भारत र चीनलाई जलवायु खतराविरुद्ध एकठाउँ ल्याउने नेपालको 'असहज' चाहना

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन'ले भदौ १० गते नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीको स्मरण गराउँदै हिमाली क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपत्तिको बढ्दो खतराबारे चेतावनी दिएका थिए।

यो साझा खतरासँग जुध्न दक्षिण एशियामा प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा चिनिएका भारत र चीनलाई नेपालसँगै ल्याउने उनको महत्वाकाङ्क्षी प्रस्तावले विशेष ध्यान तान्यो।

विश्वकै सबैभन्दा धेरै वातावरणीय जोखिमयुक्त र भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशीलमध्येको यो क्षेत्रमा शाहले सीमापार विपद् प्रतिकार्य तथा वैज्ञानिक तथ्याङ्क र विशेषज्ञता आदानप्रदानलाई सुदृढ बनाउन 'हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र' स्थापना गर्न आह्वान गरे।‍

यो प्रस्ताव अझै प्रारम्भिक चरणमै रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक जना वरिष्ठ अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा बताएका छन्।

"प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावले राजनीतिक दिशा दिएको छ। साझा समझदारी निर्माण गर्ने आधार बन्न सक्ने प्रारम्भिक रूपरेखा तयार गर्न हाम्रो मन्त्रालय सम्बन्धित निकायहरूसँग काम गरिरहेको छ," उनले भने।

भारत र चीन दुवै देशले यो प्रस्तावबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। बीबीसीले प्रतिक्रियाका लागि दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्पर्क गरेको छ।

सीमाविवादका कारण तीतो सम्बन्धबाट गुज्रिरहेका नेपालका दुई छिमेकी शक्तिलाई काठमाण्डूले साँच्चै साझा जलवायु खतराविरुद्ध एक ठाउँमा ल्याउन सक्ला?

भारत र चीनको साझा चिन्ता

भारत र चीनबीच करिब ३,५०० किलोमिटर लामो विवादित सीमा छ। यसको ठूलो हिस्सा हिमालय क्षेत्रमा पर्छ। दुवै पक्षले कतिपय भूभाग दाबी गरेका कारण दुई देशबीच पटकपटक युद्ध, घातक झडप तथा तनावका घटना समेत भएका छन्।

तर लामो समयदेखि दुई देशबीच विवादका कारणका रूपमा रहेका पहाडहरू अहिले गम्भीर जलवायु सङ्कटको सामना गरिरहेका छन्।

हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम विश्वव्यापी औसतभन्दा तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। यसले हिमनदी पग्लिने र जमेर बसेको भूभाग पग्लिने प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ। परिणामस्वरूप पहिरो, चट्टान खस्ने घटना, हिमपहिरो तथा हिमताल विस्फोटले बाढीको जोखिम बढाएको छ।

यस्ता विपत्तिले राष्ट्रिय सीमा पार गर्न सक्छन्। तिनले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको जीवन, पूर्वाधार र जीविकोपार्जनमा असर पार्न सक्छन्। त्यसैले साझा हिमाली क्षेत्र भएका देशहरूबीच सहकार्य अझै महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)ले गएको मार्चमा सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले हिन्दूकुश हिमालय (एचकेएच) क्षेत्रका हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिरहेको देखाएको छ।

यो क्रम यति तीव्र छ कि सन् १९७४ देखि १९९९ को अवधिको तुलनामा सन् २००० यता बरफको पग्लने दर दोबर भएको छ।

चीनको एक्याडमी अफ साइन्सेसअन्तर्गतको इन्स्टिट्यूट अफ माउन्टेन हाजार्ड्स एन्ड इन्भाइरमन्टका निर्देशक काङ सिचाङले चीनको 'पीपल्स डेली अनलाइन'लाई बताएअनुसार त्यसभन्दा पूर्वतर्फ चिङहाइ-तिब्बत पठारमा पछिल्लो छ दशकमा हिमनदीहरूको क्षेत्रफल २४ प्रतिशतले घटेको छ।

विज्ञहरूका अनुसार हिमनदी खुम्चिँदा हिमतालहरू विस्तार हुन सक्छन्। यसले अचानक आउने र विनाश निम्त्याउन सक्ने बाढीको जोखिम बढाउँछ। त्यस्ता बाढीले नेपाल, भारत र भुटानजस्ता देशहरूको सीमाभन्दा परसम्म पनि असर गर्न सक्छन्। यी देशहरू हुँदै बग्ने धेरै ठूला नदीहरूको उद्गम तिब्बती पठारमा छ।

'पीपल्स डेली'का अनुसार अहिले उक्त पठारमा १,१०० वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्र ओगटेका १४,००० भन्दा बढी हिमताल रहेका छन्।

अनि जोखिम बाढीमा मात्र सीमित छैन।

अमेरिकी जिओफिजिकल यूनिअनमा प्रकाशित सन् २०२४ को एक अध्ययनले आँधीयुक्त वर्षा बढ्दै जाँदा आगामी दशकहरूमा हिमाली क्षेत्र र तिब्बतमा पहिरोको जोखिम उल्लेखनीय रूपमा थपिने प्रक्षेपण गरेको छ।

पहिरोको जोखिममा पहिलेदेखि नै रहेको नेपाल र भारतका गढवाल तथा कुमाउँ क्षेत्रमा थप पहिरो जान सक्ने अनि तिब्बती पठारमा पनि पहिरोका घटना बढ्ने उक्त अध्ययनको आकलन छ।

राम्रो छैन सहकार्यको विगत

बढ्दो जोखिमले सहकार्यलाई अझै जरुरी बनाएको छ। तर हिमाली क्षेत्रका वातावरणीय मुद्दामा भारत र चीनले संयुक्त रूपमा काम गर्ने विगतका प्रयासहरूले खासै प्रगति गर्न सकेका छैनन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु वार्ताहरूमा यी दुई एशियाली शक्तिले प्रायः साझा धारणा राख्ने गरेका छन्। उनीहरूले विकासशील देशहरूले औद्योगिक राष्ट्रसरह भार बोक्न नहुने तर्क गर्दै आएका छन्।

तर हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्ने कुनै विशेष सम्झौता उनीहरूसँग छैन। सन् २००९ मा भारत र चीनले हिमाली क्षेत्र र तिब्बतका हिमनदीमाथि विश्व तापवृद्धिको प्रभावबारे संयुक्त अनुसन्धान गर्ने सहमति गरेका थिए।

बेइजिङ भ्रमणपछि तत्कालीन भारतीय वातावरणमन्त्री जयराम रमेशले वाडिया इन्स्टिट्यूट अफ हिमालयन जिओलजी र चीनको कोल्ड एन्ड एरिड रीजन इन्भाइरमन्टल एन्ड इन्जिनिअरिङ रिसर्च इन्स्टिट्यूटले उक्त परियोजनामा सहकार्य गर्ने घोषणा गरेका थिए।

तर उक्त पहल अघि बढ्न सकेन। यस प्रयासमा संलग्न एक वैज्ञानिकका अनुसार त्यसबाट कुनै परिणाम निस्किएन।

"चिनियाँ पक्षसँग हाम्रो एउटा बैठक भयो। त्यसपछि केही अघि बढेन," विगतमा वाडिया इन्स्टिट्यूटमा हिमनदी विज्ञान कार्यक्रम प्रमुखका रूपमा काम गरेका हिमनदीविज्ञ डा डीपी डोभालले भने।

"त्यसपछि के भयो, कसैलाई थाहा छैन।"

भारत र चीनको एक सम्झौताअनुसार सन् २००० को दशकको आरम्भदेखि बेइजिङले तिब्बतबाट उत्पत्ति हुने दुई प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र र सतलजको बाढीसम्बन्धी तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।

तर २०२५ को अगस्टमा भारतका केन्द्रीय विदेश राज्यमन्त्री कीर्तिवर्धन सिंहले दुवै सम्झौताको म्याद सकिएको जानकारी संसद्लाई गराए। चीनले २०२३ जुनदेखि ब्रह्मपुत्रसम्बन्धी तथ्याङ्क दिन बन्द गरेको थियो। साथै, भारतले सन् २०२२ यता सतलजबारे कुनै तथ्याङ्क पाएको छैन।

तथ्याङ्क रोकिएको विषयमा चीनले सार्वजनिक रूपमा कुनै स्पष्टीकरण दिएको छैन। तर सन् २०१७ मा भारतसँगको सैन्य तनावका बेला यस्तै जानकारी नदिँदा बेइजिङले तिब्बतस्थित जलविज्ञान अनुगमन केन्द्रहरूमा प्राविधिक समस्या भएको कारण देखाएको सिंहले बताएका छन्।

सुधारिँदो सम्बन्धले जगाएको आशा

भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा पछिल्लो समय देखिएको सुधारलाई केही विश्लेषकहरू आशाको सङ्केतका रूपमा हेर्छन्। उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट र हिमाली नाकाबाट सीमापार व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने प्रयासलाई सुधार हुँदै गएको सम्बन्धका उदाहरण मान्न सकिन्छ।

"यी घटनाक्रमले जलवायुसम्बन्धी सहकार्यका सम्भावनाहरू खोज्न तीनै देशसँग केही थप अवसर हुन सक्ने सङ्केत गर्छन्," इन्टरन्याश्नल क्राइसिस ग्रूपमा उत्तरपूर्वी एशिया हेर्ने वरिष्ठ विश्लेषक विलिअम याङ भन्छन्।

तर सीमासम्बन्धी विवाद समाधान नभएकाले भारत र नेपालसँग कुनै ठूलो सम्झौता गर्न बेइजिङ अझै सावधान रहने सम्भावना रहेको उनको बुझाइ छ।

जलवायु जोखिमबारेका सूचना सैन्य दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण हुने भएका कारण यो एउटा अर्को अवरोध हुन सक्छ।

"जलवायु वैज्ञानिकका लागि अत्यावश्यक अनुसन्धान तथ्याङ्क मानिने कुरा विवादित सीमामा आमनेसामने रहेका सुरक्षा निकायलाई सामरिक गुप्तचरी सूचना लाग्न सक्छ," यूकेस्थित एक रक्षा तथा सुरक्षा थिङ्क ट्याङ्कका वाल्टर लाड्विग भन्छन्।

यस्ता तनावले हिमाली सीमा कटेर अर्को देशसम्म क्षति निम्त्याउने विपत्तिमा विगतका सहकार्यलाई पनि प्रभावित पारेका छन्।

काठमाण्डूस्थित इसिमोडले बाढीसम्बन्धी प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीसहितका विषयमा क्षेत्रीय सहकार्य हुनुपर्नेमा तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि जोड दिँदै आएको छ। तर प्रगति सुस्त छ।

"नदीको बहावसम्बन्धी विस्तृत तथ्याङ्कजस्ता केही विषय सीमापार मामिलामा अत्यन्त संवेदनशील हुन्छन्। नदीको माथिल्लो क्षेत्रमा पर्ने देशहरू यस्ता सूचना उपलब्ध गराउन इच्छुक नहुन सक्छन्," इसिमोडका भूतपूर्व वरिष्ठ विशेषज्ञ अरुणभक्त श्रेष्ठ भन्छन्।

कम संवेदनशील तर विपद्‌को जोखिमका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण सूचना उपलब्ध गराउनेतर्फ यी देशहरूको ध्यान जानुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन्।

भारतको आईआईटी मन्डीका विपद् व्यवस्थापन प्रमुख डा उदय कालाले उच्च जोखिममा रहेका हिमताल र सीमापार जोखिमहरूको संयुक्त पहिचान, तथ्याङ्क आदानप्रदानका आधारभूत मापदण्डमा सहमति, अनुगमनका साझा मापदण्ड र महत्वपूर्ण चेतावनीको तत्काल सूचना आदानप्रदानजस्ता व्यावहारिक कामबाट सहकार्य सुरु गर्न सुझाव दिएका छन्।

"जलवायु परिवर्तनले जग नै बदलिरहेको छ। यसअघिको विपत्ति समीक्षा गरेर मात्रै पुग्दैन। मात्रै हामीले अब आउने विपत्तिको पूर्वानुमान गर्नुपर्छ," उनी भन्छन्।

यस्ता कदमहरू चाल्न भारत र चीन इच्छुक छन् कि छैनन्, अझै स्पष्ट छैन।

नेपालका लागि अबको चुनौती चाहिँ आफ्ना दुई शक्तिशाली छिमेकीलाई सारा मतभेद बिर्सेर साझा जलवायु खतराको सामनाका लागि काम गर्न तयार पार्नु हो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।