ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਲਾਈਕਸ' ਵਧਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਟੀਚੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, fb/ Activities school education board
- ਲੇਖਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 4 ਮਿੰਟ
ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਾਈਕਸ ਅਤੇ ਡਿਸਲਾਈਕਸ ਦੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ।
ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ (ਪੀਜੀਆਈ) ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਪੇਜ 'ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਾਢੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਈਕਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12,000 ਡਿਸਲਾਈਕਸ ਸੀ।
ਫੇਰ ਜਦੋਂ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 7.6k ਲਾਈਕਸ ਅਤੇ 9.2k ਡਿਸਲਾਈਕਸ ਮਿਲੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੇਜ - 'ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸਕੂਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ 'ਲਾਇਕ', 'ਸ਼ੇਅਰ' ਅਤੇ 'ਕੁਮੈਂਟ' ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ "ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ" ਲਈ 'ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ' ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਉਂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕੁਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਚੇ" ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ: ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ 'ਲਾਈਕਸ' ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਲਾਈਕਸ, 10 ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ 10 ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਸ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ 'ਤੇ 'ਲਾਈਕਸ, ਕੁਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਡਰਾਈਵ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਅਧਿਆਪਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲਾਈਕਸ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕੁਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਕੀ ਹਨ ਆਦੇਸ਼
ਬੀਬੀਸੀ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਹਰੇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਲਾਈਕਸ, 10 ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ 10 ਟਿੱਪਣੀਆਂ 17 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਧਿਆਪਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿਸਲਾਈਕ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਾਇਕ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁੱਝ ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਕੁੱਝ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ, ਰਾਮ ਭਜਨ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ? ਕੀ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Punjab school department
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
“ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣ।"
ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
