तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
ट्राफिक प्रहरीले १० दिनमै डेढ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउँदा किन प्रश्न उठ्यो
- Author, अशोक दाहाल
- Role, संवाददाता, बीबीसी न्यूज नेपाली
- Published
- पढ्ने समय: ५ मिनेट
ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा एक लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको विधेयकको मस्यौदाबारे बहस चलिरहँदा सोमवार मात्रै ट्राफिक प्रहरीले काठमाण्डू उपत्यकाबाट २२ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी जरिवाना असुल गरेको जनाएको छ।
मङ्गलवार ट्राफिक प्रहरीले सिंहदरबारभित्रै अव्यवस्थित पार्किङ गरिएका सवारी साधनहरूमा 'ह्विल लक' गरेर चालकलाई कारबाही गरेको तस्बिर सार्वजनिक गरेको थियो।
काठमाण्डू उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार पछिल्लो १० दिनमा काठमाण्डू उपत्यकाबाट मात्रै ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा एक करोड ४७ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी जरिवाना असुल गरिएको छ।
गएको चैत अन्तिम साता बढीमा १३ लाखसम्म मात्रै जरिवाना असुल गरिरहेको उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले वैशाख यता हरेक महिना एक करोड रुपैयाँ हाराहारी जरिवाना असुल गरिरहेको उसले सार्वजनिक गरेको विवरणमा देखिन्छ।
कार्यालयका प्रवक्ता नरेशराज सुवेदी पछिल्लो समय सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि प्रहरीले अभियानकै रूपमा कदम चालेसँगै कारबाही र जरिवाना पनि बढेको हुनसक्ने बताउँछन्।
"पछिल्लो समय गृहमन्त्रीज्यू र प्रहरी महानिरीक्षकज्यूले पनि सचेतनाको कार्यक्रम समुदाय, नागरिक र घरघरको स्तरसम्म पुर्याउनुपर्छ भनेर निर्देशन भइसकेपछि हामीले असार १ गतेपछि व्यापक रूपमा सचेतनाका अभियान पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ," सुवेदी भन्छन्।
"सचेतनासँगै उल्लङ्घन गरेर सवारी साधन चलाउनेहरू कारबाहीमा पनि पर्नुभएको छ।"
'प्रहरीलाई दण्ड, जरिवानाको अधिकार दिनु हुँदैन'
चार वर्षअघि गठित सार्वजनिक यातायात सुधार कार्यदलको नेतृत्व सम्हालेका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल प्रहरी जरिवानामा केन्द्रित हुँदा सर्वसाधारणमा असन्तुष्टि र आक्रोश पैदा हुनसक्नेतर्फ पनि राज्यका निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्।
"जरिवाना बढी देखाएर सरकारका मान्छेहरूलाई प्रभावित गर्ने प्रयास त्यहाँ रहेको नेतृत्वले पटकपटक गरेको देखिन्छ। कसैले त्यसलाई प्रोत्साहित गर्छ कसैले निरुत्साहित गर्छ," पौडेलले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।
तर उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख समेत रहेर काम गरिसकेका नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक उमेशराज जोशीले प्रहरीले राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएर नहिँड्ने बताए।
"त्यस्तो छैन। त्यो गलत बुझाई हो र त्यस अनुसारले गर्नु पनि हुन्न। त्यसका लागि कानुन नै बलियो बनाउने हो," उनले भने।
कैयौँ देशहरूमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घनलाई अपराध नमानिने समेत जानकारहरू बताउँछन्।
यातायात व्यवस्था विभागको पूर्व महानिर्देशक समेत रहिसकेका पौडेलले प्रहरीलाई ठूलो रकम जरिवाना गर्ने अधिकार नै दिन नहुने बताए।
"प्रहरीलाई दण्ड जरिवाना गर्ने अधिकार धेरै देशमा हुँदैन। उसले अदालतमा वा अरू अधिकारीकहाँ लैजान पर्छ," उनले भने।
"ऊ त बन्दुक बोक्ने मान्छे हो। उसको अगाडी त मान्छेले बोल्न सक्दैन नि त। आफूलाई परेको मर्का पनि भन्न सक्दैन। काटेपछि काट्यो काट्यो।"
नेपालमा ट्राफिक प्रहरीले हतियार नबोके पनि रातको समयमा 'सुरक्षाका लागि' अन्य प्रहरी पनि संलग्न संयुक्त चेकजाँच हुने गरेको प्रवक्ता सुवेदीले बताए।
ट्राफिक प्रहरीको माध्यमबाट जरिवाना असुल गर्ने विषयलाई लिएर यसअघि पनि नेपालमा बहस चलेका र प्रहरीलाई ठूलो जरिवाना लिने अधिकार नदिइएको सुवेदीले बताए। उनका अनुसार नेपालको विद्यमान कानुनले ठूलो रकमको जरिवाना गर्ने अधिकार यातायात कार्यालयलाई मात्रै दिएको छ।
"उनीहरूले बढी नै अधिकार देऊ भनेर माग गरे पनि दण्ड जरिवाना चाहिँ न्याय गर्ने अधिकार भएको अधिकारीलाई मात्रै हुन्छ," उनले भने।
"प्रहरीलाई कानुन बनाएर दिने नै हो भने कसरी दिने, उसमाथि सुपरिवेक्षण कसरी गर्ने वा मर्का पर्नेले जानुपर्ने कहाँ हो भन्ने कुरा पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ।"
करिब दशकअघिबाट ट्राफिक प्रहरीले असुल गरेको जरिवानाबाट पाउने १५ प्रतिशत 'कमिसन' हटाइएको थियो। प्रहरीले उक्त रकमको लोभमा 'सामान्य' गल्ती गरेका चालकहरूमाथि पनि कारबाही गरेको गुनासो भएपछि यस्तो प्रचलन हटाइएको जानकारहरू बताउँछन्।
गत साता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले चालकलाई कारबाही गर्ने राज्यले सडकमा खाल्डो भेटिए जनतालाई पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए।
"नागरिकलाई जरिवाना तिराइन्छ भने राज्यले अपराध गर्यो भने जरिवाना तिर्ने कि नतिर्ने?" उनको प्रश्न थियो।
सडकको अवस्थाका कारण दुर्घटना भए राज्य उत्तरदायी नबन्ने अवस्थाप्रति शाहीले प्रश्न गरेका थिए।
'जरिवाना नगरेसम्म टेर्दैनन्'
प्रहरीका पूर्व एआईजी जोशी प्रहरीको काम राजश्व उठाउने नभए पनि जरिवाना नगरेसम्म अटेर गर्ने प्रवृत्ति चालकहरूमा रहेको बताउँछन्।
"ट्राफिकको काम राजश्व उठाउने भन्ने त हुँदै होइन। गल्ती गर्यो भने जरिवानाको रूपमा त्यो उठ्यो होला। जरिवाना मात्रै होइन जनचेतना पनि बढाउँदै जानुपर्छ," जोशी भन्छन्।
"अझै पनि हाम्रोमा कस्तो छ भने प्रहरी छैन भने रातो बत्तीमा पनि मान्छे रोकिँदैन के। वरपर पहिले ट्राफिक प्रहरी खोज्छ अनि बत्ती हेर्छ यो हाम्रो यथार्थ अवस्था हो।"
तर मानिसहरूमा ट्राफिक नियमको चेतना स्तर विगतको भन्दा धेरै बढेको उनी बताउँछन्।
उपत्यका ट्राफिक प्रहरीका अनुसार रातो बत्तीमा सवारी नरोकेका कारण दैनिक १०० जना हाराहारी चालकहरू कारबाहीमा परिरहेका छन्। त्यस्तै सडकको फुटपाथमा पार्किङ गरेर कारबाहीमा पर्नेहरूको सङ्ख्या पनि त्यस हाराहारी नै छ।
प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार त्यस बाहेक तीव्र गतिमा सवारी चलाएका कारण, सवारी चलाउँदा मोबाइल फोन प्रयोग गरेका कारण र क्षमता भन्दा बढी सरसामान बोकेका कारण पनि चालकहरूमाथि कारबाही हुने गरेको छ।
यसअघि सार्वजनिक स्थानमा धूमपान गर्नेहरूलाई जरिवाना गर्न थालिएपछि मानिसहरूले जथाभाबी चुरोट खान छोडेको उदाहरण दिँदै प्रहरीका पूर्व एआईजी जोशी जरिवाना पनि सन्देशमूलक हुनुपर्ने बताउँछन्।
"गल्ती गर्नेमाथि कडा हुनु नै ठिक छ जस्तो ट्राफिक प्रहरीलाई लाग्छ तर सबैभन्दा अन्तिम अपराध नै यही हो जस्तो गरी त गर्नु भएन," उनले भने।
सामाजिक सञ्जालबाटै उजुरी गर्ने क्रम बढ्दो
पछिल्लो समय ट्राफिक प्रहरीले सडकमा 'स्टन्ट देखाउँदै' सवारी चलाएका व्यक्तिहरूलाई खोजेर कारबाही गरिएका भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा राख्दै आएको छ।
प्रहरीको सामाजिक सञ्जाल पोस्टमा यो शैलीको धेरैले प्रशंसा समेत गरिरहेका छन्।
सामाजिक सञ्जालबाटै उजुरी आह्वान गरेर कारबाहीको विवरणसँगै नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूले गल्ती स्वीकार गरेको भिडिओ राख्न थालेपछि दैनिक १५ देखि २० वटासम्म भिडिओ प्रमाण सहितका उजुरी आइरहेको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता नरेशराज सुवेदीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग बताए।
"नागरिक र प्रहरीको सहकार्यमा हामीले त्यस्ता चालकहरूलाई खोजी गरेर कारबाही गर्न थालेपछि प्रहरी नभएको ठाउँमा पनि निगरानी हुन्छ भन्ने बोध यस्तो प्रवृत्तिका मानिसहरूमा हुन थालेको छ," सुवेदीले भने।
उनका अनुसार अहिले कैयौँ स्थानमा सीसीटीभी क्यामराबाटै प्रहरीले प्रत्यक्ष निगरानी गरेर नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकलाई कारबाही गर्दै आएको छ।
मानिसहरूले ट्राफिक प्रहरीले 'बाटो ढुकेर' कारबाही गर्ने गरेको गुनासो गरेपछि सूचना बोर्ड राखेर मात्र जाँच गर्ने अभ्यासलाई थप व्यवस्थित बनाइएको उनले बताए।
पूर्व एआईजी जोशी नियम अनुशासन सँगै पूर्वाधारमा पनि ध्यान दिइनुपर्ने बताउँछन्।
"सडक सुविधा तिर पनि ट्राफिकले ध्यान दिनु पर्यो," जोशी भन्छन्।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।