भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीबाट कति क्षति भयो भन्ने अझै अस्पष्ट

राष्ट्रिय योजना आयोगले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको आकलन गर्नका लागि प्रभावित क्षेत्रमा २५० भन्दा बढी कर्मचारी खटाइएको जनाएको छ। आयोगका अनुसार अबको "एक महिनाभित्र" स्पष्ट विवरण प्राप्त हुन सक्छ।

ती कर्मचारीहरूले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका प्रभावित पालिकाका वडा-वडामा पुगेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने बताइएको छ।

योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजङ्ग थापाले त्यसरी आउने विवरण यस विपद्को अहिलेसम्मकै सबैभन्दा स्पष्ट तथ्याङ्क हुने बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

"यतिखेर हामीले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने देखियो। अन्यथा त्यहाँका सवारीसाधन, सम्बद्ध श्रमिक वा अनेकौँ व्यवसायका लगत नै अहिलेसम्म कतैबाट आएको देखिँदैन," थापाले भने।

"हामीले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमै यो काम गर्ने हो। त्यसबिना उक्त काम सम्भव पनि छैन।"

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुखले आयोगले सङ्कलन गरेको विवरण उपलब्ध भए पुनरुत्थानका लागि आफूले मस्यौदा तयार पारिरहेको ढाँचामा समेत केही परिवर्तन हुन सक्ने जनाए।

प्राधिकरणले संशोधन र अद्यावधिक गरेको विवरणमा अझै विदेशी नागरिकहरूसहित झन्डै ५,८०० जना सम्पर्कविहीन जनाएको उल्लेख छ। सो निकायका अनुसार अहिलेसम्म १,४५१ शव वा पार्थिव अवशेष फेला परेको छ।

कसरी आउँछ स्पष्ट विवरण

योजना आयोगलाई उक्त विपद्को मानवीय, आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा पुगेको हानि तथा नोक्सानीको विस्तृत मूल्याङ्कन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै भनेको थियो।

आफूले सङ्कलन गर्ने सोही विवरणका भरमा आयोगले वित्तीय आवश्यकता अनुमान तथा पुनर्निर्माण योजनासहितको विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (पीडीएनए) प्रतिवेदन तयार पार्ने छ।

यसअघि प्राधिकरणले भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम लाग्ने आकलन गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।

आयोगका सदस्य थापाका अनुसार यद्यपि त्यसमा स्याटलाइट तस्बिरका आधारमा तयार पारिएको 'मोटामोटी विवरण' मात्र समेटिएको थियो।

प्रारम्भिक प्रतिवेदनका अनुसार बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनमा गरी ७,५७० वटा निजी घर पूरै बगेका थिए वा लेदोमा पुरिएका थिए।

"अब आउने विवरणमा हामी सकेसम्म घरमूलीसँगै, नभए छिमेकीसँग वा पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूसँग मिलेर त्यसको आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गर्छौँ," थापा भन्छन्। "त्यसरी आउने तथ्याङ्क सबैभन्दा स्पष्ट हुने छ।"

कस्तो विवरण सङ्कलन हुन्छ

आयोगका अनुसार विवरण सङ्कलन गर्न विभिन्न ११ वटा क्षेत्र समेटिएका प्रश्नावली प्रयोग गरिने छ।

आयोगका अनुसार प्रत्येक टोलीमा एक प्राविधिक, एक प्रशासनिक र एक तथ्याङ्कसेवाका कर्मचारी रहने छन्। उनीहरूले सम्बन्धित घरधुरी तथा प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवस्था, हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी आवश्यक विवरण सङ्कलन गरी अन्लाइन प्रणालीमा तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने छन्।

त्यसो गर्दा तथ्याङ्कमा एकरूपता आउने अधिकारीहरूको आशा छ।

"विवरण सङ्कलनमा घरहरू कति तले थिए, कुन बनोटका थिए, घरभित्र केकस्ता फ्रिज वा टेलिभिजन वा त्यस्तै अन्य सामग्रीबारे पनि विवरण लिइन्छ। करिब ४,००० भन्दा धेरै व्यवसायका प्रमाणित विवरण पनि त्यसै गरी लिइन्छ," आयोग सदस्य थापाले भने।

उनले जलवायु परिवर्तन एउटा कारणका रूपमा देखिएको यस विपद्‍मा हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि सरकारका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌मा हुने मागदाबीका लागि समेत यो काम सबैभन्दा बलियो आधार हुने बताउँछन्।

"त्यसबाहेक भविष्यमा केकस्ता सुरक्षाका उपाय एवं पूर्वसावधानी अपनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा समेत यसले सघाउँछ," थापाले भने।

"यसले खोलाको किनारामा रहेका प्रभावित बस्तीका विकल्प समेत खोज्न सघाउँछ। अझ भरपर्दो रूपमा पुर्ननिर्माण गर्ने आधार यसबाट आउँछ।"

उद्धार कहिलेसम्म

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले मङ्गलवार त्रिशूली क्षेत्रका जलविद्युत् केन्द्रको निरीक्षण गरे।

उनले त्यहाँ आफूले उद्धारका काममा संलग्न पक्ष, स्थानीय जनप्रतिनिधि र जिल्ला तहका विपद् व्यवस्था समितिको धारणा बुझ्ने काम समेत गरेको बताए।

"यी [उद्धारका] कारबाही कहिलेसम्म जारी राख्नुपर्छ भन्नेबारे हामी एक-दुई दिनमा छलफल गर्दै छौँ। सम्भवत: यही साताको अन्त्यसम्ममा हामी त्यसबारे निर्णय लिन्छौँ," प्राधिकरणका उप्रेतीले भने।

"अहिले बाढीको मार खेपेका ठाउँमा वा नदीका धार फेरिएका ठाउँलाई बसोबासका लागि अयोग्य क्षेत्र भनेर सरकारले घोषणा गर्ने तयारी समेत गर्दै छ।"

त्यससँगै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया समेत अगाडि बढ्ने आधार तयार हुने उनी बताउँछन्। "यतिखेर एकैसाथ धेरै कामहरू भइरहेका छन्," उप्रेतीले भने।

राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्न लागेको तथ्याङ्क सङ्कलनका काममा निजी भवन, खानेपानी, सरकारी भवन, व्यवसाय, जलविद्युत्, सबस्टेसन, प्रसारणलाइन, सिँचाइ, सडक, झोलुङ्गे पुल, गाडी गुड्ने पुल, स्थानीय सडक लगायका क्षेत्र समेटिन्छन्।

"मानवीय क्षतिको पाटो निजी घर वा व्यवसायका विवरण सङ्कलन गर्दा सबैभन्दा स्पष्टसँग आउँछ," आयोगका सदस्य थापाले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।