इराण युद्धातून अमेरिकेला हवं असलेलं उद्दिष्ट साध्य करण्यात यश आलं का? त्यांना काय किंमत मोजावी लागली?

अमेरिका आणि इस्रायलनं इराणवर हल्ला केल्यानंतरच्या आठवड्यांमध्ये युद्ध कशाप्रकारे वाढत गेलं, यावर अमेरिकेचं लष्करी केंद्र म्हणजे पेंटागॉनमध्ये नरेटिव्ह किंवा भूमिकेसाठीचा संघर्ष सुरू आहे.

पहिल्या आठवड्यापासून पेंटागॉनमध्ये होणाऱ्या पत्रकार परिषदांना मी उपस्थित राहिलो आहे.

या पत्रकार परिषदा अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ घेत आले आहेत. ते आधी आर्मी नॅशनल गार्डमध्ये मेजर होते. तसंच ते फॉक्स न्यूजचे विश्लेषकदेखील होते.

पहिल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी या युद्धाबाबतची अमेरिकेची उद्दिष्टं सांगितलं होती. मात्र अलीकडच्या पत्रकार परिषदेपर्यंत (जी दोन आठवड्यांच्या शस्त्रसंधीची घोषणा झाल्यानंतर झाली) जगातील सर्वात शक्तिशाली लष्कराचं नेतृत्व करणाऱ्या व्यक्तीनं पेंटागॉनच्या व्यासपीठावर टीव्हीवरील भाषणाप्रमाणे एकतर्फी पद्धतीनं भाषण केलं.

या पत्रकार परिषदा खूपच आक्रमक आणि आत्मप्रौढीच्या होत्या. यात अमेरिकेच्या लष्करी शक्तीचं अतिशयोक्तीपूर्ण वर्णन करण्यात आलं.

बुधवारी (8 एप्रिल) हेगसेथ म्हणाले की अमेरिकेनं या युद्धात 'पूर्ण लष्करी विजय' मिळवला आहे.

आणखी एका पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले की अमेरिकेनं "दिवसभर आकाशातून मृत्यू आणि विध्वंसाचा वर्षाव केला."

अर्थात युद्धातील खरी परिस्थिती आणि अमेरिकेचं जे नुकसान झालं आहे, ते समजून घेण्यासाठी सखोल चौकशी करावी लागली आहे.

आता आधीच कसोटी लागत असलेली शस्त्रसंधी लागू झाली आहे. मग प्रश्न निर्माण होतो की अमेरिकेनं यातून प्रत्यक्षात काय साध्य केलं? यासाठी किती किंमत मोजावी लागली?

अण्वस्त्राच्या मुद्द्याबाबत फारच कमी प्रगती

इराणची अण्वस्त्र तयार करण्याची क्षमता नष्ट करणं, हे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचं या युद्धामागचं मुख्य उद्दिष्ट होतं.

अर्थात इराण म्हणत आला आहे की, अण्वस्त्र तयार करण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नाही. मात्र हे उद्दिष्ट अनेक वर्षांपासून अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील डिप्लोमसीचा भाग राहिलं आहे.

इराणबरोबर 2015 मध्ये झालेला अणुकरार (जॉईंट कॉम्प्रेहेन्सिव्ह प्लॅन ऑफ ॲक्शन) कमकुवत स्वरुपाचा होता, असं ट्रम्प यांना वाटत होतं.

या पावलामुळे मुत्सुद्देगिरीऐवजी बळाच्या वापराकडे असलेला अमेरिकेचा कल दिसून आला. नंतर त्यांनी इस्लामिक रेव्होल्युशनरी गार्ड्स कॉर्प्सच्या जनरल कासिम सुलेमानी यांची हत्यादेखील केली.

याप्रकारे इराणच्या बाबतीत त्यांची भूमिका कधी चर्चा, तर कधी लष्करी कारवाई यामध्ये हेलकावे खात राहिली. याच पॅटर्नचं रुपांतर अखेरीस या युद्धात झालं.

मात्र आता एक कमकुवत शस्त्रसंधी लागू असताना अण्वस्त्रांच्या मुद्द्यावर ट्रम्प यांना कोणतंही मोठं किंवा ठोस यश मिळताना दिसत नाही.

गेल्या वर्षी जूनमध्ये ते म्हणाले होते की इस्फहान, फोर्दो आणि नतांजमधील अणुकेंद्रांवर बॉम्बहल्ले केल्यानंतर इराणची आण्विक क्षमता 'पूर्णपणे नष्ट' झाली आहे.

मात्र युद्धाला 5 आठवडे झाल्यानंतर आज परिस्थिती अशी आहे की अण्वस्त्र बनवण्याइतपत एनरिच्ड म्हणजे शुद्धीकरण केलेला युरेनियमचा साठा इराणकडे अजूनही आहे. हा साठा ढिगाऱ्यांखाली गॅस सिलिंडरमध्ये ठेवण्यात आला असल्याचं मानलं जातं.

युद्धाच्या तिसऱ्या आठवड्यात इंटरनॅशनल ॲटोमिक एनर्जी एजन्सीचे प्रमुख राफेल ग्रोसी म्हणाले होते की इराणच्या अण्वस्त्रांबद्दलच्या महत्त्वाकांक्षेबाबत अखेरीस कोणताही लष्करी तोडगा असू शकत नाही.

आता अमेरिका इराणसोबत जमिनीखाली खोलवर दाबल्या गेलेल्या 'न्युक्लिअर डस्ट' म्हणजे आण्विक धूळ 'काढण्यासाठी आणि हटवण्या'साठी काम करेल, असं डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले आहेत.

मात्र या मुद्द्याबाबत इराण अजूनही ठाम आहे. इस्लामाबादमध्ये होणाऱ्या अमेरिका-इराण चर्चेत हाच सर्वात निर्णायक मुद्दा असेल.

अमेरिकेच्या आणखी एखाद्या हल्ल्याला रोखण्यासाठी अण्वस्त्र क्षमता मिळवण्यासाठी इराण (जिथे नेतृत्व आधीपेक्षा अधिक संशयी झालं आहे) आधीच्या तुलनेत अधिक ठाम होण्याची शक्यता आहे.

'इराणची लष्करी ताकद कमकुवत करणं'

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जेव्हा मार-ए-लागोमधील त्यांच्या निवासस्थानातून सोशल मीडियाद्वारे युद्ध जाहीर केलं, तेव्हा इराणमध्ये सत्तापालट करण्याच्या मुद्द्याचा त्यांनी जाहीर केलेल्या उद्दिष्टांमध्ये समावेश होता.

अमेरिका आणि इस्रायलचा बॉम्बहल्ला थांबल्यानंतर, इराणमधील लोकांनी स्वत:चं सरकार चालवावं, असं आवाहन त्यांनी इराणच्या लोकांना केलं होतं.

काही दिवसांतच त्यांनी इराणच्या सत्तेकडे 'विनाअट शरणागती' पत्करण्याची मागणी केली. मात्र ते अद्याप झालेलं नाही.

अर्थात इस्रायलनं इराणच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांची हत्या केली आहे. यामध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्लाह अली खामेनी यांचाही समावेश आहे. मात्र नंतर त्यांचे पुत्र मोज्तबा खामेनी यांनी त्यांचा उत्तराधिकारी म्हणून जाहीर करण्यात आलं होतं.

इराणचं नवीन नेतृत्व आधीच्या नेतृत्वाच्या तुलनेत कमी 'कट्टरतावादी' आणि अधिक 'समजूतदार' आहे, असं ट्रम्प म्हणाले होते.

व्हेनेझ्युएलासारखीच कारवाई इराणमध्ये करता येईल अशी त्यांना आशा होती. व्हेनेझ्युएलामध्ये कारवाई करत अमेरिकेनं राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना अटक करून न्यूयॉर्कमधील तुरुंगात टाकलं होतं.

मात्र इराणमध्ये आतापर्यंत तसं काही होताना दिसत नाही. तिथे सत्तेची रचना तशीच आहे. अमेरिकेचा दबाव असूनदेखील तिथे सत्तापालट होण्याची कोणतीही ठोस चिन्ह दिसलेली नाही.

इराणच्या शस्त्रास्त्रांवरील परिणाम

इराणच्या शस्त्रसाठ्याबद्दल डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा दावा आहे की अमेरिकेनं इराणची पारंपारिक लष्करी क्षमता बऱ्याच अंशी नष्ट केली आहे.

म्हणजेच इराणची क्षेपणास्त्रं, लॉंचर, ड्रोन, शस्त्रास्त्रांचे कारखाने आणि नौदल 'पूर्णपणे नष्ट' करण्यात आलं आहे.

मात्र क्षेपणास्त्र आणि ड्रोनच्या साठ्याच्या बाबतीत या दाव्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

लीक झालेल्या गुप्तचर अहवालांनुसार, इराणकडे अजूनही युद्धाआधी होती त्याच्या जवळपास निम्मी शस्त्रास्त्रं आहेत.

अर्थात यापैकी कोणत्याही दाव्याची बीबीसी न्यूजला स्वतंत्रपणे पुष्टी करता आलेली नाही.

एकूणच, या युद्धाच्या काळात ट्रम्प सरकारच्या उद्दिष्टांमध्ये बदल होताना दिसला आहे. सुरुवातीला, अमेरिका-इस्रायलचं उद्दिष्ट इराणमध्ये सत्तापालट करण्याचा होतं. मात्र ते अद्याप पूर्ण झालेलं दिसत नाही.

युद्धाची किंमत

या युद्धात अमेरिकेचे 13 सैनिक मारले गेले आहेत. तर शेकडो सैनिक जखमी झाले आहेत. शस्त्रास्त्रांचा साठादेखील वेगानं वापरला गेला आहे. यात मोठ्या संख्येनं टॉमहॉक क्षेपणास्त्रांचा समावेश आहे.

या युद्धावर दररोज एक अब्ज डॉलरहून अधिकचा खर्च होत असल्याचा अंदाज आहे.

तर, अमेरिकेची चांगली लष्करी क्षमता आणि तंत्रज्ञानाची ताकद याच्या आधारे हवाई मोहीम ठरलेल्या मुदतीआधीच पूर्ण करण्यात आली आहे. यामुळे इराणला नमतं घ्यावं लागलं, असं अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

अमेरिकेमध्ये उमटलेले राजकीय पडसाद

देशांतर्गंत पातळीवर देखील डोनाल्ड ट्रम्प यांचं राजकीय नुकसान झालं आहे. या युद्धाला पाठिंबा देणाऱ्या अमेरिकेतील लोकांची संख्या कमी असल्याचं सर्वेक्षणामधून दिसून आलं आहे.

अमेरिकन काँग्रेसमध्ये देखील त्यांना असलेला पाठिंबा पक्षांच्या पातळीवर विभागलेला आहे. रिपब्लिकन त्यांना पाठिंबा देत आहेत.

मात्र या आठवड्याच्या सुरुवातीपर्यंत काही नेते ट्रम्प यांच्या एका वक्तव्याला उघडपणे विरोध करू लागले.

सोशल मीडियावर एक वक्तव्यं करताना ट्रम्प यांनी इराणची 'पूर्ण संस्कृती नष्ट करण्याची' धमकी दिली होती.

राष्ट्राध्यक्षांचे अधिकार काढून घेण्यासाठी त्यांच्या कॅबिनेटनं राज्यघटनेतील 25 व्या घटनादुरुस्तीचा आधार घ्यावा, अशी मागणी या आठवड्यात अनेक खासदारांनी केली.

ट्रम्प यांच्या कडक धमक्यांमुळे इराणला मागे हटण्यास भाग पाडलं आहे, असा ट्रम्प सरकारचा युक्तिवाद आहे.

त्यांच्या प्रसारमाध्यम सचिव (प्रेस सेक्रेटरी) केरोलाईन लेविट म्हणाल्या, "अमेरिकेचं हित साधण्याची आणि शांतता प्रस्थापित करण्याच्या राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या क्षमतेला कधीही कमी लेखू नका."

या गोष्टीचा निर्णय, कदाचित नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेतील मतदार करतील.

होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे जागतिक आर्थिक पातळीवरून अमेरिकेतील पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत आधीच वाढ झाली आहे.

याचा परिणाम किराणा वस्तूंच्या किंमतीवर देखील होईल. यामुळे 'स्टिकर शॉक' (अचानक महागाईचा फटका) पाहायला मिळू शकतो.

वाढत्या महागाईबाबतच्या संतापामुळे यावर्षी होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये ट्रम्प यांच्या पक्षासाठी आधीच मोठ्या अडचणी निर्माण होत असल्याचं दिसतं आहे.

ही परिस्थिती आणखी बिघडू शकते. त्याचा परिणाम होत, रिपब्लिकन पार्टीला हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह आणि संभाव्यपणे सीनेटवरील त्यांचं नियंत्रण किंवा बहुमत गमवायची वेळ येऊ शकते.

रिपब्लिकन पार्टीला याची खूप मोठी राजकीय किंमत मोजावी लागेल.

इराणनं पारंपारिक हवाई युद्धाला प्रत्युत्तर देताना गनिमी काव्याचं धोरण अंमलात आणलं. यामुळे ट्रम्प यांना आर्थिक संकटाला तोंड द्यावं लागलं.

युद्ध सुरू होण्यापूर्वी खुला असलेला सागरी मार्ग पुन्हा खुला करण्याबाबत युद्धाची त्यांची व्यूहरचना आता केंद्रित झाली आहे.

'पाकिस्तान विश्वासार्ह नाही' - भारतातील इस्रायलचे राजदूत

इराणनं होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर नियंत्रण मिळवल्यानंतर, ट्रम्प यांची प्रतिक्रिया वारंवार बदलत राहिली.

कधी त्यांनी मित्रराष्ट्रांची मदत मागितली, तर कधी म्हणाले की अमेरिकेला त्यांची आवश्यकता नाही. मग पुन्हा मदतीसाठी आवाहन केलं. नंतर जुन्या मित्रराष्ट्रांना 'भित्रे' देखील म्हटलं.

ग्रीनलँडबाबत ट्रम्प यांच्या महत्त्वाकांक्षांमुळे आधीच कमकुवत झालेली नाटोची एकजूट इराण युद्धानंतर आणखी दबावाखाली आली आहे.

व्हाईट हाऊसमध्ये चर्चा झाल्यानंतर नाटोचे सरचिटणीस मार्क रूटे यांनी ही 'खूपच स्पष्ट आणि मोकळी चर्चा' झाल्याचं सांगितलं.

राष्ट्राध्यक्षांना असं वाटत असेल की जबरदस्त लष्करी शक्तीच्या जोरावर अमेरिका दीर्घकाळ सुपरपॉवर राहू शकते.

मात्र युरोपातील देश आता अमेरिकेवरील त्यांचं अवलंबित्व कमी करण्याचे मार्ग शोधत आहेत. कारण ते आता अमेरिकेकडे अनिश्चित आणि विश्वासार्ह नसलेल्या मित्राच्या रुपात पाहत आहेत.

याचा फायदा चीनला होऊ शकतो. आर्थिक आणि व्यूहरचनात्मक अशा दोन्ही पातळीवर तो होऊ शकतो. याबाबत अमेरिकेतील ट्रम्प यांच्या टीकाकारांना चिंता वाटते आहे.

या युद्धासाठी मोजावी लागलेली खरी किंमत अद्याप पूर्णपणे समोर आलेली नाही. जर ही शस्त्रसंधी किंवा नाजूक वाटाघाटी अयशस्वी झाल्या, तर त्याची आणखी जास्त किंमत मोजावी लागू शकते.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.