राहदानी खरिदबारे नेपाल र जर्मनीको एकै दिन स्पष्टीकरण, कसले के भन्यो

राहदानी खरिदसम्बन्धी पछिल्लो समय देखिएको 'विवाद'का सम्बन्धमा नेपाल र जर्मनीले एकै दिन स्पष्टीकरण दिएका छन्।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राष्ट्रियसभा बैठकमार्फत्‌ र काठमाण्डूस्थित जर्मन राजदूतावासले सामाजिक सञ्जालमार्फत् आआफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

जर्मन सरकारले बर्लिनस्थित नेपाली कार्यवाहक राजदूतमार्फत्‌ चर्को असन्तुष्टि जनाएको भन्ने विवरणको दुवैले खण्डन गरेका छन्।

परराष्ट्रमन्त्रीले के भने?

जर्मन विदेश मन्त्रालयका अधिकारीसँग बर्लिनस्थित नेपाली राजदूतावासका कार्यवाहक राजदूतको भेट भएको मन्त्री खनालले स्वीकारेका छन्। तर नेपाल र जर्मनीबीच घनिष्ठ एवं सहयोगात्मक सम्बन्ध रहिआएको परिप्रेक्ष्यमा द्विपक्षीय भेटघाट र संवाद हुनु स्वाभाविक भएको परराष्ट्रमन्त्री खनालले उल्लेख गरे।

"जर्मन सरकारले कटुतापूर्वक प्रतिक्रिया दिएको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन। उक्त भेटघाट अन्य भेटघाटझैँ सौहार्दपूर्ण रहेको थियो। कार्यवाहक राजदूतसँगको भेटका क्रममा आफ्नो मुलुकका कम्पनीहरूका सम्बन्धमा चासो राख्नु स्वाभाविक नै हो," मन्त्री खनालले राष्ट्रिय सभा बैठकमा भने।

"भेटघाटका क्रममा कार्यवाहक राजदूतले राहदानी खरिदसम्बन्धी विषय हाल न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेकोले सोको निरूपण नेपालको कानुनअनुसार हुने जानकारी गराउनुभएको छ।"

जर्मनीले के भन्यो?

जर्मन राजदूतावासले राहदानी खरिदसम्बन्धी विषयमा केही "मिथ्या अथवा भ्रामक" समाचारहरू सार्वजनिक भएका देखिएको प्रतिक्रिया दिएको छ।

राजदूतावासले "वास्तविक तथ्यहरू" भन्दै तीन बुँदामार्फत् आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

"बर्लिनस्थित नेपालका कार्यवाहक राजदूतलाई जर्मनीको सङ्घीय परराष्ट्र मन्त्रालयमा एउटा बैठकका लागि निम्त्याइएको थियो, स्पष्टीकरणका लागि बोलाइएको थिएन। यो सानो भिन्नता जस्तो लाग्न सक्छ, तर कूटनीतिक अभ्यासमा यसको अर्थ हुन्छ," राजदूतावासले भनेको छ।

"सो क्रममा कुनै विरोधपत्र अथवा अन्य कुनै कागजपत्र हस्तान्तरण गरिएको थिएन," राजदूतावासको दोस्रो बुँदामा उल्लेख छ।

"न्यायिक प्रक्रियाको नतिजाका आधारमा आउन सक्ने सम्भावित परिणामबारे कुनै चेतावनी दिइएको थिएन," राजदूतावासले तेस्रो बुँदामा भनेको छ।

जर्मनीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई पूर्ण सम्मान गर्ने गरेको र उक्त सिद्धान्त उसको संविधानमा समेत सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गरेको छ।

"सिद्धान्ततः जर्मन दूतावासले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका बारेमा टिप्पणी गर्दैन र यस विषयमा पनि कुनै चरणमा हामीले त्यस्तो केही गरेका छैनौँ," राजदूतावासले भनेको छ।

'अभाव हुन दिन्नौँ'

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी छपाइको ठेक्का प्रक्रियाबारे छानबिन थालेपछि राहदानी अभाव हुने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ।

नयाँ राहदानी वितरण सुरु हुनुअगावै प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गरेर ठेक्का प्रक्रियामा अनुसन्धान अघि बढाउन आयोगलाई "दबाव दिएको" विवरण हालै सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएको थियो।

आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुनीलकुमार केसी र विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यलगायतविरुद्ध अनियमितताको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ।

यद्यपि राहदानीको अभाव हुने बढ्दो चिन्ता र चासोबीच परराष्ट्र मन्त्रालयलले त्यसो नहुन दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

"परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभाग नेपाली नागरिकलाई नियमित, प्रभावकारी, भरपर्दो र गुणस्तरीय राहदानी सेवा उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छन्। यस सम्बन्धमा मन्त्रालय र विभागले आन्तरिक तयारी कार्य गरिरहेका छन्," मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले बुधवार बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

"राहदानी सेवा नियमित रहने विषयमा निश्चिन्त रहन हामी सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्दछौँ।

विगत

राहदानी विभागले सन् २०२५ को जुनमा जर्मनीको भेरिडोस कम्पनीलाई राहदानीको बुकलेट र म्यूल्बउर आईडी सर्भिस कम्पनीलाई सफ्टवेअर र तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणालीको ठेक्का दिएको थियो।

दुई जर्मन कम्पनीले ६४ लाख थान पासपोर्ट छपाइ र तथ्याङ्क व्यवस्थापनको जिम्मा पाए। तर लामो चरणपछि लागेको उक्त ठेक्का प्रक्रिया निर्विवाद रहेन।

नेपालमा त्यसअघिबाटै राहदानी छापिरहेको फ्रान्सको इडेमिया कम्पनी सर्वोच्च अदालत पुग्यो। अदालतले नयाँ ठेक्काका लागि बाटो खोल्दासम्म नेपालमा राहदानीको मौज्दात सकिने क्रममा पुगिसकेको थियो।

त्यही बीचमा गत वर्ष भदौमा भएको जेन जी आन्दोलनका क्रममा ६,००० थानभन्दा धेरै राहदानी जलेर नष्ट भए।

राहदानीमा देखिएको अभाव सुल्झाउन अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले त्यस बेला काठमाण्डूस्थित जर्मन राजदूत उडो फोल्ट्सलाई भेटेरै छिटो राहदानी आपूर्ति गरिदिन सहयोग मागेकी थिइन्।

त्यस बेला तत्कालको अभाव टार्न फ्रान्सेली कम्पनीबाटै थप राहदानी खरिद गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

जर्मन कम्पनीले निर्धारित समयभन्दा अगाडि राहदानी दिन नसकिने जबाफ दिएपछि सरकारले फ्रान्सकै इडेमियाबाट थप सात लाख प्रति राहदानी खरिद गरेर अभाव टार्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त कम्पनीबाट उपलब्ध सात लाख राहदानीमध्ये अब जम्मा ७०,००० प्रति मात्रै बाँकी थिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।