महिला आरक्षणासाठीचं घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत नामंजूर

लोकसभेत शुक्रवारी (17 एप्रिल) महिला आरक्षण कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक (131 वी घटनादुरुस्ती) मतदानानंतर नामंजूर झाले.

महिला आरक्षण विधेयकावर लोकसभेत मतदान पार पडले. यात एनडीए दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्यात अपयशी ठरली आहे.

या विधेयकाच्या बाजूने 298 मतं पडली, तर त्याच्या विरोधात 230 मतं पडली.

दरम्यान, उर्वरित दोन्ही घटनादुरुस्ती विधेयके पुढे न नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचं संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितलं.

संसदेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देणाऱ्या कायद्यातील दुरुस्ती आणि पुनर्रचनेशी संबंधित विधेयकांवर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी चर्चा केल्यावर गृहमंत्री अमित शाह यांनी उत्तर दिले आणि त्यानंतर त्यावर मतदान पार पडले.

केंद्र सरकारच्या कायदा मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, महिला आरक्षण कायदा 2023 गुरुवार (16 एप्रिल 2026) पासून लागू झाला होता.

या कायद्यात संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.

मात्र सरकारच्या प्रस्तावित संविधान (131वी घटनादुरुस्ती) विधेयक 2026 नुसार, जागांमधील आरक्षण डिलिमिटेशन आधारे लागू केले जाईल असे म्हटले होते.

सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला. त्यांच्यामते, 33 टक्के आरक्षण हे आधारावर वाढवलेल्या जागांवर नव्हे तर, लोकसभेच्या सध्याच्या 543 जागांवरच दिले पाहिजे.

दरम्यान, 'विरोधक महिला आरक्षणाच्या विरोधात आहेत' , असं विधान महिला आरक्षणासाठीच्या संविधान दुरुस्तीवर झालेल्या चर्चेनंतर गृहमंत्री अमित शाह यांनी केलं.

ते म्हणाले,"इंडी अलायन्समधील सर्व सदस्यांनी 'जर-तर', 'किंतु-परंतु' करत स्पष्टपणे महिला आरक्षणाला विरोध केला आहे."

"काही ठिकाणी असे दिसून आले की विरोध आमच्या दृष्टिकोनाला नसून, आम्ही ते कसे अंमलात आणतो यावर आहे."

"देशाच्या जनतेसमोर हे स्पष्ट करू इच्छितो की हा विरोध अंमलबजावणीच्या पद्धतीचा नाही, तर केवळ महिला आरक्षणाचाच विरोध आहे. विधेयकातील तरतुदींचा विरोध आहे, तिच्या पद्धतीचा नाही.", असंही ते म्हणाले.

लोकसभेत महिला आरक्षण कायदा आणि डिलिमिटेशन आयोगाशी संबंधित विधेयकांवर मतदानापूर्वी झालेल्या चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आपला मुद्दा मांडताना म्हणाले, पहिलं सत्य म्हणजे हे महिला आरक्षण विधेयक नाही.

राहुल गांधी म्हणाले, महिला आरक्षण विधेयक 2023 मध्ये आधीच मंजूर झाले आहे. हे विधेयक म्हणजे देशाच्या निवडणुकांचा नकाशाच बदलण्याचा प्रयत्न आहे. हे विधेयक अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय समुदायांच्या विरोधात असून त्यांच्या हक्कांवर गदा आणण्याचा यामागचा अजेंडा आहे.

राहुल गांधी म्हणाले, "सरकार घाबरले आहे. हे काम त्यांनी आसाम आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये आधीच केले आहे, आणि आता सरकार तेच संपूर्ण देशभर करण्याचा प्रयत्न करत आहे."

या विधेयकाचा महिला सशक्तीकरणाशी काहीही संबंध नाही, असा आक्षेप राहुल गांधी यांनी घेतला. "तुम्ही सत्ता बळकावण्याचा प्रयत्न करत आहात. हे विधेयक राष्ट्रविरोधी आहे. आम्ही सरकारला हे करू देणार नाही. दक्षिण आणि उत्तर भारतात भेदभाव केला जात आहे. दलित आणि आदिवासींची सहभागिता कमी होत आहे."

राहुल गांधी म्हणाले, "महिला आपल्या राष्ट्रीय कल्पनेची प्रेरक शक्ती आहेत. आपल्या आयुष्यात आपण महिलांकडून अनेक गोष्टी शिकलो आहोत, त्यांच्याकडून प्रभावित झालो आहोत आणि प्रचंड ज्ञान मिळवले आहे." हे सांगतांना त्यांनी त्यांच्या आयुष्यातील एक किस्साही सांगितला.

ते म्हणाले, "माझे आई-वडील जेवायला बाहेर गेले होते. त्याचवेळी माझी आजी मला सोबत घेऊन गेली आणि एका अंधाऱ्या बागेत सोडून निघून गेली. मला दूरवरून तिची साडी दिसत होती, पण अंधारामुळे मी खूप घाबरलो होतो. हा सगळा प्रकार फक्त दोन-तीन मिनिटेच चालला, पण मला तो दोन तासांसारखा वाटला. नंतर मी माझ्या आजीला परत येताना पाहिलं. तिने विचारलं की मला कशाची भीती वाटत होती? मी म्हणालो, मला त्या कुत्र्याची भीती वाटत होती, ज्याबद्दल खात्री नव्हती की तो येऊन चावेल की नाही. मला त्या गोष्टींचीही भीती वाटत होती ज्या गोष्टी अस्तित्वातच नव्हत्या. त्यावर आजी म्हणाली की तुला अंधाराची किंवा इतर कोणत्याही गोष्टीची भीती वाटत नव्हती, ती भीती खरंतर तुझ्या मनात होती."

राहुल गांधी पुढे म्हणाले, "ही सरकारही असंच घाबरलेलं आहे. या सरकारला अंधाराला सामोरे जायचं नाही. याचा अर्थ ते समस्यांपासून दूर पळत आहे. परंतु, जर तुम्हाला उपाय हवा असेल, तर तुम्हाला या समस्यांना सामोरे जावं लागेल."

'तुमच्या राजकीय कुटीलतेवर चाणक्यही हैराण झाले असते'

गुरुवारी (16 एप्रिल) सुरू झालेल्या संसदेच्या तीन दिवसांच्या विशेष अधिवेशनात मोदी सरकारने महिला आरक्षण आणि पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) विधेयक सादर केलं.

त्याचबरोबर संसदेत आणि संसदेबाहेर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार शाब्दिक युद्ध सुरू झालं आहे.

काँग्रेसच्या नेत्या प्रियांका गांधी यांनी याला 'पुढील निवडणुकांसाठी भाजपची रणनीती' असं म्हटलं, तर खासदार शशी थरूर यांनी 'डिलिमिटेशन'ची तुलना 'डिमॉनिटायझेशन'शी (नोटबंदी) केली.

दक्षिण भारतात परिसीमनाला तीव्र विरोध होत आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे. बीआरएस पक्षानेही केंद्र सरकारविरोधात संघर्ष करण्याची घोषणा केली आहे.

विरोधी पक्षांचे म्हणणं आहे की, महिला आरक्षण लागू करण्याची सरकारची इच्छाच नाही. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ते महिला आरक्षणाला पाठिंबा देतील, पण सरकार परिसीमनाशी ते जोडून हे प्रकरण गुंतागुंतीचं करत आहेत.

प्रस्तावित विधेयकानुसार लोकसभेतील सध्याची जागांची संख्या 543 वरून वाढवून 850 करण्याचा प्रस्ताव आहे.

त्याचबरोबर लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये एक-तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचाही प्रस्ताव आहे.

महिला आरक्षणाचा हा प्रस्ताव 2023 मध्ये मंजूर झालेल्या 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम'वर आधारित आहे.

यात महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र हे आरक्षण लागू करण्यासाठी जनगणना आणि परिसीमन प्रक्रियेचा आधार घेतला जाणार होता.

सरकारची भूमिका काय?

परिसीमनावर पंतप्रधान म्हणाले की, "मी जबाबदारीने सांगू इच्छितो की, निर्णय प्रक्रियेत कोणताही भेदभाव होणार नाही. कोणावर अन्यायही होणार नाही."

"पूर्वी जे परिसीमन झाले आहे आणि जे प्रमाण आतापर्यंत सुरू आहे, त्यात कोणताही बदल होणार नाही. त्यानुसारच परिसीमन केले जाईल."

"जर हमी हवी असेल, तर मी ती हमीही देतो," असं ते म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिला आरक्षण विधेयकाच्या बाजूने सांगितलं की, "जे आज या विधेयकाला विरोध करतील, त्यांना पुढे त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल. आता देशातील महिलांवर विश्वास ठेवा आणि 33 टक्के महिलांना संसदेत येऊ द्या, त्यांना निर्णय घेऊ द्या."

ते म्हणाले की, देशातील 50 टक्के लोकसंख्या धोरण बनवण्यात सहभागी व्हायला हवी. "मला सर्वांना सोबत घेऊन चालायचं आहे आणि संविधानाने मला हेच शिकवलं आहे," असंही त्यांनी म्हटलं.

"सर्वांनी असा भ्रम ठेवू नये की आम्ही महिलांना काही देत आहोत, हा त्यांचा हक्क आहे. आम्ही अनेक दशकांपासून त्यांना हा हक्क मिळू दिलेला नाही. आज त्याचं प्रायश्चित करून त्या चुकीची सुधारणा करण्याची संधी आपल्याकडे आहे," असंही पंतप्रधान म्हणाले.

परिसीमन प्रक्रियेनंतर प्रत्येक राज्यातील लोकसभेच्या जागांची संख्या 50 टक्क्यांनी वाढेल, असं यापर्वी केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेत सांगितलं.

ते म्हणाले की, "सर्व राज्यांमध्ये मिळून लोकसभेच्या एकूण जागा 815 होतील, त्यापैकी 272 जागा महिलांसाठी राखीव असतील."

जेडीयू खासदार राजीव रंजन सिंह यांनी "नारी शक्ती वंदन विधेयक सर्वांच्या सहमतीने मंजूर करण्यात आलं होतं आणि पंतप्रधान 2029 च्या निवडणुकीत ते लागू करू इच्छितात," असं म्हटलं.

"हे महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी मोठं पाऊल असून ते ऐतिहासिक ठरेल. देशातील निम्मी लोकसंख्या महिलांची आहे, त्यामुळे त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न होत असेल तर त्याला विरोध न करता पाठिंबा द्यायला हवा."

प्रियांका गांधींची अमित शहांवर टीका

गृहमंत्री अमित शाह यांनी सरकारची बाजू मांडताना म्हटलं की, "दक्षिणेकडील कोणत्याही राज्यांवर अन्याय होणार नाही. परिसीमन विधेयक, 2026 मुळे उलट त्यांना फायदाच होईल. दक्षिण भारतातील खासदारांची संख्या 129 वरून 195 पर्यंत वाढेल."

पुढे ते असंही म्हणाले की, "आम्ही सीमांकन आयोग कायद्यात कोणतेही बदल केलेले नाहीत.

विद्यमान कायदा प्रत्येक पूर्णविराम आणि स्वल्पविरामासह जसाच्या तसा पुन्हा वापरण्यात आला आहे."

विरोधी पक्षाने महिला आरक्षणाला पाठिंबा तर दिला पण त्याचवेळी त्याला परिसीमनाशी जोडण्यास विरोध केला.

सरकारच्या या दाव्यांवर काँग्रेसच्या खासदार प्रियांका गांधी यांनीही आक्षेप घेत खोलवर पाहिल्यास या विधेयकाचा खरा उद्देश समोर येतो, असं म्हटलं.

"जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारने 2023 मध्ये हा कायदा एकमताने मंजूर केला, तेव्हा काँग्रेसने आपल्या विचारसरणीनुसार त्याला पूर्ण पाठिंबा दिला होता. काँग्रेस महिला आरक्षणाच्या बाजूने ठामपणे उभी आहे आणि यापुढेही राहील यात आजही काहीही शंका नाही," असं या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी म्हणाल्या.

त्यांनी पुढं म्हटलं की, "वरवर पाहता विधेयकात काहीही आक्षेपार्ह दिसत नाही. पण आपण ते खोलवर समजून घेतलं तर त्याचा खरा उद्देश समोर येतो. पंतप्रधानांनी उल्लेख केलेला राजकारणाचा वास त्यात पूर्णपणे मुरलेला आहे."

"सरकारने 2023 मध्ये एकमताने मंजूर केलेल्या महिला आरक्षण विधेयकात असलेल्या दोन गोष्टी या विधेयकात नाहीत. त्यात असं म्हटलं होतं की, त्याच्या अंमलबजावणीपूर्वी नवीन जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचना केली जाईल. मग अचानक काय झालं? सरकारने विचार का बदलला? तेच सरकार जुन्या माहितीच्या आधारे पुढे जाण्याचा प्रयत्न का करत आहे? आणि एवढी घाई का?," असंही प्रियंका गांधींनी म्हटलं.

प्रियंका गांधींनी परिसीमन विधेयकावरूनही भाजपवर टीका केली.

"काही राज्यांचे अधिकार कमी करून आणि लोकशाहीचे तुकडे करून, पुढच्या निवडणुकांसाठी स्वतःचा पक्ष मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. गृहमंत्री हसत आहेत. संपूर्ण योजना तयार आहे. चाणक्य आज जिवंत असते, तर तुमच्या राजकीय कुटीलतेनं त्यांना धक्का बसला असता," असं प्रियंका गांधी हसत म्हणाल्या.

'डिमॉनिटायझेशनसारखंच डिलिमीटेशन करायचं आहे - थरूर'

काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी म्हटलं की, "महिला आरक्षणामध्ये काहीही अडचण नाही. ते तातडीनं लागू करावं. पण, यामध्ये डिलिमीटेशनचा निर्णय कशाला जोडून घेत आहेत? हाच आमचा सर्वांत मोठा प्रश्न आहे.

डिलिमीटेशनबाबत बरेच मुद्दे आहेत, अनेक प्रश्न आहेत, यावर मोठ्या चर्चेची गरज आहे. हीच चर्चा करायला सरकार तयार नाही. सरकारला ही चर्चा दोन-तीन दिवसांमध्ये आटोपायची आहे. मात्र, हे असं होऊ शकणार नाही."

"जर सरकारला फक्त महिला आरक्षण बिल पास करायचं असेल तर 2023 मध्येच ते करून टाकायचं होतं, तेव्हा ते का नाही केलं? आताही जर करायचं असेल तर लगेचच करून टाकावं, आम्ही मतं द्यायला तयार आहोत.

तुम्हाला डिलिमीटेशनचा निर्णयही अगदी तसाच घ्यायचा आहे, जसा तुम्ही डिमॉनेटायझेशनचा घेतला होता.

काहीही चर्चा वगैरे अजिबात न करता. हा निर्णय घेण्यामागे काय आधार आहे? तेही स्पष्ट नाही. फक्त लोकसंख्येच्या आधारावर हा निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही."

समाजवादी पक्षाच्या खासदार डिंपल यादव यांनीही थोड्याफार फरकानं हाच मुद्दा उपस्थित केला.

त्यांनी म्हटलं की, "महिला आरक्षणाबाबत सगळ्या पक्षांचं एकमत आहे. पण, वारंवार या विधेयकाचं स्वरूप का बदलण्यात येतंय? 543 जागांवर 2029 ला भाजपनं आरक्षण द्यावं. समाजवादी पार्टी यासाठी पाठिंबा द्यायला तयार आहे."

मात्र, ताज्या जनगणनेशिवाय डिलिमीटेशन करण्याबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.

त्यांनी म्हटलंय की, "2023 मध्ये ज्या स्वरूपात नारी शक्ती वंदन विधेयक पास झालं होतं, त्यासाठी आम्ही सगळे तयार आहोत. 2011 च्या जनगणनेनुसार तुम्ही डिलिमीटेशन कसे काय करू शकता? यावरूनच लक्षात येतं की, हे विधेयक दुतोंडी आहे. भारतीय जनता पक्षावर कुणीही विश्वास ठेवणार नाही."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)