फॉर्म 6 बाबत सुप्रीम कोर्टानं नेमकं काय म्हटलं? सुनावणीनंतर ज्ञानेश कुमार पुन्हा निशाण्यावर

सर्वोच्च न्यायालयानं सोमवारी 5 ऑक्टोबर रोजी मतदार यादीत नावं समाविष्ट करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म-6 संदर्भात एक महत्त्वाची टिप्पणी केली.

सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत म्हणाले की, फॉर्म-6 मध्ये करण्यात आलेल्या बदलाला सर्वोच्च न्यायालयानं मंजुरी दिली नव्हती.

सुधारित फॉर्म-6 मध्ये नवीन मतदार म्हणून नोंदणी करणाऱ्यांना, 'शेवटच्या एसआयआरनंतर तयार केलेल्या मतदार यादीत त्यांची किंवा त्यांच्या पालकांची नावे आहेत का?' असं विचारण्यात आलं होतं.

सरन्यायाधीशांचं हे भाष्य, निवडणूक आयोगानं 26 सप्टेंबरला प्रसिद्धीपत्रकात केलेल्या दाव्यापेक्षा वेगळं आहे.

निवडणूक आयोगानं 26 सप्टेंबरच्या या प्रसिद्धीपत्रकात, "एसआयआरसाठीच्या फॉर्म-6 सोबत जोडलेले घोषणापत्र माननीय सर्वोच्च न्यायालयानं वैध ठरवलं आहे," असं म्हटलं होतं.

निवडणूक आयोगामध्ये 'अभूतपूर्व घटनात्मक मतभेद आणि बेकायदेशीर' कारवायांचा आरोप वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत करण्यात आला होता. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं हे निरीक्षण नोंदवलं.

याबाबतची माहिती समोर आल्यानंतर या अर्जात बदल कोणी केला हे जाणून घ्यायचं असल्याचंही न्यायालयानं म्हटलंय.

नेमकं काय प्रकरण आहे?

सर्वोच्च न्यायालयानं सोमवारी निवडणूक आयोगाविरोधातील दोन याचिकांवर सुनावणी केली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी इतर दोन निवडणूक आयुक्तांचा आक्षेप असूनही, मतदार याद्यांच्या एसआयरच्या संदर्भात अनेक एकतर्फी निर्णय घेतल्याचा आरोप, या याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे.

या दोन्ही याचिका प्रामुख्यानं 23 सप्टेंबर रोजी 'द इंडियन एक्सप्रेस'मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका तपासावर आधारित आहेत. या तपासाच्या वृत्तामध्ये गेल्यावर्षी ऑक्टोबर ते यावर्षी ऑगस्ट दरम्यान किमान 14 वेळा, दोन निवडणूक आयुक्त, सुखबीरसिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी एसआयआर (SIR) संबंधित निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवर लेखी आक्षेप नोंदवले होते, असा दावा करण्यात आला होता.

याबाबत पहिली याचिका बिहारमधील 58 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार सिंह यांनी दाखल केली आहे. निवडणूक आयोगाचे बैठकांचे कामकाज आणि आयटी लॉग यांचा समावेश असलेले अंतर्गत रेकॉर्ड न्यायालयासमोर सादर करण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे.

ज्ञानेश कुमार यांनी निवडणूक आयोगाचे 'सिंगल मेंबर अथॉरिटी' म्हणून एकतर्फी निर्णय घेतले का? हे शोधून काढणं हा त्यामागचा उद्देश आहे.

जर एसआयआर आणि त्याअंतर्गत घेतलेल्या निर्णयांना आवश्यक कायदेशीर अधिकार नव्हता असं आढळून आलं तर, एसआयआर आणि त्याअंतर्गत केलेली कारवाई रद्द ठरवण्यात यावी अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती.

ज्ञानेश कुमार यांच्यावरील आरोप

शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी दाखल केलेल्या दुसऱ्या याचिकेत ज्ञानेश कुमार यांनी घेतलेले एकतर्फी निर्णय घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

त्याशिवाय एसआयआरपूर्वी निवडणूक आयोगानं बदललेला मूळ फॉर्म-6 तत्काळ पूर्ववत करावा आणि चुकीनं वगळण्यात आलेल्या मतदारांच्या नावांचा पुन्हा समावेश करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

याचिकेत देशभरातील मतदार याद्यांमधून 13 कोटी नावं वगळल्याबद्दल उच्चस्तरीय न्यायालयीन चौकशीसह ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगाच्या इतर अधिकाऱ्यांवर 'शासकीय कर्तव्याचे उल्लंघन' केल्याबद्दल खटला चालवण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेशास नकार

सोमवारी सुनावणीदरम्यान राकेश कुमार सिंह यांचे वकील विकास सिंह यांनी अंतरिम आदेशाची मागणी केली.

प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत ज्ञानेश कुमार यांना निलंबित करावं आणि तिसऱ्या सदस्याची नियुक्ती होईपर्यंत उर्वरित दोन निवडणूक आयुक्तांसह निवडणूक आयोगाचं कामकाज चालवावं, असंही ते म्हणाले.

मात्र, सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने असा अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला.

न्यायालयासमोर काही ठोस माहिती असली तर तरच न्यायालय कारवाई करेल, असं सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले. न्यायालय केवळ वृत्तपत्रांतील वृत्तांच्या आधारावर कारवाई करू शकत नाही, असंही ते म्हणाले.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी एकतर्फी निर्णय घेतल्याचं, न्यायालय गृहीत धरू शकत नाही. त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली पाहिजे, असं न्यायमूर्ती बागची यांनी म्हटलं.

निवडणूक आयोगाला नोटीस

न्यायालयानं दोन्ही याचिकांसंदर्भात निवडणूक आयोग आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे.

निवडणूक आयोग, ज्ञानेश कुमार, सुखबीरसिंग संधू, विवेक जोशी आणि निवडणूक आयोगाचे इतर दोन अधिकारी म्हणजेच उपवरिष्ठ निवडणूक आयुक्त आणि महासंचालक (माहिती तंत्रज्ञान) हे सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकांवर उत्तर सादर करतील.

न्यायालयाचा हा आदेश प्रसिद्ध झालेला नाही.

फॉर्म-6 वरील सरन्यायाधीशांचं भाष्य आणि निवडणूक आयोगाचं 26 सप्टेंबरचं निवेदन यांमध्ये फरक आहे. त्यामुळं निवडणूक आयोगानं सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयाचा अर्थ कोणत्या आधारावर लावला, यावरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

विरोधी पक्षाने काय म्हटले?

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर विरोधी पक्षांनी आणि कॉक्रोच जनता पार्टीनं (सीजेपी) निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

"ज्ञानेश कुमार यांनी फॉर्म-6 मध्ये 'बेकायदेशीर आणि एकतर्फी' बदल केले हे आता 'सिद्ध' झालं आहे," असं लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर म्हटलं.

त्यांनी निवडणूक आयोगाचं 26 सप्टेंबरचं प्रसिद्धीपत्रकही शेअर केलं. त्यात एसआयआरसाठी फॉर्म-6 सोबत जोडलेल्या घोषणापत्राला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली असल्याचं, निवडणूक आयोगानं म्हटलं होतं.

काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी, "फॉर्म-6 मधील बदल 'दुर्दैवी' होता आणि ज्ञानेश कुमार यांनी या प्रकरणात 'खोटं बोलून' कायद्याचं उल्लंघन केले आणि संविधानाशी विश्वासघात केला," अशी टीका केली.

कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दिपके यांनी, "सर्वोच्च न्यायालयाने फॉर्म-6 मधील बदलाला मंजुरी दिली नव्हती, तर त्याला कोणी मंजुरी दिली आणि कोणाच्या आदेशाने तो बदलण्यात आला," असा प्रश्न उपस्थित केला.

सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास आणि राष्ट्रीय प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनीही निवडणूक आयोग आणि ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.

दरम्यान, भारतीय जनता पार्टीचे (भाजप) प्रवक्ते संबित पात्रा म्हणाले की, "निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेली नोटीस हा देशाच्या संस्था स्वतंत्रपणे काम करत असल्याचा पुरावा आहे. देश 'अत्यंत लोकशाही पद्धतीने' पुढे जात आहे आणि सर्व प्रक्रियांचे पालन केले जात आहे."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन