न्यायाधीश नियुक्तिको शूल: राजनीतिक संरचनाले बल्झियो कि कमजोर नेतृत्वले?

विक्रम संवत् २०७२ साल असार २३ गते प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै कल्याण श्रेष्ठले बीबीसीलाई अन्तर्वार्ता दिँदा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्याय परिषद्को संरचनाप्रति सन्तुष्ट नरहेको सङ्केत दिएका थिए।

"न्याय गर्न सक्ने, न्यायको आचरणमा बस्न सक्ने, योग्यतम व्यक्ति (न्यायाधीशमा) आउनुपर्छ, उनीहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई अनुरोध गर्नुपर्छ," उनले भनेका थिए, "न्याय परिषद्को संरचना (न्यायाधीश) नियुक्त गर्न सुगम हुने खालको न्यायाधीशको बहुलता भएको प्रणाली भइदिए हुन्थ्यो भनेको सुनुवाइ भएन।"

उनको सङ्केत न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्याय परिषद्मा न्यायाधीशहरू अल्पमत र राजनीतिक पृष्ठभूमिका सदस्य बहुमतमा रहने प्रावधानतर्फ थियो।

वर्तमान संविधान २०७२ मा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षताको न्याय परिषद्मा कानुन तथा न्यायमन्त्री, वरिष्ठतम न्यायाधीश, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको कानुनविद् र नेपाल बार अशोसियशनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता गरी पाँच जना सदस्य रहने व्यवस्था छ।

तर बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि बनेको २०४७ को संविधानमा न्यायाधीश बहुल न्यायपरिषद्को व्यवस्था थियो।

प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्याय परिषद्‌मा न्यायमन्त्री, वरिष्ठताक्रम अनुसारका दुई जना न्यायाधीश र राजाबाट तोकिएका विशिष्ट कानुनविद् सदस्य हुने व्यवस्था थियो।

"दोस्रो जनआन्दोलन"पछि बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ सालले एउटा न्यायाधीश हटाउँदै नेपाल बार अशोसिएशनद्वारा सिफारिस वरिष्ठ/अधिवक्ता सदस्य बन्ने व्यवस्था गरेको हो।

अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिका सदस्य खिमलाल देवकोटा सम्झिन्छन्, "न्यायाधीश नियुक्त गर्ने ठाउँमा बारको प्रतिनिधि लगेपछि न्यायाधीशले खाने घुसको जिम्मा बारले पनि लिनुपर्छ भनेर मैले त्यो व्यवस्थाको विरोध गरेको थिएँ, तर म एक्लो परेँ।"

समस्या न्याय परिषद्‌मा कि नेतृत्वको नियतमा?

उनी त्यसले विकृतिलाई बढायो कि बढाएन आफूलाई थाहा नभए पनि "रोक्ने काम गर्न नसकेको" बताउँछन्।

त्यसो भए के न्याय परिषद्को संरचनाले गर्दा न्यायाधीश नियुक्ति विवादित बन्ने गरेको हो?

सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय पनि संरचनालाई पूर्ण दोष दिने पक्षमा छैनन्। "न्यायाधीश नियुक्तिमा न त बार अशोसियशन सन्तुष्ट हुन्छ, न अन्य न्यायाधीश र कर्मचारीकै चित्त बुझेको हुन्छ," उनले भने, "त्यसैले प्रधानन्यायाधीश बलियो हुनुपर्छ, आफ्नो कुरामा अड्न सक्नुपर्छ। किन किन साँचो प्रधानन्यायाधीशको हातमा हुन्छ। तर सम्झौता गरेर न्यायाधीश ल्याइरहेका हुन्छन्।"

काठमाण्डू विश्वविद्यालयका कानुनका प्राध्यापक विपिन अधिकारी पनि प्रधानन्यायाधीशमा अधिकार प्रयोग गर्ने आत्मविश्वास र स्वाभिमानको कमीले विवाद उत्पन्न हुने गरेको ठम्याइमा छन्।

उनका भनाइमा जसरी कार्यपालिकाको कार्यकारी प्रधानमन्त्री हो, न्यायपालिकामा प्रधानन्यायाधीश हो।

"संरचना पनि समस्या होला तर मूल समस्या नेतृत्वको हो, उ बलियो, स्वतन्त्र र निष्पक्ष भए कसैले केही गर्न सक्दैन," उनी भन्छन्, "प्रधानन्यायाधीशले न्याय परिषद्मा यो मेरो फोरम हो भन्न सक्नुपर्छ। न्यूनतम होइन अधिकतम क्षमताको मापदण्डका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न प्रधानन्यायाधीशले अडान लिन सकेको देखिएन।"

कानुनविद् देवकोटाका पनि संरचना बेठिकभन्दा पनि संस्कार दोषी रहेको ठान्छन्।

उनी न्यायाधीश बहुल न्यायपरिषद्ले नियुक्त गरेका कतिपय न्यायाधीश पछि चरम विवादित प्रधानन्यायाधीश बनेको बताउँछन्।

"न्यायालय राम्रो र इज्जतदार बनाऊँ भन्ने भन्दा पनि मैले नियुक्त गर्ने न्यायाधीशको कोटा बाँडियो भन्ने चिन्ता हो। त्यसैले संरचना बदलेर संस्कार नबदल्ने हो भने यसले समाधान दिन्छ भन्ने लाग्दैन," उनी भन्छन्, "किनकि अब न्यायाधीश मात्रै होइन, थोकमै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने तर्फ गयो।"

उकुसमुकुसको कारण: न्यायाधीश होइन सिधै प्रधानन्यायाधीश?

उनले वकिलहरूलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोल क्रममा राखेर सिधै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने बढ्दो क्रमतर्फ सङ्केत गरेका हुन्।

जानकारहरूका अनुसार २०४६ सालको परिवर्तनपछि एकै पटक सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेर कोही पनि प्रधानन्यायाधीश भएका थिएनन्।

गणतन्त्र स्थापनापछि वरिष्ठ अधिवक्ता अनुपराज शर्मा सर्वोच्च प्रवेश गरेर ३ महिना जति प्रधानन्यायाधीश भए। कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट सर्वोच्च प्रवेश गरेका सुशीला कार्कीले करिब १ वर्ष र हरिकृष्ण कार्की करिब डेढ महिना प्रधानन्यायाधीश भए।

शर्मादेखि कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्दासम्म न्याय सेवा वा उच्च अदालतबाट प्रवेश गरेका न्यायाधीशहरू ८ जना प्रधानन्यायाधीश बनेका छन्।

हरिकृष्ण कार्कीपछि फेरि पालो आयो न्याय सेवाका 'क्याडर जज' विश्वम्भर श्रेष्ठको।

उनीसँगै स्थायी अधिकृत नियुक्त बालेन्द्र रुपाखेती, मोहनबहादुर कार्की, प्रेमराज ढकाल, गुणराज ढुङ्गेल र गोपाल भट्टराईहरू उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश हुन नपाई अवकाश पाएका थिए।

जानकारहरू वकिलबाट सिधै सर्वोच्च छिरेका र उनीहरूलाई चुनौती न्याय सेवाको प्रशासनिक पदबाट फड्को मारेर उच्च अदालत वा सर्वोच्च पुगेकाहरूले गरेको जामको कारण मान्छन्।

श्रेष्ठपछि लगातार १० वर्षभन्दा बढी समयसम्म प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोल क्रममा रहेका ४ जना न्यायाधीश कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट सिधै सर्वोच्च प्रवेश गरेका थिए।

अहिले चर्चामा तानिएका प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र हरि फुयाल वरिष्ठ अधिवक्ता नबन्दै उमेर पनि ५० वर्ष नपुग्दै सर्वोच्च प्रवेश गरेका हुन्।

बदलामा मुख्य रजिस्ट्रारहरू सिधै मुख्य न्यायाधीश वा उच्चमा वरिष्ठतामा रहने गरी न्यायाधीश बन्ने क्रम तीव्र भएको देखियो। कतिपयले वकिलहरूले सर्वोच्चमा फड्को मारेपछि त्यसलाई चुनौती दिन अपनाइएको उपायको रूपमा हेरेको पाइन्छ।

त्यो होडमा डेढ दशकसम्म सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने गरी नियुक्त गर्ने क्रम चल्यो। त्यसले कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार अशोसियशनमा पनि यति छटपटी देखियो कि उसले समेत सर्वोच्चका न्यायाधीशको पदावधि ७ वर्ष मात्र हुने प्रस्ताव गरेको थियो।

सुर्खेतमा सम्पन्न बारको वार्षिक साधारण सभाले पदावधि रहने गरी नियुक्ति गर्ने प्रचलनले न्यायिक अराजकता बढेको निष्कर्ष गरेको थियो।

संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, "अक्षमलाई वरिष्ठ र आधिकारिक मान्न के जानु भन्ने मानसिकता देखिन्छ।"

पूर्व न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय पनि धेरै कनिष्ठ व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीश बनाउन थालिएपछि भविष्य नै बाँकी रहेन भन्ने निराशा र असन्तुष्टि न्यायपालिकाभित्र देखिएको बताउँछन्। जिल्ला न्यायाधीशमा पहिले गएका वरिष्ठहरूभन्दा माथि कर्मचारीलाई राख्ने नियम बनाउँदा कर्मचारीहरूबीच पनि वरिष्ठताको असन्तुष्टि निम्त्याएको उनको भनाइ छ

"लामो अनुभव भएका जिल्ला न्यायाधीशहरू बल्ल बल्ल उच्च अदालत पुग्न सक्ने भए। तर अरू फटाफट सिधै सर्वोच्च अदालत जान थाले। यो बीचमा मुख्य न्यायाधीशहरू सबै अवकाश भए। राम्रा र क्षमतावान न्यायाधीशहरू थिए," उनी भन्छन्, "असन्तुष्टि न्यायाधीश, कर्मचारी र वकिलहरूमा पनि छ।"

समस्या सच्याउने कसरी?

पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठका भनाइमा न्यायाधीश जाँच पास गरेर मात्र बन्दैनन्। "न्यायाधीश अनुभवमा आधारित हुन्छ, न्यायाधीशको संस्कार हुन्छ, व्यक्तित्व हुन्छ, १००० जना न्यायाधीशको दरबन्दी सृजना गर्दैमा रातभरिमा त्यति न्यायाधीश पाइँदैन। न्यायाधीश निर्माण गर्नुपर्छ," उनको भनाइ छ।

त्यसैले पूर्व न्यायाधीश उपाध्याय पनि वकिलहरूलाई सिधै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पटक्कै बनाउन हुँदैन भन्ने ठान्दैनन्। नयाँ संविधान वा कानुनको व्याख्या गर्ने न्यायाधीश आवश्यकता पर्दा वा अदालत आफैले व्यक्तित्वको आधारमा यो मान्छे न्यायाधीशमा आओस् भन्ने चाहेको बेला बनाउन सकिने उनी बताउँछन्।

"तर अब वकिलहरूले कानुनको व्याख्या गरेर देन दिन्छु भन्दा पनि सोझै प्रधानन्यायाधीश बन्ने भए मात्र आउँछु भन्न थालेको सुनिन्छ। नियुक्त भएका मान्छे खराब छैनन्। सबै एकसे एक छन्," उनी भन्छन्, "तैपनि भरसक एकै पटक सर्वोच्च अदालतमा नलगेको राम्रो। किन कि उनीहरू न्यायाधीशको रूपमा ग्रुम भएका हुँदैनन्।"

कानुनका प्राध्यापक विपिन अधिकारी त योग्यतम व्यक्तिको निम्ति न्यायालय खुला नै नभएको मान्छन्। न्यायाधीश पदोन्नति पद नभए पनि जिल्ला न्यायाधीशमै जीवन बिताउँछु भनेर कोही नियुक्त नहुने र न्यायाधीश बन्न करिअर सुरु गरेकाहरू जिल्ला न्यायाधीश उच्च अदालत र उच्चका न्यायाधीश सर्वोच्च अदालत पुग्न नसक्ने अवस्था बन्दै गएको उनको भनाइ छ।

"कानुन र सरकारी वकिल समूहबाट धेरै राम्रा अफिसरलाई लग्ने दृष्टिकोण देखिँदैन। विश्वविद्यालयहरूबाट ट्यालेन्टेड लिगल ब्रेनहरूलाई कसरी लग्ने भन्ने सिस्टम छैन," प्राध्यापक तथा संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, "न्याय परिषद्सँग देशमा उपलब्ध अति दक्ष व्यक्तिहरूको रोस्टर नै छैन। नियुक्तिको सिफारिस पारदर्शी छैन। स्वच्छ छनोट हुन्छ भन्ने बुझाइ छैन।"

तर राजनीतिक पृष्ठभूमिका कानुनविद् देवकोटाले राजनीति प्रकृतिकै उपचार देखेका छन्।

आफूले अन्तरिम संविधान लेखनका बेला नै न्यायाधीश पुनर्नियुक्तिको विषय उठाएको बताउँदै देवकोटा भन्छन्, "अहिले परिणाम देखिँदै छ, एउटाले २०९०-९२ सालसम्म प्रधानन्यायाधीश बन्ने गरी सेटिङ गर्ने र अर्कोले त्यो भत्काएर आफ्नो बनाउने प्रतिस्पर्धा देखियो।"

"त्यस कारण राम्रो ट्र्याक समातिरहेको छैन," उनको सुझाव छ, "बरु पुनर्नियुक्त र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाबाट आउने व्यवस्था गरियो भने केही फरक पर्ला कि।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।