सेनालाई ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्न दिन लागिएको चर्चा किन, आयल निगम के भन्छ

नेपाली सेनाका प्रवक्ताले एलपी ग्यास उद्योग सञ्चालन तथा त्यस्तो ग्यासको भण्डारण सम्बन्धमा प्रारम्भिक चरणको छलफल मात्र भएको बीबीसीलाई बताएका छन्।

सेनालाई ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्न दिने भन्नेबारे विभागीय मन्त्रालयमा प्रारम्भिक छलफल भएको सुनिए पनि कुनै औपचारिक प्रस्ताव नआएको नेपाल आयल निगम स्रोतले बताएको छ।

सेनालाई खाना पकाउने एलपी ग्यास उद्योग पनि चलाउन दिने भनिएको सरकारी प्रस्तावबारे केही दिनयता सार्वजनिक वृत्तमा चर्चा चुलिएको छ।

एकथरीले ग्यास बिक्रीवितरणमा सेना र प्रहरीको सम्भावित संलग्नताको विरोध गरिरहेका छन् भने अर्काथरीले आपूर्ति प्रणालीलाई थप सहज बनाउने दिशामा त्यो उचित कदम हुने बताइरहेका छन्।

सरकारी प्रस्तावबारे प्रतिक्रिया लिन बीबीसीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता र सूचना अधिकारीसँग पटकपटक सम्पर्क गर्न खोजे पनि उनीहरूको फोन उठेन। विभागीय मन्त्री दीपककुमार साहलाई फोन गर्दा उनका एक सहयोगीले उनी व्यस्त रहेको जबाफ दिए।

नेपाली सेनाले हाल आफ्नो कल्याणकारी कोषमार्फत्‌ सङ्घीय राजधानी काठमाण्डूमा समेत गरी देशका केही मुख्य ठाउँमा पेट्रोल पम्पहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ।

नेपाली सेना के भन्छ

सो विषयमा आपूर्ति मन्त्रालयमा प्रारम्भिक चरणको छलफल भएको भनी आफूले जानकारी पाएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले बताए।

"मन्त्रालयमा त्यसबारे प्रारम्भिक चरणको छलफल भएको मैले पनि जानकारी पाएको हुँ। अहिले हामीले त्यो विषयमा कुनै छलफल गरेको अवस्था छैन," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

पेट्रोल पम्पहरू सञ्चालन गर्दै आएको सेनाले ग्यास उद्योग सञ्चालनको पनि जिम्मेदारी पायो भने के गर्छ भनी बीबीसीको जिज्ञासामा बस्नेतले भने, "के गर्ने भन्नेबारे हामीले चाहिँ केही कुरा गरेका छैनौँ।"

नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषमार्फत्‌ हाल सञ्चालन गरिँदै आएका पेट्रोल पम्पको विषय फरक भएको सैनिक अधिकारीहरूको तर्क छ।

"कल्याणकारी कोषमार्फत्‌ सञ्चालन हुँदै आएका हाम्रा पेट्रोल पम्पहरूले रणनीतिक रिजर्भ [भण्डार] का रूपमा पनि काम गरेका छन्," सैनिक प्रवक्ता बस्नेतले अगाडि थपे।

नेपाली सेनाले हाल देशका विभिन्न स्थानमा गरी सात वटा पेट्रोल पम्पहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ।

तीमध्ये काठमाण्डूमा तीन वटा तथा इटहरी, तनहुँ, रूपन्देही र सुर्खेतमा एउटा एउटा वटा पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा रहेका छन्।

आयल निगम के भन्छ

एलपीजी तथा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रणाली हेर्ने सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमस्थित स्रोतहरूले सेनालाई ग्यास उद्योग सञ्चालनमा संलग्न गराउने विषयमा कुनै औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताएका छन्।

"मन्त्रालयमा एकदमै प्रारम्भिक छलफल भएको हामीले पनि सुनेका हौँ। तर त्यसबारे कुनै औपचारिक प्रस्ताव हामीकहाँ आएको छैन," स्रोतले बीबीसीसँग भन्यो।

सेना वा सुरक्षा सङ्गठनले अनुमति पाएमा सम्भावित संलग्नता कस्तो हुन सक्ला भनी जिज्ञासाले स्रोतले भन्यो, "पाउनुभयो भने उहाँहरूले डीलरशिप त पाउने होला।"

तर विभागीय मन्त्रालय र सेनाबीच छलफल पनि प्रारम्भिक मात्र अनि कुनै खालको औपचारिक प्रस्ताव पनि नआएको पृष्ठभूमिमा अहिले नै केही भन्न नसकिने अधिकारीहरूको तर्क छ।

नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका ५८ वटा निजी एलपी ग्यास उद्योगहरूसँग १० हजार टनजति भण्डारण गर्ने क्षमता रहेकोमा त्यसले लगभग एक साताको मात्र माग धान्न सक्ने बताइन्छ।

ग्यास उद्योगी के भन्छन्

राज्यको संवेदनशील सुरक्षाको जिम्मेदारी सम्हाल्ने अङ्गलाई सकभर व्यापारमा नलगाउनु नै उपयुक्त हुने कतिपय व्यवसायीहरूको तर्क छ।

"खुला बजारको नीति भएकोले प्रतिस्पर्धा गर्न हामी तयार छौँ। तर सेनालाई सकभर व्यापारमा नलगाए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो धारणा हो," नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दिवान चन्दले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

"व्यापारको कुरामा भोलि गएर हामीसँगै द्वन्द्व हुन सक्छ। त्यो त राम्रो हुँदैन नि," उनले अगाडि थपे।

खाद्य संस्थान, नेपाल सल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनजस्ता सरकारी निकायहरू सक्रिय हुँदाहुँदै फेरि सेनालाई ल्याउनु उचित नहुने चन्दको तर्क छ।

सेनालाई ग्यास उद्योगमा समेत संलग्न गराउँदा त्यसको राम्रो सन्देश नजाने पनि उनी औँल्याउँछन्।

"आपत्कालीन अवस्थाहरूमा देशको सेनाले काम गर्ने हो। सबै ठाउँमा सेना गयो भने राज्यका अरू संयन्त्रले केही गर्न सकेनन् भने सन्देश पनि जान्छ," चन्दले अगाडि थपे।

मध्यपूर्वमा द्वन्द्व सुरु भएयता खास गरी खाना पकाउने ग्यासको आपूर्तिमा पटकपटक देखिँदै आएको असहज अवस्थाबीच सेनाको विषयले प्रवेश पाएको हो।

तर व्यवसायीहरू त्यसका लागि निगम नै जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउँछन्। "निगमले मात्र आयात गर्दै आएको छ। उसले नै प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो। नभए हामीलाई पनि आयात गर्न दिनुपर्‍यो," चन्दले थपे।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।