गणेश नेपाली आत्मदाहपछि काठमाण्डूमा नगरप्रहरी फील्डमा खटिन छाडेको हो?

गत बिहीबार त्रिपुरेश्वरमा गणेश नेपालीले आत्मदाह गरेको विषयबारे छानबिन गर्न सरकारले समिति गठन गर्ने बताएपछि उक्त समितिको निष्कर्ष नआएसम्मका लागि काठमाण्डू महानगरपालिका (कामपा)ले 'फील्ड'मा नगरप्रहरी खटाउने कार्य रोकेको उक्त पालिकाका प्रवक्ताले बताएका छन्।

नगरप्रहरी आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख नभएको तर सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मनन गर्दै आन्तरिक सरसल्लाहमा रहेको कामपाको नगरप्रहरीका प्रमुखले बताएका छन्।

बिहीवारयता खासगरी काठमाण्डूको न्यूरोड क्षेत्रमा नगरप्रहरीको अनुपस्थितिमा जथाभावी पार्किङ तथा सडकपेटीमा अव्यवस्थित बजार बस्न थालेका दृश्य तथा विवरणहरू आएका छन्।

आत्मदाहले आत्तिएको महानगर

असार २५ गते त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि पार्किङ गरेको मोटरसाइकल महानगर प्रहरीले 'ह्वील लक' गरिएको विषयमा विवाद भएपछि मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीले आत्मदाह गरेका थिए।

उपचारका क्रममा भोलिपल्ट वीर अस्पतालमा उनको निधन भएको थियो।

त्यसपछि उत्पन्न रोष र आक्रोशले नगरप्रहरी प्रभावित भएको छ।

व्यस्त सडकमा सवारी तथा फुटपाथ व्यवस्थापनमा सक्रिय रहँदै आएको महानगर प्रहरी फील्डमा नखटिएको भन्ने विवरण आएका छन्।

न्यूरोडमा सडकछेउमै पार्किङ गर्न थालेको अनि फुटपाथमा बजार बस्न थालेको विवरणमाझ बीबीसीले नगरप्रहरी खटिन छाडेको हो? भनेर सोधेको प्रश्नमा प्रवक्ता नवीन मानन्धरले तत्कालका लागि 'फील्ड'मा जाने कार्य रोकिएको बताए।

"छानबिन समिति बनाउने कुरा भएकाले तत्कालका लागि हाम्रा नगरप्रहरी फील्डमा खटिएको अवस्था छैन," प्रवक्ता मानन्धरले बताए।

"सातदिने म्याद दिएर छानबिन गर्ने भनिएको छ। त्यसबीच अब नगरप्रहरीले कुन तहको जिम्मेवारी लिएर जाने भन्ने विषयमा आश्वस्त नभइसकेकाले हाललाई उनीहरू खटिएका छैनन्।"

मानन्धरले बाँकी काममा नगरप्रहरी खटिएको भए तापनि पार्किङ तथा फुटपाथ व्यवस्थापनमा नेपाल प्रहरीसँग कार्यविभाजनमा थप स्पष्टता खोजिरहेको पनि बताए।

"अस्तव्यस्त सहर बनाउनु हुँदैन। सहजीकरण गर्नुपर्छ। यसमा पोसाक लगाएर खटिनेहरूको अझ बढी महत्त्व हुन्छ। हामी छानबिनको रिपोर्ट पर्खिरहेका छौँ ताकि कार्यनिर्देशानुसार अगाडि बढ्न पाइयोस्।"

काठमाण्डू महानगरका नगरप्रहरी प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीले चाहिँ आफ्नो कर्तव्यबाट 'विमुख' हुन नखोजिएको र कतिपय ठाउँमा खटिन नरोकिएको बताए।

"मैले फेसबुकमा हामी फील्डमा जाँदैनौँ भनेर मैले भनेको भन्दै प्रचार गरेको देखेँ। त्यो झुटो हो। वास्तवमा अहिले हामी यहाँ कार्यपालिकाका सदस्यहरू, प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सबै जना अब कुन मोडलमा अगाडि बढ्ने भनेर सरसल्लाहमै छौँ," जोशीले भने।

"सुरक्षाका विषयहरू छन्। त्यसबारे सुरक्षा निकायसँग पनि परामर्श गरेर फील्डमा जाने भनेका छौँ। जे प्रयोजनका निम्ति हाम्रो स्थापना भएको हो, त्यसबाट हामी विमुख हुन सक्दैनौँ," जोशीले अहिले पनि धरहरा क्षेत्रमा पार्किङ व्यवस्थापनमा नगरप्रहरी परिचालित भएको बताए।

कहिले होला छानबिन?

आइतवार नेपाल सरकारका तर्फबाट काठमाण्डूका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेल र स्थानीय तहका तर्फबाट महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँले गणेश नेपालीको परिवार तथा वार्ता समितिसँग नौबुँदे सहमति गरेको थियो।

सहमतिको पहिलो बुँदामा नै उक्त घटनाको सत्यतथ्य र निष्पक्ष छानबिन गर्न नेपाल सरकारले पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा यथाशीघ्र एक स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्ने र उक्त समिति गठन भएको मितिले सात दिनभित्र प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्ने उल्लेख छ।

"घटना भएको दिन उक्त घटनास्थलमा फील्डमा अग्रभागमा खटिएका काठमाण्डू महानगरपालिकाका महानगरीय प्रहरी बलका कर्मचारीलाई पछि छानबिन आयोगकको प्रतिवेदन/सिफारिसबमोजिम जाने गरी हाललाई निलम्बन गर्न काठमाण्डू महानगरपालिकालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमान्डूबाट लेखिपठाउने," उक्त सहमतिमा थप उल्लेख छ।

घटनापश्चात् ती कर्मचारीसँग सोधपुछ गरिएका विवरण पनि आएका थिए।

घटनाले दुःखित तर 'नियमानुसार' कार्य

असार २५ गतेको घटना दुःखद भएको तर त्यसमा आफूहरूको कार्य नियमानुसार नै भएको उनको तर्क छ।

"त्यो घटनाले हामी दुःखित छौँ। तर महानगर प्रहरीलाई प्राप्त कानुनी अधिकार र नियमानुसार नै हामीले काम गरेका हौँ।"

काठमान्डू महानगरपालिका महानगर प्रहरी सेवालाई व्यवस्थित गर्न बनेको महानगर प्रहरी ऐन, २०८०ले उसलाई पार्किङ व्यवस्थापनको अधिकार दिएको पाइन्छ।

स्थानीय तहहरूलाई संविधानले नै विभिन्न अधिकारहरू तोकिदिएको छ। ती विषयमा स्थानीय तहले आफ्नो कानुन आफैँ बनाउन पाउने संविधानले भनेको छ।

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहले नगरप्रहरीको गठन तथा व्यवस्थापन गर्न पाउने उल्लेख छ।

काठमाण्डू महानगरपालिकाले उसको नगरसभाबाट पारित गरिएको काठमाण्डू महानगरपालिका महानगर प्रहरी सेवालाई व्यवस्थित गर्न बनेको महानगर प्रहरी ऐन, २०८० हाल कार्यान्वयन गर्दै आएको छ।

महानगर प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत उक्त ऐनको दफा ७ (ग)मा: "बजार तथा सवारी पार्किङस्थलको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने" उल्लेख छ।

उक्त नियमको अधिनमा रही महानगर प्रहरीले जथाभावी पार्किङ गरेका सवारीसाधनका प्रयोगकर्तालाई जरिबाना तिराउने गरेको र नतिर्नेहरूको सवारीसाधन ट्रकमा राखेर ट्राफिक प्रहरी कार्यालय हाताभित्र रहेको उसको कार्यालयमा लैजाने गरिएको छ।

नियमानुसार दुईपाङ्ग्रे/तीनपाङ्ग्रे सवारीसाधनको हकमा १,००० रुपैयाँ, चारपाङ्ग्रेलाई २,५०० रुपैयाँ, ट्रक र बसहरूलाई ३,५०० रुपैयाँ अनि तीभन्दा ठूला गाडीलाई ५,००० रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको छ।

महानगर प्रहरीको उक्त अधिकारबारे उठेको विवादलाई सर्वोच्च अदालतले समेत २०८२ पुस २३ गतेको फैसलामार्फत् सदर गरिदिएको जोशीले बताए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।