एमाले केन्द्रीय समिति बैठकमा कार्यदल प्रतिवेदनको खोजी, नेतृत्वबारे ओलीले के भने

राजधानीमा जारी नेकपा एमालेको केन्द्रीय समिति बैठकमा यसअघि महासचिव शंकर पोखरेलले चुनावी समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनबारे तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिएको एक जना केन्द्रीय सदस्यले बताएका छन्।

यसअघि खराब चुनावी परिणाका निम्ति 'पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ‌ओलीलाई जिम्मेवार देखाउने गरी तयार गरिएको' भनिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको विषयमा आफू लगायतका नेताहरूले केन्द्रीय समितिमा प्रश्न उठाएको नेता कृष्णभक्त पोखरेलले बताए।

अध्यक्ष ओलीले चुनावी समिक्षाबारे अलग्गै प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिमा सोमवार पेस गरेका थिए।

अर्का केन्द्रीय सदस्य ऋषिकेश पोखरेल अध्यक्षको प्रतिवेदनमै कार्यदलको प्रतिवेदन समेटिएको दाबी गर्दै कार्यदलको प्रतिवेदन अब सान्दर्भिक नभएको दाबी गरे।

"अध्यक्षले कार्यदल र सचिवालयका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेर ल्याउनु भयो। महासचिवले समेत त्यसमा समर्थन जनाइसक्नु भएको छ," बैठकस्थलमै रहेका उनले टेलिफोनमा भने।

गएको फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अघिल्लो चुनावको तुलनामा ५३ सिट गुमाए २५ सीटमा सीमित भएपछि एमालेले देशभरिका नेता कार्यकर्ताको सुझावका आधारमा समीक्षा गर्न उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो।

कार्यदलका तर्फबाट महासचिव शंकर पोखरेलले तयार गरेका भनिएको प्रतिवेदनका विवरणहरू भन्दै 'विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित भए पनि, पार्टी बैठकमा पेस नगरिएको नेताहरूले बताएका छन्।

"अध्यक्षको प्रतिवेदनले चारचार महिना लगाएर बनाएको कार्यदलको प्रतिवेदनको भावनालाई सम्बोधन गर्‍यो कि गरेन भन्ने कुरा नै मुख्य रूपमा उठेको छ। अध्यक्षले त्यसलाई अनुसूचीको रूपमा पनि प्रस्तुत नगरेको सन्दर्भमा कार्यदलले अहिलेसम्म गरेका कामको त कुनै मूल्य नै भएन," नेता कृष्णभक्त पोखरेलले मङ्गलवार केन्द्रीय समिति बैठकपछि बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

पार्टीका कैयौँ कार्यकर्ताले कार्यदललाई दिएका सुझावको बेवास्ता भएको उनको भनाई छ।

"त्यो प्रतिवेदनले उठाएका कुरामा पनि त केन्द्रीय समितिका साथीहरूले छलफल गर्न र विचार विमर्श गर्न पाउने वातावरण बन्यो भनेमात्रै साँचो अर्थमा हामी समस्याको जगमा पस्न सक्छौँ।"

तर अर्का केन्द्रीय सदस्य ऋषिकेश पोखरेल कार्यदलको प्रतिवेदनमा अल्झन भन्दा पार्टीलाई निर्वाचन केन्द्रीत भएर अघि बढाउनेबारे छलफल गरिनुपर्ने बताउँछन्।

"मैले राजनीतिक, वैचारिक र साङ्गठनिक रूपमा पुर्नर्गठन गरेर अघि बढ्नुपर्ने कुरा राखेँ। पार्टीमा स्वचालित आचारसंहिता बनाउँ भनेँ," उनले भने।

प्रतिवेदनमा पार्टी नेतृत्वबारे के छ

ओलीले गत वर्षको भदौको जेन जी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

यसअघि कार्यदलका सदस्य लीलानाथ श्रेष्ठले प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको बीबीसीलाई बताएका थिए। तर कार्यदलका अर्का सदस्य दामोदर भण्डारीले आफूहरूले प्रतिवेदन हेर्न समेत नपाएको गुनासो गरेका थिए।

गण्डकी प्रदेशबाट सदस्य रहेका खगराज अधिकारीले पनि आफूले प्रतिवेदन 'नहेरेको' गत महिना बीबीसीसँग बताएका थिए। पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत प्रतिवेदन पेस नभएको विषयमा आफूहरूले प्रश्न गरेको नेता कृष्णभक्त पोखरेलले बताएका छन्।

बाहिरिएका विवरणहरू अनुसार प्रतिवेदनको मस्यौदामा विसं २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टी तेस्रो बनेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पार्टी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै अहिलेको नेतृत्वबाट अपेक्षा राखिएको उल्लेख छ।

"निर्वाचनमा भएको गम्भीर पराजय पछि विगतमा हाम्रै पार्टीका तात्कालिक महासचिव माधवकुमार नेपालले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि गम्भीर चुनावी हारपछि नैतिकताका आधारमा जिम्मेवारी बहन गर्ने गरेको कुरालाई आधार बनाएर नेतृत्वबाट उपेक्षा राखेको देखिन्छ," बीबीसीले प्राप्त गरेको एक अंशमा भनिएको छ। तर त्यो विवरण उक्त प्रतिवेदनको भाग हो वा होइन भन्ने चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन सकेको छैन।

तर पार्टी केन्द्रीय समितिमा यो विषय नउठेको मोरङका केन्द्रीय सदस्य ऋषिकेश पोखरेल बताउँछन्।

"अहिलेसम्म बोल्ने १०० जना जति केन्द्रीय सदस्य कसैले पनि अध्यक्षले छोड्नुपर्छ भन्नु भएको छैन," उनले भने।

यसअघि कार्यदल सदस्य दामोदर भण्डारीले नेतृत्वको राजीनामाको सुझाव पार्टी पङ्‌क्तिबाट पनि तल्लो तहको छलफलका क्रममा आएको बीबीसीको जिज्ञासामा बताएका थिए।

"ती विषयहरू पनि आएका छन्। मिश्रित प्रतिक्रिया छ। सबै ठाउँबाट आएका विषयहरूलाई सूत्रबद्ध गरेर त्यसपछि एकीकृत धारणा बनाउने गरी नै कार्यदलमा छलफल भएको हो," भण्डारीले भने।

अध्यक्ष ओलीले सोमवार पेस गरेका प्रतिवेदनमा 'नेतृत्वले सङ्कटका बेला छोड्न नहुने' तर्क गरेका छन्।

"सङ्कटका बेला नेतृत्वले सङ्गठनलाई अनिश्चिततामा छोड्नु हुँदैन। नेतृत्वको धर्म कमजोरी खोजु र सच्याउनु, सत्यको सामना गर्नु, कार्यकर्ताको मनोबल उठाउनु, जनताको घरमा फर्कनु र भविष्यको बाटो

निर्माण गर्नु हो," ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

कार्यदलका अर्का सदस्य श्रेष्ठ आफ्नो प्रदेशबाट नैतिक जिम्मेवारीको विषय पनि नउठेको दाबी गर्छन्।

"हाम्रो मधेश प्रदेशमा देखिनँ मैले त्यस्तो। मैले त्यसको नोट नै गरेको छु," श्रेष्ठ भन्छन्।

"उहाँ(शंकर पोखरेल)ले आफूले बुझेको कुरा लेख्नुभयो। अब कार्यदलमा हाम्रो बहस नोट अनुसार छ छैन जाँच गर्ने हो। त्यस हिसाबमा नहुनुपर्ने कुरा हटाउने हो। हुनुपर्ने कुरा थप्ने हो। ठिक छ भने ठिक भन्ने हो।"

कार्यदलले जिल्ला समिति र प्रदेश समितिका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय समिति सदस्यहरूसँग सुझाव लिएको थियो। तर पोखरेलले तयार गरेको मस्यौदामा संयोजक थापा र पार्टी अध्यक्ष ओलीले विमती जनाएपछि उक्त प्रतिवेदन कार्यदलबाट पारित नभएको दाबी सहितका विवरण सार्वजनिक भएका छन्।

एमाले अब कसरी अघि बढ्छ

कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदामा ७० वर्षे उमेर हद र कार्यकारी पदहरूमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाइने व्यवस्था पुनः राख्न सुझाव आएको विषय समावेश गरिएको बताइएको थियो। उमेर ७० वर्ष कटेपछि पार्टी नेतृत्वमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था नेकपा एमालेले गत वर्षको विधान अधिवेशनबाट औपचारिक रूपमा हटाएको थियो। उक्त उमेर हद कायम रहेको अवस्थामा ओली स्वतः नेतृत्वबाट हट्न बाध्य हुने विश्लेषण भइरहेका थिए।

पूर्वमन्त्री समेत रहेका कार्यदलका सदस्य श्रेष्ठले साङ्गठनिक पुनर्गठनका विषयहरूमा सुझाव आए पनि अध्यक्षको विषय कार्यदलको क्षेत्राधिकारमा नै नभएको दावी गरेका छन्।

"त्यो क्षेत्राधिकार वा एजेन्डा नै हामीलाई दिएको छैन। हटाउने राख्ने बहस हुँदै होइन नि," उनले यसअघि बीबीसीसँग भनेका थिए।

"बोल्नेमध्ये कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत सुझाव हुन सक्छ। त्यस्तो टिपोट त आएको होला। त्यस्तो छैन। "

अर्का सदस्य भण्डारीका अनुसार विभिन्न १३ समूहमा लिइएको सुझाव सङ्कलनका क्रममा सुदूर पश्चिम प्रदेशबाट मिश्रित सुझावहरू आएका थिए।

"पार्टीलाई अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा नयाँ ढङ्गले नीति, नेतृत्व, विचार, कार्यशैली, सङ्गठन, संरचनाहरू सबैमा फेरबदल ल्याउनु पर्छ भन्ने पनि छ," पार्टीको सुदूर पश्चिम प्रदेश इन्चार्ज समेत रहेका भण्डारी भन्छन्।

"नेतृत्वलाई प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ।"

प्रतिवेदनको मस्यौदामा पार्टीको शीघ्र महाधिवेशन, विशेष महाधिवेशन वा महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्‌को बैठक राखेर सुझावमा आएका विषय सम्बोधन गर्न सुझाव दिइएको विवरण आएका थिए।

यस्तो सुझाव आफ्नो प्रदेशबाट पनि आएको भण्डारीले बताए।

तर ओली निकट कार्यदल सदस्य श्रेष्ठ विशेष महाधिवेशनको विषय पनि सुझाव सङ्कलनका क्रममा नउठेको दाबी गर्छन्।

"लेख्ने मान्छेले केके लेखेको छ थाहा छैन। न कसैले विशेष महाधिवेशनको कुरा उठाएको छ न केही उठाएको छ," उनी भन्छन्।

एमालेको केन्द्रीय समिति बैठक समापन अघि सचिवालयले पार्टीको राजनीतिक र साङ्गठनिक विषय सहितका मुद्दामा साझा धारणा तय गर्ने नेताहरूले बताएका छन्।

अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा आएका सुझावहरू समेटेर आगामी रणनीति तय गरिने केन्द्रीय सदस्य ऋषिकेश पोखरेलले बताए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।