महाराष्ट्रात इतकी वर्षं असुरक्षित अन्नपदार्थ कसे विकले जात होते? तुकाराम मुंढे यांनी दिलं बीबीसी मराठीच्या मुलाखतीत उत्तर

अन्नातील भेसळ, अस्वच्छ हॉटेल्स आणि खाद्य सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर गेल्या काही महिन्यांत महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर कारवाया होत आहेत. या कारवायांमुळे अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत.

राज्यभरातील धडक मोहिमा, गुटखा आणि भेसळयुक्त पदार्थांविरोधातील कारवाई, तसेच खाद्य व्यवसायातील नियमांची अंमलबजावणी यामुळे नागरिकांचे लक्ष FDA च्या कामकाजाकडे वेधले गेले आहे.

अन्न सुरक्षा, सार्वजनिक आरोग्य आणि प्रशासनातील पारदर्शकतेबाबतचा आपला दृष्टिकोन या मुलाखतीत तुकाराम मुंढे यांनी सविस्तर मांडला आहे. वारंवार होणाऱ्या बदल्या, आयुक्तपदाची जबाबदारी, मोठ्या ब्रँड्सवर कारवाई करताना येणारी आव्हानं, राजकीय दबावाचे प्रश्न आणि न्यायालयीन निरीक्षणं यावरही त्यांनी स्पष्टपणे भूमिका मांडली.

याशिवाय, महाराष्ट्रातील खाद्य सुरक्षेची सद्यस्थिती, फूड बिझनेस ऑपरेटर्सची जबाबदारी आणि नागरिकांनी अन्न निवडताना कोणती काळजी घ्यायला हवी याबाबतही त्यांनी आपले विचार व्यक्त केले.

बीबीसी मराठीच्या प्रतिनिधी दीपाली जगताप यांनी घेतलेल्या या विशेष मुलाखतीत तुकाराम मुंढे यांनी प्रशासन, सार्वजनिक आरोग्य आणि उत्तरदायित्व या विषयांवर सविस्तर भाष्य केलं आहे.

प्रश्न: प्रश्नांची सुरुवात मी बदलीच्या प्रश्नापासून करते. कारण गेल्या एवढ्या वर्षांमध्ये मला वाटतं 20-21 वर्षांमध्ये 25 वेळा बदली तुमची झालेली आहे आणि हा ट्रेंड अर्थात तो आता रुढ झाला आहे. तर आता पण जी धडक कारवाई तुम्ही सुरू केली आहे, तर बदलीची भीती वाटते की हे गृहित धरूनच काम सुरू असतं?

तुकाराम मुंढे: ज्यावेळेस आपण शासन सेवेत येतो त्याचा एक अविभाज्य भाग असतो की याच्यामध्ये बदल्या हे होणारच. त्याच्यामुळे त्याविषयी विचार करणं हे अपेक्षित नसतं. तो शासनाचा अधिकार आहे. त्याप्रमाणे ते करतात. आपलं काम आहे की आपण ज्या ठिकाणी दिलंय ते काम व्यवस्थितपणे पार पाडावं. तेवढाच माझा प्रयत्न असून तेवढाच मी विचार करतो.

प्रश्न: पण एक भीती असते का सतत मनामध्ये?

तुकाराम मुंढे: भीतीपेक्षा एक कन्सर्न (चिंता) असतो. कारण काम सुरू असतं तर त्या प्रक्रियेच्या मध्येच जर शिफ्टिंग झालं, बदली झाली तर इथे पण बराचसा ज्या विभागात तुम्ही काम करताय तिथल्या पण व्यवस्थेत थोडं ते काम किंवा कारवाईची प्रक्रिया तीसुद्धा डिस्टर्ब होऊ शकते.

आपण कोणत्याही क्षेत्रामध्ये गेलो त्याचे नियम असतात. शासकीय क्षेत्रामध्ये ते आहे. शासकीय सेवेच्या बाबतीत ते आहे. सार्वजनिक सेवक म्हणजेच पब्लिक सर्व्हंट ते नियम मला लागू आहेत. म्हणून ज्यावेळेस मी सेवेत प्रवेश केला तेव्हा ते नियम मला मान्यच करावे लागतात आणि त्याप्रमाणे काम करणे अपेक्षित असते.

त्यामुळे त्याची भीती बाळगणे, बाळगणे किंवा त्याच्याबद्दल बागुलबुवा करणे व त्याच्यापेक्षा जास्त विचार करणे हे अपेक्षित नाही. अपेक्षित आहे की 'बेस्ट पॉसिबल' आपण काय करू शकतो? जेवढा वेळ मिळेल त्याच्यात काय करू शकतो? आणि समाजावरती 'पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट' चांगल्या पद्धतीनं कसा करता येईल याचा मी विचार करतो.

प्रश्न: सचिव पदावरून जेव्हा तुम्ही आयुक्त म्हणून इथे नियुक्ती झाली तेव्हा त्याकडे डिमोशन (पदावनती) म्हणून पाहिलं गेलं आणि त्याच्यावर बरीच चर्चा झाली. वेगवेगळे दृष्टिकोन समोर आले. तुम्ही याला डिमोशन मानता का?

तुकाराम मुंढे: परत त्याच्यावर उत्तर हेच आहे की कोणत्या पदावरती पोस्टिंग करावी, कोणत्या पदाचे अपग्रेडेशन किंवा डाऊनग्रेडेशन करावं हा अधिकार सर्वोच्च शासनाचा आहे.

त्याच्यामुळे मला काय वाटतं हे महत्त्वाचं नाही. परंतु आपल्याला जे पद दिले त्या पदाला मी न्याय देतो की नाही ही भूमिका माझी असते आणि तो मला न्याय देण्याचा प्रयत्न असतो.

प्रश्न: गेल्या काही काळापासून तुम्ही सातत्याने अन्न पदार्थ, त्यातली भेसळ, अस्वच्छ हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि या संदर्भात जी काही कारवाई केली आहे. अर्थात वेळोवेळी तुम्ही त्याबद्दलची माहिती माध्यमांना अधिकृतरित्या दिलेली आहे. पण आतापर्यंत एकूणच जे चित्र दिसलं असेल त्यावरुन राज्यभरात कुठले कुठले असे 5 गंभीर मुद्दे सांगाल जे तुम्हाला या संपूर्ण सिस्टिममध्ये पाहायला मिळाले.

तुकाराम मुंढे: हे सगळे क्षेत्र मध्ये त्याला असं 5, 1, 2, 3 असं नाही करता येणार.

मग फक्त त्याच्यामध्ये श्रेणीबद्ध केलेल्या तर प्रोहिबिटेड आयटम जे असतात ते प्रतिबंधित असतात. ते अस्तित्वात असणं किंवा वापरणं हा सर्वात मोठा गुन्हा आहे. तो आपल्याकडे सापडला.

म्हणून आपण आपण गुटख्यावर जे प्रोहिबिटेड ॲक्शन मोठी कारवाई केली. सुरुवात तेथूनच केली. आपण त्याच्यामध्ये मोक्का सारख्या कायद्याचासुद्धा आपण वापर करत आहोत.

जे पदार्थ महाराष्ट्रामध्ये प्रतिबंधित आहेत ते मिळणं, ते विकणं, ते वापरले जाणं हे सर्वात शॉकिंग आहे आणि मग त्याच्यावरती आपलं कठोर पावलं आपण उचलली आहेत. त्याच्यावरती आपण कारवाई करत आहोत. हा पहिला मुद्दा.

दुसरा मुद्दा म्हणजे असुरक्षित अन्न कुठेही उपलब्ध असणं, विकलं जाणं, बनवलं जाणं किंवा खाल्लं जाणं, हा सर्वात मोठा मुद्दा आहे.

मग ती कोणतीही कॅटेगरी असेल फूडची कोणती? मग ते मिल्क आहे का हॉटेल, रेस्टॉरंटमधलं खाणं आहे का पॅकेज फूड आहे किंवा तुमच्या कोणत्या प्लॅटफॉर्मवरती मिळतंय हे गौण आहे.

अनसेफ फूड म्हणजे असुरक्षित अन्नपदार्थ असणं हे धोकादायक आहे. कारण अनसेफ फूड तुमच्या आरोग्यावर परिणाम करतं. कधीकधी त्याच्यामुळे मृत्यूही ओढावू शकतो. फूड पॉयझनिंग होतं. त्याच्यामुळे हॅझर्ड्स तयार होतात आणि एकूणच तुमच्या शारीरिक आणि भावनिक आणि तुमच्या बौद्धिक क्षमतेवर त्याचा परिणाम होत असतो.

अर्थातच त्याच्यानंतर भेसळही आलं. सबस्टँडर्ड फूड आलं. मिसब्रँडेड आलं. या कॅटेगरी आहेत.

त्याच्यामुळे कोणत्या 5 म्हणण्यापेक्षा कोणची फूड कॅटेगरी म्हणण्यापेक्षा कशाही परिस्थितीत प्रोहिबिटेड फूड, अनसेफ फूड, ॲडल्टरेटेड फूड, सबस्टँडर्ड फूड हे मान्यच करता येणार नाही. त्या दृष्टीने आपण बघत असून त्या दृष्टीने आपण कारवाई करत असतो.

प्रश्न: एक मोठी कारवाई आम्हाला गेल्या काही दिवसांमध्ये पाहायला मिळते आणि ती पाहिल्यावर त्याचं जसं कौतुक होतं आणि हे व्हायलाच पाहिजे अशी एक जनभावनासुद्धा आम्हाला दिसते. त्याचसोबत असाही प्रश्न पडतो की मग इतका काळ अशा पद्धतीने आरोग्याला धोका असणारं खाद्यपदार्थ कसे विकले जात होते? जिथे इतकी अस्वच्छता पाहायला मिळते, अशी ठिकाणं कशी चालत होती किंवा सुरू होती?

जिथे झुरळ, उंदीर किंवा इतकी घाण जे काही दिसते. याचे व्हीडिओ FDA च्या कारवाईनंतर समोर आले आहेत तर हे कसं काय सुरू होतं एवढे वर्ष?

तुकाराम मुंढे: प्लीज आधी हे समजून घ्या की, आताचा जो दृष्टिकोन आहे तो 2011 मध्ये बदलला. त्याचं कारण कायदा नवीन आला. 2011 च्या अगोदर आपला प्रिव्हेन्शन ऑफ फूड ॲडल्टरेशन ॲक्ट होता. त्याच्यामुळे अन्नामध्ये भेसळ रोखणे हा त्याचा मुख्य उद्देश होता.

2011 नंतर हे अन्न सेफ आणि स्टँडर्ड याच्यानुसार बनवायचा हा कायदा आला आणि त्यानुसार वेगवेगळ्या नियम, अध्याय बनवून वेगवेगळे रेग्युलेशन स्टँडर्ड्स बनवून चालू आहे.

त्या अगोदर स्टँडर्ड्स आपल्याकडे नव्हते. जगातील बाकीच्या देशात होते, आपल्याकडे नव्हते. म्हणून ते स्टँडर्ड्स तिथून पुढे बनवले गेले. आणि म्हणून अगोदरची जी फूड हॅबिट्स होत्या किंवा फूड बनवायची पद्धत होती ते फक्त भेसळ होणार नाही एवढ्यापुरती मर्यादित होती की याच्यानंतर स्टँडर्डप्रमाणे फूड बनवणे ही पद्धत आली. ते स्टँडर्ड्स आले, ते रेग्युलेशन्स आले, ते नियम आले आणि मग थोडा वेळ लागणार सिस्टिम बसायला. थोडा वेळ लागणार.

ते फूड बिझनेस ऑपरेटरला लागणार, रेग्युलेटरला लागणार. नागरिकांमध्ये त्याच्याविषयी अवेअरनेस होणार असेपर्यंत लागणार. त्याच्यामुळे हा काळ त्यामध्ये गेलेला आहे. सिस्टिम बिल्डिंग करण्यात गेलेला आहे. आता अशी वेळ आलेली की याच्याबद्दल आपण मिशन मोडमध्ये काम केले पाहिजे आणि त्या मिशन मोडवर काम करण्याच्या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न करत आहोत.

त्याचे परिणाम आपल्याला पुढच्या काही काळामध्ये दिसतीलच. परंतु नागरिकांनी, फूड बिझनेस ऑपरेटर आणि रेग्युलेटरी एकत्र जर काम केलं तर हे डेफिनिटली आपण पूर्णपणे बंद करू शकतो.

प्रश्न: तुम्हाला जेवढी आतापर्यंत कारवाई झाली किंवा तुम्ही व्हिजिट्स दिल्या असतील. त्यात महाराष्ट्राचं आरोग्य कसं दिसतंय तुम्हाला? आत्तापर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेत.

तुकाराम मुंढे: हे सांगणं खूप अवघड आहे. आरोग्य कसं दिसतं याच्या बनण्यापेक्षाही या सेक्टरमध्ये आपण भरपूर काम करण्यास वाव आहे. याच्यामध्ये सुधारणा करण्यास वाव आहे. हे मात्र निश्चितपणे सांगू शकतो. अगदी अनलायसन्स्ड किंवा अनरजिस्टर्ड फूड बिझनेस ऑपरेटर पासून काम करणारे आहेत. अनसेफमध्ये आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत कसलंच ज्ञान नाही असेही काम करणारे आहेत आणि अत्यंत चांगल्या पद्धतीने काम करणारेही याच्यामध्ये फूड बिझनेस ऑपरेटर आहेत. त्याच्यामुळे जनरलाइज करणं अवघड आहे. ते करूही नये.

माझ्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की सर्वात मोठा अवेअरनेस फूड बिझनेस ऑपरेटर यांच्यामध्ये पाहिजे. त्यांना हे रेग्युलेशन्सचं ज्ञान पाहिजे आणि त्याचप्रमाणे रेग्युलेशनप्रमाणे हे फूड बिझनेस ऑपरेशन चालवले पाहिजेत. मग ते सॅनिटेशनच्या बाबतीत असेल, शेड्यूल फोरच्या बाबतीत असेल, पॅकेजिंगच्या बाबतीत असेल, ब्रँडिंगच्या बाबतीत असेल. कच्चा माल विकत घेण्यापासून करण्यापासून त्याच्या टेस्टिंगपर्यंत, त्याचे रिझल्ट्स आहेत किंवा हॉटेल रेस्टॉरंटमधली स्वच्छता आहे. तिथले मेन्यू कार्ड्स आहेत.

या सगळ्या गोष्टी त्यांनी लागू जर केल्या तर एवढ्या कारवाई करण्याची किंवा एवढ्या प्रमाणात उ्ललंघन सापडण्याची गरज पडणार नाही. त्याचबरोबर नियामक म्हणून आमच्या अधिकाऱ्यांनी ते जास्तीत जास्त ट्रान्सपरंटली, रिझल्ट ओरिएंटेड, इंटेलिजन्स बेस्ड, डेटाबेस काम कसं करायचं त्याच्यावरती आमचं काम चालू आहे. आणि ऑफ कोर्स नागरिकांनी आपण जे खातोय ते नेमकं काय खातोय, त्याचे इंग्रेडियंट्स काय आहेत? फक्त एक्सपायरी आणि ड्यू डेट काय एवढं न बघता त्याचे कॉन्स्टिट्यूएंट्स काय आहेत आणि ते योग्य आहेत की अयोग्य आहेत याची चाचपणी करणं, याच्यावरती विचार करणं हे गरजेचं आहे.

मला वाटतं ह्या सगळ्या दृष्टिकोनातून आपण काम करणं गरजेचं आहे.

प्रश्न: जेव्हा एवढे सारे रेस्टॉरंट्स आणि ब्रँड्स असतील, मोठमोठे ब्रँड्स असतील तर जेव्हा तुम्ही थेट कारवाई करता न घाबरता किंवा आतापर्यंत कदाचित ज्या पद्धतीची व्यवस्था प्रस्थापित झालेली होती त्याला कुठेतरी चॅलेंज करता तर त्याच्यात एक धोका असतो का? आणि काही धोकेही त्याच्यातून येतात किंवा काही धमक्या आतापर्यंत आल्यात का?

तुकाराम मुंढे: नाही, मला कोणत्याही धमक्या किंवा थ्रेट्स आलेल्या नाही.

मूळ मुद्दा काय आहे याच्यामध्ये की आपला रोल काय? आपली भूमिका काय आहे?

अ‍ॅज अ FDA कमिशनर म्हणून, अ‍ॅज अ फूड सेफ्टी कमिशनर म्हणून माझी आणि माझे अधिकारी जे फूड सेफ्टी ऑफिसर असतील, असिस्टंट कमिशनर असतील, जॉइंट कमिशनर असतील यांची भूमिका काय आहे ह्या दृष्टीने समजून घेऊन ते काम करणं गरजेचं आहे.

ज्यावेळेस आम्ही कोणत्याही ठिकाणी काम करतो ते स्टेटच्या वतीने, शासनाच्या वतीने काम करतो की वी रिप्रेझेंट द स्टेट. राज्याला आपण रिप्रेझेंट करत असतो. म्हणून ती अथॉरिटी आपल्याला कायद्याने दिलेली असते. म्हणून तो एक व्यक्ती काम न करता एक सिस्टिम काम करत असते. त्याच्यामुळे कुणाला कोणाची भीती बाळगण्याचं काहीच कारण नाहीये. हे करताना आपण पूर्णपणे पारदर्शकपणे, नियमानुसार, दृढ विश्वासानं आणि धैर्यानं काम केलं पाहिजे. ते वर्क कल्चर आपल्या सर्वांमध्ये पाहिजे.

ते वर्क कल्चर माझ्या फोर्समध्ये आणण्यासाठी, FDA मध्ये आणण्यासाठी आमचे प्रयत्न चालू आहेत आणि पुढच्या काही दिवसांमध्ये जसा आपण म्हणालात की याच्यामध्ये मिशन मोडमध्ये काम करतोय तसं आणखी हे ऑटोमॅटिकली परमनंट कल्चर कसं होईल हे करण्याचाच आमचा प्रयत्न आहे.

त्याच्यामुळे कुणाला भिऊन किंवा कुणाला फेवर करून काम करण्याचा प्रश्नच येत नाही.

प्रश्न: पण जी प्रचलित पद्धत आहे किंवा सिस्टिममध्ये अनेकदा ज्याला म्हणतात की 'हीच सिस्टिम आहे'. आपण इतकं ते स्वीकारलं आहे की हीच सिस्टिम आहे म्हणून खूप साऱ्या गोष्टी मान्य असल्यासारख्या सुरू असतात. तर कधी कोणा नेत्यांचे फोन येऊ शकतात, लोकप्रतिनिधींचे फोन येऊ शकतात किंवा मंत्र्यांचे. तर राजकीय दबाव सुद्धा असतो का? किंवा असा काही अनुभव आत्तापर्यंतच्या कारकिर्दीत?

तुकाराम मुंढे: तसा कोणताही मला फोन कॉल किंवा रिक्वेस्ट किंवा डायरेक्शन आलेलं नाही.

परंतु लोकशाहीमध्ये आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे. लोकप्रतिनिधी लोकांमधून निवडून आलेले असतात.

त्यांच्याकडे काही मागणी झाली आणि ती अधिकाऱ्याने त्यांना सांगितली की असा असा इश्यू आहे म्हणून त्याला प्रेशर म्हणता येत नाही. तर ती त्यांची मागणी काय आहे, त्यांचा डिमांड काय आहे किंवा त्यांचं रिप्रेझेंटेशन काय आहे हे समजून घेऊन त्याला रिस्पॉन्ड करण्याला आपल्याला आलं पाहिजे.

त्याच्याकडे पूर्ण माहिती गेली पाहिजे की अशी परिस्थिती आहे. हा कायदा आहे. ही फॅक्ट आहे. याप्रमाणे होऊ शकतं. याप्रमाणे होऊ शकत नाही. आणि जे कायद्याने आपल्याला अधिकार दिलेले आहेत त्याचा वापर करून आपण कारवाई करायची असते. त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये कोणी इंटरफेअर असं पूर्णपणे माझ्या बाबतीत तरी घडलेलं नाही. त्याच्यामुळे मला कोणाचा प्रेशर आला असं म्हणताही येणार नाही.

माझ्या अधिकाऱ्याकडे असे काही फोन गेलेले मला कोणी सांगितलेलं नाहीये आणि त्यांना, माझ्या अधिकाऱ्यांनी, मी सांगितलं. आपल्याला असे कोणते आले तर आपण त्यांना वास्तव स्थिती काय सांगायची, कायदा काय सांगायचा? आणि नियमाने जे आपल्याला अपेक्षित आहे तेच आपण काम करायचं.

प्रश्न: या सगळ्या कारवायांनंतर राज्याचे मुख्यमंत्री असतील किंवा उपमुख्यमंत्री असतील, तुमची एक बैठक पण आत्ता उपमुख्यमंत्र्यांसोबत नुकतीच झाली. तर यांच्याकडून काही संवाद की ज्या पद्धतीने काम होतंय की ते आणखी पुढे नेलं पाहिजे किंवा त्यावर काही चर्चा? किंवा त्यांचे स्वतःहून फोन आलेला का कोणाचा?

तुकाराम मुंढे: याच्यामध्ये बैठक होत असतात, चर्चा पण होत असतात आणि चर्चा मधून आणि बैठक होऊन हेच समोर आलेलं आहे की कशाही परिस्थितीत आपल्याला जे अनसेफ फूड, अॅडल्टरेटेड फूड किंवा सब-स्टँडर्ड फूड किंवा ड्रग याच्याबाबत आहे काही कॉम्प्रमाईज करायचं नाही. झिरो टॉलरन्स आपल्याला करायचं आहे. कारण हा प्रश्न सार्वजनिक आरोग्याचा आहे. लोकांच्या जीवनाचा आहे.

त्याच्यामुळे कशाही परिस्थितीमध्ये सार्वजनिक आरोग्य, लोकांच्या आरोग्याबाबत तडजोड होणार नाही.

आवश्यक जेवढे कठोर कायदे करता येतील तोच आम्हाला मेसेज आहे आणि त्याचप्रमाणे आपण कारवाई करत आहोत.

प्रश्न: उच्च न्यायालयामध्ये एका फार्मा कंपनीच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटलं की तलवारीने डास मारल्यासारखं करू नका किंवा एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे. किंवा "शूट अँड देन आस्क" ही सिस्टिम वापरण्याबाबतसुद्धा काही प्रश्न उपस्थित केले. तर त्यावर काय तुमची प्रतिक्रिया?

तुकाराम मुंढे: कोर्टामध्ये काय कॉमेंट झाल्या हे मी त्याच्यावरती बोलणार नाही. कारण त्या कोर्टामधल्या कॉमेंट कोर्टामध्ये असतील. मी तिथं नव्हतो. कोर्टाचे ऑर्डर्स जे असतात आम्ही ते वाचत असतो. ते बघत असतो. वी रिस्पेक्ट ज्युडिशियरी आणि ज्युडिशियरीला न्यायव्यवस्थेनुसार त्यांचे रूल्स आहेत. त्याप्रमाणे आपण काम करत असतो. तथापि, आपण ज्या कारवाई करतो ते पूर्णपणे प्रक्रिया फॉलो करत करतोय. पूर्णपणे नियमानुसारच करतोय. त्याच्यामध्ये आपण कशाही परिस्थितीत तडजोड करत नाही आणि इथून पुढे आपण कोणताही कॉम्प्रमाईज करणार नाही. उचित प्रक्रियेचं पालन करणं हे आमचं काम आहे. नियमांचं कार्यान्वयन करणं आमचं काम आहे. जे अधिकार दिले ते अधिकार कक्षेत राहून आमचं काम करणं आहे. त्याचप्रमाणे आपलं काम चालू आहे. इथं जर कोणताही अधिकारी चूक करत असेल तर त्यावरती आपण निश्चित कारवाई करू. परंतु आतापर्यंतचा अनुभव जो आहे तो असाच आहे की आपण ड्यू प्रोसेस फॉलो केलेली आहे.

प्रश्न: तुम्ही नागरिकांना, म्हणजे तुम्ही सार्वजनिक आरोग्याबाबत खूप गंभीरसुद्धा आहात स्वतः.

नागरिकांना याबद्दल जे एका बाजूला तुम्ही कायदेशीर प्रक्रिया करत आहात. पण काही गोष्टी ज्या लोकांची जबाबदारी म्हणून आहेत, त्या कुठल्या गोष्टी आहेत ज्या तुम्हाला असं वाटतं की याकडे लक्ष दिलं गेलं पाहिजे त्यांनीसुद्धा, लोकांनीसुद्धा?

तुकाराम मुंढे: मी जसं सांगितलं की आपण काय खातो याच्याबद्दल चौकस असणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यावरती आपण थोडं विचारविनिमय करणं गरजेचं आहे.

उदाहरण म्हणजे की आपण एखाद्या हॉटेलमध्ये गेलो तर नेमकं आपण जे तो प्रॉडक्ट मागवत आहे, तर त्या पदार्थाचे घटक काय आहेत हे आपण तिथं विचारू शकतो.

याच्यामध्ये काय आहे, कोणते घटक आहेत, त्याच्यामध्ये प्रोटीनचं प्रमाण काय आहे किंवा कॅलरीचं प्रमाण काय आहे? तेलाचं प्रमाण किती आहे? ते तेल परत वापरलेलं आहे का ताजं आहे? फॅटचं प्रमाण किती आहे हे बघू शकतो.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)