नयाँ भिसाको नियमले अमेरिका अध्ययनमा जान चाहने नेपालीलाई कस्तो असर पार्छ?

संयुक्त राज्य अमेरिकाले विदेशी विद्यार्थीको भिसासम्बन्धी नियमका कडाइ गर्न सूचना जारी गर्नु अघिबाटै त्यस्तो भिसामा नेपालबाट अमेरिका जानेहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै घटेको सरकारी आँकडाले देखाएको छ।

सन् २०२६ मा अध्ययन प्रयोजनका लागि झन्डै ६६ हजार नेपालीहरू बिदेसिएकामा जम्मा १,६७१ जना संयुक्त राज्य अमेरिका गएको अध्यागमन विभागले जानकारी दिएको छ।

यसै साता अमेरिकाको डिपार्टमन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले विद्यार्थीहरू लक्षित थप कडा भिसा सम्बन्धी प्रावधानहरू सार्वजनिक गरेपछि त्यसले अमेरिकामा उच्च शिक्षा हासिल गर्न इच्छा जनाउने गरेका धेरै विद्यार्थीहरूलाई निराश बनाउनसक्ने टिप्पणीहरू भएका छन्।

एक जना सरकारी अधिकारीले नेपाली विद्यार्थीहरूले आप्रवासनसम्बन्धी नीतिहरू स्वीकार गर्दै आएका भन्दै विद्यार्थीले भोग्नुपर्ने चुनौतीबारे पहल गर्न शिक्षा कूटनीतिमा जोड दिने प्रयास गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्।

तथ्याङ्कमा के देखिन्छ?

सन् २०२४/२५ मा नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी पठाउने देशहरूको सूचीमा छैटौँ स्थानमा रहेको इन्स्टिच्यूट अफ इन्टरन्याश्नल एजुकेशन (आईआईई)ले प्रकाशित गर्ने ओपन डुअर्स प्रतिवेदनले देखाएको थियो।

उक्त साल २४,८९० नेपाली विद्यार्थी अमेरिकी विश्वविद्यालय र कलेजहरूमा अध्ययनरत रहेका थिए। तर नेपाली विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि अमेरिका जाने सङ्ख्या पछिल्ला महिनाहरूमा उल्लेख्य रूपमा घटेको अध्यागमन विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

विभागको तथ्याङ्कमा सन् २०२४ मा नेपालबाट १ लाख ३३ हजारभन्दा बढी शिक्षाका लागि विदेशिएका थिए जसमध्ये १४,२०५ को रोजाइमा अमेरिका परेको थियो।

सन् २०२५ मा शिक्षाका लागि विदेश जाने १ लाख १९ हजारभन्दा बढी नेपालीमध्ये जम्मा ८, १२३ जना अमेरिका गएको अध्यागमन विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

सन् २०२६ लागे यता शिक्षाका लागि अमेरिका जानेहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै घटेको छ। मध्य जुलाईसम्म शिक्षाका लागि विदेशिएका झन्डै ६६ हजार जना नेपालीहरूमध्ये जम्मा १,६७३ जना मात्र अमेरिका गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले सत्ता सम्हालेपछि आप्रवासनसम्बन्धी नियमहरूलाई कडा तुल्याएका छन्। त्यसअन्तर्गत ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरूको भिसा आवेदन पनि अस्वीकार गरिएका केही समय पहिले प्रकाशित एउटा प्रतिवेदनले देखाएको थियो।

शिक्षाका क्षेत्रमा काम गर्ने सोरलाइट नामक संस्थाले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनले विद्यार्थी भिसा आवेदन अस्वीकृत हुने दर सन् २०२५ मा नेपालको हकमा ८१ प्रतिशत पुगेको देखाएको थियो।

अमेरिकाको इन्स्टिच्यूट अफ इन्टरन्याश्नल एजुकेशनले जनाएअनुसार सन् २०२६/२७ का लागि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको आवेदन घटेको ५९ प्रतिशत कलेज र विश्वविद्यालयहरूले जनाएका छन्।

डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीको जुलाई २०२६ को एउटा आँकडाले ३२,८५२ नेपाली अहिले पनि विद्यार्थीको हैसियतमा अमेरिकामा 'क्रियाशील' रहेको देखाउँछ।

त्यसमा १८,३०० भन्दा बढी पुरुष र १४,५०० भन्दा बढी महिला छन्।

स्ट्यूडन्ट एन्ड एक्स्चेन्ज भिजिटर इन्फर्मेशन सिस्टमले सीपमूलक तालिम, भाषा तालिमसहित विभिन्न किसिमका शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा निम्नानुसार नेपाली विद्यार्थीहरू आबद्ध रहेको देखाउँछ-

नयाँ नियमको प्रभाव कस्तो हुनसक्छ?

यसैबीच डिपार्टमन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले बिहीवार सार्वजनिक गरेको एउटा सूचना अनुसार आइन्दा विदेशी विद्यार्थीहरूले सङ्घीय सरकारको अनुमति नलिईकन चार वर्षभन्दा बढी अमेरिकामा बस्न पाउने छैनन्।

पाठ्यक्रमका कार्यक्रम परिवर्तन गर्न तथा एकबाट अर्को विश्वविद्यालय वा कलेजमा सर्न पनि गाह्रो हुने बताइएको उक्त नियमले ग्र्याजुएशनपछि स्वदेश फर्किन वा अर्को वर्गको भिसा हासिल गर्न जम्मा ३० दिनको समय हुने व्यवस्था गरेको छ।

अमेरिकी सरकारले भिसाको दुरुपयोग रोक्ने र राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउने भन्दै जारी गरेको नयाँ नियम यसै वर्षको सेप्टेम्बर महिनाबाट कार्यान्वयनमा आउने भनिएको छ।

पछिल्लो परिवर्तनले 'एफ' र 'जे' श्रेणीका भिसा वाहकलाई आफ्नो अध्ययन अवधिभरि अमेरिका बस्न स्वीकृति दिन्छ। तर त्यस्तो अवधि चार वर्ष भन्दा लामो भने हुने छैन्।

अहिलेको नियममा विद्यार्थीहरूले आफ्नो शिक्षाको अवधिबाहेक 'ओटीपी' पनि भनिने वैकल्पिक प्रयोगात्मक तालिममा सहभागिता देखाउँदै बढीमा ३ वर्षसम्म आफ्नो बसाइलाई लम्ब्याउन अनुमति पाउने गरेका थिए।

यसरी अध्ययन पूरा गर्नेमध्ये हजारौँलाई ओटीपीले रोजगारीको अवसर दिलाउन र दीर्घकालीन एच-वान बी भीसाका लागि योग्य ठहरिन मद्दत गर्दै आएको थियो।

न्यूयोर्कस्थित एक जना आप्रवासन वकिल बासु फुलाराले खासगरी नयाँ विद्यार्थीहरूको हकमा नयाँ परिवर्तनले ठूलो असर गर्ने बीबीसीलाई बताए।

उनी भन्छन्, "यसले शत प्रतिशत प्रभाव पार्ने भनेको चाहिँ नयाँ प्रवेश गर्ने विद्यार्थीहरूलाई हो। अधिकतम बस्ने समय ४ वर्षको दिएको छ। अहिले अमेरिकामा नै रहेका र तत्कालै अमेरिका नछाड्ने विद्यार्थीहरूको हकमा चाहिँ कक्षाहरू नसकिँदासम्म उहाँहरूको मान्यता रहिरहन्छ। तर कतै यात्रा गर्नुपर्‍यो फेरि अमेरिका प्रवेश गर्नुपर्‍यो भने उहाँहरूलाई पनि बोर्डरमा निश्चित समय तोकिदिन्छ।"

उनले नयाँ नियमलाई दुई वटा कोणबाट हेर्न सकिने पनि उल्लेख गरे। "विद्यार्थी भिसा लगाएर पढ्ने हो अमेरिकामा लामो समय बस्ने हैन भन्ने सरकारको तर्क हो। पढिसकेपछि आफ्नो देशमा जानुपर्छ, ग्रीनकार्ड वा एचवान बी भीसाको लागि त्यसलाई प्रयोग गर्नुहुँदैन, लम्ब्याएर वर्षौँ बस्नुहुँदैन भन्ने सरकारको तर्क हो।"

उनले विद्यार्थी भिसा स्वीकार हुने दर घटेको र दुरुपयोग गर्नेहरूको भिसा खारेज गरिएको उल्लेख गर्दै पछिल्लो नियम घोषणा गरिनुअघिबाटै पनि अमेरिका आउने नेपालीहरूको सङ्ख्या घटिरहेको उल्लेख गरे।

अमेरिकी सरकारले गएको ज्यानुअरीबाट 'टुरिस्ट' वा 'बिज्निस' भिसाका लागि आवेदन गर्दा नेपालीहरूले पनि ५,००० देखि १५,००० डलरसम्म धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

'भिसा बन्ड' भनिने त्यस्तो धरौटी बुझाउनुपर्ने मुलुकको सूचीबाट नेपाललाई हटाइदिन आफूले अमेरिकी अधिकारीहरूलाई अनुरोध गरेको केही साताअघि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बीबीसीलाई बताएका थिए।

उच्च शिक्षाको परामर्श दिने व्यवसायी के भन्छन्

नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष शेषनारायण भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा आदानप्रदानमा संयुक्त राज्य अमेरिका पहिलो रोजाइमा रहेको भन्दै अमेरिकी सरकारको निर्णयको असर नेपालमा पनि पर्ने बताए।

उनी भन्छन्, "जो साँच्चिकै पढ्न जान खोज्छन्, उनीहरूका लागि अमेरिका जहिले पनि पहिलो रोजाइ हो। पछिल्लो तीन दशकयता अमेरिकालाई रोज्ने परिपाटी नेपालमा छ र नेपालमा त्यहाँका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयका एल्मनाइको पनि ठूलो जमात छ। यसको ठूलो प्रभाव पर्छ।"

"एउटा चक्र तोडिन पनि सक्छ। नेपाली विद्यार्थीहरू जो स्याट वा जीआरई पढेर छात्रवृत्तिबाट अमेरिका जाने गर्छन्, उनीहरूका हकमा त यो ठूलो अवरोध हो। यसले अप्ठेरो बनाउँछ।"

अर्बिट इन्टरन्याश्नल एजुकेशनका सञ्चालक समेत रहेका उनले स्याट वा जीआरई अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीको सङ्ख्या आधाले घटेको उल्लेख गर्दै अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा र यूकेका आप्रवासन नीतिहरूमा देखिएको उतारचढावले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई पनि प्रभावित तुल्याइरहेको बताए।

उनी भन्छन्, "हाम्रोतर्फबाट हुने सञ्चारलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। सरकार र सरकारबीच वा त्यही तहका कूटनीतिक प्रयासहरू अघि बढाउनुपर्छ। अस्ट्रेलिया वा अमेरिकामा हामी ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी पठाउँछौँ। तर हाम्रो कूटनीतिको कौशल हामीले देखाउन सकिरहेका छैनौँ।"

डेढ साता अघि बीबीसीसँग कुरा गर्दै वासिङ्टनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत शङ्कर शर्माले ट्रम्प प्रशासनले विगतका सरकारहरू भन्दा कडा खालको आप्रवासन नीति अँगालेको र विद्यार्थी भिसा अस्वीकार हुने प्रवृत्तिजस्ता विषय सम्बोधन गर्न सरकारले कूटनीतिक प्रयासहरू गर्नुपर्ने बताएका थिए।

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू के भन्छन्?

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार विद्यार्थीहरूले पूर्वस्वीकृति लिने प्रमुख गन्तव्यमा अमेरिका पनि पर्छ।

२०८१ साल फागुनसम्मको तथ्याङ्कले अस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन, क्यानडापछि सबैभन्दा धेरै 'नो अब्जेकशन लेटर' अमेरिका जाने इच्छा राखेर निवेदन दिएका विद्यार्थीको हकमा जारी गरिएको देखाएको थियो।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा १ लाख १४ हजार जनाले विदेशमा शिक्षा लिन जानका लागि पूर्वस्वीकृति पत्र 'नो अब्जेकशन लेटर' लिएका थिए। उक्त सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै साढे ४ हजारले कम हो।

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू गन्तव्य मुलुकका आप्रवासन नियमहरू 'स्वीकार गरेर नै' नेपाली विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका लागि जाने गरेका भन्दै विदेशमा विद्यार्थीहरूले भोग्नुपरेका कतिपय समस्याहरू सम्बोधन गर्न शिक्षा कूटनीतिलाई बढावा दिन आफूहरूले प्रयास गरिरहेको बताउँछन्।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले भने, "हामीले शिक्षा कूटनीतिको खाका बनाउन सकिन्छ कि भनेर दुई वर्षदेखि वृहत् किसिमको संवाद सुरु गरेका छौँ। श्रम क्षेत्रमा जस्तै गरी सम्बन्धित देशहरूमा शिक्षा सहचारीहरू पनि राख्न सकिन्छ। त्यस्तो हुँदा विश्वविद्यालय, विद्यार्थीका समस्याहरू हल गर्न सकिन्थ्यो। कुनै किसिमले सरकारसँग सम्पर्क गर्नुपर्‍यो भने पनि सहजीकरण गर्न सकिन्थ्यो।"

उनका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय र अरू मन्त्रालयहरूसँग पनि यसबारेमा छलफल गरिएको छ तर कुनै ठोस निष्कर्ष निस्किएको छैन।

"यसमा संवाद चलिरहेकै छ। हाम्रा विद्यार्थीहरू भएका ठाउँसम्म हाम्रो सरकार पुग्नसक्नुपर्‍यो। शिक्षा मन्त्रालय यसबारेमा संवेदनशील छ। तर सबै सरोकारवाला बीचमा एउटा साझा समझदारी बनाउन सकिएको छैन र यसले एउटा कानुनी रूप लिन सकेको छैन।"

यो आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा वैदेशिक शिक्षाका लागि नेपालबाट १३२.२३ अर्ब रुपियाँ बाहिरिएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा तथ्याङ्कले देखाउँछ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको त्यत्ति नै अवधिमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि भन्दै नेपालबाट १२४.७५ अर्ब रुपियाँ बाहिरिएको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।