'अब गोली खाए पनि...सरकारकै': झन्डै आधा सुकुम्बासीले पैसा लिन मानेनन्

"अब गोली खाए पनि, भाटा खाए पनि सरकारकै खाने हो। म त यहाँबाट कता जानु? अर्को स्थायी व्यवस्था नगरेसम्म यहीँ बस्छु। अन्त कोठा पाइएन," दुई महिनादेखि इचङ्गुस्थित होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका कृष्णबहादुर तामाङ अब त्यहाँबाट अन्यत्र कतै नजाने मनस्थितिमा छन्।

गत वैशाखमा थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित तामाङ दम्पती त्यसपछि आफूहरूलाई १०-१२ दिन बालाजुस्थित होटेलमा राखिएको र अहिले इचङ्गुस्थित सुकुम्बासीहरूको निम्ति भनेर बनाइएको भवनमा लगिएको बताउँछन्।

"हुने र सक्नेले बाहिर कोठा पाएर गएका छन्। तर हामीले पाएनौँ। अब कहीँ जान्नँ," आफ्नी श्रीमती हिँडडुल गर्न नसक्ने दीर्घरोगी भएको र आफू पनि बिरामी रहेको उनले सुनाउँदै उनले भने।

सरकारले वैशाखमा विस्थापित मानिसहरूलाई अस्थायी व्यवस्था गर्न भन्दै कतिपयलाई कीर्तिपुर र इचङ्गुसहितका स्थानमा रहेका होल्डिङ सेन्टरमा राखेको थियो भने कतिपय बाहिर बसेका थिए।

अब ती सबैलाई सोमवारसम्म निवेदन दिएर एकमुष्ट २५,००० रुपैयाँ लिएर बासको आफ्नै व्यवस्था गर्न सरकारले निर्देशन दिएको थियो। पुनर्स्थापना खर्च भनिएको उक्त रकम तथा बाहिर भाडामा बसिसकेपश्चात् तीन महिनासम्मका निम्ति मासिक १५,००० रुपैयाँ घरभाडाबापत दिइने सरकारको भनाइ छ।

तामाङलगायत झन्डै आधा सङ्ख्याका त्यस्ता मानिसहरूले उक्त निर्देशन मान्न नसकिने सङ्केत दिएका छन्।

१,४०० को मात्र निवेदन

सरकारले वैशाख १२, १३ अनि १९ र २० गते काठमाण्डू उपत्यकाका नदी किनारका जोखिमयुक्त भनिएका बस्तीहरू खाली गराएको थियो।

त्यहाँबाट विस्थापित भएका सयौँ मानिसहरूमध्ये कतिपय लाखापाखा लागे भने कतिपय चाहिँ सरकारी प्रणालीमा सूचीकृत हुन पुगे।

"अहिले विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरूमा ३८८ र बाहिर २,२२० गरी २,६०८ जना सूचीकृत छन्।

"तीमध्ये पैसा लिन निवेदन दिएकाहरूको सङ्ख्या १,४४० जति छ," उनीहरूको व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनले मङ्गलवार बिहान बीबीसीलाई बताए।

समितिले सुरुमा असार १२ अनि त्यसपछि असार १९ गतेसम्म पैसा लिएर स्वव्यवस्थापनको निम्ति निवेदन दिन भनेको थियो।

त्यसलाई फेरि बढाएर असार २२ गते सोमवारसम्म निवेदन दिन सकिने भनिएको थियो।

अब समितिले के गर्छ त? "अब निवेदन नदिएका वा नगएकाहरूलाई पठाउनु पर्छ," मचाकाजी महर्जनले भने।

"निवेदन दिएकाहरूको हकमा चाहिँ तीन महिनाभित्र प्रमाणीकरणको कार्य सिध्याएर स्थायी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छ।"

तर त्यस्ता कुराबाट तामाङजस्ता पीडितहरू पटक्कै उत्साहित छैनन्।

"हामीलाई व्यवस्थित हुन्छ भनेर सरकारले यहाँ ल्याएपछि अब स्थायी समाधान नभएसम्म यहीँ बस्न दिए भइहाल्यो नि! आखिर यो होल्डिङ सेन्टर पनि सुकुम्बासीलाई राख्न भनेरै बनाइएको हो," तामाङले भने।

समाधान गर्न '५०० दिन लाग्ने'

सोमवार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै भूमिव्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले देशभरिका भूमिहीनहरूको समस्या समाधान आगामी ५०० दिनभित्र गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको सुनाइन्।

"काठमाण्डू उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट उठाई हाल होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्बासी परिवारहरूलाई दीर्घकालीन समाधानसहित पुनर्स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको नीति हो," उनले भनिन्।

"तत्कालका लागि राहतस्वरूप प्रतिपरिवार २५,००० रुपैयाँ अनि तीन महिनाको घरभाडास्वरूप मासिक १५,००० रुपैयाँ उपलब्ध गराई होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारलाई आफ्नो नियमित र क्रियाशील जीवनमा फर्काउन र आफूलाई पायक पर्ने स्थानमा बसोबास गराउनु भन्नेसम्म सरकारको उद्देश्य हो।"

भूमिहीन यकिन भएका परिवारहरूलाई नागरिकताको आधारमा उपयुक्त स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने गरी भूमि समस्या समाधान समितिले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको मन्त्री रावलले जानकारी दिएकी छन्।

देशभरिकै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको हकमा उक्त समितिले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी निवेदन सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण र नापजाँचको कार्य गरिरहेको मन्त्रीले बताइन्।

हालसम्म सङ्कलित १,०३,१४० भूमिहीन दलित, १,८६,८६० भूमिहीन सुकुम्बासी परिवार तथा ९,५४,०६५ अव्यवस्थित बसोबासी गरी १२ लाखभन्दा धेरै निवेदनहरू प्रमाणीकरणको क्रममा रहेको उनले बताइन्।

अझै पनि थप निवेदनहरू प्राप्त हुने ठानिएको बताउँदै उनले ती सबैको समस्या समाधानको कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको बताइन्।

चरणबद्ध कार्यक्रम गरेर ५०० दिनभित्र ती समस्या समाधान गर्ने सरकारको नीति रहेको उनको भनाइ थियो। सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले चाहिँ १,००० दिनभित्र समस्या समाधानको लक्ष्य घोषणा गरेको थियो।

यसै सिलसिलामा असार १८ गते बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा २९ भूमिहीन परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा दिइएको सरकारको भनाइ छ।

तथापि आफू बस्दै आएका स्थानबाट विस्थापित तामाङजस्ता पीडितका निम्ति भने दीर्घकालीन योजनाका अतिरिक्त तत्कालका समस्या सम्बोधन झन् टड्कारो बनेको छ।

"यहाँ (इचङ्गु होल्डिङ सेन्टर) आएदेखि गुजाराका लागि काम गर्न पनि पाएको छैन। अस्तिदेखि खाना र पानीको व्यवस्था पनि हटाइदिएको छ। स्थिति नाजुक भइसक्यो। अब जति दिन सरकारलाई लाग्छ त्यति दिन यहीँ बस्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो," तामाङले दुखेसो पोखे।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।