श्रमिकका उजुरी एक घण्टामा सम्बोधन गर्ने सरकारी दाबी, चुनौतीबारे विज्ञ के भन्छन्

श्रम मामिला हेर्ने एउटा निकायले नेपालभित्र श्रमिकका उजुरी अथवा निवेदनसम्बन्धी प्रक्रियागत काम एक घण्टाभित्र सम्बोधन गर्न मातहतका कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

समस्या सम्बोधनमा हुने गरेको ढिलासुस्तीबारे कतिपय सेवाग्राहीले युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्रीसमक्ष गुनासो गरेपछि ती कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरिएको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशकले बीबीसीलाई बताए।

श्रमिक मामिला हेर्न उक्त विभागका मातहत हाल देशभरि ११ वटा श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरू रहेका छन्।

तर श्रमिकका उजुरी अथवा निवेदनमाथि समयमै कारबाहीका निम्ति संस्थागत क्षमता विस्तार आवश्यक रहेको श्रम मामिलाका एक जानकारले बीबीसीलाई बताए।

परिपत्रमा के छ?

श्रमिकका उजुरी समयमै सम्बोधन नगर्नेदेखि सेवाग्राहीसँग उचित व्यवहार नदेखाउनेसम्मका कर्मचारीबारे गुनासा आएपछि मातहतका कार्यालयहरूलाई विभागले परिपत्र गरेको हो।

कार्यालयमा श्रमिक/पीडितले दिने गरेका उजुरी अथवा निवेदनउपर कार्यालय प्रमुख तथा सम्बन्धित कर्मचारीले एक घण्टाभित्रै स्पष्टसँग यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ।

त्यसबारे थप स्पष्ट पार्दै विभागका महानिर्देशक चक्रपाणि पाण्डेले बीबीसीसँग भने, "कोही पीडित श्रमिकले कुनै गुनासो लिएर आएको छ भने एक घण्टाभित्र हेरेर, आफूसँग सम्बन्धित छ भने दर्ता गरेर, बाँकी प्रक्रिया बताइदिनुपर्‍यो। आफूसँग सम्बन्धित छैन भने 'हामीसँग सम्बन्धित छैन, यो निकाय जानुहोला' भनेर भन्दिनुपर्‍यो।"

एक घण्टाभित्रै समस्याको समाधान नहुने भए पनि प्रक्रियागत काम सो समयावधिमा पूरा गर्नुपर्ने परिपत्रको आशय रहेको उनले उल्लेख गरे।

"कसैले निवेदन लिएर आयो भने कुनै कर्मचारीले रेस्पोन्स गर्नुपर्‍यो र त्यो गर्दा एकै घण्टामा समाधान हुने त होइन। तर सम्बोधन हुनुपर्‍यो। उजुरी लिनेदेखि लिएर तपाईँको यो प्रक्रिया हुन्छ भनेर बताइदिनुपर्‍यो," पाण्डेले अगाडि थपे।

परिपत्रमा उजुरीकर्ता/गुनासोकर्तालाई भएगरेका कार्यको जानकारी समयमै गराउनुपर्ने र आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने विषय भए कसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ भन्नेबारे सेवाग्राहीलाई जानकारी दिनुपर्ने भनिएको छ।

त्यसै गरी श्रमिक/पीडितको उजुरी अथवा निवेदनउपर प्रतिष्ठानबाट समयमै प्रतिक्रिया लिने, श्रम कानुनअनुसार समयमै वार्ता राख्ने, वार्ताबाट समाधान नभएमा यथासक्य छिटो कार्यालयले निर्णय गर्ने उल्लेख छ।

सीमित जनशक्ति

उक्त विभाग र त्यसमातहतका कार्यालयहरूले श्रम शोषण अन्त्य गर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन भए वा नभएको हेर्ने, श्रम निरीक्षण गर्ने र व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यलगायतका विषय हेर्ने गरेका छन्।

तर आफूहरूकहाँ आउने उजुरीहरू ठ्याक्कै किटान गरेर नआउने गरेको महानिर्देशक पाण्डे सुनाउँछन्।

ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्नेहरूले अतिरिक्त समय ('ओभरटाइम') काम गरेको रकम नपाउने गरेको र कतिपय निजी अस्पतालमा काम गर्नेहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने गरेको जस्ता एकमुष्ट गुनासो लिएर आउने गरेको उनले उल्लेख गरे।

"एउटा व्यक्तिबाट 'यो संस्थामा काम गर्छु, १२ घण्टा काम गराउँछन् तर आठ घण्टाको मात्र पैसा आउँछ' भनेर श्रम ऐनकै दफा उद्धृत गर्दै हामीकहाँ उजुरी आउँदैन। अलि सतही उजुरी आउँछन्। त्यो फिल्टर गर्न र कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भइरहेको छ," महानिर्देशक पाण्डेले गुनासो गरे।

औसतमा दैनिक ३० देखि ३५ वटा गुनासो आउने गरेको विभागले जनाएको छ।

समस्या सम्बोधनमा हुने गरेको ढिलासुस्तीलाई लिएर आलोचना भइरहँदा सीमित स्रोतसाधनबीच काम गर्दै आएको विभागको आफ्नो गुनासो छ।

महानिर्देशक पाण्डेले भने, "हाम्रा निवेदनमाथि सुनुवाइ हुन्छ र न्याय पाउँछौँ भन्ने श्रमिकहरूमा आशा जागेको छ। त्योअनुसार काम गर्न हाम्रो क्षमता कमै छ, जनशक्ति कमै छ। तथापि हामीले गरिरहेका छौँ।"

चुनौती के छन्?

श्रम मामिलाका एक जानकारले पनि श्रमिकका उजुरी तथा गुनासा सम्बोधनको दिशामा जनशक्ति पर्याप्त नरहेको औँल्याएका छन्।

समयमै समस्या सम्बोधनका त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने श्रमविज्ञ केशव बस्यालको सुझाव छ।

"श्रमिकहरूको सङ्ख्या र विभागका कर्मचारीहरूको सङ्ख्या हेर्दा कहीँकतैबाट अनुपात मिल्दैन। त्यो सङ्ख्यामा रहेका कर्मचारीले समस्या सम्बोधन गर्न सम्भव देखिँदैन। त्यसकारण संस्थागत क्षमता विस्तार गर्नुपर्‍यो," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

"यसलाई साँच्चिकै प्रभावकारी रूपमा लैजानका निम्ति थप कार्यालय, थप प्रशिक्षित कर्मचारीहरू नबढाईकन समाधान गर्न चाहिँ सम्भव देखिँदैन।"

त्यसबाहेक श्रम अधिकारबारे स्वयं श्रमिकहरू सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता उनी औँल्याउँछन्।

"न्यूनतम पारिश्रमिक के हो, कस्तो कारखानामा कस्ता उपकरण हुनुपर्छ, श्रमिकको सुरक्षाका निम्ति केके राख्नुपर्छ? यस्ता धेरै कुराबारे श्रमिकहरू जानकार छैनन्," बस्यालले औँल्याए।

उनका अनुसार सामूहिक सौदाबाजी गरेको खण्डमा श्रमिकहरूले आफ्ना सरोकार सशक्त रूपमा सम्बोधन गराउन सक्ने देखिन्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।