानत आहेत, कारण अमेरिका आणि इस्रायलशी 30 पेक्षा जास्त दिवस चाललेल्या युद्धात ते टिकून राहिले आणि वाचलेही. त्यामुळे इराणचं हे वक्तव्य आणि त्यांनी स्वतःला विजेता म्हणून समोर आणणं महत्त्वाचं मानलं जात आहे.

कराराच्या मार्गातील अडथळे

चर्चा पुन्हा सुरू होत असली तरी, अमेरिका आणि इराण यांच्यात परस्पर विश्वास खूपच कमी आहे, हेही लक्षात ठेवावं लागेल.

मागील वर्षभरात इराण आणि अमेरिका यांच्यात दोन वेळा चर्चा झाली. दोन्ही वेळा चर्चेच्या दरम्यानच युद्धाला सुरुवात झाली होती.

सरकारी माध्यमांत इराण स्वतःला कितीही विजयी झाल्याचे दाखवत असला तरी सध्या ते अत्यंत कमकुवत स्थितीत आहेत.

त्यांच्या सैन्याचं मोठं नुकसान झालं आहे, अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे आणि सत्ताधाऱ्यांचे विरोधकांशीही संबंध बिघडलेले आहेत. त्याचबरोबर नागरिकांचेही सरकारबद्दल फारसे चांगले मत नाही.

जर इराणने चर्चेसाठी अटी मान्य केल्या नाहीत, तर मंगळवारी रात्री 8 नंतर (भारतीय वेळेनुसार बुधवारी पहाटे 5.30 वाजता) त्याच्यावर विनाशकारी हल्ले केले जातील, असा इशारा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला होता.
फोटो कॅप्शन, जर इराणने चर्चेसाठी अटी मान्य केल्या नाहीत, तर मंगळवारी रात्री 8 नंतर (भारतीय वेळेनुसार बुधवारी पहाटे 5.30 वाजता) त्याच्यावर विनाशकारी हल्ले केले जातील, असा इशारा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला होता.

काही दिवसांपूर्वी सरकारने जानेवारी महिन्यात विरोधात आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांना अटक केली होती. त्यातील काहींना त्यांनी फाशी दिली होती.

अशा परिस्थितीत सरकारची जनतेवरची पकडही सैल झाली आहे. त्यांची परिस्थिती कठीण आहे. पण त्यांच्या काही मागण्या अशा आहेत की, त्या मान्य करणं अमेरिकेलाही सोपं नाही.

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये सागरी वाहतूक कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरू राहील, या अटीवरच युद्धविराम मान्य केल्याचे अमेरिकेचं म्हणणं आहे.

आपल्या भौगोलिक स्थानामुळे आम्हाला होर्मुझवर नियंत्रण हवं आहे, असं इराणचं म्हणणं आहे. हीच त्यांची सर्वात मोठी प्राथमिकता आहे.

इराणच्या आण्विक कार्यक्रमाबाबत खूपच कठीण चर्चा होणार आहे.

अमेरिकेने इराणला युरेनियम समृद्धीकरण (संवर्धन) करण्याची परवानगी देण्यास मान्य केले आहे, असं इराणच्या सरकारी माध्यमांनी म्हटलं आहे.

इराणमध्ये कोणत्याही प्रकारचं युरेनियम संवर्धन होऊ नये, अशी त्यांची इच्छा असल्याचे अमेरिकेनं म्हटलं आहे.

आगामी दोन आठवडे खूपच कठीण असणार आहेत.

इराणी जनतेची प्रतिक्रिया

इराणमधील लोकांसाठी ही रात्र खूपच मोठी ठरली. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धमकीनंतर अमेरिका वीज प्रकल्प, रस्ते आणि पुलांवर जोरदार बॉम्बहल्ले करेल, असं अनेकांना वाटलं होतं.

तेहरानमध्ये बुधवारी पहाटे 3 च्या सुमारास सर्वजण अंतिम मुदतीची वाट पाहत होते.

युद्धविरामाची घोषणा तेहरानमध्ये साधारण रात्री 1 वाजता झाली, पण तरीही बरेच लोक तेव्हाही जागेच होते.

या करारावर लोकांमधून संमिश्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत.

गेल्या काही दिवसांपासून लोक किराणा सामान, खाण्यापिण्याचं सामान आणि मेणबत्त्या खरेदी करत होते. वीज जाईल या भीतीने पाण्याचाही साठा करून ठेवला जात होता.

आता वीज प्रकल्पांवर हल्ले होणार नाहीत, म्हणून त्यांना थोडासा दिलासा मिळाला आहे.

तेहरानमध्ये सध्याचे सर्वोच्च नेते मोज्तबा खामेनी आणि त्यांचे वडील अली खामेनी यांचे बॅनर घेऊन आलेले लोक.
फोटो कॅप्शन, तेहरानमध्ये सध्याचे सर्वोच्च नेते मोज्तबा खामेनी आणि त्यांचे वडील अली खामेनी यांचे बॅनर घेऊन आलेले लोक.

दुसरीकडे, सरकारविरोधात असलेल्या अनेकांना वाटत होतं की हे युद्ध, इतक्या भयावह आणि नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर, सत्ताबदल घडवेल. पण तसं काही झालं नाही.

आता त्यांना अशा सरकारला सामोरं जावं लागणार आहे, जे या युद्धामुळे जखमी झाले आहे आणि ज्याची अर्थव्यवस्थाही कोलमडली आहे.

तिथले सत्ताधारी आता पूर्वीपेक्षा जास्त संतप्त झाले आहेत, आणि कदाचित ते आपल्या विरोधकांबाबत अजिबात नरमाई बाळगणार नाहीत.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.