बालेन सरकार संविधान संशोधनको 'अप्ठेरो अभ्यासतर्फ अग्रसर'

सरकारले संविधान संशोधनको निम्ति बहस पत्र तयार गर्ने प्रक्रिया बुधवारबाट औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ।

सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहस पत्रसम्बन्धी कार्यदलको पहिलो बैठक भएसँगै उक्त प्रक्रिया सुरु भएको हो।

तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलको पहिलो बैठकनै सदस्यहरूको अपुरो उपस्थितिमा भएको छ।

बैठकमा सहभागी हुन राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्ट काठमाण्डू आउँदै थिए। उनले आफू नवलपरासीको दाउन्नेमा गाडीहरूको लामो जाममा परेको सुनाउँदै भनेका थिए, "पहिलो बैठक नभ्याइने भयो।" भट्ट नपुगेपछि जनमोर्चाबाट दुर्गा पौडेल बैठकमा सहभागि भइन्।

कार्यदलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त प्रतिनिधिनै पठाएको छैन। कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले भने, "केही कुरा स्पष्ट हुन खोजेका छौँ, त्यसैले सदस्य पठाएका छैनौँ। कुराकानी भएपछि भाग लिन्छौँ।"

कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले यसअघि पार्टी बैठकमा बोल्दै संविधान संशोधन लगायतका विषयमा सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार तथा प्रदेश संरचनाको सुधारजस्ता विषयमा छलफल गर्ने कार्यदलको लक्ष्य छ।

'जटिल' विषयमा हात हाल्दै सरकार?

सरकारले गठन गरेको कार्यदलमा सदस्य रहेका जनमोर्चाका महासचिव भट्ट भन्छन्, "हामीले मुख्य रूपमा प्रदेश संरचनाको खारेजी र स्थानीय तहको अधिकार वृद्धिमै जोड दिन्छौँ।"

जनमोर्चासँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सङ्घीयता खारेजीको पक्षमा छ। कार्यदलमा आमन्त्रित तराई केन्द्रित दलहरू सङ्घीयताका कट्टर पक्षपाती हुन्।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी लगायतका दलहरू पनि सङ्घीयताकै पक्षमा छन्।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रादेशिक संरचना सुधार हुनुपर्ने मान्यता राख्दै आएको छ। उसका दस्ताबेजहरूमा शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली सुधार लगायतमा विषयमा मुख्य जोड दिएको पाइन्छ।

त्यसैले जनमोर्चाका महासचिव भट्ट संशोधनको विषय पहिल्याउन लिइएको अग्रसरता जटिल रहेको मान्छन्।

थप कारणबारे उनी भन्छन्, "राप्रपा र हामी सङ्घीयता खारेजीको पक्षमा छौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषयमा पनि मुख्य दलहरूबीचमै पनि मतभेद छ। त्यसैले यो जटिल छ, उनीहरूले जति सहज ढङ्गले अगाडि सारेका छन् त्यति सजिलो छैन।"

'एकै पटक संशोधनका सबै विषय नखोल्ने'

संविधान संशोधन गर्न राष्ट्रिय सभाको पनि दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ।

संशोधन विधेयक सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइले पारित गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ।

राष्ट्रियसभामा रास्वपाको उपस्थिति नै छैन। त्यस्तै प्रदेशसम्बन्धी संशोधनको निम्ति त प्रदेशसभाले स्वीकृत गर्नुपर्छ।

त्यसैले आफ्नो गणितीय उपस्थिति र राजनीतिक अप्ठेरो रास्वपाले पनि बुझेको देखिन्छ।

"संविधान संशोधनका सबै विषय एकै पटक खोलियो भने संविधानसभाले संविधान लेख्न ७ वर्ष लगाए जस्तै हामीलाई पनि निकै गाह्रो र कठिन हुनसक्छ," कार्यदलमा रास्वपाका सदस्य रहेका सांसद मोहनलाल आचार्य भन्छन्, "किनकि दलहरूका आआफ्नो पोजिसन छन् नि त।"

त्यसैले एकै पटक सबै विषयहरूलाई बहसमा नल्याएर सामान्यता अहिले सुधार गर्न सम्भव रहेका कुन कुन विषयहरू अघि बढाउने भन्नेबारे परामर्श हुने उनले बताए।

"पहिलो कुरा त कुन कुन विषय खुला गर्ने कुन कुन नगर्ने भन्ने दलहरूबीचको छलफलबाट टुङ्गो लगाउने हुन्छ," सांसद आचार्यको भनाइ छ, "खुला गर्ने विषयमा पनि दलहरूका आआफ्नै खालका धारणा हुन सक्छन्, त्यसमा पनि छलफल गर्दै विज्ञहरूको पनि परामर्शमा साझा धारणा बनाउन सकिन्छ।"

सांसद बिनाको प्रदेश संरचना कस्तो?

सरकारले चैत १३ गते बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा कार्यदल गठनको बुँदा पनि छ। जसमा 'देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न' कार्यदल बनाइने भन्दै 'उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने' उल्लेख छ।

रास्वपाले स्थापनाकालदेखि नै संविधान संशोधनको मुद्दा उठाउँदै आएको छ।

२०७९ को आम चुनावको वाचापत्रमा प्रदेशको विशेषताअनुसार ती प्रदेशमा मन्त्रालय पनि फरक फरक बनाउने उल्लेख छ।

चितवनमा कात्तिक २१-२२ गते भएको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा स्वतन्त्र, गैर दलीय र प्रतिष्ठित व्यक्ति राष्ट्रपति हुने र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पदेन उपराष्ट्रपति हुने उल्लेख छ।

त्यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री तथा विज्ञहरू मन्त्री हुने धारणा पनि रास्वपाको छ।

उसले अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको सङ्ख्या ७५३ बाट ५०० भन्दा कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

प्रदेशमा सांसद नहुने अवधारणा रास्वपाले अघि सारेको छ। प्रदेशका पालिका सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट समानुपातिक आधारमा निर्वाचन गरी २० देखि ३५ सदस्यीय प्रदेश परिषद् गठन गर्ने रास्वपाको अघिल्लो आम चुनावको वाचापत्रमा उल्लेख थियो।

तर पछिल्लो आम चुनावको वाचापत्रमा ती विषयहरू त्यसअघि जस्तो खुलस्त राखिएका छैनन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।