गाय-बैलाची खरेदी सोपी, पण घरी नेणं कठीण? गोरक्षक, मकोकाच्या भीतीमुळे शेतकरी अडचणीत कसे आले?

सांगोल्याजवळच्या धायटीचे रहिवासी शेतकरी दत्तात्रय कोळेकरांनी मे महिन्यामध्ये बैलांची खरेदी केली. खरेदी केलेले बैल गावी घेऊन जायचे आणि यंदाच्या हंगामातील शेतीच्या कामांना सुरुवात करायची असं त्यांचं नियोजन होतं.

त्यांच्यासोबत इतर काही शेतकऱ्यांचे बैलही त्याच गाडीत होते. हे सगळे आसपासच्या भागातच राहणारे असल्यानं वाहनाचं भाडं सगळ्यांमध्ये वाटलं जाणार होतं. प्रवासाचा वेळ संपत आला होता आणि तेव्हाच हे सगळं गणित बिघडलं. तुम्ही हे बैल कत्तलीसाठी घेऊन जात आहात असा आरोप करत गोरक्षकांनी पंढरपूर जवळ गाड्या अडवल्याचं कोळेकर सांगतात.

गोरक्षकांनी या गाड्या थेट पोलीस स्टेशनमध्ये नेल्या आणि त्यानंतर या शेतकऱ्यांकडून बैल काढून घेत ते पंढरपूरच्या सरकारी दवाखान्याच्या परिसरात ठेवण्यात आले.

बैल परत मिळेनात असं दिसल्यावर, शेतकऱ्यांनी शेतकरी संघटनांशी संपर्क साधला. या सगळ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्यानंतर चार दिवसांनी बैल परत करण्यात आले.

पण हे चार दिवस या कोळेकर आणि इतर शेतकऱ्यांना पोलीस स्टेशनच्या चकरांसह जनावरांच्या चारा पाण्याचा खर्च उचलावा लागल्याचं शेतकरी सांगतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना कोळेकर म्हणाले, "मी बाजारात बैल खरेदी केला. तिथून वाहन भरून निघालो. येत असताना शेटफळ जवळ गाडीचं चाक फुटलं. तिथे आम्हांला दोन तास थांबावं लागलं त्यामुळे पंढरपूरात पोहोचायला नऊ साडेनऊ वाजले. तिथं आमची गाडी अडवली. त्या माणसांनी आम्हांला पोलीस स्टेशनवर नेलं आणि मग कारवाईला सुरुवात झाली. आम्ही आमच्याकडच्या पावत्या दाखवल्या. पण त्यांचं म्हणणं होतं की तुम्ही हे बैल कत्तलखान्यालाच नेत आहात. आमचं काहीच ऐकलं नाही. शेवटी केस दाखल केली."

कोळेकरांचे बैल त्यांना चार दिवसांनी मिळाले तरी. पण अनेक शेतकऱ्यांना मात्र वर्षानुवर्ष कोर्ट कचेऱ्यांच्या फेऱ्या माराव्या लागत असल्याचं ते सांगतात.

कोळेकरांच्याच गोठ्याजवळच अशी गाऱ्हाणी मांडायला शेतकरी जमा झाले. यातल्या कोणाच्या गायी नेल्या होत्या तर कोणाच्या म्हशी.

यातलेच एक आनंदा येळे. 2025 मध्ये त्यांच्या मुलाने कर्नाटक मधील जनावरांच्या बाजारातून गायी खरेदी केल्याचं ते सांगतात. पण गोरक्षकांनी गायी नेणारी गाडी अडवली आणि त्या गोशाळेत गेल्या.

येळे सांगतात, " बंगलोरहून आम्ही गायी आणल्या होत्या. जवळपास दहा गायी होत्या. त्या तिकडे त्यांच्या गोशाळेतच आहेत. तुम्ही कापायला नेत आहात म्हणून त्यांनी त्या नेल्या. चांगल्या कासेच्या गायी होत्या व्यायला आलेल्या. आता या 10 गायींच्या खरेदीचं नुकसान किती झालं असेल तुम्ही सांगा"

सरकारी बाजार समित्यांमध्ये छोटा बाजार असेल तर प्राण्यांसाठी मिळणारे बिल्ले किंवा कागदपत्र काहीच मिळत नसल्याचं शेतकरी सांगतात.

त्यामुळे गायी किंवा बैल नेताना अडवणूक झाली तर शेतकरीच अडचणीत येत असल्याचा दावा ते करतात. गोवंश जनावरांची खरेदी-विक्री करण्यासाठी शासकीय यंत्रणा अपुरी असल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

महाराष्ट्र राज्य सरकारने मे महिन्यात गोवंश हत्या बंदी कायद्यानुसार वारंवार बेकायदेशीर रित्या वारंवार गोवंशाची वाहतूक किंवा कत्तल करणाऱ्यांवर मकोका अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार असल्याचा शासन आदेश काढला आहे. पण यामुळे शेतकरीच अडचणीत येईल अशी शेतकऱ्यांची तक्रार आहे.

सांगोला परिसरातलेच शेतकरी ज्ञानेश्वर वाघमोडे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "जर मार्केट कमिटी लहान असेल तर तुम्हांला डॉक्टर सर्टिफिकीट मिळत नाही. जर ते द्यायचं म्हणलं, तर इथंही हजारोंच्या संख्येने गायी- म्हशी विकल्या जातात. साधं चौकशी करून सोडायचं म्हणलं, तरी किती संख्येने डॉक्टर लागतील तुम्ही बघा. एका जनावराला तपासायला एक तास लागला तरी हे दिवसभरात होणार नाही. तुम्ही कागदपत्राची अट कडक करा पण त्यासाठी शासकीय यंत्रणाही हवी"

यामुळेच अर्थकारणावरही परिणाम होत असल्याचं शेतकरी मांडत आहेत. पशूपालन आणि गायी- म्हशी बैलांची खरेदी विक्री हा शेतकऱ्यांसाठी अर्थार्जनाचा एक मार्ग होता.

मात्र आता त्यात नुकसान होत असल्याचं विकास देवकते सांगतात. त्यांच्या मते, ' जी गाय दीड हजारांना मिळायची विकली जायची ती आज सत्तर हजारांनाही कोणी घेत नाही. कारण नेण्या आणण्याची भीती.

एकीकडे शेतकरी चिंतेत आहेत. तर दुसरीकडे मकोकाच्या भीतीने जनावरांची वाहतुकच करायला नको असा निर्णय कुरेशी समाजाकडून घेण्यात आला आहे.

यापैकीच एक शफाअत कुरेशी गेली अनेक वर्ष जनावरांची वाहतुक करतात. अगदी सरकारी गोशाळांमधूनही आपण जनावरांची ने आण केली असल्याचं ते सांगतात. पण तेही नेताना आपली वाहनं अडवली गेली. पण सरकारी अधिकारी सोबत असल्याने तातडीने सोडली गेल्याचं ते मांडतात.

कागदपत्र असूनही अडवणूक होत असल्याचा दावा करत शफाअत कुरेशी म्हणतात, "आम्ही आता गाडीतच गायी आणि बैल भरत नाही. सरकारने मकोका अंतर्गत कारवाई केली तर काय करू? आम्ही जेव्हा वाहतूक करतो तेव्हा शेतकरी सोबत नसतो. गोरक्षकांनी अडवल्यावर ते म्हणतात की तुम्ही हे कापायलाच नेत आहात. आता कोणता शेतकरी कापायला आणि कोणता शेतीसाठी नेत आहे हे आम्हांला काय माहित?"

सरकारची नियमावली

गोवंशाची वाहतूक करायची असेल तर त्यासाठी सरकारने नियमावली ठरवून दिली आहे.

त्यानुसार -

ही कागदपत्र सोबत बाळगणं बंधनकारक आहे.

याशिवाय जनावरांना मारहाण करणे किंवा कोंबून नेण्यास सक्त मनाई आहे.वाहनावर स्पष्टपणे "ANIMAL CARRIER" असा बोर्ड लावणे बंधनकारक आहे पशुधन वाहतुकीसाठी नवीन नियम जारी केले.

वाहनात जनावरांसाठी खाण्या-पिण्याची व योग्य हवेची सोय असावी.

गेल्या काही महिन्यांमध्ये गोरक्षकांकडून त्रास दिला जात असल्याच्या अनेक तक्रारी शेतकर्‍यांसह राजकीय नेत्यांकडूनही केल्या जात आहेत.

शेतकरी नेते सदाभाऊ खोत यांनी यासाठी आंदोलन करत मुख्यमंत्र्यांची भेटही घेतली. तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या राजू शेट्टींनी देखील शेतकऱ्यांसाठी भूमिका मांडली. पण गोरक्षक मात्र मकोकाची तरतूद आवश्यक असल्याचं मांडतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना बजरंग दलासोबत काम करणारे गोरक्षक विक्रम घुंगुरवाले म्हणाले, " मकोका अंतर्गत कारवाई होते ते वारंवार जे चूक करतात त्यांच्यावर. शेतकरी जी कागदपत्रांची अडचण सांगत आहेत खरी नाही. प्रत्येक जिल्ह्याला डॉक्टर नेमून दिलेले आहेत. तपासणी करून जनावरांना बिल्ले मारून कागदपत्र घेऊन वाहतूक करणं बंधनकारक आहे. यासाठी फक्त त्या डॉक्टरांना बोलावून घेणं अपेक्षित आहे. हे होत नसल्यानेच असे प्रकार होतात."

शेतकऱ्यांकडून मांडल्या जाणाऱ्या अडचणींबद्दल आम्ही सरकारला विचारलं.

बीबीसी मराठीशी बोलताना गृहराज्यमंत्री ग्रामीण पंकज भोयर म्हणाले, "आम्ही थेट मकोका लावत नाही. वारंवार बेकायदेशीर कृत्य करताना आढळणाऱ्यांवरच मकोका अंतर्गत कारवाई केली जाते. त्यासाठीच कायदा अधिक कठोर करण्यात आला आहे. गोरक्षकांविरोधातील शेतकऱ्यांच्या तक्रारीबाबत अशा स्वरुपाची प्रकरणे आमच्या कडे आली तर त्यांची चौकशी करून योग्य ती कारवाई केली जाईल"

बेकायदेशीर कामांवर कारवाई व्हावीच मात्र यातून शेतकर्‍यांचं नुकसान होणार नाही याची सरकारने दक्षता घ्यावी अशी मागणी शेतकरी करतायत. प्रश्न आहेत तो शेतकऱ्यांच्या या मागणीकडे सरकार लक्ष देणार का?

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)