मध्यपूर्वमा फेरि सुरु द्वन्द्वले निम्त्याउन सक्छ हजारौँ नेपाली परिवारमा 'चुलोचौको नै सुक्ने स्थिति'

अमेरिका र इरानबीच मध्यपूर्वमा फेरि युद्ध सुरु भएसँगै रेमिट्यान्स भित्रिने प्रमुख गन्तव्यमा वैदेशिक रोजगारीको विषयलाई लिएर नेपालमा पनि चिन्ता सुरु भएको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार यो वर्षको वैशाख र जेठमा इरान युद्धबाट सबैभन्दा प्रभावित देशमध्येको कुवेतमा रोजगारीका लागि जाने नयाँ नेपाली कामदारहरूको सङ्ख्या गत वर्षको त्यही अवधिभन्दा दुईतिहाइले घटेको छ।

गत वर्ष वैशाखमा ३,४५३ जनले कुवेत जान श्रम स्वीकृति लिएका थिए। तर यो वर्षको वैशाखमा १,०४१ जनाले मात्रै नयाँ श्रम स्वीकृति लिए। गत वर्षको जेठमा तीन हजार जना भन्दा बढी कामदारले कुवेतमा लागि श्रम स्वीकृति लिएकामा यो वर्ष १,१०० ले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

कुवेतका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या गत वर्षको माघसम्म ३,८५३ थियो। तर माघ १६ गतेबाट इरान युद्ध सुरु भएसँगै त्यही महिनायता नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या २,००० भन्दा कम भयो।

कुवेत मात्रै नभई इरानले क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमण गरिरहेका यूएई, कतार, साउदी अरब र बाहरेनसहितका श्रम गन्तव्यमा जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या फागुन यता कम भएको छ।

फागुनमा संयुक्त अरब एमिरेट्स (यूएई)मा इरानी ड्रोनका कारण एक नेपालीले समेत ज्यान गुमाएका थिए।

सरकारले फागुन १७ गतेबाट साउदी अरब, यूएई, कतार, कुवेत, बाहरेन, ओमान, इरान, यमन, जोर्डन, लेबनन, टर्की र इजरेलको श्रम स्वीकृतिमा लगाएको रोक ५० दिनपछि वैशाख ७ गते हटाएको थियो।

अमेरिका र इरानबीच जेठमा शान्ति सम्झौता हुनुअघि इरानले मध्यपूर्वमा रहेका अमेरिकी सैन्य अखडाका साथै विमानस्थल, इन्धन केन्द्रसहितका क्षेत्रमा आक्रमण गरेको थियो। पहिलो चरणको शान्ति सम्झौता सुरक्षित हुने ठानिएको मध्यपूर्वमा अमेरिका र इरानबीच युद्धविराम भङ्ग भएसँगै पुनः चिन्ता बढेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अहिले नेपालीको अवस्था के छ?

एक साता कुवेत बसेर बुधवार मात्रै काठमाण्डू आइपुगेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका पूर्वमहासचिव मेघनाथ भुर्तेलका अनुसार कुवेतका अमेरिकी अखडामा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकहरू अहिले पनि मारमा छन्।

"कुवेतमा अमेरिकी बेसमा काम गर्ने सफाइ कर्मचारी, सुरक्षागार्डलगायतका काम गर्ने २२ देखि ३० हजार कामदार अहिले होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका छन्," उनले भने।

"कम्पनीले केही महिना पूरा तलब दियो, केही महिनाबाट आधा तलब दिएर राखेको छ। अझै १५ दिन जतिमा काममा फर्कन सक्ने वातावरण भएन भने कामदार फर्काउनुभन्दा अर्को विकल्प छैन भन्नेमा उनीहरू पुगिसकेको मैले बुझेँ।"

भुर्तेलका अनुसार हालै पुगेकादेखि वर्षौँदेखि मध्यपूर्वमा काम गरिरहेका नेपालीहरूसम्म यो द्वन्द्वका कारण प्रभावित भएका छन्।

उनका अनुसार मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण त्यहाँ रहेका अमेरिकी र युरोपेली स्वामित्वा ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू करिब बन्द हुने अवस्थामा छन्। ती कम्पनीमा करिब ३० हजारसम्म नेपाली रहेको प्रारम्भिक आकलन छ।

"केहीले द्वन्द्व साम्य होला र काममा फर्किऔँला भनेर कामदारहरू होल्ड गरेर राखेका छन्," भुर्तेल भन्छन्।

तत्कालै विप्रेषण (रेमिटन्स)मा प्रभाव नदेखिए पनि अबको केही महिनापछि त्यसको प्रभाव राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै देखिन सक्ने उनी बताउँछन्।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एक महिनाअघि सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्षको १० महिनामा विप्रेषण ४१ प्रतिशतले बढेको छ।

अघिल्लो वर्षको वैशाख महिनामा १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ रेमिटन्स भित्रिएकामा यो वैशाखमा २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ।

राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ताले खाडीको तनावको प्रभाव हालसम्म नेपालमा आउने रेमिटन्समा नदेखिएको बताएका थिए।

यद्यपि श्रम स्वीकृति लिने नेपाली श्रमिकहरूको सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको देखिएको छ।

पहिलो पटक श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या यो वर्ष तीन लाख ३५ हजार छ भने अघिल्लो वर्ष यो सङ्ख्या चार लाख पाँच हजार थियो।

'बस्ने ठाउँ सुरक्षित छैनन्'

कतारका लागि नेपालका भूतपूर्व राजदूत नारदराज भारद्वाज मध्यपूर्वमा नेपालीहरूको भविष्य चिन्ताजनक रहेको बताउँछन्।

"साउदी अरब, यूएई र कतार तीन वटा देशमा सबैभन्दा धेरै नेपालीहरू छन्। धेरै नेपालीहरू निर्माण क्षेत्र र तेलखानीमा काम गर्छन्। अमेरिकी हवाई अड्डासँगै इरानले ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि निसाना बनाइरहेको देखिन्छ," भारद्वाज भन्छन्।

इरानको क्षेप्यास्त्र क्षमताभित्र रहेका कारण पनि इरानले मध्यपूर्वका अमेरिकी साझेदार देशहरूमा आक्रमण गर्दा त्यसको जोखिममा नेपालीहरू पर्ने गरेका छन्।

"मध्यपूर्वका देशहरूमा सुरुङहरूको व्यवस्था गरिएको छैन। त्यसकारण युद्धको खतराबाट बच्ने चुनौती बढी हुन्छ," भारद्वाजले भने।

उनका अनुसार कामदारहरूलाई राखिएका होल्डिङ सेन्टरहरू पनि आक्रमणका समयमा सुरक्षित हुँदैनन्। युद्ध साम्य नभए नेपालीहरूले रोजगारी गुमाउने र विप्रेषण घट्ने मात्रै नभएर नेपालमा इन्धनको सङ्कट र महँगीको दोहोरो मार पर्ने पूर्वराजदूत भारद्वाजको बुझाइ छ।

"एकातिर महँगीले जनताको जीवन आक्रान्त भएको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ श्रमिकको रेमिटन्समा निर्भर रहेका परिवारको त चुलोचौको नै सुक्ने स्थिति छ। यो गम्भीर कुरा हो," उनले भने।

युद्ध चर्किँदै गएको अवस्थामा नेपालले पुनः श्रम स्वीकृति रोक्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्ने र नेपालको अर्थतन्त्रमै ठूलो आघात पर्न सक्ने भारद्वाज बताउँछन्।

अहिले नै विप्रेषणमा मध्यपूर्वको द्वन्द्वको असर नदेखिए पनि अबको केही महिनापछि त्यसको असर प्रत्यक्ष देखिने जानकारहरूले बताएका छन्।

'हामीलाई चिन्ता सुरु हुन्छ'

वैदेशिक रोजगार विभागकी महानिर्देशक मीरा आचार्य यो क्षेत्रमा हुने द्वन्द्वले नेपालमा पनि तनाव सुरु हुने बताउँछिन्।

"हाम्रो रोजगारी बजारमा तलमाथि हुनेबित्तिकै हाम्रो अर्थतन्त्रको चक्रमै असर पर्छ," आचार्यले भनिन्।

उनका अनुसार फेब्रुअरीबाट जुनसम्म चलेको द्वन्द्वका समयमा नेपालमा बेरोजगारीको चिन्ता सुरु भइसकेको थियो।

"कैयौँ युवाहरू 'श्रम स्वीकृति खुलाहाल्नूस्, हामीलाई जागिर खान जान दिनूस्, हामी मरे पनि मर्छौँ' भन्दै आक्रोशित भएर आउनुहुन्थ्यो। विभागले नेपालबाहिर हुने रोजगारी हेर्ने भएका कारण बेरोजगारीको तनाव देखिहाल्छ," आचार्यले भनिन्।

अमेरिकाले होर्मुज जलमार्गमा आक्रमण तीव्र बनाएसँगै बुधवार इरानले पनि बाहरेन र कुवेतस्थित अमेरिकी सैन्य अखाडामा आक्रमण गरेको थियो।

जुन १७ मा भएको अमेरिका र इरानबीच भएको युद्धविराम सम्झौता अब समाप्त भएको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले घोषणा गरेका छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष सबैभन्दा धेरै यूएईमा दुई लाख ७४ हजार, साउदी अरबमा एक लाख ५२ हजार, कतारमा एक लाख ५० हजार र ओमानमा ८६ हजार नेपालीहरू श्रम स्वीकृति लिएर पुगेका थिए।

पछिल्लो चार वर्षमा नेपालबाट ३० लाख मानिसहरू रोजगारीको खोजीमा बिदेसिएको बताइन्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।