२० वर्षपछि इराक छाड्दै अमेरिका : केके गर्‍यो, अब के हुन्छ

संयुक्त राज्य अमेरिकाले इराकबाट बाँकी फौजहरूको फिर्ती सेप्टेम्बर ३० भित्र सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको छ। उक्त कदमले दुई दशकभन्दा बढी समयसम्म उक्त मुलुकमा कायम अमेरिकी उपस्थितिलाई अन्त्य गर्ने छ।

उक्त कदमले सद्दाम हुसेनलाई अपदस्थ गर्ने गरी सन् २००३ मा इराकमाथि थालिएको अमेरिकी अतिक्रमणपछि जारी सैन्य उपस्थितिलाई अन्त्य गरेको छ।

त्यसपछि इराक वर्षौँसम्म सशस्त्र विद्रोह र साम्प्रदायिक हिंसामा फसेको थियो।

सन् २०११ मा इराकी फौज फिर्ता भएका थिए तर उनीहरू सन् २०२४ मा इस्लामिक स्टेट (आईएस) समूहलाई पराजित गर्न सघाउन पुनः इराक फर्किएका थिए।

इरानसँगको जारी तनावका कारण इराकमा रहेका अमेरिकी कर्मचारीहरू जोखिममा परेका विवरणमाझ पछिल्लो फिर्ती अघि बढेको हो।

विश्लेषकहरूले फौज फिर्ता भएपनि अमेरिकी प्रभाव कम नहुने उल्लेख गरेका छन्।

अहिले के भइरहेको छ र किन?

सन् २०२४ मा वाशिङ्ग्टन र बग्दादबीच आईएसविरूद्ध लक्षित 'अपरेशन इन्हेरन्ट रिजल्भ' भनिने गठबन्धन मिशन अन्त्य गर्ने सहमति भएको थियो

इराक युद्ध उत्कर्षमा रहँदा सन् २००७ मा एक लाख ७० हजारभन्दा बढी अमेरिकी फौजहरू इराकमा खटिएका थिए। फौज फिर्ता गर्ने सहमति हुनुभन्दा पहिला सन् २०२३ को डिसेम्बरमा उक्त सङ्ख्या घटेर २,४०० कायम भएको अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डले जनाएको छ।

त्यसयता अमेरिकी फौजले आफ्नो उपस्थिति कम गरेको छ। स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार कुर्दिस्तान क्षेत्रमा एउटा सानो डफ्फामात्रै तैनाथ छ।

"इराकमा आईएसआइईएसलाई पराजित गर्ने उद्देश्य पूरा भएपछि यसअघिको इराकी सरकारको पालामा फौज फिर्तीबारे सहमति भएको थियो," वाशिङ्ग्टनस्थित एट्लान्टिक काउन्सिलमा इराक इनिशटिभका ननरेजिडेन्ट फेलो सफ्वान अल अमिनले भने।

यो कदमले इराकभित्र लामो समयदेखि गहिरिएको राजनीतिक दबावलाई पनि सङ्केत गर्छ।

सन् २०१६ देखि सन् २०१९ सम्म इराकका लागि अमेरिकी राजदूत रहेका डग्लस सिलिमानका अनुसार एकपछि अर्को सरकारले अमेरिकी सैन्य उपस्थिति समाप्त गर्ने माग खेप्दै आएका थिए। धेरैले अमेरिकी सेनाको उपस्थितिलाई सार्वभौमसत्ताविरूद्धको हस्तक्षेपका रूपमा लिने गरेका थिए।

"कतिपय इराकी सरकारहरूले इरान समर्थक गुट र देशको बहुल सिया समुदायको दबावमा यस्तो गर्न जोड दिइरहेका थिए… ती समूहहरू उनीहरूले देश छाडेको सुनिश्चित गर्न चाहान्थे," वाशिङ्ग्टन डीसीस्थित अरब गल्फ स्टेट्स इन्स्टिट्यूटका अध्यक्ष समेत रहेका सिलिमानले बीबीसीसँग भने।

राष्ट्रपति बराक ओबामाको कार्यकालमा सन् २०११ मा अमेरिकी फौजहरू इराकबाट बाहिरिएका थिए। तर देशको अधिकांश हिस्सा इस्लामिक स्टेटले कब्जा गरेसँगै सन् २०११ मा बग्दादको अनुरोधमा उनीहरू पुन: इराकमा फर्किएका थिए। त्यसयता उनीहरूको भूमिका फौजी कारबाहीबाट तालिम, परामर्श र गुप्तचर सूचना आदानप्रदानमा केन्द्रित भएको छ।

तर विश्लेषकहरूले यो महिनाको बहिर्गमनलाई आईएसविरुद्धको कारबाहीको औपचारिक अन्त्यभन्दा पनि सुरक्षा चिन्ताहरूको परिणाम भएको बताइरहेका छन्।

"यो सुरक्षाका कारणले हो, आईएसका कारणले होइन। वर्षौँअघि नै यसका लागि दिइँदै आएको औचित्य समाप्त भइसकेको थियो," यूकेमा रहेको थिङ्कट्याङ्क आरयूएसआईका सिनिअर असोसिएट फेलो एच ए हिलिअर भन्छन्।

इरानसँग जोडिएको क्षेत्रीय तनावमाझ हालै उत्तरी इराकमा रहेका अमेरिकी परिसरहरूमा हमला भएको उल्लेख गर्दै बाँकी रहेका कर्मचारीहरूमाथिको जोखिम वृद्धि गएको ठान्ने प्रवृत्ति वाशिङ्ग्टनमा बढेको उनले सुनाए।

अल-अमिन त्यसमा सहमति जनाउँछन्। उनका अनुसार विगतमा अमेरिकी र इराकी अधिकारीहरूबीच गठबन्धन मिशन समाप्त भएपछि पनि एउटा सानो अमेरिकी डफ्फालाई निरन्तरता दिने सहमति भएको थियो।

"सानो सङ्ख्यामा फौज र शक्ति प्रदर्शन गर्न सक्ने सीमित तहको सामर्थ्यका कारणले गर्दा इरान युद्धमाझको उपस्थिति उनीहरूका लागि लाभभन्दा पनि जोखिम बन्न पुग्यो," उनले भने।

इराकमा अमेरिकी विरासत के हो?

उक्त आक्रमणको दुई दशकभन्दा बढी समयसम्म अमेरिकी सेनाले इराकमा कायम गरेको विरासतलाई हेर्ने दृष्टिकोण विभाजित पाइन्छ।

अल-अमिन त्यसलाई 'मिश्रित' भन्छन्। "अमेरिकी अतिक्रमणले आफ्नो लक्ष्य हासिल गरेको छैन। स्थिर र समृद्ध देशको इराकी आकाङ्क्षा सत्ता परिवर्तनले सम्बोधन गरेको छैन," उनले भने। उनका अनुसार उक्त कदमले इराकलाई अस्थिर बनायो भने इरानलाई आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सहयोग गर्‍यो।

सिलिमान उक्त सङ्क्रमण उतारचढावपूर्ण रहेकोमा सहमत छन्। तर आफूलाई धेरै इराकीहरूले सद्दाम हुसेनलाई हटाइएपछिको राजनीतिक सङ्क्रमणलाई महत्त्व दिइएको सुनाएको उनी बताउँछन्।

'प्रतिनिधित्वसहितको लोकतन्त्रले इराकमा शासन गरिरहेको छ' भन्ने अवधारणा तलसम्म पुगेको उल्लेख गर्दै उनले 'विगतमा कहिल्यै वास्तविक लोकतन्त्र नदेखेको जनसङ्ख्याले त्यसको परम्परामा आफूलाई अभ्यस्त बनाउनका लागि केही समय लाग्ने' बताए।

वाशिङ्ग्टनस्थित ग्लोबल कुर्दिस इनिशटिभ फर पीसका निर्देशक येरेभान सइद पनि सकारात्मक सुनिन्छन्। "विगतको सत्ता ढल्नु निक्कै ठूलो कुरा थियो," उनले भने। आलोचकहरूले त्यसले अन्त्य गरेको बर्बरतालाई नजरअन्दाज गरेको उनले उल्लेख गरे।

भ्रष्टाचार कायम रहे पनि अहिलेको इराक त्यसमा पनि विशेष गरी इराकी कुर्दिस्तानमा सन् २००३ को तुलनामा बढी राजनीतिक स्वतन्त्रता र बहुलवाद रहेको उनले सुनाए।

हेलिअर लोकतन्त्रसँग जोडेर बनाइएका भाष्यप्रति असहमति प्रकट गर्छन्।

"मानिसहरूले अमेरिकाले लोकतन्त्र निर्माण गर्‍यो वा गरेन भनेर प्रश्न गर्न छाड्नुपर्छ। गरेन। यसमा विवाद छैन," उनले भने।

उनका अनुसार बढी प्रभाव पार्ने विरासत क्षेत्रीय स्तरमा देखिएको प्रभाव हो। "सद्दाम हुसेनलाई अपदस्थ गर्नुले इरानी सञ्जालहरूलाई इराकको राज्य भित्रसम्म जरो गाड्ने मौका दियो। वाशिङ्ग्टनले हटाएको शक्ति संरचनालाई उनीहरूले आफ्नो पक्षमा उपयोग गरे।"

तर चारै जना विज्ञहरू सन् २००३ मा अमेरिकी नीति निर्माताहरूले कल्पना गरेको स्थिर लोकतन्त्रभन्दा इराक परै रहेकोमा सहमत छन्।

त्यहाँ भ्रष्टाचार व्यापक छ र सशस्त्र समूहहरूले पनि शक्तिमा पकड कायम गरेका छन्। विशेष गरी बग्दादले राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउन खोजेको इराकका सिआ मिलिशियाहरूको सञ्जाल 'पप्युलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज'भित्रका कट्टरपन्थीहरू शक्तिशाली छन्।

अब के हुन्छ?

अल-अमिन फौज फिर्तीले इराकमा अमेरिकी प्रभाव समाप्त नहुने ठान्छन्।

उनले भने, "इराक अमेरिकी डलरमा हुने तेलको बिक्रीमा निर्भर छ। त्यही भएर अमेरिकाले अझै पनि उल्लेख्य प्रभाव कायम गर्छ। इराक हतियार बिक्रीका लागि अझै पनि अमेरिकामा निर्भर छ र उसलाई आफ्ना क्षेत्रीय छिमेकीहरूसँगका चुनौती सम्बोधन गर्न अमेरिकी कूटनीतिक समर्थनको आवश्यकता पर्छ।"

सइद इराकभित्र रहेको अमेरिकी कूटनीतिक पदचापले पनि त्यसका लागि भूमिका खेलेको ठान्छन्।

"विश्वमै अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो राजदूतावास बग्दादमा छ। विश्वमै अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो कन्सुलेट एर्बिलमा छ," उनले भने।

फौज फिर्ता भएपछि दुवै परिसरहरूका लागि सुरक्षा आवश्यक रहने उनले सुनाए। सिलिमानले चाहिँ इराकी सेना, प्रतिआतङ्कवादी सेवा, कुर्दिस्तान क्षेत्रको अर्धस्वायत्त सशस्त्र बल पेसमेर्गालाई दिइएको निरन्तरको तालिम र समर्थनबाट 'एकदमै गहिरो सैन्य सम्बन्ध' कायम रहेको सुनाए।

तर सबैभन्दा ठूलो अन्योल भने इराकभित्र रहेका अनि इरानको समर्थन पाएका मिलिशियाहरूबारे हुने ठानिएको छ। इराकी प्रधानमन्त्री अली अल-जाइदीले सुरुमा उनीहरू सबैलाई सेप्टेम्बर ३० को समयसीमाभित्र राज्य मातहतमा आउन आह्वान गरेका थिए। तर ती मिलिशियाहरूले सन् २०२७ को अन्त्यसम्मको समय माग गरेको भनिएको छ।

उक्त समयसीमा कति यथार्थपरक हो भन्नेमा विज्ञहरूको मत विभाजित रहेको पाइन्छ।

मिलिशियाहरूले इराकको राजनीतिक र वित्तीय प्रणालीमा गहिरो पहुँच कायम गरेको, संसद्‌मा उनीहरू उपस्थित रहेको र तेहरानसँग उनीहरूको सम्बन्ध रहेका कारणले गर्दा त्यो सम्भव नहुने सइद बताउँछन्।

तर सिलिमान आशावादी छन्। अमेरिकी सेनाको बहिर्गमनसँगै मिलिशियाहरूले एउटा प्रमुख राजनीतिक अस्त्र गुमाउनेछन्, जसले बग्दादलाई थप दबाव कायम गर्न बाटो खोल्ने छ।

तर त्यसले गम्भीर जोखिमतर्फ डोर्‍याउन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, "मैले राजदूतका रूपमा मेरो कार्यकालभन्दा पहिले देखिएका कैयौँ पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग पनि कुरा गरेको छु, जसले यसले इराकभित्र नागरिक द्वन्द्व वा सम्भावित गृहयुद्ध समेत निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।"

सइद पनि सन् २०११ मा फौज फिर्तापछिको अवस्था उल्लेख गर्दै आईएस पुन: देखिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन्। उनी त्यसबाट अमेरिकी फौज फिर्ता भएपछि बग्दादमा रहेको सिआ नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक प्रक्रियामा रहेका सुन्नी नेताहरूलाई पक्राउ गरेको र सफाया गरेको उल्लेख गर्दै त्यसले सुन्नीहरूलाई उग्रवादतर्फ धकेलेको र आईएसको उदय गराएको सम्झन्छन्।

आफूहरूमाथि गरिने व्यवहारलाई लिएर सुन्नी समुदायले चिन्ता व्यक्त गरिरहेको उल्लेख गर्दै सइदले उग्रवादको उल्लेख्य जोखिम रहेको चेतावनी दिए।

तर सिलिमान अलि बढी आशावादी सुनिन्छन्। उनका अनुसार इराकी सुरक्षा फौजहरू एक दशक अघिभन्दा अझ बढी बलियो भएका छन् र उनीहरू कुनै पनि त्यस्तो जोखिम नियन्त्रण गर्न पहिलेको भन्दा बलियो स्थितिमा छन्।

विज्ञहरू फौज फिर्तीले क्षेत्रीय रूपमा पनि अमेरिका र इरानबीच इराकमा शक्ति सन्तुलनबारे ताजा प्रश्नहरू खडा गर्ने बताउँछन्।

अल-अमिन इरानले 'सकेको अवस्थामा आफ्नो प्रभावलाई बलियो बनाउने' ठान्छन् र अहिलेको फौज फिर्तीलाई साँच्चिकै स्थायी रूपमा हेर्न नहुने उल्लेख गर्छन्।

"अमेरिकी फौजहरू पहिले पनि एक पटक सन् २०११ मा फर्किसकेका छन् तर त्यो केही वर्षपछि अन्त्य भयो," उनले भने। "यो कथाको एउटा अध्यायको अन्त्य हो, अन्तिम अध्याय होइन।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।