'डोंबिवलीतल्या सफाई कामगारांच्या मृत्यूला सरकारच जबाबदार'

डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रातल्या खंबाळपाडा भागातल्या मुख्य रस्त्यावरच्या भुयारी गटारद्वारामध्ये (मॅनहोल) उतरून गटारांची सफाई करणाऱ्या देविदास पांजगे (४०), महादेव झोपे (३६) आणि घनश्याम कोरी (४०) या तीन कामगारांचा शुक्रवारी संध्याकाळी गुदमरून मृत्यू झाला.

या दुर्घटनेनंतर पोलिसांनी कंत्राटदार लक्ष्मण चव्हाण यांना अटक करून त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला आहे.

शुक्रवारी MIDC परिसरात पाणीपुरवठा बंद असतो त्यामुळे कारखान्यांना सुट्टी असते. परिणामी दर शुक्रवारी मॅनहोल सफाईची कामं करण्यात येतात. गेल्या शुक्रवारीसुध्दा कंत्राटदार लक्ष्मण चव्हाण कंत्राटी कामगरांना घेऊन नालेसफाईची कामं करत होते.

खंबाळपाडा परिसरातल्या पायल मार्बल इंडस्ट्रीजच्या समोर असलेल्या पंधरा ते वीस फूट खोल चेंबरमध्ये देविदास पांजगे दुपारी अडीच-तीनच्या सुमारास उतरले असता ते चेंबरमध्ये खाली पडले. त्यांना वाचवण्यासाठी महादेव आणि घनश्याम हे दोघंही खाली उतरले. परंतु चेंबरमधल्या विषारी वायूंमुंळे तिघांचा जागीच मृत्यू झाला.

मॅनहोलची सफाई करताना आवश्यक सुरक्षिततेची कोणतीच साधनं नव्हती. शिवाय तीनही सफाई कामगारांना तोंडावर लावायचे मास्क किंवा हातात घालायचे ग्लोव्ह्ज दिले गेले नव्हते. शुक्रवारी संध्याकाळी चारच्या सुमारास अग्निशमन दलाच्या मदतीने तीनही कामगारांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले, अशी माहिती टिळक नगर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय सावंत यांनी बीबीसी मराठीला दिली.

मृताच्या नातेवाईकांचा शोध सुरूच

मृत कामगारांपैकी देविदास आणि महादेव यांचे मृतदेह नातेवाईकांनी ताब्यात घेतले आहेत. घनश्याम कोरी याचा मृतदेह मात्र अजूनही नातेवाईकांच्या प्रतीक्षेत कल्याणच्या रूक्मिणीबाई रूग्णालयाच्या शवागारात बेवारस अवस्थेत पडून आहे.

डोंबिवलीतल्या गोविंदवाडी झोपडपट्टीत पत्नी आणि तीन मुलांसह राहणारे देविदास गेली पंधरा वर्षे कंत्राटदार लक्ष्मण चव्हाण यांच्याकडे काम करत होते. ते मूळचे जालना जिल्ह्यातले आहेत. आपण जे काम करतोय ते करण्याची पाळी मुलांवर येऊ नये म्हणून हलाखीची परिस्थिती असतानाही देविदास यांनी आपल्या तिन्ही मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घातलं होतं. परंतु अचानक मृत्यू ओढवल्यानं देविदास यांची पत्नी मुलांच्या भवितव्याच्या चितेंत आहे.

महादेव झोपे हे मूळचे परभणीचे. पोटाची खळगी भरण्यासाठी सफाई कामागाराचं काम करणाऱ्या महादेव यांना दिवसाला २०० रूपये मजुरी मिळायची.

कंत्राटी पद्धतीवर काम असतानाही नियमित काम मिळत असल्याने संध्याकाळी त्यांच्या घरची चूल पेटायची. पण आता कमावते हातच गेल्याने खायचं काय हा प्रश्न डोंबिवलीच्या सावित्रीबाई फुले हॉलच्या बाजूला असलेल्या झोपडपट्टीत राहणाऱ्या त्यांच्या कुटुंबासमोर उभा राहिला आहे.

भविष्य अंधारमय झालंय

मृत पावलेल्या तीन कामगारांपैकी देविदास चंद्रकांत पांजगे यांच्या पश्चात त्यांची पत्नी, दोन मुलं आणि एक मुलगी आहे. घरातली कमावती व्यक्ती गेल्यानं भविष्य अंधारमय झाल्याची भावना त्यांच्या पत्नी संगीता यांनी बीबीसी मराठीसोबत बोलताना व्यक्त केली.

"आम्ही नवराबायको दररोज सायकलवरून एकत्रच कामाला जायचो. ते नालेसफाईचं काम करायचे आणि त्यांना हातभार म्हणून मी खंबाळपाड्यातल्या शिवसेना शाखेत सफाईचं काम करते. शुक्रवारी माझी तब्येत ठिक नसल्यामुळे मी घरीच होते. दुपारी चार वाजता मला शाखेतून फोन आला की तुमचा नवरा चेंबरमध्ये पडला आहे. मी धावतपळत तिथं पोहोचले तर अग्निशमनदलाचे जवानांनी माझ्या नवऱ्याचा मृतदेह बाहेर काढला," रडून रडून बसलेल्या आवाजात संगीता सांगत होत्या .

गेली दहा-बारा वर्षं ते चेंबर सफाईचं काम करत होते. सहा महिन्यांपूर्वीच काम करताना डोळ्यात केमिकल उडालं होतं. त्यामुळे डोळे लाल झाले होते. पण यावेळी त्याच कामानं त्यांचा जीव घेतला. इतक्या वर्षांचा संसार मोडून पडल्याची खंत संगीता यांनी व्यक्त केली.

मदतीबाबत विचार करू

न्यायालयाच्या आदेशानुसार साफसफाई करताना मृत्यू झालेल्या संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना दहा लाख रूपये आर्थिक मदत देणे गरजेचं आहे. मात्र, कायद्यातील या तरतुदीबाबात आपण अनभिज्ञ असल्याचं MIDCचे उपअभियंता दीपक पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

अटक करण्यात आलेला कंत्राटदार गेली अनेक वर्षें आमच्याकडे काम करत आहे. परंतु अशी घटना पहिल्यांदाच घडली आहे. तरीही पोलीस तपास करत असून त्याच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. मृतांच्या कुटुंबियांना सध्या आम्ही एक लाख रूपयांची आर्थिक मदत देऊ केली असून त्यांच्या भविष्यासाठी आवश्यक ती तजवीज करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी माहिती पाटील यांनी दिली.

न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली

सफाई कामगारांना उघडी गटारं आणि मॅनहोलमध्ये उतरवू नये हा उच्च न्यायालयाचा आदेश पायदळी तुडवला जात असल्याचा आरोप महाराष्ट्र म्युनिसिपल कामगार युनियनचे सहसरचिटणीस विजय दळवी यांनी केला आहे.

मॅनहोलमधील विषारी वायूमुळे शेकडो सफाई कामगारांचा मृत्यू होत असल्यामुळे उच्च न्यायालयाने २००३ मध्ये सफाईच्या या अमानवी पद्धतीला बंदी घालून यांत्रिक पध्दतीने सफाई करण्याचे आदेश महापालिका आणि सर्व आस्थापनांना दिले आहेत.

"मुंबई महापालिकेसारख्या श्रीमंत आस्थापनाकडे सफाईसाठी पुरेश्या सक्शन जेटिंग मशिन्स नाहीत. भूमिगत गटारं आणि नाल्यांच्या आतल्या भागापर्यंत मशिन पोहोचत नसल्यानं तिथं मॅनहोल कामगारांचा वापर केला जातो. मॅनहोलमध्ये उतरणारे पालिकेचे १७ कायम कामगार असून उर्वरित शेकडो कंत्राटी कामगार आहेत. त्यामुळे विनापरवाना कंत्राटदारांना काम देऊन कामगारांकडून जीवावर बेतणारे काम सर्रास करून घेतले जाते," असं दळवी सांगतात.

ही परिस्थिती थोड्याफार प्रमाणात राज्यात सर्वत्र सारखीच आहे. हातात झाडू घेऊन केवळ 'स्वच्छ भारत'च्या घोषणा देणाऱ्या सरकारचं कामगारांच्या मूळ प्रश्नांकडे लक्षच नाही, असा गंभीर आरोपही दळवी यांनी केला.

मल आणि जल वाहिन्यांच्या कामकाजासाठी कंत्राटी कामगार लावण्यासाठी 'कंत्राटी अधिनियम १९७०'च्या तरतुदीनुसार आवश्यक असलेले प्रमाणपत्र राज्यातल्या अनेक आस्थापनांकडे नाही. त्यांच्याकडेच नोंदणी प्रमाणपत्र नसल्यामुळे ठेकेदारांकडे कंत्राटी अधिनियमानुसार आवश्यक असलेला परवाना नाही. मग अशा प्रकारचे काम कंत्राटी पध्दतीनं करण्याचा अधिकार या कंत्राटदारांना कुणी दिला, असा सवालही दळवी यांनी उपस्थित केला.

कामगारांचे बेमुदत आंदोलन

कामगारांना किमान वेतनासह थकबाकी त्वरीत मिळावी, आरोग्य विमा योजना, भविष्य निर्वाह निधी योजनांचे फायदे लागू करावेत, कामगारांना सुरक्षिततेची साधनं पुरवण्यात यावीत, ठेकेदारांच्या माध्यमातून कामगारांवर खोट्या तक्रारी दाखल करून कामावरून बडतर्फ करण्यात आलेल्या कामगारांना पुन्हा कामावर घ्यावं, कामगारांची सेवाज्येष्ठता यादी तयार करून त्यांना नियमितपणे काम द्यावे या सफाई कामगारांच्या मागण्या आहेत.

प्रलंबित मागण्यांची लवकरात लवकर अंमलबजाणी व्हावी यासाठी सफाई कामगार २३ ऑक्टोबरपासून मुंबईतल्या आझाद मैदानात धरणं आंदोलनाला बसले आहेत. आठवडा उलटून गेल्यानंतरही पालिकेतेर्फे त्यांची दखल घेतली गेलेली नाही.

दरम्यान, कामगारांच्या मागण्यांबाबतच्या प्रतिक्रियेसाठी महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांना वारंवार संपर्क करूनही ते प्रतिक्रियेसाठी उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.

'कामगारांच्या मृत्यूला सरकारच जबाबदार'

सफाई कामगारांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात सरकारकडे कोणतीच ठोस उपाययोजना नाही. सतत पाठपुरावा करूनही सरकार सफाई कामगारांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करीत आहे. सरकारच्या निष्काळजीपणामुळेच कामगारांना आपले प्राण गमवावे लागले. त्यामुळे कामगारांच्या मृत्यूला सरकारच जबाबदार असल्याचा गंभीर आरोप सफाई कामगार आंदोलनाचे राष्ट्रीय समन्वयक बेझवाडा विल्सन यांनी बीबीसी मराठीसोबत बोलताना केला.

सफाई कामगार हे कंत्राटी कामगार म्हणून जरी काम करत असले तरी त्यांच्या संरक्षणाची सर्व जबाबदारी सरकारचीच आहे. "सरकारी अधिकारी हे कंत्राटदारावर आणि कंत्राटदार सुपरवायझरवर जबाबदारी ढकलतायत. असं कुठवर चालणार," असा सवालही बेझवाडा यांनी उपस्थित केला.

दोषींवर कडक कारवाईचे आदेश

"डोंबिवलीतील तीन सफाई कामगारांच्या दुर्दैवी मृत्यूची माहिती मला मिळाली असून त्याचा सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला आहे. यासंबंधी दोषींवर कडक कारवाई करून मृतांच्या नातेवाईकांना योग्य ती भरपाई दिली जाईल," असं आश्वासन राज्याचे कामगारमंत्री संभाजीराव निलंगेकर-पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिलं.

"राज्याने कामगारांसाठी सुरक्षा धोरण आणलं असून त्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचं आदेश देण्यात आले आहेत. राज्यातील विविध आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटदारांच्या आणि त्यांच्याकडील कामगारांच्या कामगार विभागाकडे नोंदी नसतात. त्यामुळे अशा घटनांना आळा घालणं कठीण होऊन जातं," असंही निलंगेकर पुढे म्हणाले.

कंत्राटदाराकडे कामगारांची संख्या पन्नासहून अधिक असल्यास त्याची नोंद ठेवणे अत्यावश्यक आहे. शिवाय त्यांना सर्व कायदेदेखिल लागू होतात. त्यामुळे सदर कंत्राटदाराची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर योगी ती कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती निलंगेकर यांनी दिली आहे.

२१२ कंत्राटी सफाई कामगारांचा मृत्यू

मुंबईत पर्जन्य जलवाहिन्या विभागाच्या ८९ आणि मलनि:सारण विभागाच्या ८० भूमिगत गटारांच्या स्वच्छतेची कामं कंत्राटदारांकडून करून घेतली जातात. हे काम करणाऱ्या २१२ कंत्राटी सफाई कामगारांचा २०१५ ते २०१७ दरम्यान टीबी, दमा, श्वसनाचे विविध आजार आणि त्वचा रोगाने मृत्यू झाल्याची माहिती कचरा वाहतूक श्रमिक संघानं दिली आहे. त्यासाठी त्यांनी कामगारांचं नाव, पत्ता आणि आजारांच्या माहितीसह एक यादी पालिकेला दिली आहे. मात्र अद्याप यासंदर्भात कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, अशी माहिती विजय दळवी यांनी दिली.

पालिकेत अनेक वर्षें कंत्राटी सफाई कामगार म्हणून काम केल्यानंतर सन २०१४ मध्ये औद्योगिक न्यायालयानं २,७०० कंत्राटी सफाई कामगारांना पालिकेच्या सेवेत कायम करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र पालिकेच्या लाल फितीच्या कारभारामुळे दीड वर्षांनंतरही या कामगारांना कायम करण्यात आलेलं नाही.

मृत्यूची मालिका

२१ जून २०११ - डोंबिवली MIDC फेज १ येथील सांडपाणी प्रक्रिया केंदातील चेंबरमध्ये साफसफाईसाठी उतरलेल्या किसन कांबळे (४२) आणि दत्ता जाधव (३५) या दोघा कर्मचाऱ्यांचा विषारी वायूमुळे गुदमरून मृत्यू झाला होता. तर मधुकर शिसवे (५३) नागेश दिवाडकर (४७) नंदू कांबळे (४७) अविनाश कोळी (३५), उमेश जाधव (४२) आणि भरत सरमळकर (५०) या सहा कामगारांनाही विषारी वायूचा प्रादुर्भाव झाला होता.

२८ नोव्हेंबर २०१२ - कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या मलनिःसारण वाहिनी टाकण्याच्या कामासाठी डोंबिवलीतील उमेशनगर भागात २२ फूट खोल चेंबरमध्ये उतरलेल्या सिकंदर रॉय (४०) आणि संजय पवार (३५) या दोन कामगारांचा गुदमरून मृत्यू झाला होता. हे दोन्ही कंत्राटी कामगार होते.

२ जून २०१६ - काटई-बदलापूर पाईपलाईन रोडला नव्यानं उभ्या राहत असलेल्या पलावा सिटी या गृहनिर्माण प्रकल्पामध्ये असलेल्या ड्रेनेज चेंबर साफ-सफाईसाठी उतरलेल्या हनीफ शेख, महंमद हुसेन आणि एस. के. अजागुल या ३ कामगारांचा गुदमरून मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती.

२६ ऑक्टोबर २०१८ - डोंबिवली पूर्वेकडील खंबाळपाडा रोडवर ड्रेनेज चेंबर साफ-सफाईसाठी उतरलेल्या देविदास पांजगे (४०), महादेव झोपे (३६) आणि घनश्याम कोरी (४०) या तीन कामगारांचा गुदमरून मृत्यू झाला.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)