इसहाक डार ने अमेरिका और थाईलैंड की भी तारीफ की, जिन्होंने 31 लोगों की वापसी में सहयोग किया और बैंकॉक के रास्ते ट्रांजिट की सुविधा दी.
अरशद मिसाल, संदीप राय
अब इस लाइव पेज को विराम देने का वक़्त आ गया है. मुझे यानी बीबीसी संवाददाता अरशद मिसाल को दीजिए इजाज़त.
कल सुबह एक नए लाइव पेज के साथ हम फिर हाज़िर होंगे.
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पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक़, 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी नागरिकों को सुरक्षित वापस पाकिस्तान लाया जा रहा है.
ये लोग उन जहाज़ों पर सवार थे जिन्हें अमेरिकी अधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा में रोका था.
पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इसहाक डार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि सभी लोगों को सिंगापुर के रास्ते सुरक्षित निकाला गया.
वहां से उन्हें बैंकॉक ले जाया गया, जहां से वे इस्लामाबाद जाने वाली फ्लाइट में सवार हो चुके हैं. उम्मीद है कि ये लोग आज रात इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे.
वहीं ईरानी नागरिकों को बाद में उनके देश वापस भेजा जाएगा.
बयान में कहा गया है कि सभी लोग स्वस्थ हैं और उनका मनोबल अच्छा है.
अधिकारियों ने कहा कि विदेश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की सुरक्षा और मदद करना सरकार की पहली प्राथमिकता है, खासकर उन लोगों की जो मुश्किल में फंसे हों.
इस पूरे अभियान में मदद के लिए इसहाक डार ने सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन, सिंगापुर के प्रधानमंत्री और वहां की सरकार का धन्यवाद किया.
उन्होंने ईरानी नागरिकों की वापसी के लिए पाकिस्तान पर भरोसा करने के लिए विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची का भी शुक्रिया अदा किया.
इसहाक डार ने अमेरिका और थाईलैंड की भी तारीफ की, जिन्होंने 31 लोगों की वापसी में सहयोग किया और बैंकॉक के रास्ते ट्रांजिट की सुविधा दी.
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और सिंगापुर,थाईलैंड में मौजूद पाकिस्तानी दूतावासों की संयुक्त कोशिशों की वजह से यह अभियान सुरक्षित और सफल तरीके से पूरा हो सका.
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धार की भोजशाला को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 15 मई को अपना फ़ैसला सुनाया.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डबल बेंच ने हिंदू समुदाय के पक्ष में फैसला सुनाते हुए भोजशाला को माँ सरस्वती या मां वाग्देवी का मंदिर माना है.
इस फ़ैसले के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये फैसला संवैधानिक मूल्यों के मुताबिक नहीं है.
उन्होंने कहा, “जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का फैसला आया था, वो सिर्फ एक धर्म को महत्व दे रहा है और दूसरों की इबादतगाहों को खत्म कर रहा है."
"और एक बात ये भी है कि इस फैसले ने एक दरवाज़ा खोल दिया है. अब कल कोई भी कोर्ट चला जाएगा, क्योंकि प्लेसेज़ ऑफ़ वर्शिप एक्ट की अहमियत ख़त्म हो गई है."
"प्लेसेज़ ऑफ़ वर्शिप एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर केस में बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ा था, वो भी आज कोर्ट भूल गया. ये तो प्लेसेज़ ऑफ़ वर्शिप एक्ट का मज़ाक बना रहे हैं.”
उन्होंने कहा, "मैंने पहले भी कहा था कि बाबरी मस्जिद-राम मंदिर पर आया फ़ैसला ग़लत था और आस्था पर आधारित था. उस समय मैंने आगाह किया था कि इस तरह के फ़ैसले से कई ऐसे ही विवादों के दरवाज़े खुल जाएंगे, लेकिन मुझसे चुप रहने को कहा गया. अब, दोनों ही मामलों में दी गई राहत एक जैसी है."
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्हें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को 20 साल के लिए निलंबित करने पर कोई आपत्ति नहीं है.
एयर फ़ोर्स वन विमान से, चीन से अमेरिका वापस लौटते वक़्त, शुक्रवार को उन्होंने यह भी कहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुक्रवार को कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का समर्थन करते हैं.
ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, "चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पूरा विश्वास है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हैं और शी चाहते हैं कि ईरान होर्मुज़ स्ट्रेट खोल दे."
चीन की यात्रा से लौटने के बाद अमेरिकी पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वे कुछ ही दिनों में ईरान से तेल खरीदने वाली चीनी तेल कंपनियों पर लगे प्रतिबंध हटाने का फैसला करेंगे.
उन्होंने यह भी कहा कि चीन अमेरिका से अरबों डॉलर मूल्य की सोयाबीन खरीदेगा, जो किसानों के लिए अच्छी खबर है.
ताइवान से जुड़े सवालों पर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अभी तक ताइवान को हथियार मुहैया कराने की मंज़ूरी नहीं दी है, और वह ऐसा कर भी सकते हैं और नहीं भी.
उन्होंने कहा, "ताइवान के प्रति अमेरिकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है."
ट्रंप ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने ताइवान मुद्दे पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की है. उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ताइवान को लेकर कोई संघर्ष होगा.
उन्होंने चीन को, ताइवान से जुड़ा कोई आश्वासन नहीं दिया.
जब उनसे पूछा गया कि क्या वे राष्ट्रपति शी को तानाशाह मानते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, "मैं उन्हें चीन का राष्ट्रपति मानता हूं और उनका सम्मान करता हूं."
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पेट्रोल और डीज़ल के दाम बढ़ाने पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने बयान जारी कर केंद्र सरकार की आलोचना की है.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने बयान जारी कर कहा, "केंद्र सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ा दी हैं, खासकर पेट्रोल पर 3 रुपये प्रति लीटर और डीज़ल पर 3 रुपये प्रति लीटर. यह बिल्कुल भी मंज़ूर नहीं है."
"जब अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमतें कम होती हैं, तो तेल कंपनियां उस अनुपात में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कम नहीं करतीं. इसके बजाय, ये कंपनियां मुनाफ़ा खुद ही रख लेती हैं."
उन्होंने कहा, "पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के ठीक बाद पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में यह बढ़ोतरी स्वीकार्य नहीं है."
"मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में की गई इस बढ़ोतरी को तुरंत वापस ले, क्योंकि इसका गरीब, कम आय वाले और मध्यम वर्ग के लोगों के साथ-साथ सूक्ष्म और लघु उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ेगा."
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक वकील को फटकार लगाई.
लाइव लॉ के मुताबिक़, वकील 'सीनियर' डेजिग्नेशन के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ बार-बार याचिकाएं दायर कर रहा था. खुद पेश होते हुए वकील ने बताया कि यह तीसरी बार है जब वह कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहा है.
उसने दलील दी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के उस पिछले निर्देश का पालन करने में विफल रहा है, जिसमें टाल दी गई या खारिज की गई याचिकाओं पर जल्द से जल्द पुनर्विचार करने को कहा गया था.
याचिका पर नाखुशी ज़ाहिर करते हुए चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, "पूरी दुनिया शायद 'सीनियर' पदनाम के लिए योग्य हो सकती है, लेकिन कम से कम आप तो बिल्कुल नहीं हैं. अगर हाई कोर्ट आपको 'सीनियर' का दर्जा देता भी है, तो हम आपके पेशेवर आचरण को देखते हुए उस फैसले को रद्द कर देंगे."
इस दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने वकील से पूछा, "क्या आपके पास कोई और मुक़दमा नहीं है, सर? सिवाय अपने 'सीनियर' पदनाम को पक्का करवाने के? क्या यही उस व्यक्ति का लेवल है जो 'सीनियर' पदनाम की उम्मीद कर रहा है?"
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “पहले अवमानना का मामला दर्ज करो, फिर आवेदन करो.”
लाइव लॉ के मुताबिक, सीजेआई ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता किसी भी 'सीनियर' पदनाम का हकदार नहीं है, क्योंकि वह बेबुनियाद याचिकाएं दायर कर रहा था.
इसके बाद वकील ने माफ़ी मांगी और अनुरोध किया कि इस आदेश को वापस ले लिया जाए.
जस्टिस बागची ने कहा कि 'सीनियर' पदनाम एक ऐसी मान्यता है जो अदालत देती है, न कि इसे पाने के लिए पीछे भागा जाता है.
सीजेआई ने कहा कि वह एक ऐसे उचित मामले का इंतज़ार कर रहे हैं जिसके ज़रिए दिल्ली के कई वकीलों की एलएलबी डिग्रियों की सीबीआई जांच का आदेश दिया जा सके. ये वकील सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चीज़ें पोस्ट करते रहते हैं.
उन्होंने कहा, "मुझे उनकी लॉ डिग्रियों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह है. वे फ़ेसबुक, यूट्यूब वगैरह पर जो चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं, क्या उन्हें लगता है कि हम उन्हें देख नहीं रहे हैं?"
वकील के बार-बार माफ़ी मांगने के बाद, बेंच ने अपना आदेश वापस ले लिया.
सीजेआई ने कहा कि समाज में पहले से ही काफ़ी "पैरासाइट्स" मौजूद हैं जो न्यायपालिका पर हमला कर रहे हैं, और कहा कि वकीलों को उनके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए.
लाइव लॉ के मुताबिक, मुख्य न्यायधीश ने कहा, "समाज में पहले से ही ऐसे पैरासाइट्स हैं जो व्यवस्था पर हमला करते हैं, और आप उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं? कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें कोई रोज़गार नहीं मिलता और पेशे में भी उनकी कोई जगह नहीं होती.”
“उनमें से कुछ मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं, कुछ अन्य तरह के कार्यकर्ता बन जाते हैं, और वे हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं. और आप लोग अवमानना याचिकाएं दायर करते हैं."
लाइव लॉ के मुताबिक वकील ने कहा कि वह अपने पेशे को लेकर बहुत गंभीर हैं, और उनके पांच और मामले आज सुप्रीम कोर्ट में ही लिस्टेड हैं.
जस्टिस बागची ने उनसे कहा, "आप उन मामलों पर ध्यान दें. सीनियर एडवोकेट का दर्जा ऐसी चीज़ है जो दी जाती है, इसके लिए पीछे नहीं पड़ा जाता. क्या यह सही लगता है कि आप सीनियर डेज़िग्नेशन का दर्जा पाने के लिए दुनिया के अंत तक पीछे पड़े रहें?"
बेंच ने आखिरकार इस अर्ज़ी को वापस ली गई मानकर खारिज कर दिया.
वकील ने पिछले साल एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के उन्हें सीनियर डेज़िग्नेशन के लिए विचार न करने के फैसले को चुनौती दी थी. बाद में, उन्होंने एक अवमानना याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया कि हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के एक निर्देश का पालन नहीं किया. पिछले साल दिसंबर में, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अवमानना याचिका खारिज कर दी थी.
हाई कोर्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव ने पीठ को सूचित किया कि 'सीनियर' पदनाम प्रक्रिया के लिए फिलहाल इंटरव्यू चल रहे हैं.
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की राजधानी बीजिंग में शी जिनपिंग के साथ दो दिनों तक चली बातचीत के बाद वॉशिंगटन लौट रहे हैं, उन्होंने इस यात्रा को बहुत सफल और न भूलने वाला बताया है.
वहीं, चीनी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक शी जिनपिंग ने इस यात्रा को ऐतिहासिक और मील का पत्थर करार दिया है.
शिखर वार्ता के आख़िरी दिन क्या हुआ, उसकी प्रमुख बातें:
बीबीसी की चीन संवाददाता लॉरा बिकर के मुताबिक़, इस यात्रा के दौरान ट्रंप का रवैया असामान्य रूप से शांत दिखा और उन्होंने शी जिनपिंग से चीनी इतिहास पर दी गई जानकारी को चुपचाप सुना.
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पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को आरजी कर अस्पताल रेप और मर्डर मामले की शुरुआती जांच में कथित गड़बड़ी और ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया.
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसकी जानकारी दी.
राज्य सचिवालय में इस फैसले की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल और पूर्व डिप्टी कमिश्नर इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता के ख़िलाफ़ विभागीय जांच शुरू किए जाने के बाद उनके निलंबन का आदेश दिया गया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन तीनों अधिकारियों पर मामले की “ग़लत तरीके से जांच” करने, पीड़िता के माता-पिता को “रिश्वत के तौर पर पैसे देने की पेशकश” करने और अगस्त 2024 में हुए इस जघन्य अपराध के संबंध में “बिना अनुमति प्रेस कॉन्फ्रेंस” करने के आरोप हैं.
9 अगस्त, 2024 को 31 साल की एक महिला ट्रेनी डॉक्टर का आरजी कर अस्पताल के कॉन्फ़्रेंस रूम में शव मिला था. जांच में पता चला कि इस डॉक्टर का पहले बलात्कार किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई थी.
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नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान किसी भी दबाव और कार्रवाई का विरोध करेगा.
उन्होंने कहा, ''हमारे पास अमेरिकियों पर भरोसा करने की कोई वजह नहीं है.''
अब्बास अराग़ची ने कहा, "ईरानी लोग केवल सम्मान की भाषा समझते हैं. होर्मुज़ स्ट्रेट में किसी भी प्रकार की बाधा के लिए ईरान ज़िम्मेदार नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि ईरान ने कभी युद्ध शुरू नहीं किया और केवल आत्मरक्षा में ही कदम उठाए हैं.''
उन्होंने आगे कहा, “मेरा देश अमेरिका और इसराइली शासन की बिना उकसावे वाली आक्रामक कार्रवाई का शिकार हुआ है, और यह उस समय हुआ जब हमारी अमेरिकियों के साथ बातचीत चल रही थी. कूटनीति के बीच उन्होंने हम पर हमला करने का फ़ैसला किया."
"हम उन सभी देशों की सराहना करते हैं जिन्होंने इस हमले की निंदा की. हम भारत सरकार और भारत की जनता की सराहना करते हैं जिन्होंने ईरानी लोगों के प्रति एकजुटता और सहानुभूति व्यक्त की. हम भारतीय सरकार द्वारा एकजुटता के प्रतीक के तौर पर दी गई मानवीय सहायता की भी सराहना करते हैं."
भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी कर रहा है. इस बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर कर रहे हैं. इसी बैठक में भाग लेने के लिए ईरान के विदेश मंत्री दिल्ली पहुंचे हैं.
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अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का कहना है कि पाकिस्तान के आर्थिक विकास को मज़बूत आर्थिक उपायों से मदद मिली है, लेकिन मध्य पूर्व में युद्ध ने पाकिस्तान के लिए आर्थिक अस्थिरता पैदा कर दी है.
आईएमएफ़ ने पाकिस्तान पर एक समीक्षा रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2026 के पहले छह महीनों के दौरान पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर और विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है, महंगाई नियंत्रण में रही है और चालू खाता कुल मिलाकर संतुलित रहा है.
आईएमएफ़ की समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य पूर्व में युद्ध के प्रभावों ने कम समय में पाकिस्तान के आर्थिक दृष्टिकोण को अनिश्चित बना दिया है, लेकिन यह अभी तक साफ नहीं है कि इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा.
आईएमएफ़ का कहना है कि ईरान-अमेरिका युद्ध से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ सकती है.
आईएमएफ़ के मुताबिक, पाकिस्तान के आयातित ईंधन का 81 फ़ीसदी खाड़ी देशों से आता है, जबकि रेमिटेंस (दूसरे देशों से आने वाला धन) का 55 फ़ीसदी, जो पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे अहम स्रोत है, खाड़ी देशों में काम करने वाले पाकिस्तानियों से आता है.
आईएमएफ़ के मुताबिक, युद्ध का खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, और इन परिस्थितियों में, वहां पाकिस्तानी मज़दूरों की वापसी से रेमिटेंस प्रभावित हो सकता है.
विदेशों से भेजी जाने वाली धनराशि पाकिस्तान के बाहरी भुगतानों के लिए विदेशी मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है.
वहीं आईएमएफ़ के मुताबिक महंगाई दर में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि होने की आशंका है.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) पहुंचे. इस दौरान उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाक़ात की.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भारत और यूएई के बीच दोस्ती बहुत मज़बूत है. उन्होंने लिखा, "हमारे देश, हमारे ग्रह के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लक्ष्य के साथ मिलकर हम काम करते रहेंगे."
पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते भी हुए हैं.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है.
भारत और यूएई के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी के लिए एक फ़्रेमवर्क पर समझौता हुआ है.
साथ ही रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, लिक्विफ़ाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की आपूर्ति पर समझौता, वाडिनार में जहाज़ मरम्मत क्लस्टर बनाने पर आपसी सहमति और भारतीय इंफ़्रास्ट्रक्चर, आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में 5 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा हुई है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 20 मई तक विदेश यात्रा पर हैं. इस दौरान वो यूएई के अलावा, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे.
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी बातचीत को ''बेहद सफल, दुनिया भर में चर्चा योग्य और यादगार'' बताया है.
बीजिंग में दो दिनों तक चली बैठकों के बाद ट्रंप अब वॉशिंगटन रवाना हो गए.
चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक़ शी जिनपिंग ने इस यात्रा को ''ऐतिहासिक और मील का पत्थर बताया.''
हालांकि दोनों देशों के बीच किसी बड़े व्यापार समझौते या नई डील का एलान नहीं किया गया.
ट्रंप का विमान एयर फ़ोर्स वन बीजिंग से उड़ान भर चुका है. माना जा रहा है कि वह रास्ते में मीडिया से बातचीत कर सकते हैं और बैठक से जुड़े कुछ और विवरण सामने आ सकते हैं.
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दोनों नेताओं के बीच व्यापार, तेल आपूर्ति, ईरान और ताइवान जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई.
इससे पहले ट्रंप ने फ़ॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में दावा किया था कि शी जिनपिंग ने ईरान को सैन्य उपकरण नहीं देने की प्रतिबद्धता जताई है.
ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन चाहता है कि होर्मुज़ स्ट्रेट फिर से खुला रहे. उनके मुताबिक़ बीजिंग ने अमेरिका से तेल खरीदने पर भी सहमति जताई है.
हालांकि अब तक बातचीत के ठोस नतीजों या किसी औपचारिक समझौते को लेकर दोनों पक्षों ने सीमित जानकारी ही साझा की है.
अब तक बीबीसी संवाददाता संदीप राय आप तक इस लाइव पेज के ज़रिये ख़बरें पहुंचा रहे थे. अब बीबीसी संवाददाता अरशद मिसाल रात दस बजे तक आप तक ख़बरें पहुंचाएंगे.
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केरल के मुख्यमंत्री पद के लिए मनोनीत वीडी सतीशन ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य में नीट परीक्षा आयोजित नहीं करेगी.
उन्होंने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, "हम नीट परीक्षा नहीं करा रहे हैं. नीट परीक्षा पूरे देश भर में आयोजित हो रही है. हम इसकी समीक्षा करेंगे और संबंधित अधिकारियों के पास प्रस्ताव भेजेंगे."
तिरुवनंतपुरम में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीज़ल की बढ़ी क़ीमतों के असर की भी समीक्षा की जाएगी और ज़रूरी क़दम उठाए जाएंगे.
इससे पहले 13 मई को तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ़ विजय ने एक्स पर एक बयान जारी करते हुए केंद्र सरकार से चिकित्सा पाठ्यक्रमों में नीट आधारित प्रवेश प्रणाली को समाप्त करने और राज्यों को 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर (मेडिकल पाठ्यक्रम में) प्रवेश देने की अनुमति देने का आग्रह किया था.
पेपर लीक होने के बाद तीन मई को नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी गई थी और शुक्रवार को इसे दोबारा 21 जून को कराए जाने की घोषणा की गई.
शुक्रवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दोबारा नीट परीक्षा को लेकर कई अहम घोषणाएं कीं जिनमें फ़ीस वापसी से लेकर, परीक्षा का अतिरिक्त समय देने और अगले साल से सीबीटी के माध्यम से परीक्षा कराए जाने की बात कही.
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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा कि परीक्षार्थियों को परीक्षा शहर दोबारा चुनने का मौका मिलेगा.
एक अहम घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि इस पूरी समस्या की जड़ ओएमआर प्रणाली रही है और इसी वजह से अगले साल से परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी मोड में आयोजित की जाएगी.
नीट की दोबारा परीक्षा 21 जून को कराई जाएगी.
अहम घोषणाएं-
इसी प्रेस कॉन्फ़्रेस में धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक होने की ज़िम्मेदारी लेते हुए कहा था, "परीक्षा 3 मई को हुई थी और 7 मई को एनटीए को शिकायत मिली कि 'गेस पेपर' में मौजूद कुछ सवाल इस बार के प्रश्नपत्र से मेल खा रहे थे."
उन्होंने कहा, "12 मई तक यह पुष्टि हो गई कि गेस पेपर के नाम पर असली परीक्षा के सवाल लीक हुए थे."
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और चीन की सोच 'काफ़ी मिलती-जुलती' है.
अपने दौरे के दूसरे दिन बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही.
चीन के सरकारी परिसर झोंगनानहाई में दोनों नेताओं की मुलाक़ात के बाद ट्रंप ने कहा कि बातचीत में व्यापार, ईरान और कई दूसरे मुद्दों पर चर्चा हुई.
उन्होंने कहा, “हमने कई ऐसी समस्याएं सुलझाईं जिन्हें दूसरे लोग शायद हल नहीं कर पाते.”
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ईरान के मुद्दे पर ट्रंप ने कहा, “हम नहीं चाहते कि उनके पास परमाणु हथियार हों.” उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देश चाहते हैं कि समुद्री रास्ते खुले रहें.
माना जा रहा है कि उनका इशारा वैश्विक व्यापार के लिए अहम समुद्री मार्गों की तरफ़ था.
ट्रंप ने कहा कि वो 'चीन से बहुत प्रभावित हुए हैं.'
ट्रंप ने शी जिनपिंग की 24 सितंबर को संभावित अमेरिकी यात्रा का भी ज़िक्र किया.
ट्रंप ने कहा, “जैसे व्यापार में पारस्परिकता होती है, वैसे ही यह यात्रा भी पारस्परिक होगी. हम पूरी तैयारी करेंगे और उम्मीद है कि आप वहां से उसी तरह प्रभावित होकर लौटेंगे, जैसे मैं चीन से प्रभावित हूं.”
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ट्रंप ने शी जिनपिंग का धन्यवाद करते हुए कहा कि बीजिंग आना उनके लिए सम्मान की बात है. उन्होंने बताया कि दोनों नेता 24 सितंबर को फिर मुलाक़ात करेंगे, जब शी जिनपिंग अमेरिका के दौरे पर जाएंगे.
शी जिनपिंग ने शुक्रवार को झोंगनानहाई परिसर में डोनाल्ड ट्रंप की मेज़बानी की.
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शी जिनपिंग ने कहा, “यह वह जगह है जहां चीन की केंद्रीय सरकार के नेता काम करते हैं और रहते हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूं.”
उन्होंने कहा, “यह जगह कभी शाही बाग़ का हिस्सा हुआ करती थी. इस परिसर में काफ़ी इतिहास मौजूद है.”
शी जिनपिंग ने यह भी बताया कि सैर के दौरान जिस पेड़ को दोनों नेताओं ने देखा, वह क़रीब 490 साल पुराना है.
उन्होंने कहा कि वह गुलाब की चीनी प्रजाति के बीज ट्रंप को गिफ़्ट के तौर पर भेजेंगे.
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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 'गेस पेपर' के नाम पर असली सवाल लीक हुए थे.
धर्मेंद्र प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा, "नीट यूजी 2026 परीक्षा में पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद परीक्षा रद्द करने का फ़ैसला लिया गया."
उन्होंने बताया कि दोबारा परीक्षा अब 21 जून को आयोजित की जाएगी.
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, "परीक्षा 3 मई को हुई थी और 7 मई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को शिकायत मिली कि 'गेस पेपर' में मौजूद कुछ सवाल इस बार के प्रश्नपत्र से मेल खा रहे थे."
इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग ने तुरंत जांच शुरू की और मामला सरकारी एजेंसी को सौंप दिया गया.
उन्होंने कहा, “राज्य एजेंसियों से संपर्क किया गया और 12 मई तक यह पुष्टि हो गई कि गेस पेपर के नाम पर असली परीक्षा के सवाल लीक हुए थे.”
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार नहीं चाहती थी कि “फ़र्ज़ी अभ्यर्थियों की साज़िश या शिक्षा माफिया” की वजह से किसी योग्य छात्र का नुकसान हो.
धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा कि पिछली बार सामने आई अनियमितताओं के बाद राधाकृष्णन समिति बनाई गई थी और उसकी सिफ़ारिशों को 2025 और 2026 दोनों परीक्षाओं में “शब्दशः” लागू किया गया था. इसके बावजूद यह घटना सामने आई.
सरकार और एनटीए अब परीक्षा प्रक्रिया को लेकर फिर से सवालों के घेरे में हैं. लगातार दूसरे साल परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर बहस तेज़ हो गई है.
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पेट्रोल और डीज़ल के दाम बढ़ाने पर प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने मोदी सरकार के फ़ैसले की सख़्त आलोचना की है.
कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, "'महंगाई मैन' मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया. पेट्रोल और डीज़ल 3-3 रुपए महंगा कर दिया गया. वहीं, सीएनजी के दाम भी 2 रुपए बढ़ा दिए गए. चुनाव ख़त्म - मोदी की वसूली शुरू."
कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, "सालों तक जब अंतरराष्ट्रीय तेल क़ीमतें कम थीं या गिर रही थीं, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगातार यह मांग करती रही कि उसका लाभ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए और गैस, पेट्रोल और डीज़ल की घरेलू क़ीमतों में कमी की जाए."
"लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उपभोक्ताओं को लूटा गया. अब जबकि प्रधानमंत्री के करीबी दोस्तों-अमेरिका और इसराइल-द्वारा पश्चिम एशिया में छेड़े गए युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय तेल क़ीमतें बढ़ रही हैं और विधानसभा चुनाव भी समाप्त हो चुके हैं, मोदी सरकार ने पहले कॉमर्शियल एलपीजी की क़ीमतें बढ़ाने के बाद अब पेट्रोल और डीज़ल की क़ीमतों में भी बढ़ोतरी कर दी है."
उन्होंने कहा कि इससे महंगाई और बढ़ना तय है, जो अब इस वित्त वर्ष में करीब 6% तक पहुंचने का अनुमान है और विकास दर के अनुमान भी काफ़ी कम हो जाएंगे.
उधर, टीएमसी के राज्यसभा नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने पूछा कि क्या पश्चिम बंगाल की सरकार पेट्रोल और डीज़ल पर वैट कम करेगी?
उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, “पहले आपका वोट लूटते हैं, फिर वहीं चोट पहुंचाते हैं जहां सबसे ज़्यादा दर्द होता है. बेहद अनुमानित. डीज़ल और पेट्रोल की क़ीमतें बढ़ा दी गईं. क्या अब बंगाल सरकार पेट्रोल और डीज़ल पर वैट कम करेगी, जबकि अब दिल्ली के नियंत्रण वाली सरकार है जिसे केंद्र की तरफ़ से फ़ंड रोके जाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी?”
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने प्रधानमंत्री मोदी पर अंतरराष्ट्रीय रिश्तों में नाकाम होने और इसे ठीक से संभाल न पाने के आरोप लगाए.
उन्होंने कहा, "जैसे कोविड के दौरान कहा गया था, घंटी बजाओ, दीया जलाओ वगैरह. मैं अपने घर में तेल का इस्तेमाल कैसे बंद करूं? मैं गाड़ी चलाना कैसे रोक दूं?"
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पेपर लीक के बाद रद्द हुई नीट की परीक्षा अब दोबारा 21 जून को होगी.
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने सरकार की मंज़ूरी के बाद परीक्षा की नई तारीख़ घोषित की है.
एनटीए ने घोषणा की है कि नीट अंडरग्रैजुएट 2026 की दोबारा परीक्षा 21 जून 2026, रविवार को आयोजित की जाएगी.
एनटीए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी सूचना में कहा कि अभ्यर्थी और अभिभावक केवल एजेंसी के आधिकारिक चैनलों से जारी जानकारी पर ही भरोसा करें.
एजेंसी ने किसी भी अफ़वाह या ग़ैर-आधिकारिक सूचना से बचने की सलाह दी है.
एनटीए ने छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल भी जारी किए हैं.
अभ्यर्थी neet-ug@nta.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा 011-40759000 और 011-69227700 नंबरों पर भी जानकारी ली जा सकती है.
ग़ौतलब है कि एनटीए ने तीन मई को आयोजित हुई नीट की परीक्षा को पेपर लीक की चर्चाओं के बीच रद्द कर दिया था.
