नयाँ सरकारको वाचाअनुसार सहकारी बचतकर्ताका रकम फिर्ता गर्न के गरिँदै छ

नयाँ सरकारले सहकारीका साना बचतकर्ताका रकम फिर्ता गराउने काम १०० बुँदे कार्यसूचीमा समेटेपछि आवश्यक पहल थालिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिकी एक अधिकारीले एक लाख रुपैयाँसम्म बचत गरेका बचतकर्ताहरूलाई पहिला प्राथमिकतामा राखेर रकम फिर्ता गर्न सकिने बीबीसीलाई बताइन्।

तर सहकारी पीडितहरूको सङ्गठनका प्रमुखले सरकारका तर्फबाट साना बचतकर्तालाई मात्रै रकम दिन खोजिए त्यो मान्य नहुने चेतावनी दिए।

विद्यमान ऐनले पाँच लाख रुपैयाँसम्म जम्मा गरेका व्यक्तिलाई साना बचतकर्ताको रूपमा परिभाषित गरेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नं ९९ मा साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता प्रक्रिया सय दिनभित्र शुरू गर्ने उल्लेख छ।

प्राथमिकतामा साना बचतकर्ता

अधिकारीहरूका अनुसार सरकारको घोषणासँगै समिति र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबीच आवश्यक समन्वय गरी काम भइरहेको छ।

दश बुँदे कार्ययोजना बनाई मन्त्रालय पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढिरहेको उनीहरूले बताएका छन्।

"हामीले अहिले एक लाख रुपैयाँसम्म राखेका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिई एक चरण सकेपछि मात्रै अर्को चरणमा जाने कि भन्ने छलफल र गृहकार्य गरिरहेका छौँ," समितिकी सदस्य सचिव विमला रोका श्रेष्ठले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भनिन्।

समितिका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका कुल ८० हजार बचतकर्तामध्ये ३६ हजार ७५४ जना जति साना बचतकर्ता रहेका छन्। उनीहरूको कुल एक अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ मागदाबी हुन आउँछ।

"यीमध्ये पनि सबैका फिर्ता गर्न नसके कुनै निश्चितबाट शुरूवात गर्ने या अझै एक लाख रुपैयाँभन्दा पनि कम बचत गरेकाहरूको क्लिअर गर्दै जाने कि भन्ने छलफल भइरहेको छ," उनले अगाडि थपिन्।

चक्रीय कोषमार्फत् हालका निम्ति त्यसरी रकम फिर्ता गराउने गरी गृहकार्य अधिकारीहरूले गरिरहेका हुन्।

"केही रकम सरकारले उद्धार कोषमा राखिदिएर त्यो रकमबाट साना बचतकर्ताको अहिले फिर्ता गर्ने र जति रकम फिर्ता गरिएको छ त्यति रकम सम्बन्धित सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन र ऋण असुलीलगायतबाट फिर्ता गर्ने गरी चक्रीय कोषका रूपमा जाने कुरा हो," सदस्य सचिव श्रेष्ठले भनिन्।

"सरकारले नै सीधै बचतकर्ताहरूको फिर्ता गर्नेभन्दा सहजीकरणका रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने हो। अहिलेको छलफलमा आइरहेको यही हो।"

तीन वटाको फर्स्यौट

समितिका अनुसार समस्याग्रस्त घोषित भएका २३ वटा सहकारीमध्ये हालसम्म तीन वटाको हिसाबकिताब फर्स्यौट भएको छ।

फर्स्यौट गरिएका सहकारीमा कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभ लिमिटेड र चार्टर्ड सेभिङ् एण्ड केडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड रहेका छन्।

तिनका ५१ जना बचतकर्ताको २ करोड २८ लाख ६६ हजार रुपैयाँ फरफारक भएको श्रेष्ठले बताइन्।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा बचतकर्ताहरू धेरै देखिए पनि जम्मा ८० हजार ८७ मागदाबी पेस भएको छ।

उनीहरूका तर्फबाट कुल ४७ अर्ब ६० करोड १२ लाख रुपैयाँभन्दा केही बढी रकम माग दाबी गरिएको उनले बताइन्।

ऋण तथा समस्याग्रस्त संस्थाका नाममा भएका सम्पत्तिहरूको व्यवस्थापनमार्फत् रकम असुली फिर्ता समितिको मुख्य दायित्व रहेको छ।

प्राविधिक र व्यावहारिक कठिनाइ

तर प्राविधिक र व्यावहारिक कठिनाइका कारण सम्पत्ति व्यवस्थापनको दिशामा समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको स्वयं अधिकारीहरू स्वीकार्छन्।

"ब्याङ्कले पहिला नै रोक्का गरिसकेका सम्पत्तिलाई सहकारी संस्थाले फेरि धितो राखेका र सहकारीको रकमबाट खरिद गरिएको सम्पत्ति सहकारीको नाममा नराखी व्यक्तिव्यक्तिका नाममा रहेको पाइएको छ," सदस्य सचिव श्रेष्ठले सुनाइन्।

"त्यस्तो जटिल प्रकृतिको काम गरिएकोले हामीले समस्याग्रस्त सहकारीका सम्पत्ति व्यवस्थापनतर्फ प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसकेका हौँ," उनले अगाडि थपिन्।

समितिले हालसम्म ३ अर्ब ७६ करोड ८० लाख रुपैयाँभन्दा केही बढी ऋण असुली गरिएको जनाएको छ।

"अचल सम्पत्ति विक्री लगायतबाट प्राप्त भएको रकम गरी हालसम्म कुल चार अर्ब ३६ करोड ५१ लाख बचत फिर्ता भएको छ," श्रेष्ठले भनिन्।

विभिन्न चुनौतीबीच समितिले हालसम्म काम गर्दै आएको सदस्य सचिव श्रेष्ठ बताउँछन्।

शुरूमा कारोबारको विवरण चुस्तदुरुस्त नपाइनुका साथै बिनाधितो धेरै मात्रामा ऋण प्रवाह भएको पाइएको उनले सुनाइन्।

"फेरि बढी मूल्याङ्कन गरी धितो राखिएका जग्गा लिलाममा जाँदा लिलामी नै नहुने, भए पनि एकदम न्यून मूल्य पाउने समस्या भएको छ," श्रेष्ठले भनिन्।

"अधिकांशको हकमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पहिले नै रोक्का गरेर ऋण प्रवाह गरिसकेको सम्पत्तिलाई सहकारीले धितो राखेर ऋण दिएको पाइएको छ। हामीले त्यस्ता धितो जफत गर्न सक्ने अवस्था नहुने भयो।"

राज्यका अरू निकाय पनि लागेर बचत दुरुपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम नगरिए तत्काल समस्या समाधान हुने नदेखिएको उनी स्वीकार्छिन्। "ऋण र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट असुल गरी सबै रकम फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न।"

'हामीलाई स्वीकार्य हुन्न'

साना बचतकर्तालाई मात्र नभई ठूलालाई पनि केही रकम दिनुपर्ने सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासङ्घ) का अध्यक्ष कुशलभ केसीको माग छ।

"हामीले यो कुरा मन्त्रीज्यूसँग भएको छलफलमा पनि भनिसकेका छौँ। हामीले साना बचतकर्तालाई दिनु हुँदैन भनेका होइनौँ, त्यति भए पनि ठूला बचतकर्तालाई पनि दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

राज्य र संविधान, कानुनको नजरमा सबै समान रहेको चर्चा गर्दै केसीले असमान व्यवहार गर्न नहुने तर्क गरे।

"त्यो न्यायोचित हुन्न। त्यसैले न्यायसङ्गत हुनुपर्‍यो। साना बचतकर्तालाई मात्र दिइएमा हामी त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जान्छौँ," उनले अगाडि थपे।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले समेत अन्याय हुने गरी अगाडि नबढ्ने आफूहरूलाई आश्वासन दिएको केसीले दाबी गरे।

विगत ४६ महिनायता समस्या समाधानका निम्ति आफूहरू सङ्घर्घरत रहेको भन्दै अध्यक्ष केसीले वर्तमान सरकारले पनि त्यसको अवमूल्यन गर्न नहुने टिप्पणी गरे।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।