ट्रम्प-सी शिखर बैठकमा जे भनिएन, सम्भवतः त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ

चीनले राष्ट्रपति सी जिन्पिङ र उनका अमेरिकी समकक्षी डोनल्ड ट्रम्पबीच अघिल्लो हप्ताको वार्तामा भएको सहमतिबारे थप विवरण शनिवार सार्वजनिक गर्‍यो, जसमा एकाध ठोस नतिजाहरू उल्लेख छन्।

तर दुवै पक्षले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेनन् र कुनै पनि ठूलो क्रमभङ्ग भएन।

बरु दुवै सरकारले बैठकबारे आआफ्ना धारणा सार्वजनिक गरे। सम्भवतः त्यसले ह्वाइट हाउसको भ्रमण र न्यानो सम्बन्धका वाचामाझ बेइजिङ र वाशिङ्ग्टन एकअर्कालाई लिएर चिन्तित रहेको सङ्केत दिन्छ।

वार्तामा के भयो र के भएन भन्नेबारे हामीलाई थाहा भएका चारवटा कुरा यस्ता छन् :

१. एआईबारे नयाँ संवाद र सञ्चार च्यानल

बेइजिङले आफूले वाशिङ्ग्टनसँग एआईबारे नयाँ संवादका लागि सहमति जनाएको र थप वार्ताहरू नोभेम्बर महिनाको अन्त्यमा हुने जनाएको छ।

दुवै देश आर्टिफिशल इन्टेलिजन्स (एआई) लाई अझ अत्याधुनिक बनाउने प्रतिस्पर्धा छन्। तर व्यवसायदेखि सैनिक योजनासम्म बढीभन्दा बढी प्रयोग हुन थालेको यो प्रविधिलाई कुनै किसिमको नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता दुवैले देखिरहेको यसले सङ्केत गरेको छ।

दुवै देशले एआईसँग सम्बन्धित घटनाहरूका लागि एउटा 'सञ्चार च्यानल' स्थापित गर्ने सहमति गरेका छन्। यसको उद्देश्य असमझदारीलाई नियन्त्रण गर्नु र अप्रत्याशित घटनाक्रमहरूका कारण बृहत् तनाव निम्तिन नदिनु हो।

शीर्ष बैठकमा एआईसँग सम्बन्धित कस्तो खालको समझदारी वा सहमति हुन्छ भन्नेमा धेरैको चासो थियो। विशेष गरी एआईको विकासको गतिलाई सुस्त बनाउनुपर्ने 'एन्थ्रोपिक'जस्ता अमेरिकी कम्पनीहरूको माग र ओपन एआईले अस्ट्रेलियाको सरकारी वेबसाइटमा अनधिकृत पहुँच प्राप्त गरेको अनि अमेरिकी सरकारी निकायका एकभन्दा बढी वेबसाइटमा 'घुसपैठ' गरेका विवरणका माझ यस्तो निर्णय आएको हो।

२. व्यापार युद्ध स्थगन : के समावेश गरियो र के उल्लेख गरिएन?

चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमले सोमवार पहिलो पटक व्यापारसम्बन्धी विवादलाई सन् २०२७ ज्यानुअरी १० सम्म थाँती राखिएको पुष्टि गरेको छ।

यो छोटो म्याद थपले दुवै देशका नेताहरूलाई यसै वर्षको अन्त्यका लागि निर्धारित प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय भेला तथा वार्तामा थप संवादका लागि समय उपलब्ध गराएको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्प नोभेम्बरमा चीनको शेन्जनमा हुने एशिया प्यासिफिक ईकनोमिक कोअपरेशन समिटमा भाग लिदैँ छन् भने डिसेम्बरमा राष्ट्रपति सीले अमेरिकाको मायामीमा विश्वका प्रभावशाली आर्थिक शक्तिहरू सदस्य रहेको जी२० सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँदै छन्।

विश्वको प्रमुख अर्थतन्त्र भएका दुई देशका नेताहरूले बारम्बार भेटघाट गर्नु दुर्लभ हो। बेइजिङले व्यापारसम्बन्धी विवादहरू अझ लामो समय थाँती रहने अपेक्षा गरेको थियो। त्यही भएर दुई महिनाको समय प्राप्त गर्नु औसत उपलब्धि मात्रै हो।

चीनका ३० अर्ब डलर बराबरका सामानहरूलाई अमेरिका प्रवेशमा भन्सार शुल्कमा कमी गर्ने घोषणा गरिएको छ। बेइजिङले पनि अमेरिकाका हकमा त्यस्तै प्रबन्ध मिलाउने अपेक्षा गरिएको छ।

कम भन्सार शुल्कले चीनबाट अमेरिकी स्टोरसम्म पुग्ने घरमा प्रयोग हुने सामानहरूदेखि क्रिस्मसका सजावटका सामानहरूलाई फाइदा पुग्ने ठानिएको छ।

ट्रम्प प्रशासनले बेइजिङले सन् २०२७ र सन् २०२८ मा कम्तीमा १ करोड मेट्रिक टन कोइला खरिद गर्न सहमति जनाएको उल्लेख गरेको छ।

यो समझदारी गर्दा कुन विषय उल्लेख गरिएन भन्ने कुरा पनि रोचक छ। चीनको दुर्लभ 'रेअर अर्थ' खनिजको निर्यात अमेरिकामा वृद्धि गर्ने विषयमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन। त्यसै गरी अमेरिकाका अत्याधुनिक सेमिकन्डक्टरहरूमाथिको रोकलाई खुकुलो बनाउने कुनै सङ्केत दिइएको छैन।

३. अमेरिकाले ताइवानको चर्चा गरेन तर चीन बोल्यो

ह्वाइट हाउसको 'फ्याक्ट शीट' मा ताइवानबारे केही पनि उल्लेख गरिएको छैन तर सीका लागि उक्त मुद्दा स्पष्ट रूपमा एउटा प्राथमिकता थियो।

बेइजिङले वार्ताबारे दिएको जानकारीमा सीले डोनल्ड ट्रम्पलाई औपचारिक रूपमा नै ताइवानको स्वतन्त्रताको विरोध गर्न र यो मुद्दालाई सावधानीपूर्वक व्यवहार गर्न अनुरोध गरेका थिए।

गएको मेमा सम्पन्न यसअघिको बैठकपछि ट्रम्पले सीले आफूलाई 'चिनियाँ आक्रमण भएको खण्डमा अमेरिकाले ताइवानको रक्षा गर्छ?' भनेर प्रत्यक्ष सोधेको खुलासा गरेका थिए।

उनले संवाददाताहरूलाई भनेका थिए, "योबारे एउटै व्यक्तिलाई मात्र थाहा छ र त्यो व्यक्ति म हुँ।" त्यस बेला उनले उक्त विषयमा लडाइँ गर्न अमेरिकी फौजले ९,५०० माइल यात्रा गर्नु उपयुक्त हुने या नहुने पनि प्रश्न उठाएका थिए।

यस पटक ट्रम्पले त्यसबारे अति कम धारणा राखेका छन्।

"हामीले त्यसबारे खासै छलफल गरेनौँ," उनले संवाददाताहरूसँग सप्ताहान्तमा भने। "अहिले सबै ठिक छ। विषय ठिकठाक अघि बढिरहेको छ," ट्रम्पले भने। "उनले म कस्तो महसुस गर्छु राम्रोसँग बुझेका छन्।"

यो मौनताको अर्थ महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।

विगतमा ट्रम्पले तइवानलाई उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको १४ अर्ब डलर बराबरको अमेरिकी अस्त्र प्याकेज बेइजिङसँग वार्ता गर्दा लेनदेनका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हुने बताएका थिए। महिनौँदेखि उक्त प्याकेज निलम्बित छ।

उक्त अलमलबारे फक्स न्यूजसँग कुरा गर्दै चीनका लागि अमेरिकी राजदूत डेभिड पर्ड्यूले ट्रम्पले सीलाई हतियार बिक्री गर्ने प्रस्ताव राखेको बताए।

तर पछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अमेरिकी कानुनले चीनलाई हतियार बिक्री गर्न अनुमति नदिने भन्दै त्यस्तो योजना नरहेको उल्लेख गरेको थियो।

बेइजिङले उक्त स्वशासित टापु आफ्नो अङ्ग मान्ने गर्छ। अमेरिकासहित अधिकांश देशहरूले ताइवानलाई स्वतन्त्र देश मान्दैनन् तर वाशिङ्ग्टनले बल प्रयोग गरेर उक्त टापुमाथि नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि प्रयासको विरोध गर्ने बताउँदै आएको छ।

साथै उसले ताइवानलाई अस्त्रहरूको आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउने गरेको पाइन्छ।

४. चीनले लगानीकर्ताका लागि 'ढोका खोल्न सक्छ'

चीनले आफूले अमेरिकी ब्याङ्कहरू, लगानी कम्पनी र बीमा कम्पनीहरूसहित थप विदेशी वित्तीय फर्महरूका लागि ढोका खुल्ला गर्ने जनाएको छ। त्यस्ता कम्पनीहरूले व्यवसाय गर्न र चीनमा कार्यालय खोल्न अनुमति प्राप्त गर्ने भनिएको छ। तर त्यस्तो अनुमति चिनियाँ कानुन र नियममा निर्भर रहने भनिएको छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उक्त अन्तिम बुँदा हो। चीनले ढोका खोलिरहेको छ तर कसले अनुमति प्राप्त गर्छन्, त्यो उसकै नियन्त्रणमा छ।

लामो समयदेखि विदेशी वित्तीय फर्महरूले प्राविधिक रूपमा बजारमा पहुँच उपलब्ध गराइएको अवस्थामा पनि नियमहरूका कारण देखिएका अवरोध, इजाजतपत्रका लागि आवश्यक प्रबन्ध र बहिर्गमनका लागि प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले चीनमा व्यापार विस्तार गर्न अप्ठेरो रहेको गुनासो गरिरहेका छन्।

बेइजिङले दुई देशबीच उडानको सङ्ख्या वृद्धि गर्ने उपायबारे पनि छलफल गरिरहेको उल्लेख गरेको छ। तर दुवै पक्षले कसरी यस्तो गरिन्छ भने खुलाइसकेका छन्।

संसारभरका ७५ भन्दा बढी देशका नागरिकलाई भिसाबिना प्रवेश दिएको चीनले अझै पनि अमेरिकाको हकमा उक्त व्यवस्था लागु गरिसकेको छैन।

यसैबीच अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आफ्नो यात्रासम्बन्धी 'एड्भाइजरी'मा चीनलाई 'लेभल टू' मा राखेको छ। यात्रुहरूलाई स्वेच्छाचारी कानुन कार्यान्वयन, बहिर्गमनमा प्रतिबन्ध र थुनाका कारण सावधानी अपनाउन भनिएको छ।

त्यही भएर दुवै देशले व्यापार र यात्रालाई प्रोत्साहन गर्ने बताइरहँदा पनि सबैभन्दा ठूला तगराहरू कायमै छन्।

उसो भए हामीलाई के थाहा छ?

शिखर बैठकले थप वार्ताको मौका दिएको छ तर अहिलेका लागि एकदमै ठूलो परिवर्तन आइसकेको छैन। अत्याधुनिक प्रविधिदेखि ताइवानसम्म रहेका सर्वाधिक पेचिला विवादका विषयहरू अझै समाधान भइसकेका छैनन्।

तर दुवै नेताहरू अहिलेको परिणामबारे पहिला नै जानकार दिए। सञ्चारका थप च्यानल, मध्यम खालका आर्थिक छुट र सम्बन्धलाई सही गति दिने मध्यम खालका प्रस्तावहरू बाहिर देखिएका उपलब्धि हुन्।

दुवै देशले सम्बन्धलाई सौहार्दपूर्ण बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। दुईमध्ये एक महाशक्तिलाई सम्झौता गर्न भन्नुभन्दा अमेरिका र चीन निरन्तर संवादमा रहनु धेरै सहज देखिन्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।