'कॉक्रोच जनता पार्टी' सारख्या जगभरातील सोशल मीडिया चळवळी ज्यांनी हलवली सत्ताधाऱ्यांची खुर्ची

सध्या एकच गोष्ट सर्वाधिक ट्रेंडिंगमध्ये आहे. ती म्हणजे कॉक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी). सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी केलेल्या एका विधानाचं निमित्त झालं आणि 'झुरळं' चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली.

सहाजिकच हे 'झुरळ' वक्तव्य अनेकांना पसंत पडलं नाही. त्यावरच्या आक्षेपांची एक लाट आली. प्रतिक्रिया आल्या.

त्यातच अभिजित दीपके यांनी 'कॉक्रोच जनता पार्टी' ची घोषणा समाजमाध्यमांवर केली आणि बघता बघता लाटेची त्सुनामी त्यांच्या सोशल हँडल्स फॉलोअर्सच्या संख्येची आली. 'इन्स्ट्राग्राम'वर तर त्यांनी भाजपा, काँग्रेस आणि इतर पक्षांना अवघ्या काही तासांमध्ये मागे टाकलं.

हे आकडे आणि फॉलोअर्स एका बाजूला, पण मुख्य गंभीर चर्चा ही आहे की, या कॉक्रोच जनता पार्टीची ही क्रेझ काय दर्शविते? याचा अर्थ काय? सत्ताधारी आणि एकूणच राजकीय व्यवस्थेवरचा हा राग आहे का? की नवा राजकीय पर्याय शोधण्याचा हा प्रयत्न आहे? एखादी नवी राजकीय चळवळ जन्म घेते आहे का?

या प्रश्नांची उत्तरं खूप दूर आहे. कारण अशी कोणतीही प्रक्रिया घडून येण्यासाठी बराच काळ लागतो.

अजूनही या पक्षाची अधिकृत रचना, संघटना, पदाधिकारी असं काहीही दिसत नाही कारण अवघे काही दिवसच झाले आहेत. ते निवडणूक लढवतील का याचंही कुतुहल सगळ्यांनाच आहे.

त्याचं एक कारण हेही आहे की गेल्या एक-दीड दशकांमध्ये आपण पाहिलं तर भारत, भारताचे शेजारी देश आणि जगभरातले इतरही देश, यांच्यामध्ये अशाच कोणत्या तरी निमित्तानं प्रतिक्रिया म्हणून राजकारणाबाहेरील तरुणांची सोशल मीडियावर एक प्रतिक्रियांची चळवळ सुरु झाली.

पाहता पाहता ती पसरत गेली आणि त्यांनी प्रस्थापित राजकीय पक्षांना धक्के देत निवडणुकांच्या राजकारणातही चमत्कार घडवून दाखवला.

काही वेळा हा चमत्कार मोठा काळ टिकून राहिला, तर काही वेळा तो तात्पुरताच ठरला. आज 'कॉक्रोच जनता पार्टी'च्या निमित्तानं एवढी चर्चा सुरू आहे, तेव्हा नजिकच्या इतिहासात सोशल मीडिया ट्रेण्ड्सपासून सुरू होऊन सत्तेपर्यंत पोहोचलेली काही उदाहरणं पाहूया.

त्या चळवळी पसरण्याची कारणं काय होती हेही लक्षात घ्यायला हवं. आता 'कॉक्रोच जनता पार्टी' भारतातलीच आहे तर भारतातल्याच उदाहरणापासून सुरू करू.

भारत : इंडिया अगेन्स्ट करप्शन ते आम आदमी पार्टी

काँग्रेसप्रणित यूपीए सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात 2011 च्या सुमारास अण्णा हजारेंच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाची सुरुवात झाली आणि पाहता पाहता या आंदोलनाचं लोण देशभर पसरलं.

आजच्याएवढा सोशल मीडिया तेव्हा पसरला नव्हता, पण त्याच्या भारतीय राजकारणावरच्या परिणामाची ती सुरुवात होती.

अण्णा हजारेंनी दिल्लीच्या रामलीला मैदानात 'जन लोकपाल विधेयका'साठी आंदोलन सुरू केलं.

त्यासाठीच्या 'इंडिया अगेन्स्ट करप्शन' या संघटनेत अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास असे अनेक जण या आंदोलनात सहभागी झाले.

या आंदोलनाला कथित टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा आणि इतर भ्रष्टाचारांच्या आरोपांची पार्श्वभूमी होती. हे आंदोलन आणि त्यातून निर्माण झालेला असंतोष हे पुढे 2014 मध्ये भारतात झालेल्या सत्तांतराचं एक कारण मानलं जातं.

पण या आंदोलनातूनच पुढं अरविंद केजरीवाल यांनी 2012 मध्ये 'आम आदमी पक्षा'ची स्थापना केली.

केजरीवालांच्या या राजकारणात उतरण्याला आंदोलनातल्या त्यांच्या काही सहकाऱ्यांचा विरोध होता. मात्र केजरीवालांच्या 'आप'ला राजकारणात उतरताच मोठं यश मिळालं.

2015 मध्ये दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत 67 जागा जिंकून सत्ता स्थापन केली. पुढे 2020 मध्येही ते परत जिंकले. त्यानंतर 2022 मध्ये पंजाबसारखं मोठं राज्य जिंकून सगळ्यांना धक्का दिला. गुजरात, गोवा यासारख्या राज्यांमध्येही त्यांनी पक्षाचा विस्तार वाढवला.

पण गेल्या काही वर्षांत 'आप'च्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. केजरीवाल, मनिष सिसोदिया आणि त्यांचे काही सहकारी तुरुंगात गेले. 'आप' कायम हे राजकीय षडयंत्र आहे असं म्हणत राहिली.

2025 मध्ये 'आप'ची दिल्लीतली सत्ता गेली. मूळ भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन आता विखुरलं आहे आणि त्यातून निर्माण झालेला पक्ष आव्हानात्मक राजकीय परिस्थितीतून जातो आहे.

इटली : फाईव्ह स्टार मूव्हमेंट (M5S)

इटलीमध्ये 2009 च्या दरम्यान सुरू झालेल्या एका चळवळीनं इथल्या राजकारणात एक नवीन पर्याय निर्माण केला. हे आंदोलन एका कॉमेडियन ब्लॉगरनं सुरू केलं होतं. त्यांचं नाव बेपे ग्रिलो (Beppe Grillo).

त्यांनी खरं तर 2005 पासूनच 'मिटअप' सारखी सोशल नेटवर्किंग व्यासपीठं वापरुन लोकांना एकत्र करणं सुरू केलं होतं. समान विचाराचे लोक एकत्र येऊन पर्यावरण, इतर धोरणात्मक बदल याविषयी बोलायचे. हळू हळू त्याला प्रतिसाद वाढत गेला.

त्यानंतर त्यांनी एका ब्लॉगद्वारे 2007 मध्ये V- Day हे भ्रष्ट राजकीय वर्गाविरोधातील एक व्यंगात्मक आंदोलन सुरू केलं. हा पुढचा टप्पा होता.

या द्वारे स्वच्छ संसद, म्हणजे गुन्हेगारी वा भ्रष्टाचारी पार्श्वभूमी असलेले प्रतिनिधी नकोत, शिवाय निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा वगैरे मागण्या सुरू झाल्या. त्याला मोठा प्रतिसाद मिळू लागला.

2009 च्या दरम्यान त्यांनी प्रत्यक्षात राजकारणात उतरण्याचा निर्णय घेतला. इंटरनेटचा वापर लोकांना एकत्र आणण्यासाठी करत त्यांनी फाईव्ह स्टार मूव्हमेंट (M5S) पक्ष स्थापन केला, त्याचं चार्टर प्रकाशित केलं आणि थेट लोकशाही राबवण्यासोबत प्रस्थापित राजकारणाला नाकारण्याचं उद्धिष्ट समोर ठेवलं.

अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, पर्यावरणवादी, अर्थतज्ञ यात सहभागी झाले. सुरुवातीला स्थानिक निवडणुकांमध्ये सहभागी होऊन त्यांनी मग राष्ट्रीय स्तरावरही प्रभाव दाखवला.

2013 च्या इटलीच्या निवडणुकांमध्ये जवळपास 25 टक्के मतं मिळवून तो दुस-याक्रमांकाचा पक्ष ठरला आणि त्यानंतर 2018 च्या निवडणुकीत 32.7 टक्के मतं घेऊन सर्वात मोठा पक्ष बनून सत्तेत आला.

या पक्षाचे दोन पंतप्रधान झाले. पण त्यानंतर मात्र या पक्षात फुटीची स्थिती तयार झाली. वेगळे गट झाले.

2022 च्या निवडणुकीत मेलोनी यांचं सरकार आलं. M5S हा पक्ष सध्या विरोधी बाकांवर आहे आणि 2018 च्यातुलनेत त्यांचा पाठिंबा कमी झाला आहे.

स्पेन : इंडिग्नाडोस 15-M चळवळ

आर्थिक असमनाता, भ्रष्टाचार, पारंपरिक द्विपक्षीय राजकीय रचना या सगळ्यावरचा जनक्षोभ म्हणजे 2011 च्या सुमारास सुरू झालेली स्पेनमधली इंडिग्नाडोस 15-M चळवळ. इंडिग्नाडोस चा अर्थ संतप्त, चिडलेले नागरिक, आणि तोपर्यंत या रागाची अशी अनेक कारणं तयार झाली होती.

2008 पासून मंदीच्या काळात कपातीचे अनेक उपाय योजले गेले होते. पण नागरिक राजकीय भ्रष्टाचारही पाहात होते. बेरोजगारीचं प्रमाण वाढलं होतं. त्याविरुद्ध लोक स्पेनच्या वेगवेगळ्या शहरांमधल्या चौकांत येऊन आंदोलन करू लागले.

त्यानंतर या चळवळीनं प्रत्यक्ष राजकारणात प्रवेश केला. 2014 मध्ये पाब्लो इग्लेसियास यांच्यासह विद्यापीठातील प्राध्यापक आणि कार्यकर्त्यांच्या एका गटानं 'पोडेमोस' हा राजकीय पक्ष स्थापन केला. त्यानंतर त्यांनी निवडणुकीच्या रिंगणात प्रवेश केला.

स्पेनमध्ये सतत द्विपक्षीय राजकीय रचनाच होती. तिसरा पर्याय नव्हता. तो 'पोडेमोस'ने दिला. निवडणुकीत त्यांना यशही मिळालं. 2020 मध्ये ते स्पॅनिश सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी(PSOE) सोबत युती सरकारमध्ये सामील झाले.

ग्रीस : कपातीविरुद्ध आंदोलन

2010 च्या आसपास ग्रीस हा देश आर्थिक संकटात सापडल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. या युरोपीय देशावर मोठं कर्जसंकट आलं होतं. त्याचा परिणाम वेतन, निवृत्तीवेतन यांच्यावर झाला होता.

'आंतराष्ट्रीय नाणेनिधी'नं कपातीचे मोठे उपाय लादले होते. या सगळ्या अडचणीत ग्रीसचे नागरिक चिडले होते.

त्यामुळेच इथं त्या परिस्थितीविरोधात मोठी आंदोलनं सुरू झाली. या आंदोलनातून कोणता नवा पक्ष जन्माला आला नाही, पण अगोदर अस्तिवात असलेल्या 'सिरिझा' या एका छोटेखानी पक्षानं त्यात भाग घेतला, त्याचं नेतृत्व स्वीकारलं आणि तो या देशाच्या राजकारणातला महत्वाचा पक्ष बनला.

2015 च्या निवडणुकांमध्ये या पक्षाला जवळपास 35 टक्के मतं मिळाली आणि अलेक्सी सिप्रास हे पंतप्रधान बनले.

बांगलादेश

भारताचा शेजारी असलेल्या बांगलदेशमध्ये 2024 साली मोठी उलथापालथ झाली. त्यामागे तरुणाईची सत्तांतर घडवण्याची इच्छा, त्यासाठी प्रस्थापित राजकीय नेतृत्वाविषयो असलेला राग हे कारणीभूत ठरलं.

इथल्या 'जेन झी'नंहे समाजमाध्यमांच्या आधारे आंदोलन सुरू केलं आणि आपल्या हातामध्ये घेतलं.

निमित्तं ठरलं ते इथं स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबीयांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देऊ करणारं विधेयक. तो कोटा तरुणांना मान्य नव्हता.

त्यामुळं तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसिना यांच्या सत्ताधारी 'आवामी लिग' विरुद्ध जनक्षोभ उसळला. अगोदरच त्यांच्यावर निवडणूक यंत्रणेतला हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार असे आरोप होत होतेच. हे आंदोलन हिंसक झालं. हसिना यांना देश सोडावा लागला.

आंदोलनादरम्यान हिंसाचार आणि अव्यवस्था यांनी निर्णायक परिस्थिती निर्माण झाल्याने त्यात सहभागी विद्यार्थ्यांनी 'नॅशनल सिटीझन पार्टी' नावाचा नवा पक्ष स्थापन केला.

या पक्षानं मग नोबेल पारितोषिक विजेते बांगलदेशी अर्थतज्ञ मोहम्मद युनुस यांना देशात परत बोलावून त्यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकार बनवलं.

स्थैर्य आल्यावर 2026 मध्ये अलिकडेच बांगलादेशमध्ये पुन्हा नव्यानं निवडणूक होऊन हसिना यांच्या काळात देश सोडून गेलेले 'बांगलादेश नॅशनल पार्टी'चे तारिक रेहमान निवडून आले आणि पंतप्रधान झाले.

नेपाळ : 'जेन झी' आंदोलन आणि सत्तांतर

बांगलदेशचं आंदोलन बातम्यांमधून जात नाही तोच भारताचा अजून एक शेजारी नेपाळमध्येही सप्टेंबर 2025 मध्ये सोशल मीडियाच्या आधारानेच पसरलेलं 'जेन झी' वर्गाचं आंदोलन सत्तांतर घडवणारं ठरलं.

नेपाळमध्ये निर्माण झालेली आर्थिक दरी, कमी झालेल्या रोजगाराच्या संधी यावर तरुण वर्ग समाजमाध्यमांवर व्यक्त होत होता. राजकीय नेत्यांच्या मुलांवर 'नेपोकिड्स'वर त्यांचा राग होता.

त्यातच सरकारनं फेसबूक, युट्यूब, इन्स्टाग्राम यांच्यावर बंदी घातली. त्याचं निमित्त होऊन जनक्षोभ उसळला. दीर्घ काळ नेपाळ राजकीय दृष्ट्या अस्थिर होताच, पण आलटून पालटून सत्ता निवडक लोकांच्याच हाती जात राहिली. त्याविरुद्धही असंतोष होता.

शेवटी हा राग रस्त्यावर आला. मोठा हिंसाचार, जाळपोळ झाली. अगदी संसदेतही आंदोलक घुसले. अनेक राजकीय नेते आणि मंत्री यांच्यावर हल्ले झाले. शेवटी पंतप्रधान के पी शर्मा ओली यांना राजीनामा द्यावा लागला.

या अस्थिरतेनंतर आंदोलकांनी पुढची निवडणूक होण्याअगोदर नेपाळच्या माजी मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की यांना अंतिरम पंतप्रधान यांना पंतप्रधान होण्याची विनंती केली.

कार्की काही काळ पंतप्रधान राहिल्या. त्यानंतर मार्च 2026 मध्ये नेपाळमध्ये पुन्हा निवडणुका झाल्या. आंदोलकांनी एकेकाळी रॅपर असलेल्या आणि राजधानी काठमांडूचे महापौर राहिलेल्या बालेन शाह आणि त्यांच्या 'राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी'ला पाठिंबा दिला. ते बहुमतानं निवडून आले आणि नेपाळचे पंतप्रधान बनले.

जगभरातली अन्य उदाहरणं

वर उल्लेख केलेल्या उदाहरणांशिवायही अन्य आंदोलनं जगातल्या इतर देशांमध्ये झाली. त्यात सत्तांतरं झाली नाहीत, पण लोकांच्या मनातल्या भावनांना, क्षोभाला वाट मात्र त्यांनी करुन दिली.

उदाहरणार्थ, 2008-09 च्या सुमारास आईसलंडमध्येही आर्थिक संकटाच्या काळात राजकीय आणि अभिजन वर्गाच्या विरोधात आंदोलन सुरू झालं.

लोकांनी आठवडाभर तिथल्या संसदेसमोर जमून आणि भांडी-थाळ्या वाजवून अभिनव आंदोलन केलं.

त्यातून पुढे 'पायरेट पार्टी' नावाचा एक पक्षही स्थापन झाला. त्यांना मतं मिळाली, काही प्रतिनिधी संसदेत पोहोचले, पण ते सत्तेत मात्र आले नाहीत.

2022मध्ये आलेल्या गहन आर्थिक संकटामुळे श्रीलंकेतही आणीबाणीसदृश परिस्थिती होती. तेव्हा तिथंही लोक रस्त्यावर उतरले. आंदोलन झालं.

कालांतरानं त्यामुळे पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांना पायउतार व्हावं लागलं. बराच काळ विरोधात असलेला पक्ष तिथं सत्तेवर आला. तिथलं आर्थिक संकट अद्याप टळलं नाही आहे.

जगाच्या पूर्वेकडे, म्हणजे दक्षिण कोरिया आणि इंडोनेशिया, या दोन देशांमध्येही 2024-25 या काळात सोशल मीडियाच्या आधारे काही चळवळी झाल्या. त्यातही तरुण सहभागी होते. पण तिथं त्याचं रुपांतर राजकीय चळवळ अथवा पक्षात झालं नाही.

या सर्वाचा विचार करता एक निरिक्षण नोंदवता येतं, ते म्हणजे, सोशल मीडियाच्या काळात क्षोभाला वाट फुटली तरीही सगळीच आंदोलनं पक्षात रुपांतरित होत नाहीत वा झाली तरी ती सत्तेत येत नाही, असं या उदाहरणांवरुन दिसतं.

भारतात सध्या 'कॉक्रोच जनता पार्टी'च्या ट्रेंडची चर्चा आहे. त्याचंपुढे काय होईल याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे. पण त्यानिमित्तानं अलिकडच्या काळातल्या इतर देशांतल्या उदाहरणांचा हा उहापोह.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.