'फुल सिलिन्डर' ग्यास बेच्न पाउनुपर्ने व्यवसायीको माग, यस्तो छ निगमको जबाफ

मध्यपूर्वमा देखिएको सङ्कटले आपूर्ति प्रणालीमा निम्त्याएको समस्यालाई देखाउँदै नेपाल आयल निगमले आधा सिलिन्डर ग्यास बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तता दिइरहँदा ग्यास उद्योगीहरूको छाता सङ्गगठनका प्रमुखले पूरा सिलिन्डर बेच्न दिइनुपर्ने माग गरेका छन्।

देशभरका ग्यास उद्योगहरू १४.२ किलो तौल भएका सिलिन्डर बजारमा पठाउनसक्ने अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले फ्याक्ट्रीहरूमा रहेका सबै बुलेटहरू भरिएको र आधा सिलिन्डर बेच्नुपर्ने नियमले गर्दा भएको ग्यास पनि बेच्न नसकिरहेको बताए।

अमेरिका र इजरेलले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि तेहरानले स्ट्रेट अफ होर्मुज बन्द गरिदिएको थियो जसका कारण आपूर्ति प्रणालीमा समस्या देखिन थालेको भन्दै सरकारले गएको फागुनको अन्त्यदेखि आधा सिलिन्डर ग्यास बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गरेको थियो।

आयल निगमका कार्यकारी निर्देशकले नेपालले गर्दै आएको कुल मागको १५ प्रतिशतसम्म ग्यासको आपूर्ति कटौती इन्डियन आयल निगमले गरेको बीबीसीलाई बताएका छन्।

व्यवसायीका मागबारे अध्ययनपछि मात्रै निष्कर्षमा पुग्न सकिने आयल निगमका एक जना प्रवक्ताले बताए।

व्यवसायीहरू के भनिरहेका छन्?

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दले १४.२ लिटरकै सिलिन्डरहरू बिक्री गर्न अनुमति दिन लिखित रूमा सरकारसमक्ष आफूहरूले माग राखेको बताए।

उनी भन्छन्, "हामीसँग भएका बुलेटहरू सबै भरिए। भण्डारण गर्ने बुलेटहरू जुन हुन्छ उद्योगहरूको ती पनि सबै भरिएका छन्। खाली गर्न नसकेर जुन ग्यास बोक्ने बुलेटहरू छन् तिनीहरूको पनि आवतजावत कम भयो भनेर हामीले लेखेर दिएका छौँ।"

उनले आयल निगमले त्यसबारे केही निर्णय नगरिदिएको उल्लेख गर्दै आइतवारमात्रै आफूहरू त्यसबारे बुझ्न गएको र त्यसक्रममा मथुरास्थित रिफाइनरीबाट भारतले नेपाललाई आपूर्ति गर्ने ग्यासमा ३० प्रतिशतले कटौती भएको जानकारी पाएको उल्लेख गरे।

"अझै पनि १४.२ केजी नै बेच्न पाउँ भन्ने हाम्रो माग छ। फेरि आवश्यक पर्‍यो भने पछाडि फर्कन हामी तयार छौँ। अहिले भएको ग्यास पनि हामीले बेच्न पाएका छैनौँ। भएका गाडीहरू पनि जाम भए।"

उनले भारतीयहरूका बुलेटबाट आफूहरूले ग्यास खन्याउन समेत नसकेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई आफ्ना माग पूरा गर्न शुक्रवारसम्मको अल्टिमेटम दिएको बताए।

चन्द थप्छन्, "त्यसबेलासम्म निर्णय भएन भने हामी १४.२ केजीमा जान्छौँ या ग्यास बेच्दैनौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। अस्ति आयल निगममा गएर नै हामीले त्यसो भनेका हौँ।"

आयल निगमले यो एप्रिल महिनामा नेपालका विभिन्न ६० वटा ग्यास उद्योगका लागि ५१, २८२ मेट्रिक टन ग्यास भारतबाट भित्र्याउने कोटा छुट्याएको छ। नेपालमा बिहारको बरौनी, उत्तर प्रदेशको मथुरा, उडिसाको पारादिप, पश्चिम बङ्गालको हल्दिया र दुर्गापुरबाट ग्यासका बुलेटहरू भित्रने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले पुरा सिलिन्डर ग्यास वितरण गर्न सक्ने या नसक्ने अवस्था के छ भनेर आफूहरूले अध्ययन गरिरहेको बताए।

उनले भने, "यो विषय छलफलकै क्रममा छ। बजारको स्थिति पनि हेरिरहेका छौँ। जसरी यसभन्दा अघि बजारमा सङ्कट देखिएको थियो, त्यो सङ्कट फेरि उत्पन्न हुन सक्छ कि सक्दैनँ। हाम्रो आपूर्ति श्रृङ्खला फेरि बिग्रन्छ कि बिग्रँदैन त्यो सबै कुराको आकलन गरेर मात्रै निर्णय लिन्छौँ।"

कुन रिफाइनरीबाट कति कोटा तोकिएको छ

नेपालमा मासिक ४५ देखि ४६ हजार मेट्रिक टन ग्यास खपत हुने आयल निगमका अधिकारीहरू बताउँछन्।

निगमसँग एलपी ग्यास भण्डारणको संरचना छैन तर देशभरका ६० वटा उद्योगहरूसँग १० हजार मेट्रिक टनभन्दा केही बढी मौज्दात क्षमता रहेको अधिकारीहरू बताउने गर्छन्।

आयल निगमले एप्रिल महिनामा बरौनीबाट झन्डै ११ हजार मेट्रिक टन, हल्दियाबाट झन्डै २५ सय मेट्रिक टन, दुर्गापुरबाट झन्डै ९ हजार मेट्रिक टन, पारादिपबाट १६ हजार मेट्रिक टन र मथुराबाट १२ हजार ८ सय मेट्रिक टन जति ग्यास आयात गर्ने कोटा छुट्याएको छ।

अघिल्लो साता मथुरास्थित रिफाइनरीले नेपाल आयल निगमलाई ५११ वटा बुलेटमा ९ हजार २ सय मेट्रिक टन ग्यास उपलब्ध गराउनसक्ने जानकारी गराएको थियो।

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले ग्यासको आपूर्ति १० देखि १५ प्रतिशत कटौती भएको जनाउँदै वितरण प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाइएको बताए।

उनले भने, "हामीले ग्यासको वितरण सूक्ष्म ढङ्गले व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। कसैले फोन गर्‍यो भने त्यो ठाउँमा ग्यास छैन त्यहाँ लैजानुहोस् भनेर भनिरहेका छौँ। जहाँ प्राथमिकता हो, त्यहाँ ग्यास पुर्‍याउने र बजारमा विकराल अवस्था आउन नदिन हामी लागिपरेका छौँ।"

खाना पकाउने ग्यास किन्न मात्रै नेपालले कति खर्च गर्छ?

अघिल्लो हप्ता नेपाल आयल निगमले १४.२ केजी तौल भएको एल पी ग्यास सिलिन्डरमा १०० रुपैयाँले वृद्धि गर्दै २०१० रुपैयाँ कायम गरेको थियो। आयल निगमले अहिले पनि आफूलाई प्रति सिलिन्डर ४१६ रुपैयाँभन्दा बढी घाटा रहेको जनाएको छ।

नेपालले गर्ने कुल आयातको ३.५ प्रतिशत हिस्सा एलपी ग्यासले समेट्ने गरेको आपूर्ति मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको एउटा तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ।

श्रावणदेखि फागुन महिनासम्म नेपालले भारतीय आयल निगमसँग ३ लाख ७२ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास खरिद गरेको थियो। त्यसको आयात मूल्य ३७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भारतबाट ५ लाख ५४ हजार मेट्रिक टनभन्दा धेरै र चीनबाट ६.७ मेट्रिक टन एलपी ग्यास नेपाल भित्रिएको थियो। त्यसबेला नेपालले भारतलाई ६२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ तिरेको थियो भने चीनबाट ल्याइएको एलपीजीको लागत मूल्य करिब १० लाख ८० हजार रुपैयाँ रहेको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।