9 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ, ਫਿਰ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ, ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿਲਨਵਾਜ਼ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਗਜ਼ਵੇ ਕੈਂਪ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 'ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ' ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 'ਸਭ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।'
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਪੁਲਿਸੀਆ ਦਮਨ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ- ਹੁਣ ਇਹ ਹੁੰਕਾਰ ਦਬਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਆਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਭਵਨ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ।
ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬੈਠਾ ਹਾਂ।", ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰ, ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ।"
ਰਾਹੁਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Arun SANKAR / AFP via Getty Images
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੋਣ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣ, ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਮਕਾ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ?"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਗਿਆਨੇਸ਼, ਇਟਸ ਡਨ ਬ੍ਰੋ। ਹੁਣ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਟਆਊਟ ਵੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ", "ਵੋਟ ਚੋਰ, ਗੱਦੀ ਛੱਡ" ਅਤੇ "ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ" ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, @INC
ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ "ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਂਚ ਕਰਨ" ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।
ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਾਰਮ-6 ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ "ਭਰਮ" ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਐੱਸਆਈਆਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ 2.8 ਕਰੋੜ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ? ਜੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ?"
ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ "ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਅਸੰਗਤ" ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ, ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?"
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਭਾਵ ਐੱਸਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮ-6 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਰਮ-6 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਫ਼ਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ "ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ" ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਾਰਮ-6 ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮਾਰਚ
ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਕਰ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਟੀਐੱਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ, ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਭਵਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 19 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਰਮ-6 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਦਲਾਅ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫ਼ਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਛਲੀ ਐੱਸਆਈਆਰ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਐੱਸਆਈਆਰ ਲਈ ਫ਼ਾਰਮ-6 ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵਕੀਲ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ "ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ" ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
