सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण ६०० दिनमा सिध्याउने लक्ष्य तर छन् अनेक चुनौती

राजधानी उपत्यकाभित्रका सुकुम्बासी बस्तीहरू भत्काउँदा चर्को आलोचनाको सामना गरिरहेको सरकारले उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा लालपुर्जा वितरण सुरु गरेको छ।

त्यस क्रममा बर्दिया जिल्लामा बिहीवार २९ जना भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गरेको भूमि समस्या समाधान समितिले जनाएको छ।

पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार देशभरिका स्थानीय तहबाट समितिमा करिब १२ लाख ५० हजारको निवेदन दर्ता भएको छ। त्यसमध्ये भूमिहीन दलित एक लाख तीन हजार, भूमिहीन सुकुम्बासी एक लाख ८७ हजार र अव्यवस्थित बसोबासी नौ लाख ५४ हजार छन्।

समितिले सबै जिल्लाहरूमा सुकुम्बासी समस्या हल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन अनलाइन माध्यमबाट अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिसकेको छ।

समितिका सूचना अधिकारी तथा प्रमुख नापी अधिकृत सञ्जीवकुमार साहले भने, "विगतका आयोगहरूले लगत सङ्कलनको जुन सूचना प्रवाह गरेका थिए, अब पालिकामा त्यो लगत प्रविष्ट गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।"

पुससम्म १० जिल्लामा लालपुर्जा?

ती लगतको प्रमाणीकरण गरेपछि लालपुर्जा वितरण हुन्छ। वडा, त्यसपछि पालिका र अन्त्यमा जिल्लाले प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था छ।

तर काठमाण्डू र भक्तपुरसँग समितिको सम्झौता नभइसकेकाले लगत सङ्कलन सुरु नै भएको छैन।

बाराको कलैया उपमहानगरपालिकासँग हालसालै सम्झौता भएको छ। अन्य ६५ वटा स्थानीय तहले छुटेकाहरूलाई अन्तिम मौका दिने गरी अन्तिम सूचना जारी गर्न बाँकी रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

"बाँकी स्थानीय तहलाई सरकारको कार्यादेशअनुसार काम छिटो सिध्याउन असार मसान्तसम्ममा लगत सङ्कलन पूरा गर्न पत्राचार गरिसकेका छौँ," भूमि समस्या समाधान समितिका सूचना अधिकारी साहले बताए।

देशभरिका अन्य स्थानीय तहमा लगत सङ्कलनको काम सम्पन्न भइसकेको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार प्राथमिकता निर्धारण गर्न जिल्ला र स्थानीय तहको वर्गीकरण गरिएको छ।

समितिकै जस्तो कार्यादेश पाएर गठन भई हाल विघटन भइसकेको भूमि समस्या समाधान आयोगका उपाध्यक्ष सनतकुमार कार्कीले भने, "हाम्रो आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी र भूमिहीन दलितलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएर काम अघि बढाएको थियो।"

अहिले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। त्यस क्रममा १० वटा जिल्लाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको भूमि समस्या समाधान समितिका सूचना अधिकारी साहले जानकारी दिए।

"दश वटा जिल्लाहरूमा १,००० भन्दा कम निवेदन परेको देखिएको छ," उनले भने, "ती जिल्लाहरूमा पुस महिनाभित्र लालपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।"

उपत्यकामा जग्गा छैन, दिने कहाँ?

राजधानी उपत्यकाका दुई पालिका काठमाण्डू र भक्तपुरले समितिसँग सम्झौता नगरेकाले यसअघि पूर्वाधार मन्त्रालयले सार्वजनिक जग्गामा बसेका सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन गराएको थियो।

सरकारले नदी-खोला किनारका सुकुम्बासी बस्ती भत्काएपछि त्यहाँ बसेका सबै सरकारको सम्पर्कमा आएका छैनन्।

अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष आनन्दसिंह भाटले भने, "हामीले अहिले पनि लगत दर्ता गर्ने अवसर दिइरहेका छौँ।"

त्यससँगै पूर्वाधार मन्त्रालयले पहिले विवरणमा समावेश भएका ३,५०० परिवारका कुनै सदस्यको नाममा देशको कुनै जिल्लामा जग्गा भए नभएको वा बेचेको विवरण पहिचान गर्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई जिम्मा दिएको थियो।

विभागका गुनासो सुन्ने अधिकारी अर्जुन ज्ञवालीका अनुसार विभागले यही असार ११ गते प्रारम्भिक अध्ययन पूरा गरेर वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई पठाइसकेको छ।

विभागले उपलब्ध विवरणका आधारमा ८०० भन्दा धेरै परिवार भूमिहीन नदेखिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

सुकुम्बासीहरूको घर भत्काउँदा होल्डिङ सेन्टरमा राखेर व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएको सरकारले अहिले उनीहरूलाई राहत रकम दिने भन्दै ती होल्डिङ सेन्टर छाड्न भनेको छ।

विकास समितिका अध्यक्ष आनन्दसिंह भाटले भने, "३८८ परिवार होल्डिङ सेन्टरमा रहेकोमा २८० भन्दा धेरैले राहत रकम लिन तयार भएर निवेदन दिइसकेका छन्, २४ जनाको खाता नभएको जस्ता प्राविधिक कारणले मिलेको छैन। लिन नचाहने थोरै छन्।"

राहत रकम लिन नचाहनेहरू स्थायी व्यवस्था नहुँदासम्म होल्डिङ सेन्टरबाट नजाने अडानमा देखिन्छन्।

सरकारले उनीहरूको निम्ति "राहत रकम" घोषणा गर्दै पहिले एकमुष्ट २५,००० रुपैयाँ र तीन महिनासम्म प्रतिमहिना प्रतिपरिवार १५,००० खर्च दिने घोषणा गरेको छ।

त्यस अवधिमा उनीहरूको स्थायी बसोबासको टुङ्गो लगाउन भन्दै त्यसो गर्न लागेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

एक अधिकारीका अनुसार भक्तपुर नगरपालिकाले सुकुम्बासीलाई दिने जग्गा नरहेको बताउने गरेको छ।

त्यसैले अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान कसरी हुन्छ?

"आफ्नो क्षेत्रका सुकुम्वासीको व्यवस्थापन त स्थानीय तहको जिम्मेवारी पनि हो, तर जग्गा दिन नसकिने भए अपार्टमेन्ट बनाएर व्यवस्थापन गर्ने विकल्प पनि हुन सक्छ," भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, "त्यस्तै नजिकको अर्को पालिकामा जग्गा भए दिने, त्यो पनि नभए प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर विकल्प खोज्न सकिन्छ।"

सरकारको लक्ष्य बढीमा ६०० दिन, कति सम्भव?

भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार नेपालभित्र आफ्नो वा परिवारको स्वामित्वमा जग्गाजमिन नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आयआर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति र आश्रित परिवारका सदस्य समेत 'भूमिहीन सुकुम्बासी' हुन्।

राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा दलित भनी सूचीकृत समुदायका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई 'भूमिहीन दलित' को रूपमा परिभाषित गरिएको छ।

त्यस्तै आयोगको परिभाषा अनुसार सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए पनि कम्तीमा १० वर्षदेखि आबाद कमोत गरी घरटहरा बनाई बसोबास गरेको व्यक्ति र निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्य समेतलाई 'अव्यवस्थित बसोबासी' मानिन्छ।

तीमध्ये 'भूमिहीन सुकुम्बासी' र 'भूमिहीन दलित'को व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइने समितिले जनाएको छ।

भूमिसम्बन्धी संशोधित नियममा समितिका पदाधिकारीहरूको पदावधि नियुक्त भएको मितिले ५०० दिन हुने उल्लेख छ। त्यसबाहेक बढीमा १०० दिन थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ।

त्यसको अर्थ सरकारले ६०० दिनभित्र सुकुम्बासी समस्या हल गर्ने लक्ष्य दिएको देखिन्छ।

तर त्यो सम्भव होला? समितिका सूचना अधिकारी साह भन्छन्, "सरकारको लक्ष्य र निर्देशनअनुसार समितिले काम गरिरहेको छ, वडा तहसम्म बुझ्दा पनि काम निकै अघि बढेको छ।"

वितरण गर्न नसकिने सूचीमा रहेको जग्गामा बसोबास गरेका सुकुम्बासीको निम्ति अन्यत्र जमिन पहिचान गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने जानकारहरू बताउँछन्।

त्यसबारे उनले भने, "कहीँकतै त्यस्तो समस्या आउन सक्ने भूमिहीन सुकुम्बासी र भूमिहीन दलितको हकमा हुन सक्छ तर कुल सङ्ख्यामा उनीहरूको सङ्ख्या निकै कम छ। त्यसैले अहिलेकै अपेक्षाअनुसार काम अघि बढेमा सुकुम्बासीको व्यवस्थापन निर्धारित समयभित्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ।"

सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने १,००० दिनभित्र समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य घोषणा गरेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।