गोव्यातल्या आग लागलेल्या नाईट क्लबचे मालक थायलंडला पळाले, पण त्यांना भारतात आणणार कसं?

गोव्यात घडलेल्या नाइट क्लब दुर्घटनेच्या संदर्भात गोवा पोलिसांनी अजय गुप्ता नावाच्या एका आरोपीला दिल्लीहून ताब्यात घेतले आहे. गोवा पोलिसांनी त्यांच्या एक्स हँडलवर ही माहिती पोस्ट केली.

अजय गुप्ताविरुद्ध लुक आऊट नोटीस जारी करण्यात आली होती. पोलिसांनी सांगितले की, "जेव्हा त्यांच्या (अजय गुप्ता यांच्या) घरावर छापा मारला गेला तेव्हा ते फरार होण्याचा प्रयत्न करत होते."

शनिवार, 6 डिसेंबरच्या रात्री गोव्याच्या 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लबमध्ये भीषण आग लागून किमान 25 लोकांचा मृत्यू झाला. पोलिसांना संशय आहे की ही आग सिलेंडरच्या स्फोटामुळे लागली असावी.

उत्तर गोव्याच्या अर्पोरा भागात असलेल्या या नाइट क्लबमध्ये मृतांमध्ये काही पर्यटकही होते. मृतांपैकी बहुतेक जण या क्लबचे कर्मचारी होते, असंही सांगितलं जातंय.

बीबीसी हिंदीने दिलेल्या माहितीनुसार गोवा सरकारने परराष्ट्र मंत्रालयाला लुथरा बंधूंचा पासपोर्ट रद्द करण्याची मागणी केली आहे. परराष्ट्र खात्यातील सूत्रांनी माहिती दिली आहे की परराष्ट्र खाते याबाबत विचार करत आहे.

या दुर्घटनेचे मुख्य आरोपी आणि या नाइट क्लबचे मालक सौरभ लूथरा आणि गौरव लूथरा यांच्याविरुद्ध इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटीस जारी करण्यात आली आहे, असं पोलिसांनी सांगितलं होतं.

"या नोटिशीमुळे आरोपींपर्यंत पोहोचता येईल आणि लुथरा बंधू जिथं आहेत तिथून त्यांना दुसरीकडं जाण्यापासून मज्जाव करेल", असं गोवा पोलिसांनी आपल्या एक्स पोस्टमध्ये लिहिलं आहे. सोमवारी गोवा पोलिसांच्या उपमहानिरीक्षक (डीआयजी) वर्षा शर्मा यांनी वृत्तसंस्था एएनआयशी बोलताना सांगितले होते, " ते फुकेत (थायलंड) मध्ये असल्याची माहिती मिळाली आहे."

वर्षा शर्मा म्हणाल्या होत्या, "ही एक वेदनादायक दुर्घटना होती. या घटनेसाठी जबाबदार असलेल्या लोकांना तात्काळ अटक करण्यात आली. आम्ही क्लबच्या मालकांविरुद्धही तातडीने कारवाई सुरू केली. आम्हाला माहिती मिळाली आहे की ते फुकेतमध्ये (थायलंड) आहेत आणि आम्ही सीबीआय आणि इंटरपोलच्या मदतीने त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहोत."

फुकेत थायलंडमध्ये आहे, जिथे मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक जातात.

जर लूथरा बंधू थायलंडमध्ये असतील तर त्यांना तिथून भारतात आणणे किती आव्हानात्मक आहे? आणि भारत आणि थायलंडमध्ये प्रत्यर्पण करार आहे का? हा प्रश्न आता पुढे आला आहे.

भारत आणि थायलंडमधील प्रत्यर्पण करार

गोव्याच्या 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लबमध्ये लागलेल्या आगीत 25 लोकांचा मृत्यू झाला होता.

गृह मंत्रालयाच्या माहितीनुसार भारत आणि थायलंडमध्ये 2013 साली तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या बँकॉक भेटीदरम्यान प्रत्यर्पण करार झाला होता.

दोन्ही देश एकमेकांना कायदेशीर माहिती आणि इतर आवश्यक सहकार्य पुरवतील, जेणेकरून फरार गुन्हेगारांच्या प्रत्यर्पणात एकमेकांना मदत करता येईल, असं या करारामध्ये ठरवण्यात आलं आहे.

करारानुसार यात आर्थिक गुन्ह्यांशी संबंधित आरोपींचेही प्रत्यर्पण समाविष्ट आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार भारताचे एकूण 48 देशांशी प्रत्यर्पण करार आहेत. यामध्ये बांगलादेश, भूतान, नेपाळ यांसारखे शेजारी देश तसेच इस्रायल, सौदी अरेबिया, रशिया, तुर्की, ब्रिटन आणि अमेरिका यांसारखे देशही आहेत.

प्रत्यर्पण करार असणे पुरेसे आहे का?

प्रत्यर्पण ही एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे, त्यासाठी राष्ट्रांमध्ये द्वीपक्षीय करार आवश्यक असतो.

सोप्या भाषेत सांगायचे तर, प्रत्यर्पणाच्या अंतर्गत एखाद्या गुन्हेगाराला त्या देशात परत पाठवले जाते, जिथून तो गुन्हा करून पळून गेला असतो.

द्विपक्षीय करार असल्याशिवाय ते घडून येत नाही.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानुसार ज्या प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे किंवा जी प्रकरणे विचाराधीन आहेत, त्यात प्रत्यर्पणाची मागणी केली जाऊ शकते. ज्या प्रकरणांमध्ये शिक्षा झाली आहे त्यातही गुन्हेगारांच्या प्रत्यर्पणाची मागणी केली जाऊ शकते.

ज्या प्रकरणांमध्ये चौकशी सुरू आहे त्यात कायदेशीर चौकशी संस्थांना परदेशी न्यायालयांमध्ये आरोप सिद्ध करण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसे पुरावे असावेत, याची काळजी घ्यावी लागते.

तज्ज्ञांचे मत

बनारस हिंदू विद्यापीठातील विधी विभागाचे प्राध्यापक आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे जाणकार डॉ. अजेंद्र श्रीवास्तव यांनी बीबीसी प्रतिनिधी सौरभ यादव यांच्याशी बोलताना सांगितले, " समजा पोलिसांनी दुसऱ्या देशाच्या पोलिसांना तुम्ही ही व्यक्ती आम्हाला द्या असं सांगितलं आणि त्यांनी ती लगेचच परत पाठवली असं होत नाही. ही एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे, यामध्ये दोन्ही देशांची न्यायालयं सहभागी असतात. प्रत्यर्पणासाठी दोन्ही देशांमध्ये करार असतो आणि एक कायदा असतो, त्यानुसारच प्रत्यर्पण केले जाते."

आता यापुढे गुन्हा झाला आहे, केस नोंदवली आहे आणि चौकशी संस्थांकडे पुरावेही आहेत, तरीही आरोपींचे प्रत्यर्पण का होत नाही किंवा इतका वेळ का लागतो? असा प्रश्न मनात येऊ शकतो.

यावर डॉ. अजेंद्र श्रीवास्तव म्हणतात, "ज्या व्यक्तीच्या प्रत्यर्पणाची मागणी करत आहात, त्या व्यक्तीविरुद्ध देशात केस नोंदवलेली असणे आवश्यक आहे. मग तुम्ही तो केस दुसऱ्या देशासमोर ठेवता. त्या देशाचाही स्वतःचा एक कायदा असतो, त्यात प्रत्यर्पणाची मागणी करण्यात आलेली व्यक्ती त्या संबंधित देशाकडे सुपुर्द करता येईल की नाही हे दिलेलं असतं. (थोडक्यात दोन्ही देशांच्या संबंधित कायद्याचा तसेच करारातील अटी यांचा विचार केल्यावरच निर्णय होतो) "

प्राध्यापक अजेंद्र म्हणतात, "त्या देशाच्या न्यायालयासमोर तुम्हाला प्रकरण ठेवावे लागते आणि संबंधित व्यक्तीने आमच्या देशात प्रथमदर्शनी गुन्हा केला आहे, हे सांगावे लागते. तुम्हाला त्या देशाच्या न्यायालयात गुन्हा सिद्ध करावा लागतो. त्या व्यक्तीविरुद्ध केस कायदेशीर प्रक्रियेच्या अंतर्गत चालवली जाईल, याची खात्री द्यावी लागते. खरोखरच गुन्हा झालाय हे त्या देशाच्या न्यायालयाला पटल्यावरच प्रत्यर्पणाचा निर्णय होतो."

भारताने यापूर्वी अनेक मोठ्या प्रकरणांमध्ये प्रत्यर्पण केले आहे

अबू सालेमच्या भारत प्रत्यर्पणासाठी भारताच्या वतीने त्या वेळीचे गृहमंत्री आणि भाजप नेते लालकृष्ण आडवाणी यांनी पोर्तुगाल सरकार आणि न्यायालयाला लिखित स्वरूपात आश्वासन दिले होते की सलेमला 25 वर्षांपेक्षा जास्त तुरुंगात ठेवले जाणार नाही आणि मृत्युदंड दिला जाणार नाही.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)