थुनामा रहेको 'मौका छोप्दै' केपी ओलीलाई 'अपदस्थ गर्ने प्रयास', के एमालेमा समीकरण फेरिन लागेको हो

नेकपा एमालेको अध्यक्षबाट केपी शर्मा ओलीलाई बिदा गर्न भनेर सुरु भए जस्तो देखिएको प्रारम्भिक प्रयासले उक्त दलभित्र चर्को हलचल निम्त्याइदिएको छ।

संस्थापनेतर खेमाका नेताले अब ओलीलाई नेतृत्वबाट बिदा गरिछाड्ने बताएका छन्। सम्मानजनक रूपमा बिदा हुने कि अपमानजनक बहिर्गमन रोज्ने भन्ने दुई विकल्प ओलीसमक्ष रहेको उक्त खेमाका नेताको भनाइ छ।

केही ओलीपक्षीय नेताहरू कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवालाई हटाए जस्तो एमालेमा पनि नेतृत्व खोस्ने प्रयास हुन खोजेको हो कि भन्ने आशङ्का व्यक्त गर्छन्। तर ओली थुनामा रहेको बेला मौका छोप्न खोजिएको भन्दै देउवालाई जस्तो ओलीलाई हटाउन सम्भव नभएको एक नेताले बताएका छन्।

मङ्सिरमा भएको महाधिवेशनमा अत्यधिक बहुमत पाउँदै पुनः अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।महाधिवेशनको परिणाम हेर्दा अन्य पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीमा पनि उनी पक्षधरकै बाहुल्य हुने गरी नतिजा आएको थियो।

यद्यपि चार महिना नबित्दै एमालेकै कार्यकर्ताहरूले ‌ओलीलाई अध्यक्षबाट बिदा गर्न दबाव बढाउन थालेका छन्।

'ओलीको निरन्तरता भनेको एमालेको विघटन'

नेतृत्व परिवर्तनको निम्ति खास गरी अहिले युवाहरूले अगुवाइ गरिरहेको देखिएको छ। तर त्यसमा अन्य केन्द्रीय नेताहरूको पनि समर्थन वा मिल्दो धारणा पाइन्छ।

एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री कर्णबहादुर थापा यथास्थितिमा एमाले अगाडि जान नसक्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको बताउँछन्। त्यसैले ओलीको सहज र सम्मानजनक बिदाइ नै आफूहरूले सोचिरहेको उनको भनाइ छ।

"कुनै हालतमा म छाड्दिनँ भन्नुभयो भने विधान आकर्षित हुन्छ। त्यसको लागि पनि छलफल र कुराकानी भइरहेको छ," उनी भन्छन्, "किनकि अर्को महाधिवेशनसम्म उहाँलाई नै नेतृत्वमा लिएर जानु भनेको एमाले विघटनका निम्ति तयार हुनु हो।"

"समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त हुने र विगतको योगदान पनि सकिने ठाउँमा अहिले पुगेको हुनाले उहाँको नेतृत्वमा त सम्भव छैन।"

संस्थापनेतर पक्षले विशेष महाधिवेशनलाई अन्तिम अस्त्रको रूपमा लिएको पाइन्छ। ओली आफैँ छाड्न तयार भएमा त्यो प्रक्रियासम्म नजाने उनीहरूको मनस्थिति पाइन्छ।

व्यक्तिगत रूपमा वा विभिन्न कमिटीहरूमा भनेर ओलीलाई नेतृत्व छाड्न प्रेरित गर्ने उनीहरूको रणनीति देखिन्छ।

"उहाँ छाड्न तयार हुनुभयो भने राष्ट्रिय भेला गरेर सहमतिमा अघि जान सक्ने विकल्पहरू छन्," नेता थापाले भने।

पार्टीभित्रको समीकरण

एमाले केन्द्रीय कमिटीमा ओलीकै बहुमत रहेको बताइन्छ।

तर ओली पदत्याग गर्न तयार नभएमा एमालेका जिल्ला कमिटीहरूको दुईतिहाइ वा बहुमत राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशन माग गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीले विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने एमाले विधानमा व्यवस्था छ।

नेता थापाका अनुसार विधानअनुसारको माग केन्द्रीय कमिटीले अस्वीकार गरेमा मागकर्ताहरूले नै विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न सक्छन्।

चार महिनाअघि सम्पन्न महाधिवेशनमा २,२२७ मत खसेकोमा ओलीले १,६६४ र उनका प्रतिद्वन्द्वी ईश्वर पोखरेलले ५६४ मत पाएका थिए।

त्यस्तो धेरै मत पाएका ओलीलाई हटाउने पक्षमा बहुमत जुट्ने गरी समीकरण फेरिएको छ? नेता कर्णबहादुर थापाका अनुसार पार्टीको सचिवालय बैठकमा पनि त्यसको सङ्केत देखिएको छ।

"सुनिएअनुसार सचिवालय बैठकमा पहिलेको गुटगत मान्यताको आधारमा नभई स्वतन्त्रतापूर्वक सोच्न थालेको स्थिति देखा परेको छ," उनी भन्छन्।

"देशव्यापी रूपमा तलैसम्म या परिवर्तन या समाप्त [हुने परिस्थिति] भन्ने छ। त्यसका लागि हिजोकै मान्यता वा आग्रहमा अहिलेको समस्या समाधान गर्न सकिन्न भन्ने आम मनोविज्ञान बनेको छ।"

ओलीलाई पनि देउवा जस्तै बनाउने दाउ?

कांग्रेसमा देउवा विशेष महाधिवेशनबाट विस्थापित भएका थिए। केन्द्रीय समितिबाट विशेष महाधिवेशन आयोजना नभएपछि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले आफैँ विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेर नेतृत्व चयन गरेका हुन्।

ओलीसँग निकट एमाले सचिव शेरधन राईका भनाइमा एमालेमा पनि कांग्रेसमा जस्तै नेतृत्व हटाउन खोजिँदै छ। जेन जी आन्दोलनका क्रममा "कुटपिटमा परेका देउवालाई विशेष महाधिवेशनको नाटक गरेर सिद्धाउने काम भएको' उनको टिप्पणी छ।

एमालेमा आन्तरिक विषय कमिटी र पार्टी संयन्त्रमा राख्नुको साटो सडक र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भइरहेको भन्दै उनले विशेष महाधिवेशनको चर्चा विधि, विधान र पद्धतिविपरीत भइरहेको आरोप लगाए। सडकको भावनामा लतारिएर विभिन्न चर्चाहरू बाहिर चलाउन नहुने उनको तर्क छ।

सचिव राई ओली गिरफ्तार भएको "मौका छोपेर विशेष महाधिवेशनको हौवा" चलाइएको बताउँछन्। "तर एमालेमा त्यो हुँदैन, एमाले त्यस्तो पार्टी होइन," उनले भने।

"ठ्याक्कै जसरी कांग्रेसको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाको हातबाट बाहिर गयो, त्यसैगरी ओलीको हातबाट एमालेको नेतृत्व कसैले सडकबाट कब्जामा लेला वा आउन सक्ला भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीमा सम्भव हुँदैन।"

ओलीको गिरफ्तारीलाई अवसरको बनाउँदै अपदस्थ गर्न खोजिएको उनीनिकट अन्य कतिपय नेताहरू पनि बताउँछन्। तर नेता थापाले गिरफ्तारीको संवेदनशीलता र मानवीय पक्षलाई ख्याल गरेरै सम्मानजनक बहिर्गमनको कुरा गरेको र त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा ठूलो मुद्दा नबनाइएको बताए।

आफू पक्राउ परेपछि ओलीले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापालाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएका छन्। उनलाई पार्टीले संसदीय दलको नेता पनि बनाएको छ।

तर उनले चैत्र १९ गते प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा गरेको भाषण पार्टीभित्रै विवादित भयो।

उनले रास्वपाको जितलाई "चामत्कारिक" भन्दै रास्वपाको पक्षमा निर्वाचन परिणाम ल्याउन नेपाली सेना, कर्मचारीतन्त्रलगायत विभिन्न संस्थाहरूको भूमिका रहेको टिप्पणी गरेका थिए। "मुख्यत: नेपाली सेना, कर्मचारीतन्त्र, सुशीला [कार्की] सरकार, कार्की आयोग र बारबरा फाउन्डेशन [नामक] एनजीओ तथा पात्रहरूको यो विजयमा निर्णयक भूमिका रह्यो," उनले भनेका थिए।

उक्त अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा भोलिपल्ट एमाले सचिवालय बैठक बसेर "स्पष्ट" पारेको थियो।

बैठकमा थापाको सम्बोधनका सम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको जनाउँदै एमालेले भनेको छ, "बैठकले मुलुकको संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम निर्माण भएका नेपाली सेनालगायत राज्यका सबै सुरक्षा निकाय, निजामती प्रशासन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति हाम्रो पार्टीको सम्बन्ध पूर्ववत् एवम् मित्रवत् रहेको र यस्तो सम्बन्ध भविष्यमा अझ सुदृढ बनाइने कुरा स्पष्ट पारेको छ।"

के सबै कमिटी विघटन विकल्प हो?

संस्थापन पक्षका अनुसार एमाले अब आफूले ठूलो धक्का खाएको निर्वाचनको परिणामबारे समीक्षा गर्ने चरणमा प्रवेश गर्दै छ।

एमाले सचिव राईका अनुसार अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न हुनुमा "आन्तरिक र बाह्य कारण के के रहे भन्नेबारे मिहिन" समीक्षा हुने छ। त्यसपछि नयाँ ढङ्गले सुधार गर्ने कुरा तय हुने उनको भनाइ छ।

"त्यस सन्दर्भमा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कुरा पनि आउन सक्छ," सचिव राई भन्छन्, "अथवा सबै कमिटीहरूलाई विघटन गरेर नयाँ बनाउनेतिर पनि जान सक्छ।"

तर एक व्यक्ति परिवर्तन गरेर अर्को राख्नु नै समाधान हो भन्ने कुरा आफूले नठानेको र नमान्ने उनको भनाइ छ।

त्यसैले सामूहिक ढङ्गले छलफल, बहस र समीक्षा गर्ने बताउँदै उनले भने, "विचार, नीति, सिद्धान्त, व्यवहार, कार्यशैली, नेतृत्वमा कहाँ कहाँ सुधार गर्नुपर्ने हो, त्यो बाटो समातेर एमाले अगाडि बढ्छ।"

सरकारले विगतका कतिपय अनियमितता र भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूबारे छानबिन गर्ने चर्चाहरू चलिरहेका छन्। कतिपय प्रकरणहरूमा सार्वजनिक रूपमै ओलीको नाम जोड्ने गरिएको थियो।

अहिले भदौ २३ गतेको घटनालाई लिएर पक्राउ ओलीको थुना अवधि लम्बिन सक्ने कतिपय नेताहरूको आशङ्का पाइन्छ।

त्यस्तो अवस्था आएमा ओली आफैँले पदत्याग गर्ने अपेक्षा गरेको नेता थापाले सङ्केत दिए।

ओलीविरुद्ध अनेक प्रकारको मुद्दा लगाउने सरकारको नियत देखिएको बताउँदै उनी भन्छन्, "त्यसैले हामीले मानवीय संवेदना, सम्मान र उहाँको योगदानको पक्ष पनि हेर्छौँ र पार्टी आन्दोलन त जोगाउनुपर्छ, त्यो बढी महत्त्वको छ। त्यसतर्फ पनि ध्यान दिएर हामी विवेक पनि प्रयोग गर्छौँ, विधि पनि प्रयोग गर्छौँ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।