८ हजार रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा विभिन्न सङ्घसंस्थालाई, लिजको दायरामा कति आउलान्?

सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति २०७९ खारेज गरिएसँगै विगतमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा विभिन्न संस्था वा निकायले भोगचलन गरिरहेका ठूलो परिमाणका जग्गाजमिन सरकारी संरक्षणमा ल्याउन बाटो खुल्नसक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले विभिन्न व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई भोगाधिकारमा दिइएका सरकारी जग्गाहरूलाई बक्यौता रकम बाँकी भए त्यो बुझाएर लिजमा परिणत गर्न ६ महिनाको समय उपलब्ध गराएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति २०७९ लाई दुई साता अघि खारेज गरेको थियो।

मालपोत नियमावली २०३६ को नवौँ संशोधन २०८३ मा ती प्रावधानहरू समेटिएका हुनाले उक्त कार्यनीति खारेज गरिएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताए।

भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै महालेखा परीक्षकको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनमा जनाइए अनुसार २७० भन्दा बढी संस्थाहरूलाई ८ हजार रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको देखिएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा ३ वटा संस्थाहरूलाई ४०/४० वर्षका लागि सरकारी जमिन लिजमा दिइएको उल्लेख छ।

पछिल्लो प्रयासबारे भूमि व्यवस्था मन्त्रालय के भन्छ?

जेठको अन्त्यमा मालपोत नियमावलीमा संशोधन गर्दै सरकारले भोगाधिकार उपलब्ध गराइएका सरकारी जग्गालाई नियम कार्यान्वयनमा आएको ६ महिनाको समयभित्र लिजमा परिणत गर्न निवेदन नदिने व्यक्ति, संस्था वा निकायको भोगाधिकार स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था गरेको थियो।

त्यस लगत्तै भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले देशभरका भूमि प्रशासन कार्यालयहरूलाई उक्त नियम प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र हालसम्मको तिर्न र बुझाउन बाँकी रकम भए त्यसलाई दाखिला गरी उक्त जग्गा लिजमा परिणत गर्न निवेदन दिन सूचना जारी गरेको थियो।

राजपत्रमा असार ११ गते एउटा सूचना प्रकाशित गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारले यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको सरकारी जग्गा, दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यविधि खारेज गरिएको जनाएको थियो।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले बीबीसीसँग भने, "भोगाधिकार दिइएका जग्गाहरू जुन लिजमा परिणत हुनुपर्थ्यो त्यो लिजमा परिणत भएनन् भने सरकारी कायम गर्ने भन्ने किसिमको कुरा छ। अहिले नियमावली आएर फेरि नयाँ सूचना जारी गरेर सबैलाई एकचोटी अवसर दिएका छौँ। त्यसपछि कार्यान्वयनमा जान्छ।"

भट्ट थप्छन्, "लिजमा परिणत गर्दा पनि भोगाधिकारमा कुन सर्तमा दिएको हो त्यही अनुसार हुने भयो। तर यदि उहाँहरू लिजमा आउनुभएन भने फिर्ता लिने भन्ने कुरा हो। लिजमा आउँदा सरकारी बाहेकका निकायहरूले भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ।"

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याइएका समस्या

यस वर्षको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म २७६ वटा संस्थालाई जग्गा उपलब्ध गराइएको र ३ वटा संस्थालाई ४०/४० वर्षका लागि जग्गा लिजमा दिइएको उल्लेख छ।

ती संस्थाहरूले कूल ४० लाख ७८ हजार ७५१ वर्ग मिटर जग्गा उपयोग गरेको उक्त प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। त्यसमध्ये कति जग्गाको भोगाधिकार समाप्त भएको छ त्यो प्रष्ट छैन।

"विगतमा भोगाधिकार दिएका जग्गा लिजमा परिणत गरेको तथा हालसम्मको लिजमा दिएको जग्गाको विस्तृत विवरण तयार गरेको छैन। सरकारले लिजमा जग्गा उपलब्ध गराएकोमा ती निकायले जग्गाको उपयोग एवं संरचना निर्माण र सोबाट प्राप्त हुनुपर्ने राजस्वको लगत राखेको देखिदैँन," उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

लिजमा उपलब्ध गराएका जग्गाको उद्देश्य अनुरूप प्रयोग भए वा नभएको अनुगमन गर्न उसले सुझाव दिएको छ।

साथै सःशुल्क लिजको रकम दाखिला भएको सुनिश्चित गर्न एवं सरकारको नीति अनुसार लिजमा पारिणत नभएका जग्गाबाट सम्बन्धित व्यक्ति तथा निकायको भोगाधिकार कट्टा गर्न महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

राजनीतिक प्रभावले असर पार्नसक्ने चीन्ता

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न निकायले भोगाधिकार गरिरहेका जग्गा लिजको दायरामा ल्याउने प्रयास भएपनि राजनीतिक प्रभावका कारण त्यो सफल नभएको बताउँछन्।

तर सरकारी र सार्वजनिक जग्गाहरूको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेको वर्तमान सरकारले यस क्षेत्रमा परिणाम दिने गरी काम गर्नसक्ने उनले सुनाए।

उनी भन्छन्, "यसरी दिएका धेरै जग्गाहरू केही सामाजिक र केही राजनीतिक संस्थाहरूले लिएका छन्। उनीहरूले आफ्नो या आफू अनुकूलको सरकार भएका बेला निर्णय गराएर लिएका छन्। सरकारबाट लिइसकेपछि यो हाम्रै भयो भन्ने किसिमको मनोविज्ञानबाट उनीहरू चलेका छन्। अहिले छुट्टै प्रकारको सरकार रहेको र त्यही अनुसारको म्यान्डेट पनि भएकाले तत्कालै गर्‍यो भने यो काम हुनसक्छ।"

विगतमा एउटा प्रमुख दलले पासाङ ल्हामु प्रतिष्ठान र तुलसीलाल अमात्य प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराइएको जग्गाको स्थानमा पार्टी कार्यालय स्थापना गरेको उल्लेख गर्दै मैनालीले थपे, "प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ढङ्गले राजनीतिक प्रभाव पार्नसक्ने व्यक्ति र उनीहरुको नामका प्रतिष्ठान वा संस्थाहरूलाई दिइएको स्थितिमा अलिकति असजिलो छ यो गर्नलाई।"

विभिन्न कार्यालय, अस्पताल, क्याम्पस, प्रतिष्ठान, सामाजिक संस्था लगायतहरूलाई यसरी जग्गा दिइएका उल्लेख गर्दै उनले त्यस्तालाई सम्बोधन गर्न खासै समस्या नहुने बताए।

"तर राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्ध भएका र गैर नाफामूलक भनेर कतिपय व्यापारिक संस्थाहरूले पनि लिएका छन् जस्तो लाग्छ, यस्तोका लागि सरकार कठोर हुनुपर्छ।"

लिजबारे पनि सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका उनी भन्छन्, "लिजको अङ्क नै साह्रै न्यूनतम राखिएको छ। सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने मात्रै गरिएको छ। धेरै जस्तो संस्थाहरू लिजमा आएकै छैनन् उनीहरू भोगाधिकार भनेर मक्ख परेर बसिरहेका छन्। खासै लिज तिरेको जस्तो लाग्दैन।"

सङ्घीय सरकारले नियमहरू बनाएको भएपनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार र अन्य नियमनकारी निकायहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने पनि पूर्व सचिव मैनाली बताउँछन्।

विगतमा कम्तीमा २ पटक यस्तो सूचना जारी गरिएको उल्लेख गरेका मैनालीले अहिले दिइएको ६ महिनाको अवधि लामो भएको सुनाए।

नयाँ सरकारमा रहेका पदाधिकारीहरूसँग पनि त्यस्ता जग्गाहरू उपयोग गरिरहेका संस्था, निकाय वा व्यक्तिहरूका प्रभाव रहनसक्ने भन्दै उनले त्यसलाई चिरेर परिणाम दिनु सहज नभएको उल्लेख गरे।

अघिल्लो महिना सरकारले ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि कार्यान्वयनमा नआएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय रावल आयोग २०५२ को प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रीपरिषद्को उक्त निर्णयपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले विक्रम सम्वत २०२१ सालको नापीका आधारमा उक्त प्रतिवेदनले समेटेको तात्कालिक काठमाडौँ महानगर क्षेत्रका ३५ वटै वडामा अतिक्रमण भएको (१८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाहरू खाली गर्ने बाटो खुलेको बताएको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।