NEET परीक्षा घेणं इतकं कठीण का? लाखो विद्यार्थ्यांची एकाचवेळी परीक्षा घेणं आव्हान का ठरतं?

3 मे 2026 रोजी, देशभरातील 22 लाखांहून अधिक विद्यार्थी आपल्या आयुष्याला नवं वळण मिळेल या आशेनं NEET (नीट) परीक्षा देण्यासाठी बसले होते.

परीक्षा झाल्यानंतर अवघ्या 9 दिवसांनी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (एनटीए-NTA) ही संपूर्ण परीक्षाच रद्द केली. NEET च्या इतिहासात पहिल्यांदाच असा निर्णय घेण्यात आला. आता 21 जून विद्यार्थ्यांना पुन्हा ही परीक्षा द्यावी लागेल.

शुक्रवारी (15 मे) ही नवीन तारीख जाहीर करण्यात आली आहे.

मंगळवारी (12 मे) घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत एनटीएचे महासंचालक अभिषेक सिंग यांनी सांगितलं की, परीक्षेनंतर 4 दिवसांनी म्हणजे 7 मे रोजी एजन्सीला एका व्हिसलब्लोअरकडून माहिती मिळाली. व्हॉट्सअॅपवर एका 'गेस पेपर'चा पीडीएफ फिरत होता आणि त्यातील प्रश्न NEET च्या खऱ्या परीक्षेतील प्रश्नांसारखेच होते.

"परीक्षेत कोणताही गैरप्रकार आमच्या 'झिरो टॉलरन्स' (शून्य सहनशीलता) धोरणाविरुद्ध आहे. यामुळे कठोर परिश्रम घेऊन परीक्षा दिलेल्या 22 लाख विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर वाईट परिणाम होतो," असं अभिषेक सिंग म्हणाले.

NEET-UG ही भारतातील वैद्यकीय (मेडिकल) शिक्षणासाठीची एकच राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा आहे. देशभरातील वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी ही परीक्षा द्यावी लागते.

याआधी प्रत्येक राज्यात वेगवेगळ्या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा घेतल्या जात होत्या. आता त्या बंद करून संपूर्ण देशासाठी एकच समान परीक्षा म्हणजे NEET परीक्षा घेतली जाते.

मात्र, पेपरफुटीच्या प्रकरणामुळे मोठ्या परीक्षा पारदर्शक आणि सुरळीत पद्धतीने घेण्याच्या NTA च्या क्षमतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

परीक्षा रद्द झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाच्या देखरेखीखाली पुन्हा परीक्षा घ्यावी आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीमध्ये (NTA) बदल किंवा मूलभूत पुनर्रचना करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

2024 मध्येही NEET परीक्षा पेपरफुटी आणि ग्रेस मार्क्स देण्यातील अनियमिततेच्या आरोपांमुळे वादात सापडली होती. हजारो विद्यार्थ्यांना अनपेक्षितपणे जास्त गुण मिळाल्यानंतर देशभरात आंदोलनं झाली होती.

या नवीन आरोपांची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) करत आहे. या प्रकरणात देशभरातून अनेकांना अटक करण्यात आली असून काहींना ताब्यातही घेण्यात आलं आहे.

NEET परीक्षा घेणं इतकं कठीण का आहे?

NTA ची स्थापना होण्यापूर्वी मेडिकलसाठी NEET आणि इंजिनिअरिंगसाठी JEE सारख्या राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ घेत होतं. तर वेगवेगळी राज्य मंडळं आणि विद्यापीठं आपापल्या स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा आयोजित करत होते.

भारतातील उच्च शिक्षणाच्या प्रवेश परीक्षा अधिक शिस्तबद्ध, एकसमान आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी नोव्हेंबर 2017 मध्ये NTA ची स्थापना करण्यात आली. विद्यार्थ्यांना अनेक वेगवेगळ्या परीक्षा द्याव्या लागू नयेत, हाही त्यामागचा उद्देश होता.

ही एजन्सी 15 पेक्षा जास्त परीक्षा घेते.

परंतु, पारदर्शकतेचा अभाव आणि सार्वजनिक जबाबदारी नीट न पाळल्याच्या आरोपांमुळे NTA वर अनेकदा मोठ्या प्रमाणात टीका झाली आहे.

2024 मध्ये सरकारला UGC-NET परीक्षा पूर्णपणे रद्द करावी लागली होती. परीक्षेची 'विश्वासार्हता धोक्यात' आल्याचं कारण त्यामागे सांगण्यात आलं होतं. त्याच काळात पेपरफुटीचे आरोपही झाले. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात टीका झाली.

गैरप्रकारांवर कठोर कारवाई करण्याचं आश्वासन सरकारने दिलं असलं, तरी टीकाकारांच्या मते या समस्येमागे खोलवरच्या संरचनात्मक त्रुटी आहेत आणि त्या दूर करणं आवश्यक आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, सर्वात मोठी समस्या म्हणजे NTA चे बाहेरील यंत्रणांवर (आऊटसोर्सिंग) असलेले मोठं अवलंबित्व. परीक्षा केंद्रं, निरीक्षक आणि इतर कर्मचारी यासाठी NTA ला अनेक गोष्टी आउटसोर्स कराव्या लागतात. परीक्षेच्या पायाभूत व्यवस्थेवर NTA चं थेट नियंत्रण नसल्यामुळे असुरक्षितता निर्माण होते.

अभिषेक सिंग यांनी इंडियन एक्स्प्रेस या दैनिकाला सांगितलं, "3 मे रोजी परीक्षा सुरळीत पार पडली. परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी किंवा नंतर लगेचच कोणतीही अडचण समोर आली नव्हती. ओएमआर शीट्स तपासण्याचं कामही सुरू झालं होतं. वाहतूक किंवा परीक्षा प्रक्रियेतही कोणतीही समस्या नव्हती."

"गैरप्रकार आणि घोटाळेमुक्त परीक्षा घेण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. यात कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार होऊ नये, याची खात्री करावी लागेल," असं ते म्हणाले.

'पेन आणि पेपर पद्धतीची परीक्षा'

इंजिनिअरिंगसाठीची JEE सारखी परीक्षा आता ऑनलाइन आणि वेगवेगळ्या शिफ्टमध्ये घेतली जाते. परंतु, NEET अजूनही पारंपरिक पद्धतीने, म्हणजे पेन आणि पेपरवर लिहून घेतली जाणारी परीक्षा आहे.

टीकाकारांच्या मते, यामुळे मोठं लॉजिस्टिक आव्हान निर्माण होतं. हजारो प्रश्नपत्रिका सुरक्षित वाहनांमधून देशभरातील सुमारे 5 हजार 500 परीक्षा केंद्रांपर्यंत पोहोचवाव्या लागतात. या संपूर्ण प्रक्रियेत सुरक्षेत त्रुटी राहण्याची शक्यता वाढते.

अभिषेक सिंग इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना म्हणाले,"परीक्षा कॉम्प्युटरवर घ्यायची की नाही, याचा निर्णय घेणं हे एनटीएचं काम नाही. त्याबाबतचा अंतिम निर्णय संबंधित मंत्रालयालाच घ्यावा लागेल."

NTA सुरक्षेसाठी काही उपाययोजनाही करते.प्रश्नपत्रिका विशेष डिजिटल लॉक असलेल्या बॉक्समध्ये ठेवली जाते आणि परीक्षा सुरू होण्याच्या 45 मिनिटांपूर्वीच हे बॉक्स आपोआप उघडण्याची (स्वयंचलित) व्यवस्था असते. हे बॉक्स परीक्षा केंद्रांवरील कडक सुरक्षा व्यवस्था असलेल्या स्ट्राँगरूममध्ये ठेवले जातात.

पण तरीही NTA समोर लॉजिस्टिक आव्हानं कायम असल्याचं अनेकांचं म्हणणं आहे.

"माझ्या मते, जगात कुठेही लाखो विद्यार्थी एकाच दिवशी आणि एकाच शिफ्टमध्ये पेन आणि पेपरवर परीक्षा देत नाहीत," असं कोटा येथील मोशन एज्युकेशन कोचिंग सेंटरचे व्यवस्थापकीय संचालक नितीन वर्मा म्हणाले.

ते म्हणाले, "देशभरातील 5 हजार 500 परीक्षा केंद्रं आणि 550 शहरांमध्ये ही परीक्षा घेण्यासाठी 2 लाखांहून अधिक कर्मचारी, पुरवठादार आणि सरकारी अधिकारी काम करतात. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर परीक्षा घेतल्यामुळे त्रुटी आणि गैरप्रकार होण्याची शक्यता वाढते."

नितीन वर्मा पुढे म्हणाले की, NTA ने पारदर्शकता राखण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत आणि परीक्षा केंद्रांवर कॉपी होऊ नये यावर विशेष लक्ष दिले आहे. पण, "प्रश्नपत्रिका परीक्षा केंद्रावर पोहोचण्यापूर्वीच फुटल्याचं दिसते."

माध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तांनुसार, तपास यंत्रणांना पेपरफुटीची सुरुवात परीक्षा होण्याच्या काही दिवस आधी राजस्थानमध्ये झाली असावी, असा संशय आहे.

'करिअर 360' या शैक्षणिक पोर्टलचे संस्थापक आणि अध्यक्ष महेश्वर पेरी म्हणाले, "सरकारी मेडिकल कॉलेजची फी साधारण 2 ते 4 लाख रुपये असते, तर खासगी संस्थेमध्ये ती 1 कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकते."

"सरकारी आणि खासगी सीटच्या खर्चात 85 ते 90 लाख रुपयांचं अंतर असल्यामुळे काही विद्यार्थी 30 लाख रुपये देऊन पेपर खरेदी करण्यासही तयार होतात. पेपर लीक करणाऱ्यांना माहीत असतं की, इतकी मोठी रक्कम द्यायला ग्राहक तयार असतात."

तज्ज्ञ सांगतात की, गरीब आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही समान संधी मिळावी म्हणून NEET अजूनही पेन आणि पेपर पद्धतीने घेतली जाते, कारण अनेक विद्यार्थ्यांना संगणक सहज उपलब्ध होऊ शकत नाही. परंतु, आता या युक्तिवादावरही अनेकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

2024 मधील NEET-UG मधील अनियमिततेच्या आरोपांनंतर 7 सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचे नेतृत्व इस्रोचे माजी अध्यक्ष के राधाकृष्णन यांनी केले होते. NEET परीक्षा हळूहळू पेन आणि पेपर पद्धतीतून संगणकावर आधारित (सीबीटी) पद्धतीकडे वळवावी, अशी शिफारस या समितीने आपल्या अहवालात केली होती.

"कॉम्प्युटरवर आधारित परीक्षा ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक ठरू शकते, असा युक्तिवाद केला जातो. परंतु, गेल्या 5 ते 10 वर्षांत इंटरनेटची उपलब्धता वाढली आहे. त्यामुळे आता परीक्षेच्या पद्धतीत बदल करण्याचा प्रयत्न करायला हवा," असं नितीन वर्मा म्हणाले.

परंतु, परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेतल्यास विद्यार्थ्यांचा एकूण सहभाग कमी होऊ शकतो, असा इशारा महेश्वर पेरी यांनी दिला आहे.

परीक्षा प्रक्रियेतील गोंधळ

कर्मचारी व्यवस्थेची समस्या हा आणखी एक मुद्दा आहे.

एजन्सीकडे अनेक परीक्षांचे आयोजन करण्याची जबाबदारी असली, तरी डिसेंबर 2024 पर्यंत त्यांच्याकडे फक्त 22 कायमस्वरूपी कर्मचारी होते. त्यासोबत 38 कंत्राटी कर्मचारी आणि 138 आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत होते.

दिल्ली विद्यापीठातील हिंदीचे प्राध्यापक अपूर्वानंद म्हणाले, "एजन्सी एवढ्या सगळ्या परीक्षा कशा घेणार आणि इतक्या परीक्षा केंद्रांचं व्यवस्थापन कसं करणार, हा मोठा प्रश्न आहे."

"ही संस्था संपूर्ण देशभर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अनेक परीक्षा घेण्यासाठी सुसज्ज दिसत नाही, असं मत व्यक्त केलं जात आहे."

राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने NTA ची पुनर्रचना करण्याची शिफारस केली होती. तसेच, ज्या परीक्षा 2 लाखांहून अधिक विद्यार्थी देतात, त्या एकाचवेळी न घेता अनेक टप्प्यांमध्ये घ्याव्यात, असंही सुचवलं होतं.

यातील काही शिफारसी सरकारने आधीच लागू केल्या आहेत. त्यामध्ये NTA मध्ये 16 कायमस्वरूपी वरिष्ठ पदांची भर घालण्याचाही समावेश आहे.

मोठ्या प्रमाणावर केंद्रीकरण?

लॉजिस्टिक्स अडचणींपलीकडे अनेक शिक्षणतज्ज्ञ आणि टीकाकारांचा एक मूलभूत आक्षेप आहे की, सर्व परीक्षा एकाच केंद्रातून घेण्याची पद्धतच (सदोष मॉडेल) योग्य नाही.

त्यांच्या मते, एकच मोठी आणि महत्त्वाची परीक्षा घेतल्यामुळे देशातील महागड्या कोचिंग उद्योगाचा फायदा होतो. त्यामुळे ज्यांना कोचिंग परवडत नाही, अशा विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो आणि ते मागे पडतात.

महेश्वर पेरी म्हणाले, "ज्यांना कोचिंग परवडत नाही, अशा विद्यार्थ्यांच्या विरोधात प्रवेश परीक्षा जाते. विद्यार्थ्यांचं भविष्य एका प्रवेश परीक्षेवर अवलंबून ठेवणं कमी करायला हवं. शाळेतील परीक्षेतील कामगिरीलाही महत्त्व द्यायला हवं."

प्रख्यात शिक्षणतज्ज्ञ अनिता रामपाल यांनीही हेच मत व्यक्त केलं. त्या म्हणाल्या की, ज्यांना कोचिंग घेणं परवडतं, अशा विद्यार्थ्यांनाच केंद्रीकृत परीक्षा फायदा देतात.

वर्मा यांनी थोडं संतुलित मत नोंदवलं. त्यांच्या मते NTA ही संस्था चुकीची नाही, पण तिच्या कामकाजाच्या पद्धतीत बदल होणे गरजेचे आहे. अधिक कायमस्वरूपी कर्मचारी, मजबूत संस्थात्मक क्षमता आणि कॉम्प्युटरवर परीक्षा घेण्यासाठी गंभीर प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.

भारतामध्ये परीक्षा ही सामाजिक प्रगतीसाठी किंवा चांगलं भविष्य घडवण्यासाठी खूप महत्त्वाचं साधन मानली जाते. पण सध्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकदा वाट पाहावी लागणार आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)