अनिल देशमुख यांच्यावर परमबीर सिंह यांनी कोणते आरोप केले होते?
फोटो स्रोत, Getty Images
अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केला होता.
आज (5 एप्रिल) उच्च न्यायालयानं या प्रकरणात सीबीआय चौकशीचे आदेश न्यायालयाने दिले आणि त्यानंतर अनिल देशमुख यांनी राजीनामा दिला.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
सीबीआय चौकशी होत असल्याने पदावर राहणं नैतिकदृष्ट्या योग्य वाटत नसल्याचं अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लिहिलेल्या राजीनामा पत्रात म्हटलं आहे.
काही दिवसांपूर्वीच सचिन वाझे प्रकरणी परमबीर सिंह यांची मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरुन बदली करण्यात आली होती. त्यानंतर परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटी रुपयांची मागणी केली असल्याचा आरोप केला होता.
मुख्यमंत्र्यांना 20 मार्च रोजी लिहिलेल्या पत्रात परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर इतरही गंभीर आरोप केले होते.
काय होते परमबीर सिंह यांचे आरोप?
1. अनिल देशमुख यांनी सचिव वाझेला गेल्या काही महिन्यात आपल्या ज्ञानेश्वरी बंगल्यावर अनेकवेळा बोलावलं होतं. पैसे गोळा करण्यासाठी मदत करा असं अनेकवेळा सांगितलं होतं.
2. परमबीर सिंह यांनी लिहिलं आहे की, "गेल्या काही महिन्यात गृहमंत्री देशमुखांना कित्येक वेळेस वाझेंना त्यांच्या ज्ञानेश्वर या निवासस्थानी बोलवलं आणि दर महिन्याला 100 कोटी रुपये जमा करायला सांगितलं. फेब्रुवारीच्या मध्यावर वाझेंना शासकीय निवासस्थानावर बोलवून गृहमंत्री देशमुखांनी ही सूचना केली. त्यावेळेस देशमुखांचे पर्सनल सेक्रेटरी पलांडे हेही हजर होते. एक दोन घरातले स्टाफ मेंबरही हजर होते. एवढच नाही तर शंभर कोटी रुपये गोळा करण्यासाठी काय करायचं हेही देशमुखांनी सांगितलं".
फोटो स्रोत, HINDUSTAN TIMES
3. फेब्रुवारी महिन्यात देशमुख यांनी वाझे यांना घरी बोलावलं आणि महिन्यातच 100 रोजी रुपये टार्गेट असल्याचं सांगितलं. त्यांनी सांगितलं मुंबईत 1750 बार, रेस्टोरंट आणि इतर आस्थापना आहेत. प्रत्येकाकडून 2-3 लाख रुपये जमा झाले कर 40-50 कोटी होतात असं परमबीर यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
4. बाकी पैसे इतर source मधून जमवता येतील. वाझे यांनी मला त्यादिवशी ऑफिस मध्ये भेटून याबाबत माहिती दिली ज्यामुळे मला धक्का बसला होता असं परमबीर सिंह यांनी लिहिलं आहे.
5. त्यानंतर सोशल सर्व्हिस ब्रांचचे ACP संजय पाटील यांना हुक्का पार्लरबाबत चर्चेसाठी बोलावण्यात आलं. त्यानंतर ACP पाटील आणि DCP भुजबळ यांना बोलावण्यात आलं
6. गृहमंत्र्यांचे पीए पालांडे यांनी पाटील आणि भुजबळ यांना गृहमंत्री 40-50 कोटी रुपये टार्गेट करत असल्याचं सांगितलं असा आरोप परमबीर सिंह यांनी केला आहे. गृहमंत्री माझ्या अधिकार्यांना मला आणि इतर वरिष्ठांना बायपास करून बोलावत होते असं परमबीर यांनी म्हटलं आहे.
7. परमबीर यांनी पुढे लिहिलं आहे की, "देशमुख हे पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निवसस्थानी बोलवायचे. पोलिसांना ते सातत्याने सूचना द्यायचे. मला किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अंधारात देऊन देशमुख हे पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या बंगल्यावर बोलवायचे आणि पैसे गोळा करण्यासाठी टार्गेट द्यायचे. त्या टार्गेटनुससार ते पोलीस अधिकाऱ्यांना कार्यालयीन कामकाजात तसेच आर्थिक व्यवहारात सल्ला आणि निर्देश द्यायचे. पैसे गोळा करण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांचा ते उपयोग करायचे. त्यांचे हे भ्रष्ट आचरण अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नजरेस आले होते".
आरोपांच्या चौकशीसाठी समिती
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रातील आरोपांची चौकशी करण्याठी मुंबई उच्च न्यायायलयाचे निवृत्त न्यायाधीश कैलाश चांदीवाल यांची एक सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली.
सहा महिन्यात निवृत्त न्यायाधीश कैलाश चांदीवाल आपला चौकशी अहवाल राज्य सरकारला सादर करतील.
परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपांप्रमाणे गृहमंत्री किंवा त्यांच्या कार्यालयातील कोणत्या अधिकाऱ्याकडून गैरतवर्तवणूक झाल्याचं काही निष्पन्न होईल असा पुरावा परमबीर सिंह यांनी पत्रातून सादर केला आहे का याचीही चौकशी केली जाईल.
परमबीर यांची न्यायालयात धाव
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रानंतर गृहरक्षक दलात केलेली बदली अन्यायकारक असून ती रद्द केली जावी तसंच गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या कथित खंडणीवसुलीची सीबीआय चौकशी व्हावी अशी मागणी करणारी याचिका परमबीर सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्या याचिकेवर 24 मार्च 2021 ला सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयानं ही याचिका दाखल करून घेण्यास नकार दिला आणि उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला होता.
फोटो स्रोत, FACEBOOK
31 मार्चला मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी 100 कोटी रुपयांची मागणी तुमच्यासमोर केली होती का? अशी विचारणा परमबीर सिंह यांना करण्यात आली.
"मुंबई पोलीस आयुक्त या नात्यानं याप्रकरणी गुन्हा दाखल करणं ही तुमचीच जबाबदारी होती. तुमचे वरिष्ठ जर कायदा मोडत असतील, तर गुन्हा दाखल करणं ही तुमचीच जबाबदारी आहे. तुम्ही ती पार पाडण्यात कमी पडलात," असं हायकोर्टानं परमबीर सिंह यांना म्हटलं होतं.
आज (5 एप्रिल) झालेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयानं अनिल देशमुख यांच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)
