नेपाल राजनीतिः सर्वोच्च अदालतको आदेशबारे विपक्षी र माधवकुमार नेपालले के भने

संसद्

तस्बिर स्रोत, RSS

Published
पढ्ने समय: १ मिनेट

सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति विपक्षी दलहरूले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै आदेशलाई स्वागतयोग्य भनेका छन्।

बीबीसी नेपालीसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतको आदेशले सत्तापक्षको निर्णयलाई सच्याइदिएको प्रतिक्रिया दिए।

उनले भने, "बालुवाटार र शीतल निवासले आवेगमा जुन निर्णय गरेका थिए सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई विवेकपूर्ण ढङ्गले सच्याइदिएको छ।"

"लिक बाहिर जान लागेको संविधानलाई सर्वोच्च अदालतले ट्र्याकमा ल्याइदिएको छ,"शर्माले थपे।

माधव नेपाल के भन्छन्?

नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले "निरङ्कुश प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरेको" बताएका छन्।

बीबीसीसँग उनले भने, "सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट संविधानको रक्षा भएको छ। लोकतन्त्रको रक्षा भएको छ र संविधानको कानुनी व्याख्या भएको छ।"

उनले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि आफूहरूले हस्ताक्षर गरेकाले उनी "स्वत: प्रधानमन्त्री" बन्ने दाबी समेत गरे।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का नेता देव गुरुङ सर्वोच्च अदालतको फैसला सकारात्मक भएको बताएका छन्।

"फैसला सकारात्मक छ, सही ढङ्गले फैसला आएको छ। हामी यसको सम्मान गर्छौँ," उनले भने।

जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूहले पनि फैसलाको स्वागत गरेको छ।

सो पार्टीको कार्यकारिणी समितिका सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले बीबीसीसँग भने "संविधानमा जुन व्यवस्था छ त्यसलाई थप व्याख्या गरेर अदालतले नेपाली जनताको चाहानाअनुसार फैसला गरेको छ। यसले संविधानको रक्षा गरेको छ।"

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले चाहिँ सर्वोच्चको निर्णयलाई "राजनीतिक फैसला" भनेका छन्।

यो X पोस्ट छोड्नुहोस्
X को सामग्रीलाई अनुमति छ?

यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policyपढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।

चेतावनी: तेस्रो पक्षको सामग्रीमा विज्ञापन हुनसक्छ

X पोस्ट समाप्त

सर्वोच्चको निर्णयपछि उनले ट्वीट गर्दै "फैसला कार्यान्वयनमा जटिलता" उत्पन्न हुने र देश "अस्थिरतातर्फ जाने" उल्लेख गरेका हुन्।