हेटौँडा कपडा उद्योग ब्युँताउने 'बालेन'को प्रयासले कतै उत्साह कतै आशङ्का, सेनाको संलग्नता कहाँसम्म

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनले हेटौँडा कपडा उद्योग सरकारले नै सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेसँगै त्यसलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। कतिपयले उद्योग पुनः सञ्चालन हुन लागेकोमा उत्साह व्यक्त गरेका छन् भने केहीले सरकारले "निजी क्षेत्रको भूमिका खुम्च्याउन खोजेको" भन्दै आशङ्का गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाली सेनाले तान मर्मत गरेपछि उद्योगमा परीक्षण उत्पादनसमेत सुरु भइसकेको जानकारी केही दिनअघि फेसबुकमार्फत् दिएका थिए। "परीक्षणपछि नेपाल सरकारले नै सञ्चालन गर्ने छ," उनले लेखेका छन्।

सरकारले परीक्षण उत्पादन अघि बढेसँगै उद्योगले पुनर्जीवन पाउने भन्दै कतिपय स्थानीयवासी खुसी भएका हुन्।

"विसं २०३१ मा खुलेको उद्योग राजनीतिक र प्रशासनिक बेथिति तथा अन्योलका कारण २०५६/५७ सालतिर आइपुग्दा बन्द भएको थियो। अब त्यस्तो बेथिति नदोहोरियोस् भन्नेतर्फ सतर्क हुनुपर्छ," उद्योगका पूर्वकर्मचारी तथा हेटौँडाका स्थानीय बासिन्दा प्रकाश पौडेलले भने।

सरकार आफैँ उद्योग चलाउन अघि सरेसँगै कतिपय कपडा उद्योगी तथा अर्थशास्त्री भने उक्त निर्णयले उद्योगधन्दा सञ्चालनका विषयमा सरकारको नीतिगत अस्पष्टता दर्शाएको बताउँछन्।

कपडा उद्योग सङ्घका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले सरकार आफैँले उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नेतर्फ भन्दा देशका कपडा उद्योगहरू निरन्तर कमजोर बन्दै जानुको कारण पहिचान गरी नीतिगत सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए।

"बीस-तीस वर्षअघि विराटनगरमा मात्रै दुई दर्जनभन्दा बढी कपडा उद्योग सञ्चालनमा थिए। अहिले एउटा मात्र बाँकी छ। यस्तो अवस्था किन आयो?," प्रधानले प्रश्न गरे, "यस्ता विषयहरूलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुको साटो साँघुरो घेरोमा बसेर सरकार आफैँ उद्योग चलाउन अघि सरेको छ। सरकारले हामीतिर हेर्नै भ्याएको छैन।"

अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुरेल उक्त उद्योग सञ्चालन गर्ने सरकारी निर्णयप्रति एकथरी उत्साहित हुनु र अर्काथरीका मानिसहरूले प्रश्न उठाउनुलाई स्वाभाविक ठान्छन्।

"चलिरहेका उद्योगहरूलाई विगतका सरकारले निजीकरणका नाममा बिगारे भन्ने धेरैको मनमा छ," उनले भने, "त्यस क्रममा प्रक्रियागत कमजोरीहरू नभएका होइनन्। तर अहिले सरकारले आफ्नो दायित्व थप बढाउन सक्ने अवस्था छैन।"

सेनाको भूमिका

नेपाली सेनाले अहिले त्यहाँ मशिनहरू मर्मत तथा परीक्षण गरिरहेको छ।

"सरकारले सेनालाई तीनवटा जिम्मेवारी छ। परीक्षण उत्पादनका निम्ति मशिनहरूको मर्मतसम्भार गर्ने, परीक्षण उत्पादन गर्ने र त्यसबारे प्रतिवेदन बुझाउने। परीक्षण सकेपछि प्रतिवेदन बुझाउँछौँ," नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले भने।

उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार उक्त उद्योगमा २० वटा तानहरू छन्।

"तीमध्ये आठवटा सञ्चालनमा आएका छन्। अरूचाहिँ तयारीका क्रममा छन्," मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुबेदीले भने, "उहाँहरूलाई परीक्षण कार्य पूरा गर्न कुनै अवधि तोकिएको छैन। रुग्ण उद्योग भएकाले अनुमान गर्न पनि कठीन छ।"

"उहाँहरूले अहिले बाह्य जनशक्ति प्रयोग गर्नुभएको छैन। उहाँहरूले सम्भवत: यही साता परीक्षण उत्पादन सफल भएको घोषणा गर्नुहुन्छ।"

सरकारले उद्योगको मर्मतका निम्ति चालू आर्थिक वर्षमा ३३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो।

"सेनाको जिम्मेवारी परीक्षणसम्म मात्रै हो। पूर्ण सञ्चालनबारे निर्णय हुन बाँकी नै छ," प्रवक्ता सुबेदीले भने।

विगतमा उक्त उद्योगको सञ्चालनमा सेनाले चासो देखाएको विवरणहरू आउने गरेका थिए।

कतिपयमा उत्साह, केहीका प्रश्नैप्रश्न

सरकार आफैँले उक्त उद्योग सञ्चालन गर्ने बताएका प्रधानमन्त्री शाहले कपडाको परीक्षण उत्पादन सुरु भएको, नेपाल औषधि उद्योगको बिक्री बढेको, नेपाल वायु सेवा निगमको आम्दानी बढेको जस्ता विषयलाई "आशालाग्दा परिणाम" भनेका छन्।

आफ्नो सरकारले सुरुदेखि नै राष्ट्रिय उद्योग र संस्थानहरूलाई कसरी पुनः जीवन्त र प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ भनेर निरन्तर सहजीकरण, उत्प्रेरणा र समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि उनले बताएका छन्।

"जब नियत सफा हुन्छ र जिम्मेवारीप्रति इमान्दारिता देखाइन्छ, तब जस्तोसुकै चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पनि सुधारका नयाँ ढोका खुल्छन्," उनले फेसबुकको उक्त पोस्टमा लेखेका छन्।

उक्त उद्योगका पूर्वकर्मचारी पौडेल हेटौँडा कपडा उद्योग एउटैले एक लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने तर्क गर्छन्। "यसमा कपास उत्पादनदेखि पोसाक उत्पादनसम्मको श्रृङ्खला जोडिन्छ। युवाहरू विदेश दौडिनुपर्ने बाध्यताबीच यसले कैयौँलाई रोजगारी दिन सक्छ।"

"रोजगारी र कपडामा आत्मनिर्भरता बढ्ने हुँदा एक दुई करोड रुपैयाँ घाटा नै लागेछ भने पनि त्यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन," उनले भने।

बन्द भएका अन्य रुग्ण सरकारी उद्योगका हकमा पनि त्यसै गर्न सकिने पौडेलको तर्क छ।

तर कपडा उद्योग सङ्घका अध्यक्ष प्रधान उद्योगधन्धा कलकारखाना सरकारले चलाउने कुरै नभएको टिप्पणी गर्छन्।

"सरकार आफैँ अघि सर्नुको कारण बुझ्न सकेको छैन। बजारमा प्रतिस्पर्धामा गएर कपडा बेच्ने उहाँहरूको सोच नै देखिँदैन। सेना र प्रहरीलगायतले प्रयोग गर्ने गरी चलाउन खोजेको देखिन्छ।"

"त्यसरी चलाउने हो भने बजार मूल्यभन्दा महँगै पर्छ" उनले भने।

अर्थशास्त्री प्याकुरेल पनि सरकारले उक्त उद्योगको उत्पादन समग्र बजारलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गर्न खोजेको हो कि सुरक्षाकर्मी र निजामती कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा प्रयोग गराएर चलाउन खोजेको हो भन्ने स्पष्ट नभएको बताउँछन्।

"यदि कामचलाउ रूपमा मात्रै सञ्चालन गर्ने हो भने त्यहीअनुसार योजना सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो। अथवा यो चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने हो भने त्यसबारे पनि स्पष्ट पार्नुपर्‍यो। तरसम्पत्ति र दायित्वको अध्ययन बिना लागत र फाइदाबारे थाहा हुँदैन। उहाँहरूले तीन–चार महिनामा कति नै अध्ययन गर्नुभयो होला र!," उनी प्रश्न गर्छन्।

औषधिजन्य अत्यावश्यक उत्पादनहरूमा सरकारले हात हाल्नुलाई उचित ठान्न सकिने तर कपडा र औषधि एकै विषय नभएको प्याकुरेलको तर्क छ।

मोडालिटीको बहस

सरकार उक्त उद्योग चलाउन आफैँ अघि सर्नुको साटो सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) को मोडेलमा काम अघि बढाउन उपयुक्त हुन सक्ने कतिपयको धारणा छ।

"सरकारले उद्योगधन्दा चलायमान बनाउने, राजस्व र रोजगारी बढाउनेतर्फ ध्यान दिने हो। उद्योग सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ वा 'पीपीपी' जस्तो उपयुक्त मोडालिटी तय गर्नुपर्छ," कपडा उद्योग सङ्घका अध्यक्ष प्रधानले भने, "त्यससँगै देशका अन्य कपडा उद्योग पनि फस्टाउने वातावरण बनाउने गरी नीतिहरू तय गर्न आवश्यक छ।"

अर्थशास्त्री प्याकुरेल पनि हेटौँडा कपडा उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन 'पीपीपी मोडेल' उपयुक्त हुन सक्ने बताउँछन्।

"निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराएर सरकारले पनि आफ्नो हिस्सा राख्दै सँगै अघि बढ्न सकिन्छ। निजी क्षेत्रको विश्वास जगाउन पनि हेटौँडा कपडा उद्योगलाई पीपीपीको एउटा उदाहरणका रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ।"

सरकार स्वयंले उक्त उद्योग चलाउने प्रधानमन्त्री शाहको उद्घोषपछि भइरहेको बहसबारे पनि हामीले उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता सुबेदीलाई सोधेका थियौँ। उनले उक्त उद्योगको सञ्चालन मोडालिटी तय हुनै बाँकी रहेको बताए।

"कपास खेती र धागो कारखानादेखि बजार व्यवस्थापन, मागका क्षेत्र र सरकारी निकायहरूले कति प्रतिशत खरिद गर्छन् भन्ने जस्ता यसको अघिपछिका श्रृङ्खलाहरूसँग जोडिएका विषय [पहिले] खुल्नुपर्‍यो।"

"कतिपयले यसको (उद्योग सञ्चालन) प्रशंसा गरेका छन्, कतिपयले उल्टो बाटो हो कि पनि भनेका छन्। तर उद्योग सञ्चलान हुनु नै ठूलो कुरा हो जस्तो लाग्छ," उनले भने। तर यसलाई सरकारले सबै किसिमका उद्योगधन्धामा हात हाल्न खोजेको भनेर बुझ्नचाहिँ नहुने उनले बताए।

"सबैमा लगानी गर्न सरकारसँग रकम पनि हुँदैन, साङ्केतिक रूपमा जाने हो। यो महिनाभित्र परीक्षणको काम सकिएपछि बाँकी काम अघि बढ्छ," 'पीपीई'सम्बन्धी कतिपय मोडालिटी अर्थ मन्त्रालयले टुङ्ग्याउने गरेका विगतका सन्दर्भ सुनाउँदै उनले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।