नेपाल-भारत रेलमार्ग: रक्सौललाई काठमाण्डू जोड्ने मार्गको 'निर्माण लागत झन्डै तीन खर्ब रुपैयाँ, पाँच वर्षमा पूरा हुने'

नेपालको राजधानी काठमाण्डूलाई भारतसँग जोड्ने प्रस्तावित रेलमार्गको लागत दुई अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी पर्ने भारतीय प्राविधिकहरूले गरेको एउटा प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ।

काठमाण्डू-रक्सौल रेलमार्ग निर्माणका लागि विभिन्न चारवटा वैकल्पिक रूट प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदनका अनुसार मार्गको लम्बाइ र भौगौलिक स्थितिका आधारमा अहिलेको विनिमय दरअनुसार निर्माणको लागत २.६६ खर्बदेखि ३.१७ खर्ब रुपैयाँ पर्ने देखिएको छ।

भारतले बुझाएको प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ एवम् ट्राफिक सर्भे रिपोर्टका अनुसार त्यति रकम सिभिल इन्जिनियरिङ र मेकानिकल इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित भौतिक निर्माणकार्यका लागि खर्च हुनेछ।

बीबीसी न्यूज नेपालीले प्राप्त गरेको प्रतिवेदनका अनुसार परियोजना पूर्ण रूपमा नेपाली भूभागमा पर्ने हुँदा अनुमानित लागतमा भूमि अधिग्रहण गर्न लाग्ने खर्च र आयात गरिने मालसामान तथा उपकरणमा लाग्ने विभिन्न कर जोडिएको छैन।

उक्त अन्तरदेशीय रेलमार्ग परियोजनाका लागि जग्गा उपलब्ध भएपछि पाँच वर्षमा निर्माण सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

चुनौती

काठमाण्डू-रक्सौल रेलमार्ग निर्माण गरिने स्थान पहाडी भूभागमा पर्छ। त्यसैले विभिन्न स्थानमा सुरुङ तथा पुल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।

भौगर्भिक अवस्थालाई उक्त परियोजनाको मुख्य चुनौती मानिएको छ।

कतिपय स्थानमा पुग्न कठिन हुने र परियोजना निर्माणका लागि पहाडी भेगमा काम गरिसकेको दक्ष जनशक्ति तथा 'स्टेट अफ द आर्ट' उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा समथर भूमिमा निर्माण गरिने रेलमार्गको तुलनामा महँगो हुन जाने बताइएको छ।

परियोजनाको प्रतिफल दर ५.६५ प्रतिशत हुने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

"यद्यपि परियोजनाले दिन सक्ने विशाल आर्थिक सामाजिक लाभका कारण कार्यान्वयनमा लान सकिनेछ," प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

गत वर्ष नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाण्डू-रक्सौल रेलमार्गको अध्ययन अगाडि बढाउन एउटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

नेपाल र भारतका सीमावर्ती क्षेत्रलाई जोड्ने रेलमार्ग भए पनि काठमाण्डूसँग जोड्ने रेलमार्ग चाहिँ यो पहिलो हुनेछ।

विकल्प

प्रतिवेदनले रेलमार्ग निर्माणका लागि चारवटा रूट विकल्पका रूपमा देखाएको छ।

तीमध्ये पहिलो रूटको लम्बाइ झन्डै १७१ किलोमिटर, दोस्रोको १९१ किलोमिटर, तेस्रोको १९८ किलोमिटर र चौथौको १३६ किलोमिटर छ।

प्रतिवेदनका अनुसार रेलमार्गमा १३ देखि २० वटा स्टेशन राख्न सकिनेछ।

प्रतिवेदनमा चौथो विकल्पको लागत अरू तीनवटा सम्भावित रूटभन्दा कम पर्न आउने देखाइएको छ। त्यसका लागि सबैभन्दा कम भूमि आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।

उत्तरी छिमेकी चीनको सीमावर्ती क्षेत्रलाई पनि काठमाण्डूसँग रेलमार्गले जोड्ने चर्चा भइरहँदा भारतले रक्सौल-काठमाण्डू रेलमार्गलाई सहयोग प्रस्ताव गरेको थियो।