मोशी कचरा डेपो दुर्घटना :'आमचा सोन्याचा गोळा तुमच्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात गेला'; 9 मृत्यू अन् 6 दिवसांनंतर FIR
"माझे मिस्टर राहुल गायकवाड आहेत त्या ढिगाऱ्याखाली. मी त्यांना घेऊनच जाणाराय. आम्ही अजून किती वाट पाहायची?"
असं म्हणणाऱ्या अश्विनी यांनी त्यांच्या पतीला घरी नेलं. पण मृतावस्थेत. तेही चार दिवसानंतर.
पिंपरी चिंचवडमधील मोशी येथे 8 जुलै रोजी कचऱ्याचा डोंगर कोसळून नऊ जणांचा जीव गेला. त्यामध्ये अश्विनी गायकवाड यांचे पती राहुल गायकवाडही होते.
ढिगाऱ्याखालून कोणत्याही क्षणी राहुल बाहेर येतील असा विश्वास असणाऱ्या अश्विनी यांनी राहुल यांचा मृतदेह चार दिवसांनी घरी नेला.
दरम्यान, सोमवारी (13 जुली) रात्री उशिरा या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे.
रोज दुपारी जेवणाच्यावेळी फोन करणाऱ्या राहुल यांचा बुधवारी फोन आला नाही, असं अश्विनी हुंदके देऊन सांगत होत्या.
शुक्रवारी 10 जुलै रोजी सकाळी त्यांना कचरा डेपोच्या गेटमधून आतही जाऊ दिलं नव्हतं. त्या आणि त्यांच्या गल्लीतील महिला मेन गेटवर वाट पाहात बसल्या होत्या.
राहुल गायकवाड यांच्यासह 8 मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी बचावकार्यातील टीमला तब्बल चार दिवस लागले. तर भावेश वाणी यांचा मृतदेह दुसऱ्या दिवशी बाहेर काढण्यात आला होता.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोशीतील वेस्ट-टू-एनर्जी म्हणजे कचऱ्यातून वीज निर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पाचं दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उद्घाटन केलं होतं.
तर मुंबईच्या अँटनी वेस्ट हँडलिंग सेल लिमिटेड कंपनीनं पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेसोबत कचऱ्यातून वीज निर्मिती करणारा प्रकल्प सुरू केला होता. महाराष्ट्रातील पहिला मोठा प्रकल्प म्हणून हा ओळखला गेला.
पण याच प्रकल्पाजवळ लोकांचा जीव गेला. यात मृत्यू पडलेले बहुतेक कर्मचारी हे स्थलांतरीत होते. गावाकडून शहराकडे आलेले. एक चांगलं आयुष्य जगण्यासाठी.
याच शहरातील लोकांच्या कचऱ्याचा डोंगर या स्थलांतरीत माणसांवर ढासळला आणि त्याच वेळी त्यांच्या कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला.
दरम्यान, मोशी दुर्घटनेनंतर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
या मृत्यूंना जबाबदार कोण ? त्यांच्या कुटुंबांचं काय होणार? कचऱ्याचा एवढा मोठा डोंगर कसा निर्माण झाला आणि कसा कोसळला? प्रशासन आणि कंपनीने लक्ष दिलं नाही का? दुर्घटनेनंतर लोकांना बाहेर काढायला चार दिवस का लागले?
कंपनीविरोधात FIR साठी 6 दिवस का लागले? कंपनी आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार की नाही? कचरा व्यवस्थापनात काही त्रुटी राहिल्या होत्या का? पीडितांच्या नातेवाईकांना आर्थिक भरपाई आणि नोकरी कधी मिळणार? या प्रश्नांची उत्तरं मिळणं गरजेचं आहे.
6 दिवसांनी FIR
पिंपरी चिंचवडचे आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी रविवारी 12 जुलै रोजी मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेबाबत प्राथमिक चौकशीचे काम तातडीने पूर्ण करावे आणि संबंधित कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल करावा, अशा सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
पण दुर्घटना होऊन सहा दिवस झाले. यात तबब्ल नऊ जीव गेले. तरीही सरकार अजून कशाची चौकशी करतंय? असं या घटनेत मृत्यू पावलेल्या अक्षय सावंत यांचे चुलते मनोहर सावंत यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं.
"आमचा सोन्याचा गोळा तुमच्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात गेला. पहिले दोन दिवस फक्त एकाच ठिकाणी JCB ने कचरा काढायचं काम सुरू होतं. आम्ही शुक्रवारी आरडाओरडा केल्यावर त्यांनी आणखी एका ठिकाणी कचरा काढायला सुरुवात केली.
सुरुवातीला आमच्याशी कुणी नीट बोलतही नव्हतं. VIP माणसं यायची आणि मीडियाला बोलायची. आम्हाला कुणी विचारलंही नाही. आमच्या लेकरांसाठी आमचा जीव तळमळत होता. सरकार या कामात सपशेल अपयशी ठरलंय. यात आधी पोलीस तक्रार व्हायला पाहिजे," असं ते म्हणाले.
FIR साठी इतका उशीर का? यावर शिवसेना - उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनीही कडाडून आक्षेप घेतला.
बीबीसी मराठीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "भारतासारख्या लोकशाही देशात कचऱ्यात दबून माणसं मरतात ही अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट आहे. मृत्यू कोणाचाही वाईटच असतो. पण मृत्यूमध्येही फरक केला जातोय. ही त्याहून भयंकर बाब आहे.
"चेतन अग्रवाल प्रकरणात अवघ्या सहा तासांत शोधमोहीम पूर्ण होते. बारा तासांच्या आत आरोपीचा शोध लागतो. मात्र, मोशी प्रकरणात अजूनही (सोमवार 13 जुलै दुपारपर्यंत) FIR दाखल झालेला नाही, ही गंभीर बाब आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती घेतल्यानंतर, पालिका आयुक्त, प्रकल्प अधिकारी आणि अँटोनी लारा कंपनी या तिघांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होणे आवश्यक आहे," असं त्या म्हणाल्या.
दरम्यान, या दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहेत.
घटनेची वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष, सखोल आणि तांत्रिक चौकशी करून दुर्घटनेस कारणीभूत ठरलेल्या बाबींची तपासणी करणे, जबाबदारी निश्चित करणे आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना सुचवणे, या उद्देशाने उच्चस्तरीय चौकशी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
या समितीमध्ये पुणे विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विक्रांत बगाडे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (MPCB) विभागीय अधिकारी, IIT मुंबईचे प्राध्यापक डी. एन. सिंह, पर्यावरण व घनकचरा व्यवस्थापन विषयातील तज्ज्ञ प्रा. अनिलकुमार दीक्षित तसेच महानगरपालिकेचे सहायक आयुक्त यांचा समावेश आहे.
या चौकशीच्या अहवालानंतर दोषींवर FIR केली जाईल, असं आयुक्तांनी सांगितलं होतं. दरम्यान राष्ट्रीय हरित लवादाने या प्रकरणी स्वतःहून याचिका दाखल करुन घेतली.
13 जुलै रोजी त्यावर पहिली सुनावणी झाली. त्यावेळी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांना चार आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगतलं आहे.
दरम्यान, या सर्वानंतर सोमवारी 13 जुलैला रात्री उशिरा याप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.
यात प्रकल्प प्रमुख अशोककुमार सियाराम शरण गुप्ता आणि सेफ्टी अधिकारी विजय सपकाळ यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
संभाव्य धोके टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना गरजेच्या होत्या. पण त्या न केल्यामुळं इमारतीचा काही भाग कोसळून दुर्घटना झाली, असा आरोप करण्यात आला आहे.
'कचरा व्यवस्थापन नीट न केल्याने ढिगारा कोसळला'
मोशी कचरा डेपोत रोज दीड हजार मेट्रिक टनापेक्षा जास्त कचरा टाकला जातो. पण ज्या ठिकाणी कचऱ्याचा डोंगर कोसळला, त्या ठिकाणी सध्या शहरातून गोळा केलेला कचरा टाकला जात नव्हता.
तिथं साठलेल्या कचऱ्याचं बायोमायनिंग म्हणजे कचऱ्यापासून वीज निर्मिती करण्याआधीची प्रक्रिया सुरू होती.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या पर्यावरण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, कचऱ्याचा जो डोंगर ढासळला तिथे अंदाजे 10 ते 12 लाख घनमीटर कचरा साठलेला होता.
दरम्यान, 13 जुलै रोजी कचरा व्यवस्थापनात संबंधित अधिकारी आणि कंपनी यांच्याकडून त्रुटी राहिल्याचं महानगरपालिकेने प्रथमदर्शनी मान्य केल्याचं दिसत आहे.
तसंच, महानगरपालिकेचे मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी यांच्याकडून पदभार काढून घेण्यात आला असून त्यांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आली आहे.
शहरात 5 जुलै 2026 पासून सलग तीन दिवस 650 मिलिमीटरपेक्षा जास्त पाऊस पडला. त्यामुळे लँडफिलमधील रिकाम्या जागांमध्ये (कॅव्हिटी) मोठ्या प्रमाणात पावसाचं पाणी मुरलं. त्यामुळे कचऱ्यामध्ये निर्माण होणाऱ्या वायूंचा (मिथेन गॅस) दाब वाढला.
या वाढलेल्या दाबामुळे आणि सततच्या पावसामुळे कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याचं मोठ्या प्रमाणात भूस्खलन झालं.
ढिगाऱ्यापासून रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूला असलेल्या प्रशासकीय इमारतीवर हा ढासळलेला भाग अतिवेगाने कोसळल्याने मोठी दुर्घटना घडली.
दरम्यान, ज्या इमारतीत लोकांचा मृत्यू झाला, त्या इमारतीला केवळ ग्राउंड फ्लोअरचीच परवानगी देण्यात आली होती, असं निदर्शनास आल्याचं महापालिकेचे आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी नमूद केलं आहे.
मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी यांना बजावण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीत म्हटलं आहे की, "महापालिकेच्या 2023 मधील सुधारित प्रस्तावानुसार कंपनीला केवळ ग्राउंड फ्लोअरसाठीच परवानगी देण्यात आली होती.
तसंच, कचऱ्याचा ढिगारा आणि इमारत यांच्यामध्ये 30 मीटरचं अंतर राखणं आवश्यक असताना प्रत्यक्षात केवळ 12 मीटरचं अंतर असल्याचं दिसून आलं.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यांदेखत प्रशासकीय अभय आणि कंत्राटदारांनी कंपनीसोबत केलेली छुपी हातमिळवणी संशयास्पद आहे. यामुळे सदर बांधकामाला अभय देऊन कर्तव्यात कसूर झाल्याचं स्पष्ट होतं."
दरम्यान, National Environmental Engineering Research Institute (NEERI), नागपूरचे माजी संचालक अतुल वैद्य यांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या माहितीनुसार, कचरा व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने न झाल्यामुळेच हा कचऱ्याचा डोंगर (SLF म्हणजे Sanitary Landfill) कोसळल्याची शक्यता आहे.
"या दुर्घटनेची मूळ सुरुवात आपल्या सगळ्यांच्या घरातून होते. आपण नागरिक म्हणून कचऱ्याचं वर्गीकरण करत नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात सगळा कचरा एकत्र गोळा केला जातो.
त्यानंतर महापालिकेकडूनही त्याचं पूर्णपणे वर्गीकरण होत नाही. परिणामी, ओला कचराही या ढिगाऱ्यावर टाकला जातो आणि त्यामुळे मिथेन गॅस लवकर तयार होतो.
दुसरं म्हणजे, भारतात कचऱ्याची साठवण किंवा compaction योग्य प्रकारे केलं जात नाही. म्हणजे ठराविक थरानंतर कचऱ्यावर मातीचा थर टाकणं आवश्यक असतं. एक मीटर उंचीचा कचऱ्याचा थर असेल, तर त्याच्या भोवती तीन मीटरचा आधार असावा, असा नियम आहे. त्यामुळे ढिगारा कोसळत नाही.
त्याचं center of gravity बदलत नाही आणि ढिगाऱ्यात पोकळी निर्माण होऊन गॅस तयार होण्याची शक्यता कमी होते. मोशीमध्ये या नियमांचं पालन झालं का, हे तपासावं लागेल."
महापालिकेने कचरा व्यवस्थापनाचे नियम पाळले असते, तर संबंधित कचऱ्याचा ढिगारा म्हणजेच SLF स्थिर राहिला असता, असं वैद्य यांना वाटतं.
दुसऱ्या बाजूला, सरकारी कंत्राटी कामांमध्ये सर्वात कमी बोली लावणाऱ्याला काम दिलं जातं. त्यामुळे काही कंत्राटदार कामात हलगर्जीपणा करतात आणि आवश्यक ती काळजी घेत नाहीत.
एक टन कचऱ्याचं व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रत्यक्षात किती खर्च येतो, याचा अंदाज घेऊन त्यानुसार निधी उपलब्ध करून कचरा व्यवस्थापन करणं गरजेचं आहे, असंही वैद्य यांनी नमूद केलं.
"युरोपमध्ये कचरा व्यवस्थापनाकडे काटेकोरपणे लक्ष दिलं जातं. तिथं नागरिक स्वतः कचऱ्याचं वर्गीकरण करतात. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाला त्याची विल्हेवाट लावणं सोपं जातं. आपल्याकडेही नियम आहेत, पण त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही," अशीही चिंता वैद्य यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, Antony Waste Handling Cell Limitedने सरकारने घालून दिलेल्या सुरक्षा मानांकाचे काटेकोरपणे पालन करण्यात कसूर ठेवल्याचं आढळलं, असल्याचं पालिका आयुक्तांनी कंपनीना दिलेल्या कारणे दाखवा नोटीसमध्ये नमूद केलं आहे.
तसंच हे कृत्य फौजदारी गुन्ह्यास पात्र ठरणारं असल्याचंही म्हटलं आहे.
'कर्मचाऱ्यांनी आधीच दिले होते धोक्याचे इशारे'
महानगरपालिका आयुक्तांनी कंपनीला दिलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीत, दुर्घटनेपूर्वी इमारतीशेजारील कचऱ्याचे ढिगारे खचत असल्याचे इशारे कंपनी व्यवस्थापनाला देण्यात आल्याचं म्हटलं आहे.
कंत्राटी कामगार आणि सुरक्षारक्षक यांच्याकडून धोक्याचे इशारे मिळूनही तातडीने उपाययोजना का करण्यात आली नाही? असा सवालही नोटिशीत उपस्थित करण्यात आला आहे.
तसंच, गेल्या महिनाभरापासून इमारतीशेजारील कचऱ्याचा ढिगारा काही प्रमाणात ढासळला होता. त्यामुळे त्या ठिकाणची वाहतूकही बंद करण्यात आली होती, अशी माहिती पीडितांच्या नातेवाईकांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली होती.
दरम्यान, महापालिकेने कंपनीकडून ढिगाऱ्याची स्थिरता, पर्जन्यजल व्यवस्थापन आणि इतर संभाव्य धोक्यांचं मूल्यांकन करून त्यावर आवश्यक उपाययोजना करण्यात निष्काळजीपणा झाल्याचं नमूद केलं आहे.
कंपनीने पर्यावरणीय अटींचं पालन केलं नसल्याचं स्पष्ट दिसत असल्याचंही आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी कंपनीला दिलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीत म्हटलं आहे.
(संबंधित वृत्तासाठी सोमवारी 13 जुलै रोजी सायंकाळी सहापर्यंत माहिती घेण्यात आली होती. तोवर याप्रकरणी कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात आला नव्हता. दरम्यान, रात्री उशिरा या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती मिळाली. ती बातमीत अपडेट करण्यात आली आहे.)
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)
