ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ? ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 9 ਮਿੰਟ
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੰਡ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਉਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਜਾਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ੂਗਰ, ਅਵਧ ਸ਼ੂਗਰ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ, ਡਾਲਮੀਆ ਭਾਰਤ ਸ਼ੂਗਰ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਧਾਮਪੁਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਜ਼, ਦਵਾਰਿਕੇਸ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਮਗਧ ਸ਼ੂਗਰ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ, ਮਵਾਨਾ ਸ਼ੂਗਰਜ਼, ਪੋਨੀ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ (ਈਰੋਡ), ਉਗਰ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਕਸ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਇੰਟਰਾਡੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ 52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਊਟੀ(ਟੈਕਸ) ਦੇ ਖੰਡ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 65 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ₹67.4 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ₹55, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ₹50.78 ਅਤੇ 23 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ₹46.89 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ।
ਖੰਡ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਉਤਪਾਦ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਖੰਡ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਖੰਡ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਥੇਨੌਲ ਲਈ ਖੰਡ ਦੀ ਡਾਇਵਰਜਨ ਘਟਾ ਕੇ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 2026-27 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਲਗਭਗ ₹50 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ₹42-43 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੰਡ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਹੈ।"
"ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਮਿੱਲ ਤੋਂ ਖੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਖੰਡ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਖਪਤਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਿੱਲਰ। ਖਪਤਕਾਰ ਸਸਤੀ ਖੰਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਗੰਨੇ ਲਈ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਿੱਲਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ (ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ) ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਜਦੋਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ, ਖੰਡ ਨੂੰ ਇਥੇਨੌਲ ਲਈ ਕਿਉਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖੰਡ ਡੀਲਰਾਂ 'ਤੇ 400 ਟਨ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ, ਥੋਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੀ ਖੰਡ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਖੰਡ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਇਸਮਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੀਰਜ ਸ਼ਿਰਗਾਓਂਕਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਖੰਡ ਦਾ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਖੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕਨਫੈਕਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਰਗਾਂਵਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਕਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਮਾਰਕੇਟਿੰਗ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 27.9 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਖੰਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ 2.8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 28.5 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖਪਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 2.61 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਨੂੰ ਇਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਗਭਗ 35 ਲੱਕ ਟਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟਾਕ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਥੇਨੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ, ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖੰਡ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
23 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਔਸਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ 46.30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ 23 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਵਧ ਕੇ 62.47 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 34.92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਖੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹48.62 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 28.49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 18 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਨਾਲ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ 17 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਈ20 ਨੀਤੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟ ਰਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਯਾਤਰਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਖੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਖੰਡ ਨੂੰ ਇਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਮੋੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਥੇਨੌਲ ਲਈ ਮੋੜੀ ਗਈ ਖੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2022-23 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਥੇਨੌਲ ਦਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਅਨਾਜ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਕੀ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਏਆਰ) ਦੀ ਲਖਨਊ ਸਥਿਤ ਸੰਸਥਾ, ਭਾਰਤੀ ਗੰਨਾ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਐੱਸਐਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਐੱਸਐਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 500.06 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 287.25 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ।"
"ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਤਾਂ ਇਹ 454.61 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਆਲ-ਟਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ISMA ਅਤੇ NC ਸਹਿਕਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, 287.24 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੜਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਖੰਡ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਐੱਸਐੱਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਖਪਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਖਾਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ।"
"ਹਰ ਸਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।"
ਐੱਸਐੱਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਗੰਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸੜਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਲਾਲ ਸੜਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਸੀ, 0238, ਜੋ ਕਿ 2015, 2016 ਅਤੇ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।"
"ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸੜਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਲ ਸੜਨ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਗਾਣੂੰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਉਭਰਿਆ। ਇਸਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈਥੋਟਾਈਪ CF13 ਹੈ। CF13 ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਕਿਸਮ ਲਾਲ ਸੜਨ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ।"
"ਹੁਣ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੀਜ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਰਕਬਾ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
"ਹੁਣ, ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਫਸਲ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਅਜੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
