ਦਲਵੀਰ ਭੰਡਾਰੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਬਣੇ ਆਈਸੀਜੇ ਦੇ ਜੱਜ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP/GETTY
- ਲੇਖਕ, ਜੇਮਸ ਲੈਂਡੇਲ
- ਰੋਲ, ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੁਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੇਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ 15 ਜੱਜਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 5 ਜੱਜ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਜੱਜ ਸਰ ਕ੍ਰਿਟੌਫ਼ਰ ਗ੍ਰੀਨਵੁਡ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਜਿੱਤ ਕੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਗ੍ਰੀਨਵੁਡ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈੱਸਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ICJ
ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ 5 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ 6 ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਈ ਸਾਲ ਯੂਐੱਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਚੋਣ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਨ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ।
ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਲਵੀਰ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਯਾਨਿ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰ ਕ੍ਰਿਟੌਫ਼ਰ ਨੂੰ ਯੂਐੱਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਯੂਐੱਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਮਿਲੀ।
ਆਈਸੀਜੇ 'ਚ 1946 ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ 'ਡਰਟੀ ਟ੍ਰਿਕਸ' ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਟੀਕਾਕਰਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਮਾਂਡਰ ਰੌਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮੁਕਾਬਲਾ ਟੱਕਰ ਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਸੀ।
1946 ਤੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਈਸੀਜੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਯੂਐੱਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ।
ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਜੀ-77 ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜੀ-77 ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਝਟਕਾ?
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੀਜੇ 'ਚੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਾਂਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਲਨ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਭੇਜ ਸਕਿਆ ਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਾਰ ਹੈ। ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਟੈਰਿਜ਼ਾ ਮੇ ਖੁਦ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ।
ਮੈਥਿਊ ਰੇਕਰੌਫ਼ਟ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਯੂਐੱਨ ਵਿੱਚ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹਾਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂਐੱਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਦੋਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।"
ਯੂਐੱਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਯੂਐੱਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ।
ਅਖੀਰ. 71 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ।
