शबरीमला : समान हक्क की परंपरा? महिलांच्या मंदिर प्रवेशावर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी

सर्वोच्च न्यायालयात एका महत्त्वाच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. मासिक पाळी येणाऱ्या वयोगटातील महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेश देण्याची परवानगी 2018 मध्ये देण्यात आली होती.

या ऐतिहासिक निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्थापन केलेल्या 9 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडून (बेंच) या प्रकरणासोबतच इतर धर्मांशी संबंधित अशाच प्रकारच्या प्रकरणांचाही विचार केला जाणार आहे.

त्यामुळे महिलांना पारसी मंदिरांमध्ये आणि मुस्लीम मशिदींमध्ये प्रवेश नाकारता येईल का, धार्मिक नेत्यांना कोणाला समाजातून बाहेर काढण्याचा अधिकार आहे का, आणि महिलांच्या जननेंद्रियांच्या विच्छेदनाची (Female Genital Mutilation) प्रथा कायदेशीर आहे का, हे न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांवरून ठरू शकेल.

कायदेतज्ज्ञांच्या मतानुसार, न्यायालयाचा हा निर्णय महिलांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर आणि त्यांना प्रार्थनास्थळांमध्ये प्रवेश करण्याच्या हक्कांवर दूरगामी परिणाम करणारा आहे.

'महिलांना बाहेर ठेवणं हे भेदभावपूर्ण आणि असंवैधानिक'

या याचिकांमध्ये 2018 मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं आहे. त्यावेळी शबरीमला मंदिरात मासिक पाळीच्या वयोगटातील महिलांवर असलेली प्रवेशबंदी रद्द करण्यात आली होती.

हिंदू धर्मात काही ठिकाणी मासिक पाळीच्या काळात महिलांना अशुद्ध मानण्याची प्रथा आहे. त्यामुळे त्यांना धार्मिक विधींमध्ये सहभागी होऊ दिलं जात नाही. त्यामुळे अनेक मंदिरांमध्ये त्या काळात महिलांना प्रवेश दिला जात नाही आणि काही महिला स्वेच्छेने यापासून दूर राहतात.

परंतु, शबरीमला मंदिरात 10 ते 50 वयोगटातील सर्वच महिलांना पूर्णपणे प्रवेशबंदी आहे.

शबरीमला मंदिर हे हिंदू देवता अयप्पा यांचे देवस्थान आहे. दरवर्षी देशभरातून लाखो पुरुष भक्त इथे येतात. अनेक वयोवृद्ध महिला आणि लहान मुलीही मंदिराला भेट देतात.

2018 च्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी सांगितलं होतं की, महिलांना बाहेर ठेवणं हे भेदभावपूर्ण आणि असंवैधानिक आहे, कारण "धर्म पाळण्याचा हक्क पुरुष आणि महिला दोघांना समान पद्धतीने उपलब्ध आहे."

'गंभीर मुद्द्यांवर न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये'

इंदू मल्होत्रा या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठातील एकमेव महिला न्यायाधीश होत्या. त्या आता निवृत्त झाल्या आहेत. त्यांनी बहुमताच्या निर्णयाशी असहमती दर्शवली होती.

त्यांचं म्हणणं होतं की, "सखोल धार्मिक भावना असलेल्या मुद्द्यांवर न्यायालयाने सामान्यपणे हस्तक्षेप करू नये... आणि धर्माच्या बाबतीत तर्काचा आधार लावला जाऊ शकत नाही."

या निकालानंतर राज्यात मोठ्या प्रमाणात आंदोलनं झाली. मंदिरात जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या महिलांना एकतर परत पाठवलं गेलं किंवा काही प्रकरणांमध्ये त्यांच्यावर हल्लेही झाले.

सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या. ज्यात 2018 च्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करावे आणि तो रद्द करावा, अशी मागणी करण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाने या पुनर्विचार याचिका स्वीकारल्या आणि 2019 मध्ये या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी 7 न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन केले. या खंडपीठाने सुनावणीची व्याप्ती वाढवली आणि इतर धर्मांतील अशाच प्रकारच्या काही प्रकरणांचाही यात समावेश करण्याचा निर्णय घेतला.

या प्रकरणांपैकी काही मुद्दे घटनात्मक दृष्ट्या महत्त्वाचे असल्यामुळे 2020 मध्ये 9 न्यायाधीशांचे नवीन खंडपीठ तयार करण्यात आले. परंतु, कोव्हिडच्या लाटेमुळे या प्रकरणात पुढे काहीच प्रगती झाली नाही.

या सुनावणीत या प्रकरणातील 'कायद्याशी संबंधित प्रश्न' ठरवले जातील, असं सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी आठवड्याच्या शेवटी नवीन खंडपीठ जाहीर करताना सांगितलं.

या खंडपीठात बी.व्ही.नागरत्ना यांचा समावेश आहे. त्या सध्या सर्वोच्च न्यायालयातील एकमेव महिला न्यायाधीश असून पुढील वर्षी त्या भारताच्या सरन्यायाधीश होणार आहेत. त्याचबरोबर या खंडपीठात विविध धर्म, जाती आणि प्रदेशांतील न्यायाधीशांचा समावेश करण्यात आला आहे.

'केंद्र सरकारचे पुनर्विचार याचिकांना समर्थन'

अहवालानुसार, वेगवेगळ्या लिंग, धर्म, जाती आणि प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करणारे न्यायाधीश निवडल्यामुळे "या निर्णयाला अधिक व्यापक मान्यता मिळण्यास मदत होईल, कारण हा निर्णय वादग्रस्त विषयांवर आधारित असणार आहे."

घटनात्मक खंडपीठाने घेतलेले निर्णय पुढे अशाच प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये मार्गदर्शक ठरतील, असं कायदेतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

अलीकडच्या काही वर्षांत, परंपरांचा आधार देऊन शतकानुशतके महिलांना प्रवेश नाकारणाऱ्या मंदिर, मशिदी आणि इतर धार्मिक स्थळांना महिलांच्या गटांकडून अभूतपूर्व आव्हान दिलं जात आहे. प्रवेश नाकारणं हे आमच्या मूलभूत हक्कांचं उल्लंघन आहे, असं या महिला म्हणतात.

पारशी धर्मातील काही प्रकरणांमध्ये, पारशी नसलेल्या पुरुषाशी लग्न केलेल्या महिलांना अग्नी मंदिरात प्रवेश नाकारल्याविरोधात न्यायालयात खटले दाखल करण्यात आले आहेत.

त्याचप्रमाणे, दाऊदी बोहरा या छोट्या समुदायातील महिलांच्या जननेंद्रियांच्या विच्छेदन प्रथेविरोधातही न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

सुनावणीपूर्वी, त्रावणकोर देवस्वोम मंडळाने न्यायालयाला धार्मिक श्रद्धांवर आधारित प्रथांवर प्रश्न उपस्थित करू नयेत, अशी विनंती केली आहे. केंद्र सरकारनेही पुनर्विचार याचिकांना समर्थन देत असल्याचे न्यायालयाला सांगितलं आहे.

या प्रकरणाची 22 एप्रिल रोजी सुनावणी पूर्ण होणार आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)