रिहा भएका केपी ओली र रमेश लेखकमाथि सम्भावित कारबाही

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हिरासतमुक्त गरे पनि उनीहरू पुनः थुनिन सक्ने सम्भावना नसकिएको कानुनका जानकारहरूले बताएका छन्।

प्रहरीले दुवै नेतामाथिको अनुसन्धान नसकिएको र आवश्यक परेको अवस्थामा हाजिर हुने सर्तमा रिहा गरिएको बताएको छ।

"दुवै जनाको हकमा अनुसन्धानको क्रममा खोजेको बखत उपस्थित हुने र अनुसन्धानलाई सघाउने सर्तमा जिम्मा जमानीमा रिहा गरिएको हो," जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डूका प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

जेन जी आन्दोलनका क्रममा बल प्रयोगको विषयमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका ओली र लेखकबारे बन्दी प्रत्यक्षीकरण विषयमा परेको रिट निवेदनमा परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई थप म्याद लिएर थुनामा नराख्न भनेको थियो।

"सरकारले पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण रूपमा फौजदारी अभियोग लगाई १३ दिनसम्म गैरकानुनी नियन्त्रणमा राखे पनि मुद्दा चलाउने आधार र प्रमाण नपुगेपछि अन्ततः म रिहा भएको छु," ओलीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

पक्राउ परेलगत्तै अस्पताल भर्ना भएका ओलीले अझै केही दिन आफू अस्पतालमै रहने बताएका छन्।

तर अनुसन्धानमा संलग्न एक जना सरकारी वकिलले नाम नखुलाउने सर्तमा अनुसन्धान जारी रहेका कारण ओलीले भनेजस्तो प्रमाण नपुगेर उनीहरू रिहा भएको दाबीमा सत्यता नरहेको बताए।

प्रहरीले दुवै जनामाथि अनुसन्धान जारी रहेको मुद्दा लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा निर्णय हुन बाँकी नै रहेको बताएको छ।

"अनुसन्धान जारी रहेका कारण अझै कति समय लाग्छ भन्न सकिँदैन," भट्टराईले भनेका छन्।

ओली र लेखक फेरि पक्राउ पर्न सक्छन्?

पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका अधिवक्ता सुशील पन्तका अनुसार अदालतले यही अनुसन्धानका लागि ओली र लेखकलाई थप पक्राउ नगर्न भनेका कारण उनीहरू अनुसन्धान नसकिँदासम्म थुनामा पर्ने सम्भावना छैन।

"अनुसन्धानमा पक्राउ गर्न नसक्ने भन्ने कुरा भएन," पन्त भन्छन्।

"भोलि मुद्दा चल्ने निर्णय भयो भने चाहिँ बयान सकिएर थुनछेकको आदेश नभएसम्म फेरि न्यायिक हिरासतमा राख्न सक्छ।"

न्यायिक हिरासतमा लिइएको अवस्थामा केही दिनसम्म फेरि ओली र लेखक थुनामा बस्नुपर्ने अवस्था हुन सक्ने पूर्व महान्यायाधिवक्ता पन्त बताउँछन्। तर अदालतले म्याद जारी गरेर बयानपछि घरै जान सक्ने अवस्था पनि हुन सक्ने अर्को बाटो पनि रहेको पन्तले बताए।

"म्यादमा हाजिर भएर बेलुका छुटेर जान सक्ने पनि भयो। होइन, प्रहरीले नै लिएर गयो भने दुवै जनाको बयान हुनुपर्‍यो दिनभरिमा भ्याइएन भने चाहिँ एक दिन दुई दिन बस्नुपर्ने पनि हुन सक्छ," पन्त भन्छन्।

फौजदारी कानुनका एक जना विज्ञ रजितभक्त प्रधानाङ्ग अदालतले ओली र लेखकलाई रिहा गर्न आदेश दिएका कारण जेन जी आन्दोलन छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा अन्य व्यक्तिहरूमाथि पनि अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर बन्ने देखिएको बताउँछन्।

"यो लोकप्रियतावादी काम मात्रै भयो," प्रधानाङ्गले भने।

पुर्पक्षका लागि ओलीलाई कानुनी सुविधा

फौजदारी कार्यविधि संहिताले तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने कैयौँ प्रकृतिका मुद्दामा आरोपितलाई कारण खुलाएर पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न सक्ने उल्लेख गरेको छ। ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान भइरहेको विषयमा सरकारी वकिलले १० वर्षसम्म सजाय माग गर्न सक्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन्।

तर ओलीका हकमा कार्यविधिको दफा ६७ को उपदफा ३ ले सहुलियत दिन सक्ने पूर्व महान्यायाधिवक्ता पन्त ठान्छन्।

"बिरामी पनि, दुई पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको र उमेर पनि धेरै भएको कारणले बाहिर बस्ने आधारस्तम्भ उनको तयार छ। तर कसरी, कुन आधारले मुद्दा दायर हुन्छ त्यसमा भर पर्छ," उनी भन्छन्।

उपदफा ३ ले रोगी र ७५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा पुर्पक्षका लागि थुनामा बाहिरैबाट मुद्दा लड्न सक्ने छुट अदालतले दिन सक्ने व्यवस्था छ।

"दश वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरमा बाहेक अभियुक्त बालबालिका वा शारीरिक वा मानसिक रोग लागी अशक्त भएको वा सात महिनाभन्दा बढीकी गर्भवती महिला वा पचहत्तर वर्ष माथिको वृद्ध भएमा त्यस्तो अभियुक्तलाई अदालतले धरौटी वा जमानत लिई तारिखमा छोड्न सक्ने छ," कानुनमा भनिएको छ।

गएको फागुनबाट केपी ओली ७४ वर्ष भए पनि उनले ७५ वर्ष पूरा गरिसकेका छैनन्। सँगै पक्राउ परेका लेखकले भने उमेर र अवस्थाका कारण पनि ओलीले जस्तो यो सुविधा दाबी गर्ने आधार नदेखिएको पन्त बताउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।