खाडीमा तनाव लम्बिए नेपालीको रोजगारी र रेमिटन्स बिथोलिने चिन्ता, सङ्कट टार्ने उपाय खोज्दै सरकार

इरान युद्धका कारण मध्यपूर्वमा द्वन्द्व लम्बिँदा त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूको रोजगारी र उनीहरूले पठाउने रेमिटन्ससहित विभिन्न क्षेत्रमा पर्न सक्ने दुष्प्रभावहरू केलाउने काम भइरहेको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अमेरिका र इरानका अधिकारीहरूबीच पाकिस्तानको मध्यस्थतामा यो सप्ताहान्तमा भएको शान्तिवार्ता विफल भएसँगै चिन्ता अझ बढेको हो। यद्यपि जारी युद्धका कारण वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणमा अहिलेसम्म ठूलो नकारात्मक प्रभाव नदेखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

खाडी मुलुकहरूमा दक्ष तथा अदक्ष गरी विभिन्न क्षेत्रमा झन्डै २० लाख नेपालीहरू कार्यरत रहेको बताइन्छ। त्यस्तै नेपाल आउने विप्रेषणमध्ये ४० प्रतिशतजतिको स्रोत खाडी क्षेत्र हो।

अधिकारीहरूका अनुसार जारी युद्धका लम्बिँदै जाँदा खाडी क्षेत्रको रोजगारी प्रभावित भएमा विप्रेषणमा पनि प्रतिकूल परिणाम देखा पर्न सक्छ।

"फागुन महिनामा त्यो [विप्रेषणको] हिस्सा अलिकति घटेको छ यद्यपि एक महिनाकै तथ्याङ्कका आधारमा धेरै कुरा भन्न सकिँदैन," अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति तथा विश्लेषण महाशाखाका प्रमुख महेश भट्टराईले बीबीसीसँग भने, "तर यो स्थिति लम्बिँदै जाँदा त्यहाँ पाउने रोजगारीका अवसर घट्छ भन्नेमा द्विविधा छैन।"

परिस्थितिको विश्लेषण

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पदभार सम्हालेसँगै मन्त्रालयले यसबारे महाशाखा प्रमुख भट्टराईको नेतृत्वमा छुट्टै कार्यदल बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ।

"समस्या भए पनि अहिलेसम्म त्यहाँका सरकारले कसैलाई पनि रोजगारीबाट निकालेका छैनन्। काम गर्ने समय घटे पनि उनीहरूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक पाइरहेका छन् र नेपालीले बेरोजगार हुनुपर्‍यो भन्ने अवस्था आइसकेको छैन। तर उनीहरूले यो अवस्था कहिलेसम्म धान्न सक्छन् त?"

सम्भावित यिनै परिस्थिति र उपायहरूबारे आफ्नो नेतृत्वको कार्यदलले विश्लेषण गरिरहेको महाशाखा प्रमुख भट्टराईले बताए।

श्रममामिलाकी विज्ञ मीना पौडेल अहिलेसम्म श्रमिकहरूको रोजगारीमा दखल नपरे पनि त्यो स्थिति कायम नरहन सक्नेमा सहमत छिन्।

"खाडीमा रहेका कतिपय श्रमिकसँग सम्पर्क हुँदा रोजगारदाताले 'कतिबेला घर जाऊ' भनिदिने हुन् कि भन्ने चिन्तामा उनीहरू रहेका मैले पाएँ," उनले भनिन्।

"सरकारले नेपालमै आन्तरिक रोजगारी बढाउँछ भन्नेमा म धेरै आशावादी छैन तर कुन (नयाँ) श्रमबजारमा कस्तो सम्भावना छ भनेर दूतावासमार्फत् अलिकति सहजीकरण गरिदिन चाहिँ सक्छ।"

"किनकि नेपाली श्रमिकहरू अलिअलि भएको पैसाले नेपालमै गएर केही गर्ने कि अर्को श्रमगन्तव्यको खोजीमा लाग्ने भन्ने दोधारमा रहेको मैले पाएँ," पौडेलले भनिन्।

नेपालको अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २८ प्रतिशत विप्रेषणको योगदान रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

नयाँ रोजगारीका लागि जानेको सङ्ख्या ह्वात्तै घट्यो

इरान युद्ध सुरु भएयता खाडीबाट फर्कने नेपाली कामदारहरूको सङ्ख्या धेरै नभए पनि त्यसतर्फ जानेहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै घटेको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता चन्द्रबहादुर शिवाकोटीका अनुसार यो वर्षको पुष, माघ र फागुन महिनामा गत वर्ष सोही अवधिको तुलनामा वैदेशिक रोजगारीका निम्ति श्रमस्वीकृति लिनेको सङ्ख्या झन्डै २२,००० ले घटेको छ।

"त्यसमा नि:सन्देह खाडीमा जानेहरू धेरै प्रभावित भएका छन्," उनले भने, "त्यसमाथि रि-इन्ट्रीका निम्ति पनि सबै देशहरू खुला गरेका छैनौँ।"

"यो स्थिति कहिलेसम्म रहन्छ भनेर भन्न सक्ने स्थिति पनि छैन।"

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल अहिलेकै स्थितिमा विप्रेषणबारे पूर्वानुमान गर्न कठिन हुने बताउँछन्। त्यसका निम्ति उनले कोभिडको समयको दृष्टान्त दिए।

"त्यतिबेला विभिन्न [अन्तर्राष्ट्रिय] वित्तीय संस्थाहरूले १७ प्रतिशतले नेपालको विप्रेषण घट्न सक्ने आकलन गरेका थिए तर समग्रमा हेर्दा त्यसो भएन।"

"पछिल्लो चार वर्षको तथ्याङ्क केलाउँदा वर्षेनि ४० देखि ४१ प्रतिशत विप्रेषण खाडीबाट आउने गरेको छ र त्यसमा पनि ३५ प्रतिशत जति हिस्सा साउदी, यूएई, कतार र कुवेतको छ," प्रवक्ता पौडेलले भने, "युद्धको असर नै विश्लेषण गर्न सक्ने गरि तथ्याङ्कहरू आइसकेका छैनन् तर मान्छेहरू ठूलो सङ्ख्यामा फर्किनुपर्ने स्थिति भयो भने त निश्चय नै असर पर्छ नै।"

"अहिले पठाइएको रकम केही महिना पहिलेदेखिको हो। आजको असर हेर्न केही समय पर्खनुपर्छ।"

यद्यपि यतिबेला वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति राम्रो भएकाले तत्कालै अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको ठूलो असर भने नपर्ने अर्थ मन्त्रालयका भट्टराई बताउँछन्।

"तर यो लम्बिँदै जाँदा दुइटा असर हुन्छ्न्। पहिलो अतिरिक्त विप्रेषणतर्फको वृद्धि घट्छ भने अर्कातर्फ वस्तुको मूल्य बढ्नेबित्तिकै अहिले जुन १८ वा साढे १८ महिनालाई धान्ने हाम्रो सञ्चिति छ त्यसको क्षमता घट्दै जान्छ।"

तेलको आपूर्ति, वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण र व्यापारमा खाडीको युद्धको असर धेरथोर देखा परिसकेको र स्थिति तन्किए रासायानिक मलको आयातसँगै पर्यटनमा पनि त्यसको व्यापक असर देखा पर्न सक्ने अधिकारीहरूको ठम्याइ छ।

परिस्थिति केलाउँदै सरकार

आफू नेतृत्वको कार्यदलले विभिन्न परिदृश्यहरू बनाएर सम्भावित परिस्थितिको विश्लेषण गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयका भट्टराईले बताए।

"हामीले विभिन्न परिदृश्यको आकलन गरेका छौँ। एक महिनाभित्र [द्वन्द्वको] समाधान हुने, ६ महिनासम्म चल्ने र त्योभन्दा पनि लम्बिन सक्ने गरी विभिन्न परिदृश्यहरूमा स्थितिलाई हेरिएको छ।"

"हरेक दिन यो हुन्छ कि ऊ हुन्छ कि भन्ने अन्योल छ। पाकिस्तानको वार्ता सफल भएको भए एउटा परिदृश्य हुन्थ्यो, भएन अर्को स्थिति भयो। पूर्वानुमान गर्न कठिन स्थिति छ," उनले भने।

"वैदेशिक रोजगारीमा जान खोजेकाहरूलाई 'डाइभर्ट' गर्ने वा अर्को देशमा अवसर खोज्न सहजीकरण गर्ने एउटा पाटो छ भने अर्काथरी द्वन्द्व सकिएपछि जुन पुनर्निर्माण हुन्छ त्यसमा उनीहरूले फेरि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिखेर फेरि हाम्रा नेपाली श्रमिकहरूले काम पाएर रेमिटन्स बढ्न सक्ने सम्भावना पनि छ।"

अर्थ मन्त्रालय यतिबेला उक्त आन्तरिक कार्यदलले प्रस्तुत गर्ने सुझावका आधारमा रणनीति तयार पार्ने योजनामा रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यस्तै सरकारले अन्तरमन्त्रालय कार्यदल बनाएर समेत स्थितिको मूल्याङ्कन गरिरहेको बताइएको छ।

सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदामा अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सङ्कटको प्रभाव अध्ययन गर्न अन्तरमन्त्रालय कार्यदल गठन गर्ने र ३० दिनभित्र रणनीति बनाउने भनिएको छ।

"त्यसमा वैदेशिक रोजगारीमा परेका प्रभावदेखिका विभिन्न विषयहरू छन्। कार्यदलले आफ्नो काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। (मोरिशसबाट) परराष्ट्रमन्त्री [शिशिर खनाल] फर्किएसँगै [प्रतिवेदनले] अन्तिम रूप पाउँछ," परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले बीबीसीसँग भने।

उनका अनुसार मन्त्री खनाल सोमवार काठमाण्डू आइपुग्दै छन्।

सयबुँदे सूचीमा उक्त प्रतिवेदनका आधारमा "आवश्यक निर्णय तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने" भनिएको छ।

श्रमामामिलाविज्ञ पौडेल भने सरकारले पहिले विदेशस्थित दूतावासहरूमा रिक्त रहेका राजदूत पदहरू तत्काल पूर्ति गरी वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरूमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छिन्।

"व्यावहारिक रूपमा उनीहरूले कति गर्न सक्छन् सक्दैनन्... तर कामदारहरूलाई मेरो दूतावास छ भन्ने मनोवैज्ञानिक साथ मिल्न सक्छ।"

"सरकार आफैँ अन्योलमा छ र त्योबाहेक धेरै गर्न सक्ने म देख्दिनँ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।