फ्रान्समध्ये गर्भपाताच्या अधिकाराला आता घटनात्मक दर्जा

देशाच्या राज्यघटनेत महिलांना गर्भपाताचा अधिकार देणारा फ्रान्स हा जगातील पहिला देश ठरला आहे.

फ्रान्सने आता महिलांना गर्भपात करण्याचा घटनात्मक अधिकार दिला आहे. यासाठी फ्रान्सच्या संसदेतील सदस्यांनी महिलांना 'स्वातंत्र्याची हमी' या 1958 च्या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी मतदान केलं. संसदेत या कायद्याच्या सुधारणेच्या बाजूने 780 मतं पडली. तर विरोधात 72 मतं होती.

महिलांना गर्भपाताचा अधिकार देणारं हे सुधारणा विधेयक मंजूर होताच संसदेतील सदस्यांनी उभं राहून, या घटनादुरुस्तीचं स्वागत केलं.

फ्रान्सचे राष्ट्रपती इमॅन्यूअल मॅक्रो यांनी ही फ्रान्ससाठी अभिमानाची बाब असल्याचं म्हटलं. तसंच या निर्णयामुळे संपूर्ण जगाला जगाला एक संदेश मिळेल असंही ते म्हणाले.

दरम्यान, गर्भपात विरोधी संघटनांनी या सुधारणा विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.

रोमन कॅथलिक चर्चचे मुख्यालय व्हॅटिकन या विरोधात आहेत.

फ्रान्समध्ये 1975 पासून गर्भपात करणं कायदेशीर आहे परंतु देशाच्या 85 टक्के नागरिकांचा कल, हा अधिकार राज्यघटनेतून मिळावा याकडे होता.

इतर अनेक देशांनी जेव्हा reproductive हक्क त्यांच्या राज्यघटनेत दिलेले असताना गर्भपातचा हक्क राज्यघटनेत देणारा फ्रान्स हा जगातील पहिला देश ठरला आहे.

आधुनिक फ्रान्सच्या संस्थापक दस्तावेजातील 25 वी दुरूस्ती असून 2008 सालानंतरची ही पहिली घटना दुरुस्ती आहे.

फ्रान्सच्या या ऐतिहासिक घटना दुरुस्तीनंतर पॅरिस येथील आयफेल टाॅवरवरती रोषणाई करण्यात आली. तसंच 'माय बाॅडी, माय चाॅईस' हा संदेशही लिहिण्यात आला होता.

संसदेत मतदानापूर्वी पंतप्रधान गॅब्रिअल अटाल यांनी संसदेला सांगितलं की, यापूर्वी गर्भपाताचा अधिकार सर्वांना नव्हता आणि तो निर्णय कोण घेतं त्याच्यावर अवलंबून होता.

"आम्ही सर्व महिलांना हा संदेश देऊ इच्छितो की तुमचं शरीर हे केवळ तुमचं आहे आणि त्यासाठी इतर कोणी निर्णय घेऊ शकत नाही." असंही ते म्हणाले.

या दरम्यान संसदेत उजव्या विचारधारेकडून होणारा प्रतिकार यशस्वी ठरला नाही. तर राष्ट्रपती मॅक्रो यांच्यावर निवडणुकीसाठी राज्यघटनेचा वापर करत असल्याचा आरोप करण्यात आला.

समीक्षकांचे म्हणणे आहे की, ही घटना दुरूस्ती चुकीची नाही पण अनावश्यक होती. राष्ट्रपतींनी याचा वापर डाव्या विचारसरणीला चालना देण्यासाठी केला असाही आरोप करण्यात आला.

1975 पासून कायद्यात 9 वेळा सुधारणा करण्यात आली. आणि प्रत्येकवेळी अधिकार वाढवण्याच्यादृष्टीने सुधारणा झाली.

फ्रान्सची घटनात्मक परिषद म्हणजे कायद्याच्या घटनात्मकतेवर निर्णय घेणाऱ्या परिषदेनेही कधीही याबाबत प्रश्न उपस्थित केला नाही.

2001 सालच्या निर्णयामध्ये घटनात्मक परिषदेने 1789 च्या मानवाधिकार घोषणेच्या आधारे गर्भपाताचा अधिकार दिला होता जो तांत्रिकदृष्ट्या राज्यघटनेचाच भाग होता. यामुळे अनेक कायदेतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, गर्भपाताचा अधिकार हा यापूर्वीच घटनेने दिलेला आहे.

हा बदल अमेरिकेतील अलिकडच्या काळात झालेल्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर केलेला असू शकतो. 2022 मध्ये तिथे सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताचा अधिकार काढून घेतला. राज्य स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकतात. यामुळे लाखो महिलांचा गर्भपाताचा अधिकार संपुष्टात येणार आहे.

फ्रेंच राज्यघटनेत केलेल्या या बदलाचं अनेकांनी स्वागत केलं.

फाँडेशन डेस फेम्स राईट्स ग्रुपच्या लौरा स्लीमानी म्हणाल्या, “स्त्रीवादी कार्यकर्ती आणि महिला म्हणूनही माझ्यासाठी हे भावनिक आहे. ” पण सर्वजण याला समर्थन देत नाहीत. वेटीकनचा विरोध कायम आहे.

“मानवी आयुष्य संपवण्याचा कोणाला अधिकार नसला पाहिजे,” असं व्हॅटिकन इन्स्टिट्यूशनचं म्हणणं आहे. तसंच फ्रेंच कॅथलीक धर्मगुरुंनीही याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.

“सरकार सरकार आणि सर्व धार्मिक परंपरांनी उत्तम कार्य करावे जेणेकरून जीवनाच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य दिलं जाईल,” असंही आवाहन त्यांनी केले.

हे ही वाचलंत का?