भारतको निर्वाचन आयोग फेरि विवादको केन्द्रमा किन

भारतको निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ले प्रमुख आयुक्तविरुद्ध अनियमितताको नयाँ आरोपहरूको शृङ्खलापछि विश्वसनीयताको अर्को सङ्कटको सामना गरिरहेको छ।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको विश्वनीयमध्येको एक सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये एक तीन सदस्यीय आयोगको नेतृत्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले गर्छन् र सुखवीर सिंह सन्धु र विवेक जोशी आयुक्तका रूपमा रहेका छन्।

इन्डियन एक्सप्रेस पत्रिकामा प्रकाशित एउटा समाचारमा विगत केही महिनाहरूमा मुख्य निर्वाचन आयुक्तलाई उनका दुई सहकर्मीहरूले मतदाता डेटावेसको इन्टिग्रिटी, नयाँ मतदाता बनाउने विषयमा गरिएको परिवर्तन र मतदाता सूचीको सुरक्षाबारे बारम्बार प्रश्न गरेका विवरणहरू उल्लेख छ।

आयुक्तहरू सन्धु र जोशीले उनीहरूको जानकारी बिना लिइएका भन्दै धेरै निर्णयहरूमा आपत्ति जनाएको समाचारमा उल्लेख छ।

विगत १० महिनामा कम्तीमा १४ पटक आयुक्त सन्धु र जोशीलाई अन्धकारमा राखिएको थियो।

उनीहरूले भारत सरकारका शीर्ष कर्मचारी, मुख्य सचिवलाई समेत पत्र लेखेको समाचारमा उल्लेख छ।

यो कुरा बाहिरिएपछि विपक्षी नेताहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कुमारको राजीनामा माग गरेका छन्।

सन्धु र जोशीले सार्वजनिक रूपमा समाचारप्रति प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। तर ईसीआईले आफ्नो विज्ञप्तिमा "फरक धारणाहरू" लाई "निर्णय गर्ने प्रक्रिया"को हिस्सा भएको बताएको छ।

आयोगले देशव्यापी रूपमा मतदाताको डेटाबेसको पुनर्समीक्षा गरिरहँदा यो समाचार बाहिर आएको हो।

निर्वाचन आयोगले एसआईआर भनेर चिनिने स्पेशल इन्टेन्सिभ रिभिजनको उद्देश्य अयोग्य नाम मतदाता नामावलीमा नरहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नुभएको जनाएको छ।

पछिल्लो पटक मतदाता नामावली लगभग २५ वर्षअघि मात्रै संशोधन गरिएको र यसबीच मरेका, देश छोडेका वा नयाँ ठेगानामा सरेका मानिसहरूका कारण अब मतदाता सूची अद्यावधिक गर्न आवश्यक रहेको उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कुमारले चुनावको समयमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी बीजेपीको पक्षमा मतदाता सूचीमा हेरफेर गरेको विपक्षी दलहरूको आरोपपछि यो अभ्यास सुरुदेखि नै विवादमा पर्दै आएको छ। बीजेपी र निर्वाचन आयोगले यी आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

तर यी पछिल्ला खुलासाहरूलाई निर्वाचन आयोगका प्रमुखले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगभित्रैबाट उठेका प्रश्नका कारण गम्भीर रूपमा हेरिएको छ।

सुरुदेखि नै संशोधनमाथि प्रश्नहरू उठिरहेका छन् जसमा १३ करोड नामहरू मतदाता सूचीबाट हटाइसकेको छ।

लाखौँ मतदाताहरूले आफ्नो नाम सूचीबाट हटेको भन्दै अधिकारीहरू समक्ष गुनासो पनि गरेका छन्।

मतदाताका रूपमा दर्ता गर्न एसआईआरले तय गरेको नयाँ प्रक्रिया धेरै बोझिलो भएको र यसमा आफूहरूसँग नभएका धेरै कागजातहरू पनि राख्न भनिएको उनीहरूले बताएका छन्।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरेशीले आफू सुरुदेखि नै एसआईआरको आलोचक रहेको बताउने समाचार एजेन्सी पीटीआईसँग भने, "मलाई सधैँ आश्चर्य लाग्थ्यो कि किन आयुक्तहरू सन्धु र जोशी चुप बसेका छन्।"

यी खुलासाहरूले विपक्षी दलहरू र आलोचकहरूलाई पनि नयाँ हतियार दिएका छन्। उनीहरूले पटकपटक एसआईआरलाई बीजेपीको फाइदाका लागि आफ्ना मतदाताहरूलाई मतदाता सूचीबाट हटाउन प्रयोग गरिएको र भारतमा निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष नरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

बुधवार विपक्षी नेताहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै उनीसँग कार्यालयमा बस्ने अधिकार नभएको बताएका छन्। केहीले त उनलाई गिरफ्तारी गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्।

कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता राहुल गान्धीले आयोगमाथि भोट चोरीको आरोप लगाउँदै यो "देशद्रोह" भएको बताएका छन्।

"मतदान चोरी भारतीय जनताविरुद्धको अपराध भएको र संविधानमाथिको प्रत्यक्ष हमला हो। बीजेपी, रासस र निर्वाचन आयोगले संगठित रूपमा गरेको यो काम देशद्रोह हो। न्याय हुनुपर्छ," उनले एक्समा लेखेका छन्।

उनले १५ सेकेन्ड लामो भिडिओमा आयोग र त्यहाँका अधिकारीहरूलाई "तिमीहरूको समय आउँछ। उम्किन पाउने छैनौ" भनेका छन्।

क्षेत्रीय दल ममता अल इन्डिया त्रिणमूल कङ्ग्रेसकी नेत्री ममता बेनर्जीले कुमारको गिरफ्तारी हुनुपर्ने र एसआईआरभन्दा अघिको मतदाता नामावली अनुसार पश्चिम बङ्गालमा चुनाव हुनुपर्ने माग गरेकी छन्। हालैका चुनावमा बीजेपीसँग उनी त्यहाँ पराजित भएकी थिइन्।

इन्डिएन एक्सप्रेसमा समाचार आएको र विपक्षी दलहरूले पनि विज्ञप्ति निकालेको केही घन्टामा नै निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम गर्ने तरिकाको बचाउ गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ।

"तीनजना आयुक्तहरूमात्रै नभई आयोगका सबै कर्मचारीहरूले आयोगलाई निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्न सुझावहरू दिनसक्छन्," विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

बीजेपीले पनि विपक्षीको आलोचना "बदनाम गराउने अभियान" भएको र असहमति "लोकतन्त्रको सङ्केत भएको" भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कुमारको बचाउ गरेको छ।

बीजेपीका प्रवक्ताले एउटा पत्रकार सम्मेलनमा "सन् २०१४ मा मोदी सरकार सत्तामा आएदेखि विपक्षी दलहरू एकपछि अर्को गर्दै पतन हुँदै गएको" बताएका छन्। उनले चुनाव जित्न नसकेका कारण उनीहरूले देशका संस्थाहरूलाई कमजोर पार्न खोजिरहेको बताएका छन्।

तर चुनावी डेटाबेसलाई लिएर विवाद चर्किने सम्भावना छ। बेनर्जीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले राजीनामा नदिँदासम्म विपक्षी दलहरूले विरोध जनाइरहने बताएकी छन्।

भारतको प्रभावशाली जेनजी नेतृत्व गरेको ककरोच जनता पार्टी सीजेपीले पनि "भारतको लोकतन्त्रको अपहरण" भन्दै विरोध गर्ने जनाएको छ। उक्त पार्टीको विरोधपछि यसअघि शिक्षामन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो।

विश्लेषकहरू निर्वाचन आयोगको बचाउ गर्दा धेरैलाई सन्तुष्ट पार्ने सम्भावना नभएको बताएका छन्। केहीले भने पत्रिकामा उठाइएका सबै बुँदाहरूलाई आयोगको विज्ञप्तिले सम्बोधन नगरेको र "यदि हामीले आयोगलाई निष्पक्ष निकायको रूपमा हेर्ने हो भने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कुमारले अहिले उठेका विषयलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने" बताएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।