हुम्ला-बाजुरा सीमा विवादको केन्द्रमा प्रहरी चौकी या जडीबुटी तस्करी

हुम्ला र बाजुराबीच देखिएको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले विभिन्न कदमहरू चालेको बताइरहँदा सीमा क्षेत्रमा स्थापना गर्ने भनिएको एउटा अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माणको कार्य तत्कालका लागि रोकिएको जनाइएको छ।

हुम्ला र बाजुरा जिल्लाबीच सीमा विवाद भएपछि एउटा अस्थायी प्रहरी चौकीको निर्माण स्थगित गरिएको र प्राविधिक पक्षको निरूपणका लागि केन्द्रबाट अध्ययन समिति स्थलगत अध्ययनमा जान लागेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

पर्यटकीय स्थान रानीसैन नजिकैको लाम्पाटा क्षेत्रलाई बाजुराको हिमाली गाउँपालिका र हुम्लाको खुर्पानाथ गाउँपालिकाले आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै आएका छन्।

अघिल्लो हप्ता त्यहाँ सुदूरपश्चिम क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि एउटा कार्यक्रममा भाग लिन पुगेका धनगढीका मेयर गोपी हमालसहित बाजुराका जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासिन्दाहरूलाई हुम्लाका प्रदर्शनकारीहरूले लखेटेका अधिकारीहरू बताउँछन्।

दुवै पक्षले आफूसँग प्रमाण रहेको दाबी गरिरहँदा नापी विभागका एक जना अधिकारीले स्थलगत अध्ययनपछि अध्ययन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन दिने र निर्क्यौल निस्कने अपेक्षा गरिएको जनाए।

हुम्ला-बाजुरा सीमा विवादको कारण के हो

हुम्लाको खुर्पानाथ गाउँपालिका र बाजुराको हिमाली गाउँपालिका दुवैले आफ्नो दाबी गरिरहेको उक्त विवादित क्षेत्रमा खासै मानव बसोबास नरहेको भए पनि पर्यटकीय पदमार्ग र जडीबुटी उत्पादन लगायतका कारण त्यसको उच्च महत्त्व रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेककुमार रेग्मीले बीबीसीसँग भने, "त्यहाँ एउटा खोला छ, त्यो खोला वारि हुम्लाको र पारि बाजुराको भन्ने हाम्रो हुम्लाको बुझाइ छ। बाजुराको भनाइ त्यो ५० सालको नापीले जति चर्चेको छ, त्यो हाम्रो हो भन्ने छ, बाँकी जग्गा चाहिँ हुम्लाको हो भन्ने छ। ती दुईवटा कुरा एक अर्कामा बाझिन्छन्।"

"त्यो वैभवशाली ठाउँ हो, धन सम्पत्तिको हिसाबले। त्यहाँ जडीबुटी फल्छ। त्यसप्रतिको स्वामित्व कसको हुने भन्ने पनि कुरा हो। रानीसैन भनेको चाहिँ पर्यटकीय ठाउँ पनि हो।"

उनका अनुसार सुदूरपश्चिम सरकारले दिएको बजेटबाट बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाले त्यहाँ अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने प्रयास अघि बढाएपछि पछिल्लो तनाव देखिएको थियो।

"पारिबाट चौकी बनाउन आए, वारिबाट हाम्रो सम्पत्ति जग्गा जमिनमा बाजुराको बोर्ड राखेर चौकी बनाउन दिदैँनौँ भन्ने कुरा आयो। त्यही बेला धनगढीका मेयर पनि एउटा पूर्व निर्धारित कार्यक्रममा आउनुभएको रहेछ। प्रहरीमार्फत् प्राप्त गरेको सूचना अनुसार उहाँहरू आउनुभयो, अलिकति भनाभन र लुछाचुँढी भयो। उहाँको यात्रालाई अवरोध नै भएछ।"

साइपाल हिमालको आधार शिविर रानीसैन जान लागेका भनिएका मेयर हमालसहितको टोलीलाई एउटा भिडले 'लखेटिरहेको' भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ।

बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलाले खार्पुनाथका बासिन्दाहरू आएर रानीसैनतर्फ जान नदिएको र प्रहरी चौकी राख्ने भनिएको भूभाग आफ्नो भएको भन्दै विरोध जनाएको उल्लेख गरे।

सीमा विवाद कति क्षेत्रफलमा छ त्यो प्रस्ट छैन। बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौलाले प्रहरी चौकी बनाइने भनिएको ठाउँमा बाजुराका नागरिकहरूको जग्गा धनी पुर्जा रहेको पाइएको उल्लेख गरे।

"ठ्याक्कै यति क्षेत्रफलमा सीमा विवाद रहेको भन्ने छैन। सीमा निर्धारण वा पुनरवलोकनको विषय र अब के गर्नुपर्छ भन्ने विषय केन्द्रबाट बनेको समितिले हेर्छ।"

निरौलाले उक्त स्थान पुग्न बाजुरा सदरमुकामबाट तीन दिन लाग्ने भन्दै शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न प्रहरीले गस्ती गरिरहेको बताए।

दुवै पक्षका जनप्रतिनिधि के भन्छन्?

खार्पुनाथ गाउँपालिका वार्ड नम्बर २ का वडा अध्यक्ष चन्द्र रावलले कवाडी नदीले सीमा छुट्याएको उल्लेख गर्दै परम्परागत रूपमा नै लाम्पाटा क्षेत्र आफ्नो भूभागमा पर्ने बताए।

उनले ११ पुस्तादेखि आफूहरूले उक्त स्थानको भोगचलन गरिरहेको दाबी गर्दै भने, "प्रदेश सरकारले रानीसैना, लाम्पाडा भन्ने जुन हुम्लाको भूभाग हो त्यसलाई अतिक्रमण गर्नका लागि षडयन्त्रमूलक ढङ्गले बजेट हालेर हुम्ला जिल्लाको भूभागमा बाजुरा जिल्लाको प्रहरी चौकी बनाउन खोज्यो।"

उक्त भूभाग विक्रम सम्वत् २०५३ सालमा दर्ता भएको थला सामुदायिक वनमा पर्ने उल्लेख गरेका उनले अहिले सरकारले गठन गरेको आयोगलाई आफूहरूले राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शम्सेरको पालादेखिका प्रमाण र पुराना फैसलाका कागजपत्रहरू पनि पेस गर्ने जानकारी दिए।

हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द बहादुर मल्ल उक्त विषयलाई लिएर सीमा विवाद नभएको र विगतमा आफूहरूले कार्यपालिकाको बैठक रानी सैन क्षेत्रमा आयोजना समेत गरिसकेको बताए।

विगत केही वर्षयता पर्यटन बोर्डसँग सहकार्य गरी काठेपूल मर्मत र पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण जस्ता विकास निर्माणका काम समेत गाउँपालिकाले गरेको भन्दै नापी, नक्सासमेत आफूहरूकै पक्षमा रहेको बताए।

उनले थपे, "यदि चाहिन्छ भने नाम, नक्सा, नापी हामी सबै दिन सक्छौँ। जतासुकैबाट हेर्दा रानीसैन बाजुरामा देखिन्छ।"

पुस्तौँदेखि नापी नक्सा भएको लालपुर्जा र अन्य प्रमाण आफूहरूसँग रहेको भन्दै २०५३ सालमा आएर त्यसलाई वन क्षेत्र कायम गरिएको भन्दै मल्लले असन्तुष्टि जनाए।

उनले पछिल्लो पटक कुटपिट गरिएका एक जना गाउँपालिकाका सदस्यमाथि विगतमा पनि आक्रमण भएका र त्यसपछि त्यहाँ प्रहरी चौकी स्थापनाका लागि आफूहरूले पहल गरेको सुनाए।

उनले प्रदेश सरकारले दिएको ४० लाख रुपैयाँ सहयोगबाट लाम्पाटामा अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माण भइरहँदा त्यस क्षेत्रमा गाउँपालिकाले रानीसैन बहसको कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय लिएको र त्यसमा सहभागी हुन आफूहरू गइरहँदा एउटा 'जत्था'ले आक्रमण गरेको आरोप लगाए।

उनी थप्छन्, "सामुदायिक वन नजिकै प्रहरी चौकी भयो भने त्यो जडीबुटी तस्करी गर्न पाइँदैन, वन्यजन्तु तस्करी गर्न पाइदैँन भनेर हाम्रो सामुदायिक वन नजिकै प्रहरी चौकी किन ल्यायौँ भन्ने उनीहरूको कुरा हो। रानी सैन जाने बाटो पनि ब्लक होस् त्यहाँ विभिन्न किसिमका सुरक्षाकर्मी नहून् भन्ने उहाँहरूको चाहना देखियो।"

हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले 'त्यस्तो विषय आफ्नो जानकारीमा नरहेको' भन्दै राज्यलाई कर नतिरीकन जडीबुटी लैजाने चलन विभिन्न जिल्लाहरूमा रहेको बताए।

उनले 'बन्जर' ठाउँ भएकाले केही जोखिम हुनसक्ने तर सुरक्षा निकायले अरू नाकामा कडाइ गर्दा त्यस्तो तस्करी हुन नपाउने तर्क गरे।

खार्पुनाथका रावल उक्त क्षेत्रमा जम्मा दुईवटा घर रहको बताउँछन् भने हिमाली गाउँपालिका अध्यक्ष मल्ल त्यहाँ पूर्ण बसोबास रहेको घर सङ्ख्या चार रहेको उल्लेख गर्छन्।

अहिले शान्ति सुरक्षाको अवस्था के छ?

अघिल्लो साता स्थानीय स्तरमा सो सीमा विवादले उग्र रूप लिएपछि घटनाको छानबिनका लागि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको नेतृत्वमा छानबिन टोली गठन गरिएको छ।

उक्त घटनाको जानकारी प्राप्त हुनसाथ हुम्ला र बाजुरा दुवै जिल्लाबाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको टोली घटनास्थलमा पठाइएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

उक्त घटनापछि गृह मन्त्रालयले त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसहित छलफल गरेको थियो। उक्त छलफलमा तत्कालका लागि त्यहाँ निर्माणको काम रोक्ने सहमति बनेको थियो।

स्थायी प्रहरी चौकी स्थापना गर्दा मन्त्रिपरिषद्बाट र अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना गर्दा गृहमन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि लाम्पाटा क्षेत्रमा अनुमति नलिईकनै भवन निर्माण थालिएको पाइएको जानकार अधिकारीहरू बताउँछन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक शङ्कर खड्काले घटनास्थलमा गस्तीका लागि आफूले २० जना प्रहरीको टोली खटाएको र बाजुराबाट पनि १५ जना नेपाल प्रहरी र १० जना सशस्त्र प्रहरीको टोली खटिएको बताए।

खड्काले हाल भवन निर्माणको काम रोकिएको बताए।

घटनालगत्तै रक्षा सचिव समेतको उपस्थितिमा गृह मन्त्रालयमा आकस्मिक छलफल भएको थियो।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराज काफ्लेले भने, "हुम्ला र बाजुराको सीमा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयले बैठकहरू गरेर समन्वय गरेको छ। शान्ति सुव्यवस्था कायम गरिएको छ। जिल्ला सुरक्षा समितिसँग समेत गरेर स्थानीय स्तरमा काम गरिएका छन्।"

आइतवार नै सरकारले बाजुरा र हुम्ला जिल्लाको सीमासम्बन्धी प्राविधिक पक्षको अध्ययन गर्न नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डङ्गोलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो।

समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका साथै कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट एक-एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्।

नापी विभागका सूचना अधिकारी दयानन्द जोशीले समितिको कार्यदेशबारे मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भएपछि स्थलगत अध्ययन गरेर उक्त संयन्त्रले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने बताए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।