ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ 'ਤੇ ਕੇਸ: ਕੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੈਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBC/Reuters/NCB
- ਲੇਖਕ, ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 8 ਮਿੰਟ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ 24 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਸਣੇ ਭਾਰਤ ਅਧਾਰਿਤ ਤਿੰਨ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?, ਜੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਉਪਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 37 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਉਰਫ਼ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ 'ਤੇ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਸਾਬਰਮਤੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ।
25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਏ ਫੈਡਰਲ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜਿਊਰੀ ਦੇ ਸੱਤ ਪੜਾਵੀ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 17 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਰੋਹ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਅਗਵਾ, ਫ਼ਿਰੌਤੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, GETTY IMAGES/ANI
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਂਸੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਰ ਜਿਸ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ, ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।
ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਧਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਫ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲਗੀ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ?
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਘੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਐੱਫਬੀਆਈ) ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਰਡਬਾਲ' ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਾਇਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ 18 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਿਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹਾਂ।
ਅਮਰੀਕੀ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜਾਂ ਤਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਗੈਂਗ ਲੀਡਰਾਂ ਉਪਰ ਕਿਉਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ, ਹੌਬਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ, ਕੋਕੀਨ ਵੰਡਣ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ।
ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਐੱਫਬੀਆਈ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੌਇਸ-ਓਵਰ-ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਕਤਲ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਨ ਤੇ ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਫੈਲੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਅਟਾਰਨੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟੇਡ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਈਕ ਡੂਹੇਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।"
"ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਲ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।"
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਸਬੰਧੀ ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਬਿਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਬੰਧ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।"
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਡੀ ਘਰੇਲੂ ਪੌਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਡੇਵਿਡ ਹੈਡਲੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਮਿਸਾਲ ਵਾਂਗ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਡੇਵਿਡ ਹੈਡਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਆਉਣਗੇ।"
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡੇਵਿਡ ਹੈਡਲੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
