ਈ 20 ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
- ਲੇਖਕ, ਦਿਲਨਵਾਜ਼ ਪਾਸ਼ਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 11 ਮਿੰਟ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਫਿਊਲ (ਇਥੇਨੌਲ) ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਥੇਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਈਲੇਜ (ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਪਤ) 'ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਇੰਜਣ 'ਚ ਖ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਥੇਨੌਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਇੰਜਣ 'ਚ ਖ਼ਰਾਬੀ, ਘੱਟ ਮਾਈਲੇਜ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਇਥੇਨੌਲ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਈਂਧਣ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਘੱਟ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਥੇਨੌਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੰਜਣ ਸਰਵਿਸ 'ਤੇ ਖਰਚ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦੋਪਹੀਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਕੈਨਿਕਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਕੁਝ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਥੇਨੌਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਨ ਕਾਰਨ ਇੰਜਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਕੈਨਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਾਈਕਾਂ 'ਚ ਕਾਰਬਿਊਰੇਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਲਣ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ (ਫਿਊਲ ਰੇਜ਼ਿਡਿਊ) ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਇਥੇਨੌਲ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਕਾਰ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਸੰਚਾਲਕ ਬੇਸਿਲ ਜੈਕਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਮਾਈਲੇਜ ਘੱਟਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਉਹੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਵਾਹਨ ਘੱਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਆਟੋਕਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹੋਰਮਜ਼ਦ ਸੋਰਾਬਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈ20 ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈ20 ਪੈਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਕਈ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਛੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ।
ਕਿੰਨਾ ਮਾਈਲੇਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Hindustan Times via Getty Images
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ ਇਥੇਨੌਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਜੂਨ 2021 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵਾਹਨ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਈ0 (ਇਥੇਨੌਲ ਰਹਿਤ) ਜਾਂ ਈ10 (10 ਫੀਸਦ ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਤੇਲ) ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਈਲੇਜ 'ਚ 6 ਤੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਈ10 ਈਂਧਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1 ਤੋਂ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਵੱਧਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਾਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਲੇਜ 3 ਤੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਈਂਧਣ 'ਚ ਉੱਚ ਆਕਟੇਨ ਨੰਬਰ (ਆਰਓਐਨ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਈਂਧਣ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਹਿਨ (ਕੰਬਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰ-ਮਿਨਸਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਈ20 ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੀਲਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਅਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈ20 ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਈ20 ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2025-26 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਲੋਚਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਥੇਨੌਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2013-14 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਇਥੇਨੌਲ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਥੇਨੌਲ ਦੀ ਖਰੀਦ 38 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1200 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਇਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2006 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਥੇਨੌਲ ਮਿਲਾਵਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਥੇਨੌਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਥੇਨੌਲ ਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Jwala Kotesh/NurPhoto via Getty Images
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਥੇਨੌਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ20 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ "ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਯੋਗ" ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ20 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ' ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਈ20 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਨੂੰ "ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ" ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈ20 ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ, ਈ10 ਜਾਂ ਈ20 ਬਦਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਈ20 ਪੈਟਰੋਲ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਈਲੇਜ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਈਲੇਜ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।"
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਥੇਨੌਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ, ਇਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ 40 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ 3.6 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਬੂਤ, ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ "ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇਥੇਨੌਲ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਥੇਨੌਲ ਕਾਰਨ ਗੜਬੜੀ ਆਈ ਹੋਵੇ।"
ਇਥੇਨੌਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ।"
ਇਥੇਨੌਲ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੇਸਿੰਗ ਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਇਥੇਨੌਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਐਕਸਲੇਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਈਲੇਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਭਰਮ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਪਰ ਇਥੇਨੌਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਥੇਨੌਲ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 0.07 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਮਾਹਰ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਥੇਨੌਲ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਜਣ ਜਾਂ ਮਾਈਲੇਜ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਹਰੀ ਸ਼ੇਸ਼ਾਸ਼ਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਥੇਨੌਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇਨੌਲ ਦੀ ਫਲੈਕਸੇਬਿਲੀਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਈਸ਼ਾਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਤਜ਼ਰਬੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਏਆਰਏਆਈ ਇੱਕ ਲੈਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੈਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਈ20, ਈ25 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਲਣ ਚੁਣਨ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਤੁਸੀਂ ਈ20 ਰੱਖੋ, ਈ25 ਲਿਆਓ, ਈ85 ਲਿਆਓ ਜਾਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਥੇਨੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ...ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੋ।"
ਉਧਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਆਈ.ਵੀ. ਰਾਓ ਇਥੇਨੌਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇਨੌਲ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯਾਨੀ ਬਾਲਣ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਉਪਯੋਗ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
