दुई दिने बिदा र शैक्षिक कार्यक्रमको हेरफेरले 'विद्यार्थीलाई मर्का पर्ने चिन्ता', मन्त्रालयका अधिकारी के भन्छन्

नयाँ शैक्षिक सत्रअन्तर्गत विद्यालय भर्ना अभियान र पठनपाठन सुरु गर्ने समय अघिल्ला वर्षको तुलनामा केही पछि सार्ने सरकारको निर्णयलाई 'अव्यवहारिक' भन्दै स्थानीय तह तथा केही सामुदायिक र निजी विद्यालयका अधिकारीहरूले त्यसमा पुनर्विचार हुनुपर्ने बताएका छन्।

सरकारले '२०८३ सालको शैक्षिक सत्र वैशाख पन्ध्र गतेबाट सुरु गर्ने' तथा शनिवार र आइतवार बिदा दिने निर्णय गरेसँगै बिहीवार शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले सबै विद्यालयहरूलाई आउँदो वैशाख १५ बाट भर्ना अभियान थाल्न र २१ गतेबाट मात्रै नयाँ शैक्षिक सत्रको पठनपाठन सुरु गर्न भनेको छ।

उक्त केन्द्रका अधिकारीहरूले "दुई दिन विदा दिने परिवर्तित सन्दर्भमा सहजीकरणका निम्ति आफूहरूलाई भनिएको र त्यसैको प्रतिक्रियामा उक्त 'सर्कुलर' गरिएको" बताएका छन्।

यसअघि वैशाख लाग्नासाथ भर्ना अभियान सुरु हुन्थ्यो।

बीबीसीले कुरा गरेका सामुदायिक विद्यालयसम्बद्ध प्रधानअध्यापक सङ्घ, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र कतिपय स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा शिक्षाविद्ले सरकारको उक्त निर्णयले पठनपाठनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने बताए।

ताप्लेजुङको एउटा स्थानीय तहले शैक्षिक सत्र सञ्चालनको सुरु हुने मितिसम्बन्धी सङ्घीय सरकारको निर्णय नमान्ने र साप्ताहिक रूपमा दुई दिन बिदाको निर्णय पनि कार्यान्वयन नगर्ने उद्घोष गरिसकेको छ।

"हामी [पहिले झैँ] वैशाख १ गतेदेखि नै भर्ना अभियान सुरु हुने गरी शैक्षिक क्यालेन्डर निकाल्छौँ। संविधानले माध्यामिक तह सम्मको शिक्षा पूर्ण रूपमा एकल सूचीभित्र स्थानीय तहलाई दिएको हुँदा स्थानीय तहले त्यसको उपयोग गर्छ," आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिपेन्द्र पोमुले बीबीसीसँग भने।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले सरकारको निर्णयलाई "पीर मान्नुपर्ने विषय" भने।

"यता पन्ध्र दिन पछि धकेलियो, उता साताको दुई दिन बिदा दिँदा ५२ दिन घाटा पर्ने भएकाले विद्यार्थीहरूलाई अन्याय हुन्छ कि भन्ने मलाई पनि लागेको छ," उनले भने।

"उहाँहरूसँग [सरकारमा आएकाहरूको] जोश असाध्यै राम्रो छ तर विद्यार्थीलाई उक्त अवधिमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्तन अलिक पुगेन कि भन्ने मलाई लाग्छ।"

बीबीसीसँगको कुराकानीमा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताले सरकारले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा त्यसको पालना गर्नेतर्फ जानुपर्नेमा जोड दिए।

"सरोकारवालाहरूले उठाएका चासोलाई हामी सम्मान गर्छौँ तर सरकारले निर्णय गरिसकेपछि अब हामी सरकारको संस्था तथा निकायहरू भइसकेपछि (विद्यालयसहित) सबैले ससम्मान कार्यान्वयनमा जानुपर्‍यो," मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले भने।

चिन्ता

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र सामुदायिक विद्यालयसम्बद्ध प्रधानअध्यापक सङ्घका पदाधिकारीहरूले इन्धनको अभाव भएका बेला दुई दिन बिदा दिने निर्णयलाई अन्यथा नठानिएको तर भर्ना अभियान र पठनपाठन ढिला थाल्ने निर्णयको कारणबारे बुझ्न नसकिएको धारणा राखे।

"यतिबेला किन विद्यालय बन्द गर्न भनिएको हो? न मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्, न स्थानीय तहहरूले भन्न सकेका छन्," प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले भने।

"वैशाख १५ देखिमात्रै भर्ना सुरु गर्ने स्थितिमा कति विद्यार्थीहरू [भर्ना] हुन्छन् भनेर यकिन गरेर तयारी गर्न [विद्यालयहरूलाई] समय नपुग्न सक्छ। त्यसले गर्दा २१ गतेबाट पठनपाठन सुरु गर्ने भनिए पनि तयारी आदि पूरा गर्दा जेठ नै लाग्न पनि सक्छ।"

वैशाख २१ गतेबाट पठनपाठन सुरु गर्दा उक्त महिनाको शुल्कका सम्बन्धमा पनि विवाद हुन सक्ने अधिकारी बताउँछन्।

प्रधानअध्यापक सङ्घका अध्यक्ष सुदनप्रसाद गौतम भने दुई दिन बिदा हुँदा पाठ्यभारमा असर पर्ने र ढिलो सुरु हुने भर्ना अभियानका कारण विद्यार्थी भर्ना सङ्ख्या प्रभावित हुन सक्ने चिन्तामा छन्।

"हामीले सबै समुदायका विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसमाथि कतिपय निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना गरिसकेका विवरणहरू आइरहेका छन्। त्यसले गर्दा सामुदायिक विद्यालयलाई अलिक असर गर्छ कि भन्ने लागेको छ।"

दुई दिने बिदाको निर्णयमै आपत्ति जनाएका आठराई त्रिवेणीका अध्यक्ष पोमु भने शिक्षा मन्त्रालयले काठ्माण्डूलाई मात्रै नेपाल झैँ ठानेको टिप्पणी गर्छन्।

"पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले २२० दिनको कोर्स बनाउने अनि ती कुराहरूलाई अध्ययन नगरी दुई दिन बिदा भनिदिएर सम्भव हुँदैन। शिक्षा मन्त्रालय भन्दैमा मनलाग्दी गर्न त हुँदैन होला नि," उनले भने, "दुई घण्टा धाएर विद्यालय आउने शिक्षक विद्यार्थी छन्, नौ बजे स्कूल लगाएर हुन्छ? काठ्माण्डूमा तेलको दाम बढ्यो भनेर देशैभर एउटै नियम लगाएर हुन्छ?"

शिक्षाविद् कोइराला पनि अन्य विकसित देशको शिक्षणसिकाइ र नेपालको परिवेशको तुलना गर्न नमिल्ने धारणा राख्छन्।

"नर्वे वा फिनल्यान्डमा हेर्‍यो भने तीन दिन पढाएर पनि पुगेको छ। त्यसैले 'हामीकहाँ छ दिनको साटो पाँच दिन पढाउँदा के हुन्छ र?' भन्न पनि पाइयो। तर त्यहाँको र यहाँको पढाउने तरिका एउटै हो र? हाम्रो शिक्षकलाई त्यो हैसियतको बनाएका छौँ र? त्यो प्रश्नको उत्तरचाहिँ हाम्रा साथीहरूसँग [सरकारसँग] रहेनछ।"

"५२ दिन थपिने बिदामा विद्यार्थीहरूलाई व्यस्त राख्ने तरिका के हो? अभिभावकहरू के भन्छन्? सरकारी विद्यालयका केटाकेटीका बाबुआमाले काममा लगाउने चलन छ, [पढेका कुरा] बिर्सने डर भयो, त्यसका निम्ति के गर्ने?," उनले भने, "यस्ता मसिना कुराहरू खोज्ने किसिमको चिन्तन भएन। मन्त्री चलाउनु एउटा कुरा हो तर गहिराइ बुझ्नु अर्को कुरा हो। त्यसैले हाम्रो परिवेश बुझिएन कि भन्ने मलाई लाग्छ।"

के भन्छन् मन्त्रालयका अधिकारी

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटा सरकारबाट भएको निर्णयको कार्यान्वयनको विषयमा मात्रै आफूले बोल्न सक्ने बताए।

"निर्णयको 'र्‍याशनल'को बारेमा हामीले चर्चा गरेर केही कुरा भएन," उनले भने, "निर्णय भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनको कुरामा केन्द्रित हुनुपर्‍यो। कार्यान्वयनमा जादँ नयाँ एडजस्टमेन्टहरू र उहाँहरूका (सरोकारवालाका) केही सीमाहरू आदिलाई हेर्दै अघि बढ्नेतर्फ हामी लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।"

शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक श्यामप्रसाद आचार्य भने "इन्धन अभावका कारण उत्पन्न परिस्थितिमा" शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा थोरै हेरफेर मात्रै भएको तर्क गर्छन्।

"सरकारले निर्णय गर्‍यो र हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बाटो मात्रै देखाएका हौँ," उनले भने।

"शैक्षिक सत्र सुरु हुने वैशाखको पन्ध्र गते नै हो। भर्नाका हकमा मात्रै दुई गतेबाट सुरु हुनेमा पन्ध्र गते बनाइएको हो। [यसबाट] अन्यौल हुँदैन र पाँच दिनको समय भर्नाका निम्ति पर्याप्त हुन्छ भन्ने नै लाग्छ।"

कतिपय सरोकारवालाहरू भने सरकारको निर्णय सच्चिने अपेक्षामा छन्।

"शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई यसबारे पुनर्विचार गर्न अनुरोध गर्ने तयारीमा छौँ," प्रधानअध्यापक सङ्घका अध्यक्ष गौतमले भने।

प्याब्सनका अध्यक्ष अधिकारी पनि त्यसका निम्ति आफूहरू प्रयत्नरत् रहेको बताउँछन्।

"उहाँहरूले पनि कति कुरा विवेक पुर्‍याउनुभएको प्रमाण हामीसँग छ। हिजोचाहिँ एमबीबीएस र इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्स पनि बन्द गर्ने कुरा भएको थियो तर त्यो सच्चियो। त्यसो हुँदा हामीलाई पन्ध्र गतेसम्म भर्ना गर्नुस् र त्यपछि राम्रोसँग विद्यालय चलाउनुस् भन्नुभयो भने त सरकारले गरेका काम हामीले नमान्ने कुरै भएन नि," उनले भने।

शिक्षाविद् कोइराला पनि आफुले पर्याप्त सच्याउने ठाउँ देखेको बताउँछन्।

"बिदाको अवधिमा केटाकेटीलाई व्यस्त राख्ने तरिका खोज्नेबित्तिकै समाधान निस्किन्छ। बाउन्न दिनको पाठ्यक्रम समायोजन गर्ने कुरा एउटा भयो तर सँगसँगै शिक्षकले त्यो अवधिको पढाइ पूरा गर्ने तरिका के हो भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। अनलाइनबाट गर्ने हो कि वा कसरी गर्ने हो, त्यो गर्न सक्यौँ भने मिलिहाल्छ।"

"उहाँहरूको निर्णयलाई सम्मान पनि गरौँ र सच्याउने कुरामा पनि जोड दिऊँ। त्यसो भयो भने हामी दोहोरै अघि बढ्न सक्छौँ।"

शिक्षाका अधिकारीहरू भने पुनर्विचारका सम्बन्धमा छलफल नभएको बताउँछन्।

"पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज भएर सरकारले अर्को निर्णय गर्‍यो भने त्यो [निर्णयमा पुर्नविचार] हुन सक्छ। यो विषयमा म अहिल्यै केही भन्न सक्दिनँ," स्रोत विकास केन्द्रका आचार्यले भने।

शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले जारी गरेको परिपत्रमा विद्यालयहरूलाई बैशाख २ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्रको कार्ययोजना बनाउन, वार्षिक कार्यतालिका, शैक्षणिक योजनाको निर्माण र तयारी गर्न, विद्यालय सुधारका योजना बनाउन र अद्यावधिक गर्न, शिक्षकका पेशागत क्षमता विकासका काम गर्न र विद्यार्थीको सिकाइको सुधारसम्बन्धी योजना बनाउनेतर्फ लाग्न पनि भनिएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।