उपभोक्ताले जुनसुकै सिलिन्डर ल्याए पनि ग्यास दिने तयारी, कार्यान्वयन कसरी

दशैँका बेला काठमाण्डूका उपभोक्ताले जुनसुकै ब्रान्डका रित्तो सिलिन्डर ल्याए पनि अतिरिक्त शुल्क नलिई ग्यास उपलब्ध गराउन सरकारले गरेको आग्रहप्रति आफूहरू सकारात्मक रहेको ग्यास उद्योगीहरूले बताएका छन्।

"हालै हामीलाई जुनसुकै ब्रान्डका सिलिन्डर भए पनि साटिदिन अनुरोध गरिएको छ। त्यसो गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ," नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दले बीबीसीसँग भने।

मध्यपूर्वमा युद्ध सुरु भएपछि प्रभावित बनेको खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति शृङ्खला बाहिर केही सहज भए पनि काठमाण्डूमा भने अझै सामान्य हुन सकेको छैन। त्यसलाई सम्बोधन गर्न निगमले व्यवसायीहरूसँग विभिन्न विकल्पबारे छलफल गर्दै सहयोग मागिरहेको थियो।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रुद्रसिंह तामाङका अनुसार उपभोक्ताको हितलाई केन्द्रमा राखेर व्यवसायीहरूलाई यस्तो आग्रह गरिएको हो।

"अहिलेलाई उपभोक्ताको भान्सासम्म ग्यास कसरी सहज रूपमा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले व्यवसायीहरूलाई अनुरोध मात्रै गरेका हौँ। त्यसपछि नीतिगत रूपमा यसबारे टुङ्गो लगाउँछौँ," उनले भने।

कार्यान्वयनका उपाय

अधिकारीहरूको अनुरोधसँगै कार्यान्वयन गर्ने उपायबारे छलफल थालिएको उद्योगीहरूले बताएका छन्। ग्यास उद्योग सङ्घका चन्दका अनुसार त्यस क्रममा ग्यास विक्रेताहरूसँग समझदारी बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ।

"उपभोक्ताबाट सङ्कलन गरिएका रित्तो सिलिन्डर काठमाण्डूका केही बिन्दुमा जम्मा गर्ने र त्यहाँबाट उद्योगहरूले उठाउने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। विक्रेता महासङ्घसँग आजै थप छलफल गरेर एउटा निर्णयमा पुग्छौँ," उनले भने।

काठमाण्डूका कतिपय ठाउँमा ग्यास उपलब्ध भए पनि चाहेको ब्रान्ड नपाउँदा उपभोक्ताले समस्या भोग्दै आएको बताइन्छ। कतिपय खुद्रा विक्रेताले सकभर सिलिन्डर साट्न नमान्ने र साट्दा अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको गुनासो सुनिने गरेको थियो।

जुनसुकै सिलिन्डर जुनसुकैसँग साट्न मिल्ने भएमा उपभोक्तालाई निकै सहज हुने नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर बताउँछन्। उनका अनुसार यसको कार्यान्वयनमा पनि ठूलो जटिलता नहुने देखिन्छ।

"एउटै विक्रेताले तीनचारवटा ब्रान्डको कारोबार गरिरहेका हुन्छन्। मानौँ– कुनै बिक्रेतासँग ए, बी, सी र डी गरी चारवटा ब्रान्डको डीलरशिप छ भने उपभोक्ताले ए ब्रान्डको खाली सिलिन्डर लिएर गएमा बी, सी वा डी ब्रान्डको ग्यास (उपलब्ध छ भने) अतिरिक्त शुल्क नलिई दिनुपर्‍यो।"

"उपभोक्ताबाट प्राप्त सिलिन्डर त उहाँहरूले आखिर सम्बन्धित उद्योगमै पठाउने हो नि!" उनले भने।

उद्योगीहरू त्यसो गर्न सहमत भए पनि उक्त व्यवस्था सीमित समयका लागि मात्रै हुनुपर्ने बताउँछन्।

"सधैँका लागि गर्दा अन्य समस्या पैदा हुन्छन्। त्यसमा सिलिन्डरको खेलो पनि हुन सक्छ किनकि सिलिन्डरको मात्रै कारोबार गर्नेहरू पनि धेरै छन्," ग्यास उद्योग सङ्घका चन्दले भने।

आपूर्ति चाँडै लयमा फर्किने अपेक्षा

दशैँका बेला धेरै उपभोक्ता काठमाण्डूबाहिर जाने भएकाले ग्यासको वितरण शृङ्खला यही बेला सामान्य अवस्थामा फर्किने आयल निगमका अधिकारीहरू ठान्छन्।

"दशैँमा १०-१२ लाख मानिसहरू उपत्यकाबाट बाहिरिन सक्ने भनिएको छ। त्यस बेला वितरण प्रणाली सहज हुन सक्छ," प्रवक्ता ठाकुरले भने।

"साउनमा ५७ हजार मेट्रिक टन र भदौमा ५९ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात गरेका थियौँ। स्थिति सहज हुन गएमा त्यति धेरै परिमाणमा ग्यास आयात गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहन पनि सक्छ।"

अधिकारीका अनुसार सामान्य अवस्थामा नेपालमा मासिक ४५ हजारदेखि ५० हजार मेट्रिक टन ग्यास खपत हुने गरेको छ।

एउटै ब्रान्डको सिलिन्डर बनाउने चर्चा

लामो समयसम्म ग्यासको आपूर्ति निरन्तर असहज भइरहेपछि सरकारले सुरक्षा निकायलाई आपूर्ति प्रणालीमा संलग्न गराउनेदेखि सबै सिलिन्डरलाई एउटै ब्रान्डमा रूपान्तरण गर्नेसम्मका विकल्पबारे छलफल गरिरहेको विवरणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव तामाङका अनुसार एउटा प्राविधिक समितिले समाधानका विभिन्न पक्षबारे अध्ययन गरिरहेको छ।

"त्यसमा सुरक्षा मापदण्डदेखि व्यावसायिक र गैरव्यावसायिक सिलिन्डर छुट्याउनेलगायतका विषय छन्। त्यो (सिलिन्डरहरू एउटै बनाउने विषय) पनि त्यही अध्ययनको एउटा पाटो हो," उनले भने।

यसअघि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा नेपाल आयल निगमको ब्रान्डमा सबै सिलिन्डरमा एकरूपता कायम गर्नेबारे छलफल भइरहेको विवरणहरू आएका थिए।

उद्योगीहरू भने त्यो व्यावहारिक नहुने बताइरहेका छन्।

"हाम्रो (उद्योगीको) सम्पत्तिमा अर्काले आफ्नो नाम कसरी लेख्छ भन्ने प्रश्न पनि छ। त्यस्तै, कुनै सिलिन्डरमा समस्या आयो भने त्यसको मर्मत कसले गर्छ? कुनै दुर्घटना भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? अहिले त जुन ब्रान्डको सिलिन्डर हो, त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित उद्योगले लिइरहेको छ," ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष चन्दले भने।

मन्त्रालयको प्राविधिक समितिले 'समग्र विषय समेटिएको प्रतिवेदन' यसै साताभित्र बुझाउने अपेक्षा गरिएको सचिव तामाङ बताउँछन्।

"त्यसपछि मात्रै थप भन्न सकिन्छ," उनले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।